महिलावादले उठाउनुपर्ने मुद्दा

नेपालमा २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्मका हरेक आन्दोलनमा महिलाको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागिता र समर्थन छ । तर गणतान्त्रिक राज्यमा अझै पनि महिलाका राजनीतिक भूमिकाहरू खुम्च्याइएका छन् ।

वैशाख १५, २०८२

सुशीला शर्मा

An issue that feminism should raise

भारतका सुप्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय महादेवी बर्माको एउटा भनाइ छ– ‘पुरुषको जीवन संघर्षबाट सुरु हुन्छ र स्त्रीको आत्मसमर्पणबाट ।’ उनको यस भनाइमा गहिरो अर्थ लुकेको छ । घुमन्ते तथा सिकारी युगदेखि नै शारीरिक जैविक कारणले महिलाले बच्चा जन्माउने, रेखदेख र हेरचाह गर्ने कार्य प्राकृतिक हो । पुरुषहरू सिकार गर्ने र संग्रह गर्नेजस्ता कार्यमा संघर्षशील भएर लाग्थे ।

अहिले पनि पुरुष घरबाहिरको काममा बढी र महिला घरेलु काममा व्यस्त भएको पाइन्छ । यद्यपि महिलाहरू पनि पुरुषसरह नै पेसागत काम गर्न सक्छन् । तर पनि हेरचाह र घरायसी व्यवस्थापनको कार्यमा महिलाको भूमिका बढी नै देखिन्छ ।

मानव विकासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै महिला र पुरुषबीचको जैविक भूमिकाले पारेको प्रभावलाई पारिवारिक र सामाजिक पक्षले पनि अलग गर्दै लाने क्रममा महिलाहरू समाज विकासका हरेक चरणमा पुरुषको तुलनामा पछाडि पर्दै गएका छन् । तर चुनौतीहरूसँग मुकाबिला गर्दै महिला विभेदका विरुद्ध लडिरहेका पनि छन् । 

समयक्रमसँगै महिलाले दोस्रो दर्जाको मानवका रूपमा अनुभूति गर्न थाले । राज्यको विकास, निर्वाचन प्रणाली, व्यक्तिगत सम्पत्तिलगायतका कुरामा महिलाको भूमिका न्यूनजस्तै देखिएको विश्व व्यवस्थामा महिलाले नै आवाज उठाउन थाले । प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध तथा औद्योगिक क्रान्तिलगायतमा महिलाले पनि आफ्नोतर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । 

युद्धबाट शान्तितर्फ लाग्नका लागि पनि महिलाको योगदान रहेको कुरा हामीले क्लारा जेटकिनलगायतका महिला नेतृहरूको इतिहासबाट थाहा पाउन सकिन्छ । तर यति भईकन पनि महिलाका विविध सवालहरू, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, स्वनिर्णय र स्वतन्त्रतालाई भने पुरुषप्रधान विश्व समाजले अनदेखा नै गरिरहेको पाइन्छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा १९औं शताब्दीदेखि नै महिलाले न्याय र समानताका लागि महिलावादी अवधारणा र आन्दोलन छेडेका छन् । 

महिलावादको पहिलो लहर १९औं शताब्दीको मध्यतिर देखा पर्‍यो । दोस्रो लहरमा १९६० र ७० को दशकमा प्रजनन अधिकार र लैंगिक भूमिकाजस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्‍यो । सन् १९९० को दशकमा सुरु भएको तेस्रो लहरले अन्तरसम्बन्ध र विविध पहिचानको मुद्दालाई पनि अगाडि सार्‍यो । 

नेपालमा पनि महिलावादी अवधारणालाई समाहित गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न संघसंस्थाहरूले गर्दै आइरहेका छन् । महिलावादी अवधारणालाई समाज र त्यस समाजले अंगीकार गरेका रीतिथिति, वर्ग, जातीयता, धर्म आदि अनि महिलाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जैविक विविधता, महिलाका शिक्षा, संस्कृति र मूल्य मान्यताहरूले महिलाको जीवनमा पारेका नकारात्मक पक्षहरूलाई पनि महिलावादी अवधारणाले केलाउनुपर्छ । 

महिलावादले लैंगिक असमानता र महिलामाथिको उत्पीडनसँग सम्बन्धित विस्तृत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्छ । जसमा हिंसा, भेदभाव र विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको अभाव पनि समावेश छ । महिलावादले घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा सबै प्रकारका लिंगमा आधारित हिंसाका सवाललाई सम्बोधन गर्छ । राज्यका निर्णय तहमा महिलाको सहभागिता पनि महिलावादको नाराभित्र पर्छ । 

प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन अधिकार, परिवार नियोजनका साधनहरूको पहुँचको विषय पनि महिलावादले उठान गर्छ । महिलावादले पुरातनवादी लैंगिक भूमिकाबाट बाहिर आउनका लागि महिलाको छनोटको अधिकारको पनि पैरवी गर्छ ।

किशोरी तथा महिलालाई हानि गर्ने खालका समाजमा विद्यमान बालविवाह, बालश्रमजस्ता अभ्यासहरूका विरुद्ध पनि महिलावादले काम गर्छ । सम्पत्ति तथा स्रोतमाथिको असमान वितरण, तलब, ज्यालामा असमानताजस्ता समस्याहरूको सम्बोधन गर्नु पनि महिलावादको एजेन्डाभित्र पर्छ ।

अझ विशेष गरेर महिलावादले बृहत् सामाजिक न्यायको आन्दोलनको वकालत गर्छ । जसमा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, जातिभेद, वर्णभेद, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको आवाज पनि महिलावादको कार्यभित्र पर्छ । 

प्रथम लहरको महिलावादी आन्दोलन १९औं र २०औं शताब्दीको दौरान सम्पूर्ण पश्चिमी जगत्मा चलेको थियो । यो आन्दोलन विशेष गरी कानुनी मुद्दामा केन्द्रित थियो । मुख्य रूपले मतदानमा अधिकारका लागि । 

सांस्कृतिक महिलावादी अवधारणाले संस्कृतिमा भएको शोषणको जड पितृसत्तामा समाहित भएकाले यसबाट महिलालाई बाहिर निकालेर समानताको अधिकार दिलाउनु नै सांस्कृतिक रूपले उत्पीडनमा परेका महिलाको न्याय हो भन्ने मान्यता राख्छ ।

धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले चलिआएका विभिन्न मूल्य मान्यतालाई भने महिलावादले अझै ठम्याउन नसकेको झैं लाग्छ । कतिपयले सांस्कृतिक पछौटेपन, अन्धविश्वासलाई अपनाइरहँदा महिलाको निजी स्वतन्त्रता भनेर मौन बसेको पनि पाइन्छ । महिलालाई अल्झाइराख्ने पश्चगमनतिर धकेल्ने संस्कृतिहरूमा पनि महिलावादले काम गर्नुपर्ने छ । 

हाम्रा धर्म संस्कृतिप्रति महिलाको गहिरो आस्था, अन्धविश्वासको जरो गढेको छ । विभिन्न कारणले मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेका बखत झन् अन्धविश्वासको आड लिएर त्यसको निराकरणभन्दा पनि बढावा दिन लागिरहेका छन् । महिलाका प्रगतिशील र वैज्ञानिक जीवन पद्धतिको सन्दर्भ पनि महिलावादको एजेन्डाभित्र पर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालमा २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्मका हरेक आन्दोलनमा महिलाको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागिता र समर्थन छ । तर गणतान्त्रिक राज्यमा अझै पनि महिलाका राजनीतिक भूमिकाहरू खुम्च्याइएका छन् । यो हुनुमा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्य मान्यताले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । महिला लक्षित अनेक खालका प्रथाहरू, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा अझै पनि छन् । यी मुद्दाहरू साँच्चै नै सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दा हुन् ।

महिलाका सांस्कृतिक रूपान्तरणमा बाधा पुर्‍याइरहेका मूल्य मान्यताबारे अबको महिलावादी आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ । जुन कुसंस्कार, कुरीति र विभेदका शृंखलाहरू पितृसत्तात्मक समाजभित्र छन्, ती सबलाई मध्यनजर गर्दै अबको महिलावादले एउटा न्यायिक र सुन्दर समाजको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।

सुशीला शर्मा कान्तिपुरमा लैंगिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछिन् ।

Link copied successfully