आतंकवादी हमला निःसर्त निन्दनीय हुन्छ । यसको अन्त्यका लागि देशभित्र, अन्तरदेशीय र क्षेत्रीय एकता तथा साझा र सार्थक प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ । भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव पनि उनीहरूबीचको संवाद र ऐक्यबद्धताबाट मात्रै न्यूनीकरण हुन सक्छ ।
आतंकवादले विश्वलाई कहिल्यै र कुनै सकारात्मक र रचनात्मक योगदान गरेको छैन । बरु निर्दोष मान्छेको जीवन गुमेको छ, बिछोड विस्थापन सहनुपरेको छ र द्वन्द्व बढाएको छ । भारतको जम्मु–कश्मीरस्थित पहलगाममा पर्यटकमाथि आतंकवादी आक्रमण हुँदा २८ जनाको ज्यान अनाहकमा गएको छ । मृतकमा नेपाल र यूएईसहित भारतका नागरिक छन् ।
यही आक्रमणका मृतकको विवरणले नै पुष्टि गर्छ– आतंकवादी प्रहारले निश्चित भूगोल, धर्म वा देशलाई मात्र होइन, मानवजातिलाई नै प्रताडित गर्छ । डेढ वर्षअघि दक्षिण इजरालयमा हमासले गरेको आक्रमणमा १४ सय मारिएका थिए, जसमा इजरायलसहित ३८ देशका नागरिक थिए ।
यही हमलामा नेपालका १० विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो भने अपहरणमा परेका विपिन जोशीको अझै उद्धार हुन सकेको छैन । त्यसैले विश्वको कुनै पनि भूगोलमा हुने आतंकवादी हमला विश्वकै साझा समस्या हो । यसका विरुद्ध लड्न देशहरूबीच संवाद, सहमति र सहकार्य आवश्यक छ ।
पहलगाममा स्विट्जरल्यान्ड पार्कको नामले चिनिने चौरमा घुमिरहेका पर्यटकमाथि बन्दुकधारीहरूले हमला गर्दा नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपानेसहित २८ जना मारिएका छन् । पाकिस्तानको विद्रोही समूह लस्कर–ए–तैयबा (एलईटी) को छाया संगठन द रेजिस्टेन्स फ्रन्ट (टीआरएफ) ले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ । घटनासँगै भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध झन् चिसिएको छ ।
भारतले पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सन्धिलाई निलम्बन गरिदिएको छ । पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञलाई समेत अवाञ्छित व्यक्ति (पर्सोना नन् ग्राटा) ठहर गर्दै देश छाड्न आदेश दिएको छ । पाकिस्तानले पनि भारतसँगको व्यापारदेखि सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरू स्थगित गरिदिएको छ । उसले पनि भारतीय स्वामित्व वा भारतीयद्वारा सञ्चालित सबै एयरलाइन्सका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विकसित भारत–पाकिस्तान तनाव कहाँसम्म लम्बिएला, त्यसले दुई देशका नागरिकको जीवन र क्षेत्रीय शान्तिमा कस्तो नकारात्मक असर पार्ने हो भन्ने आजको चिन्ता छ । किनकि सन् १९४७ को विभाजनयता नै भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि हार्दिक छैन । विभाजनसँगै १९४७ मा भएको द्वन्द्वका अतिरिक्त १९६५, १९७१ र १९९९ मा दुवै देश भयानक युद्धबाट गुज्रिएका छन्, जसले अथाह आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षति भएको छ ।
भारत र पाकिस्तानको तनावपूर्ण सम्बन्धमा आतंकवादी हमलाले इन्धनको काम गर्दै आएका छन् । सन् २००० यता भारतमा करिब दर्जन ठूला आतंकवादी हमला भएका छन्, जसमा भारतले प्रत्यक्ष पाकिस्तानलाई दोषी मान्दै अएको छ । सन् २००१ मा भारतको संसद् भवनमै आक्रमण हुँदा पाँच आक्रमणकारी र चार सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । सन् २००६ मा मुम्बईमा रेलमा आक्रमण हुँदा दुई सय सर्वसाधारणको ज्यान गएका थियो भने सात सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
सन् २००८ मा जयपुरको व्यस्त बजारमा हमला हुँदा ६३ जनाको ज्यान गएको थियो भने दुई सय घाइते भएका थिए । त्यही वर्ष अहमदाबादका २१ ठाउँमा एकैपटक विस्फोट हुँदा ५६ जना र दिल्लीमा भएको शृंखलाबद्ध बम विस्फोटमा ३० सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । सन् २००८ को २६ नोभेम्बरमा मुम्बईमा भएको हमला जसलाई २६–११ भनेर चिनिन्छ, एकैपटक दर्जनौं ठाउँमा भएको भयानक हमलामा पर्यटक, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीसहित १६४ जनाको ज्यान गएको थियो ।
एक दशकयता पनि सन् २०१६ मा मात्र पठानकोट, उरी र नगरोटामा आतंकवादी आक्रमण भएका थिए, जसमा क्रमशः ६, १९ र ७ भारतीय सैनिक मारिएका थिए । सन् २०१९ मा जम्मु–कश्मीरको पुलवामा भएको आतंकवादी हमलामा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको निधन भएको थियो । यी आक्रमणमा भारतले पाकिस्तानलाई दोष लगाउने, पाकिस्तानले संलग्नता अस्वीकार गर्ने, आरोप–प्रत्यारोप हुने र तनाव बढ्ने क्रम जारी छ । तर सार्थक संवाद, सहमति र शान्तिको मार्गप्रशस्त हुन सकेको छैन ।
आतंकवादी, उग्रवादी लडाकु समूहको हमलाबाट विश्वका अन्य देश पनि पीडित भइरहेका छन् । आवरणमा धार्मिक, जातीय वा राजनीतिक मुद्दा हुने गरेको भए पनि आतंकवादको निसानामा बालबालिका, महिलासहित निर्दोष नागरिक पर्दै आएका छन् ।
त्यसैले आतंकवादी हमला निःसर्त निन्दनीय हुन्छ । यसको अन्त्यका लागि देशभित्र, अन्तरदेशीय र क्षेत्रीय एकता तथा साझा र सार्थक प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ । भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव पनि उनीहरूबीचको संवाद र ऐक्यबद्धताबाट मात्रै न्यूनीकरण हुन सक्छ । यी दुई युद्ध र तनावमा करिब आठ दशक बिताएका छन् । बरु जबजब उनीहरू छोटो समयकै लागि भए पनि समझदारीमा चलेका छन्, त्यसले शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति भएको छ । अहिले पनि भारत र पाकिस्तानले हिँड्नुपर्ने बाटो यही हो ।
उनीहरूबीच साझा यात्रा र विश्वसनीय सहकार्यले मात्र आतंकवाद छिटो शिथिल हुनेछ । क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र सुरक्षा जस्ता उद्देश्य बोकेको सार्क निष्क्रिय भएको बेला संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता बृहत् संस्थाहरूको सार्थक पहलकदमी आवश्यक छ ।
