बाह्य सूचक केलाउँदा लाग्छ, अर्थतन्त्रमा केही समस्यै छैन, अवसरै अवसर छ । आन्तरिक सूचक केलाउँदा लाग्छ, अर्थतन्त्रमा अझै पनि समस्या छ । कमजोर र चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र नेपालीका निम्ति विरासतमै प्राप्त छ । तैपनि, बाह्य सूचक बलियो हुँदासमेत अर्थतन्त्र चुनौतीमै हुनु विडम्बना हो ।

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गत असारमा सत्ता साझेदारीमा सहमति गर्दा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यो सरकार अहिले १० महिनामा चल्दै छ । तर, गतिको सुधार अपेक्षित थियो, त्यो भने हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय आत्मविश्वास सुदृढ हुन सकेको छैन । तसर्थ देशको राजनीतिक र आर्थिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रका खास चुनौती पहिचान गर्ने र निराकरणका उपाय पहिल्याउने संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।

यति बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर, चालु खातालगायत बाह्य सूचक लगातार बलिया बनिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ खर्ब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खाता १ खर्ब ८० अर्ब ८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । मुद्रास्फीति पनि ३.७५ प्रतिशत मात्रै छ । आयात–निर्यात दुवै बढेको छ । तथ्यांकमा सकारात्मक सूचक देखिए पनि त्यसको लाभ लिने क्षमता भने विकास भएको छैन । जबसम्म उपभोग, माग, उत्पादन, रोजगारी र लगानीको चक्र बलियो हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक किताबका माछाजस्ता हुन्छन् । यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह, सरकारी वित्त (चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता एवं अनुदानलगायत) मा सामान्य सुधार भए पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यस आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको भए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०८१ फागुनसम्म ८२ अर्ब ३४ करोड मात्रै खर्च भएको छ । २०८१ फागुन मसान्तसम्म कुल राजस्व संकलन ७ खर्ब २० अर्ब ३५ करोड रहेको छ । यसले वार्षिक राजस्व संकलनमा १२.७ प्रतिशत मात्र वृद्धि गराएको छ जबकि यस वर्ष सरकारले ३१ प्रतिशतभन्दा धेरैले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक अनुदान तथा सहायता परिचालनको अवस्था पनि नाजुक छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बलियो सरकारले लगातार काम गर्न पाएकाले आन्तरिक सूचकमा धेरै सुधारको सम्भावना थियो । तर, सरकार नै अनावश्यक विषयमा रुमलिँदा सरकारी वित्तका सूचक सुधार हुन सकेको छैन ।

वर्षभरि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा औसतमा ५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । ऋणको ब्याजदर पनि लगातार घटेर ४५ महिनायताकै न्यून अवस्थामा छ । तर, बैंकमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । बजार माग बढ्न सकेको छैन । उपभोक्ताको खरिद क्षमता घटेको छ । उद्योगहरू औसतमा ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् । बजारमा माग कम भएकाले आपूर्ति बढ्न सकेको छैन । खासगरी साना तथा मध्यम उद्योगी व्यवसायीको अवस्था निकै कमजोर छ । अर्थतन्त्रको पिँध (तल्लो तह) मा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गरेर नागरिकको आर्थिक चक्र (क्यास फ्लो) सक्रिय बनाउन सहयोग गर्दै आएका सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा केही वर्षयता समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा नागरिकहरूको नगद चक्र नै भत्किएकाले आयआर्जन मात्र नभई खरिद क्षमता पनि घटेको छ । यो क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील देखिएको छैन ।