बजेट निर्माणको तयारी सुरु भएसँगै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका योजना पार्न सांसद सक्रिय हुन्छन् । विभिन्न मन्त्रालय धाएर मन्त्रीलाई योजना पार्न भनसुन गर्छन्, दबाब दिन्छन् । संसद् विकास कोष भनेर परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्न लागि सामूहिक पहल गर्छन् ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिले बुधबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी बैठकमा सांसदले कि हरेक सांसदलाई पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेट दिनुपर्ने कि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने माग गरे ।

आगामी दिनमा यस्तो माग विस्तारै ध्यानाकर्षण हुँदै दबाबमा परिणत हुने निश्चित छ । विगतको अनुभव हेर्दा दबाब सहन नसकेरै बजेटमा सो कार्यक्रमलाई समावेश गर्न अर्थमन्त्री बाध्य हुने गरेका छन् । तर विवादास्पद र दुरुपयोगको अधिक सम्भावना हुने यस्ता कार्यक्रमलाई सिधै वा घुमाउरो बाटोबाट बजेटमा समावेश नगर्ने आँट अर्थमन्त्रीले राख्नुपर्छ । उनलाई राजनीतिक दलका नेतृत्वले पनि साथ दिनुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो । सांसद नै नभएपछि रकम दिने कार्यक्रम स्वाभाविक रूपमै बजेटमा परेन । २०७९/८० मा आमनिर्वाचनको वर्ष भएकाले सो कार्यक्रम खारेजीमै पर्‍यो ।

त्यसपछिका अर्थमन्त्रीलाई सो कार्यक्रम खारेजीलाई निरन्तरता दिने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत कार्यक्रमलाई पुनः ब्युँत्याए । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ ६ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सोही आदेशकै कारण २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा सिधै यस्तो कार्यक्रम राखिएन । बरु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदका रोजाइका ५ करोड हाराहारीका योजना पहिल्यै मागियो र यथाशक्य बजेटमा समावेश गरियो ।

सांसदहरूले चुनावमा उम्मेदवार बन्दैदेखि विकास योजनालाई आफ्नो एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । विजयी भएपछि पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताबाट योजना ल्याउने दबाब खेपिरहेका हुन्छन् । एक पटक निर्वाचित भइसकेपछि अर्को पटक जित्नका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको काम गरेको देखाउनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । त्यसैले पनि उनीहरू बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम राख्न जोड दिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवालाको क्षेत्रमा योजना र बजेट बढी पुग्ने र पहुँचविहीन सांसदको क्षेत्रमा नपुग्ने भएकाले त्यस्तो कार्यक्रम राखिँदा ‘जनतामाझ मुख देखाउन सकिने’ मनोविज्ञानमा सांसद हुने गर्छन् । त्यसैले पनि दबाब बढ्ने गर्छ । निर्वाचनका उम्मेदवारदेखि सांसदको मूल्यांकन र अपेक्षाका मापदण्ड यथावत् रहुन्जेल यस्तो दबाबले निरन्तरता पाउने निश्चित छ । तर यस्ता योजनाले ठोस काम नहुने र बजेट मात्रै छरिने गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ, सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तालाई आर्थिक खेलोफड्कोको आधार तयार गरिदिएको पाइन्छ ।

यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सवाल सांसदको मूल जिम्मेवारीप्रतिको बुझाइसँग जोडिएको छ । सांसदको मूल काम नीति–कानुन बनाउने हो । सरकारको गतिविधिप्रति निगरानी गर्ने हो । जब सांसद आफैं बजेट बोकेर हिँड्न रुचि राख्छन्, उनीहरू स्वयं नै निगरानीमा पर्छन् । सरकारले गर्ने अनियमिततामा प्रश्न उठाउने नैतिक आधार गुमाउँछ । यस्तो हुँदै जाँदा सरकारका अंग स्वेच्छाचारी र संसद् भुत्ते बन्दै जान्छ ।

बजेट परिचालनमा अभ्यस्त भएपछि सांसदले नीति निर्माण र निगरानीमा खरो उत्रिनै सक्दैन । स्वार्थ बाझिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त शिथिल बन्छ । यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्मलाई नै खलबल्याउँछ । अर्कोतर्फ कुनै पनि ठाउँमा योजनाको आवश्यकता महसुस हुनेदेखि निर्माण गर्नेसम्मका कामका लागि राज्यका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । आ–आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोकेका संयन्त्र हुन्छन् ।

यदि विकास बजेटको समान वितरण भएको छैन भने सांसदको सामूहिक भूमिका नीति र कानुनमार्फत सबै भौगोलिक क्षेत्रमा समान दरमा विकास योजनाका काम हुने आधार तयार गर्नु हो । आ–आफ्ना क्षेत्रका योजना बोकेर हिँड्ने हो भने त्यस्तो भूमिका निर्वाह हुनै सक्दैन ।

अहिले त तीन तहका सरकार छन्, जसले सानादेखि ठूला योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । सांसदले बोक्ने योजना सामान्यतः स्थानीय तहले गर्ने काममा पर्छन् । संघीयताको सम्मानका लागि पनि सांसदलाई बजेट दिन हुँदैन ।