काठमाडौँ — शिक्षकले कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई सिकाइरहेको र चिकित्सकले स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीलाई जाँचिरहेकै दृश्य सुन्दर देखिन्छ, अपेक्षित हुन्छ । यतिबेला भने यी दुवै प्रतिष्ठित पेसाकर्मी आ–आफ्ना मागसहित सडकमा उत्रिएका छन् ।

परिणामतः सामुदायिक विद्यालयका ५५ लाख बालबालिका प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै दैनिक दसौं हजार बिरामीको आधारभूत स्वास्थ्य जाँचको सुविधा ठप्प भएको छ । दुई फरकफरक पेसाकर्मीका मागका दायरा फरकफरक नै भए पनि सरकारको सक्रिय प्रयत्नले उनीहरूलाई नियमित काममा फर्काउने वातावरण बन्ने निश्चित छ ।

खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिम्मेवार भूमिका अपेक्षित छ । उनले नै सडकमा उत्रिएका शिक्षक तथा चिकित्सकलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालै निर्णय गर्दा हुने विषयलाई गरिहाल्नुपर्छ । सदनमा विचाराधीन वा दलहरूबीच मतैक्य हुनुपर्ने विषयका लागि अग्रसरता लिनुपर्छ । यसले विश्वासको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्छ ।

शिक्षकले आफ्ना पेसागत हकहित र वृत्तिविकासका सम्बन्धमा यसअघि सरकारसँग भएका सहमतिलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै काठमाडौंकेन्द्रित शैक्षिक हडताल गरिरहेका हुन् । चैत २० गतेबाट सुरु भएको हडताल चौथो सातामा चलिरहेको छ । तर सार्थक वार्ता हुन सकेको छैन । यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० मा सहमति भए पनि कार्यान्वयनप्रति सरकार उदासीन रहेको बुझाइमा रहेका शिक्षक यस पटक भने उधारोमा होइन, हाताहाती सहमति गर्न चाहन्छन् ।

चौथो सातासम्म सडकमै उत्रिनुपरेपछि आफ्नो माग शिक्षकका निम्ति प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनेको छ । यसबीचमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सातबुँदे प्रस्तावसमेत तयार गरेकी थिइन् ।

त्यसप्रति प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सकारात्मक नभएपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । नयाँ शिक्षामन्त्रीका रूपमा रघुजी पन्त आएका छन् । तर उनले शिक्षकलाई सडकबाट कसरी कक्षाकोठामा फर्काउँछन् भन्ने प्रतीक्षा छ । यद्यपि, आइतबार शिक्षकमाथि भएको लाठी र पानीको फोहोरा प्रहारले शुभसंकेत गर्दैन ।

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न तीनवटा कोणबाट भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, शिक्षकका आंशिक माग पूरा गर्न करिब आठ अर्ब अतिरिक्त बजेट चाहिने देखिएको छ । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्न सक्छ । यति हुन सकेमा शैक्षिक आमहडताल फिर्ता गरेर ऐन जारी नहुञ्जेल आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने शिक्षक महासंघका अगुवाले बताउने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै सांकेतिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ ।

दोस्रो, सरकारले ऐन कस्तो प्रावधानसहित कसरी र कहिले बनिसक्छ भनेर मोटामोटी समयसीमा दिएर शिक्षक प्रतिनिधिलाई विश्वासमा ल्याउन सक्छ । तेस्रो, यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० मा शिक्षकसँग सहमति गर्दा क्रमशः केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । उनीहरू नै अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वमा छन् ।

ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री नै छन् । शिक्षकका कतिपय माग संविधान र संघीयतासँग पनि जोडिएका छन् । त्यसबारे दलहरूले साझा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ ।

शैक्षिक हडताल लम्बिएकै कारण वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने भर्ना अभियान सामुदायिक विद्यालयमा हुन सकेको छैन । वैशाख १५ देखि त नियमित कक्षा सञ्चालन नै हुनुपर्ने हो । यी दुवै प्रभावित भएका छन् । तत्कालै शिक्षक फर्किने वातावरण बन्दा भर्ना अभियान र कक्षा सञ्चालनलाई सँगसँगै लैजाने विकल्प प्रयोग हुन सक्छ । नत्र बालबालिकाको सिकाइमा क्षति पुग्दै जान्छ ।

त्यस्तै, गत चैतमा सम्पन्न एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा विलम्ब भइरहेको छ । केही दिनमै सहमति भएन भने कक्षा १२ को परीक्षा फेरि धकेलिने जोखिम बढ्छ । गत वैशाख ११ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसलाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ । सरकार र शिक्षक दुवै पक्षले शैक्षिक हडतालबाट विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा पुगेको र पुग्ने असरप्रति संवेदनशील भएर निकासका उपाय पहिल्याउनुपर्छ ।

आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको पृष्ठभूमि भने निर्वाह भत्तासँग जोडिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिसँग सम्झौता गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवासीय चिकित्सकको न्यूनतम सेवासुविधा ८ औं तहको चिकित्सक वा सो समान हुनुपर्ने निर्णय लिएको थियो । जुन भत्ता ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हुन आउँछ । मन्त्रालयबाट भएको पत्राचारअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले फागुनदेखि मासिक सो रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवासीय चिकित्सकको माग छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिएका छन् । यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई १८ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आएकामा ४८ हजार दिइँदा घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ ।

आवासीय चिकित्सकले निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्ने र निजी मेडिकल कलेजहरूले दिनै नसक्ने अडान लिएपछि आन्दोलनको बीजारोपण भएको हो । आवासीय आन्दोलनमा चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा अवरुद्ध भएको छ । जसको मारमा बिरामी परेका छन् ।

चिकित्सकलाई काममै फर्काउनका लागि सरकारले नै, खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । जुन निर्णय गरिएको छ, त्यसको कार्यान्वयनको विकल्प छैन । किनकि, विशेषज्ञ चिकित्सक बन्नका लागि पीजी अध्ययन गर्ने क्रममा आवासीय चिकित्सकले सातामा २८ देखि ७२ घण्टासम्म काम गर्दै पढ्छन् । मूलभूत रूपमा उनीहरूकै मिहिनेतको जगमा कलेजहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् ।