मुलुक खिन्याउँरिँदै जाँदा नेताहरू मात्रै पुस्टिँदै जान सक्ने ‘मन्त्र’ कुन धर्मशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ ?कम्युनिस्ट राजमै पनि मुलुकको शासकीय राजनीति यति अराजक, विद्रूप र कलुषित बनाउन सकिने सूत्र कुन ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ मा लेखिएको छ ?
सत्रौं र अठारौं शताब्दीताका सम्पन्न ‘युरोपेली पुनर्जागरण’ सहितका विश्वका विभिन्न कालखण्डका बौद्धिक–राजनीतिक क्रान्तिको थालनीपूर्व चिया/कफी दुकानमा हुने गरेको विमर्श र सघन वैचारिक आदानप्रदानको ऐतिहासिक सन्दर्भ नै धेरथोर स्मरण हुने गरी हालैको एक बिहान भैरहवाको गल्लामण्डीस्थित एउटा ‘चाय दुकान’ मा केही चिया पारखीहरू समसामयिक शासकीय राजनीतिमाथि ‘घनीभूत रूपमा’ गफिँदै थिए ।
गफिनेमध्ये एक जना बुज्रुकचाहिँ अवकाश प्राप्त शिक्षक रहेछन् । उनी चोटिला प्रश्न गर्दै थिए, ‘हेर्नुस्, मैले लगभग ३२ वर्ष पढाएँ तर आजसम्म मैले मधेशकै गाउँमा पनि एक कठ्ठा जमिन खरिद गर्न सकेको छैन । कुनै पेसा/इलम नभएका राजनीतिक दलका नेताहरूको काठमाडौंमा करोडौं मूल्यको बंगला, ठाउँठाउँमा जमिन, चिल्ला महँगा गाडी, बैंक ब्यालेन्स्, जुहारत... त्यो सब कहाँबाट आउँछ ? त्यसको हिसाबकिताब कसले खोज्छ ?’
हुन पनि २०४६ सालको प्रजातन्त्र र पछिल्लो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति यताको राजनीतिक वासलातको निष्कर्ष पनि यही हो कि गोडामा एकजोर चप्पल र जीउमा एकसरो पहिरनसम्म पनि फेर्न नसक्ने हैसियत लिएर राजनीतिक दलको झन्डा बोक्ने नर्सरीमा भर्ना भएकाहरूको ठाँट र रबाफ आज कुनै सम्भ्रान्त ‘अरेबिक आमीर’ लाई नै माथ गरिदिन सक्ने कसरी भयो ? टाढैबाट हेर्दा पनि उनीहरूको जीवनशैली यति रबाफिलो देखिन्छ कि कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढ्ता रहेको नेपालको निरपेक्ष गरिबीको आँकडा नै उनीहरूको रबाफका अघिल्तिर लाचार छ ।
राष्ट्रियता झल्किनुपर्ने नेताका शिरदेखि गला, नाडी, पाउसम्म महँगा विदेशी ‘ब्रान्ड’ झल्किन्ने मात्रै होइन, तिनका सन्तानहरू आम नेपालीले हतपत सोच्न पनि धक मान्नुपर्ने उत्पात महँगा स्कुल र विदेशी कलेजमा पढ्न सक्ने ‘औकात’ को स्रोत के हो ? मुलुक खिन्याउँरिँदै जाँदा नेताहरू मात्रै पुस्टिँदै जान सक्ने ‘मन्त्र’ कुन धर्मशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ ? कम्युनिस्ट राजमै पनि मुलुकको शासकीय राजनीति यति अराजक, विद्रूप र कलुषित बनाउन सकिने सूत्र कुन ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ मा लेखिएको छ ?
पछिल्लो समय ‘निर्मल निवास’ को पक्षमा चर्को सुनिन थालेको नागरिक आवाजमा बितेका १६ वर्षमा जनताले महसुस गरेको राज्यविहीनता र शासकीय ‘डेलिभरी’ मा राज्य ‘फेलियर’ बाट निःसृत आक्रोशको हिस्सा सबैभन्दा बढ्ता मिसिएको छ । सँगै, राजनीतिक दलका नेताले मिलिभगत्मा पालैपालो राज्यस्रोतमाथि गरेको राइँदाइँ र रजगजप्रतिको आक्रोश पनि उत्तिकै छ ।
त्यस्ता दृश्य टुलुटुलु हेरिबस्न नसक्दा कतिपय जनताले एउटा उखान पक्कै सम्झे होलान्– ‘मुदुसको साँचो चण्डालको हातमा भन्दा चोरकै हातमा हुनु जाती !’ किनभने, नागरिकले प्राण आहुति दिएर बदलेको नयाँ व्यवस्थाकै ‘बैसाखी टेकेर’ सत्तामा पुगेका ‘नागरिक शासक’ पनि विधि र पद्धति भत्काएर ‘भ्याकुम’ मा शासन गर्ने ‘खुङ्खार राजनीतिक खेलाडी’ का रूपमा ‘प्रसिद्धि’ कमाए ।
जसले शासकीय खेलमा ‘फउल’ बाहेक अरू केही गर्दै गरेनन् ! जनताको ‘अम्पाएरिङ’ लाई टेर्दै टेरेनन् ! र, क्रमशः उनीहरूमा तानाशाही र सर्वसत्तावादी चरित्र हाबी भयो । मुलुकमा शासकीय स्वेच्छाचारिता व्याप्त हुँदै गयो । परिणामतः लोकतन्त्रमै निहत्था नागरिकमाथिको राज्य दमन, निषेध र नियन्त्रण थेगिनसक्नु भइदियो !
पछिल्लो समय मुलुकमा फैलिँदो ‘भ्रष्टाचारको साम्राज्य’ र शासकीय खराबीको अपजसबाट चोखिने ‘फेस सेभिङ’ औजार खोजिरहेका बेला राजनीतिक दललाई नेता र सत्ता हाकिमहरूलाई गत चैत १५ को नियोजित ‘तीनकुने हिंसा’ जनताको ध्यान बिथोल्ने दरिलो अस्त्र बनिदिएको छ ।
त्यसका निम्ति तीनतिर फर्किएका दलहरू ‘बुर्कुसी मार्दै’ एउटै कित्तामा उभिन आइपुगेका छन् । हुन त पूर्वराजा धर्मकर्म र तीर्थाटनमै भुलिरहेका थिए । सम्भवतः उनको स्मृतिपटमा राजकाजको सान र सौकतको झल्को आउन पनि छोडिसकेको हुँदो हो ! राजसंस्था पुनःस्थापना त के पूर्वराजाको पक्षमा नागरिकले समभाव मात्रै जाहेर गर्नु पनि ‘दूरका सितारा’ जस्तै थियो । तर, मौजुदा ‘पोलिटिकल क्लास’ को अकर्मण्यता र ‘नार्सिसिस्ट उद्दण्डता’ का कारण मुलुकले राजनीतिक उपलब्धि नै गुमाउन सक्ने जोखिम निम्तिएको हो भनेर तर्क गर्नलाई कुनै पनि तथ्यांकको आड लिइरहनु नपर्ला ।
किनभने, यतिखेरको मुलुकको ‘जर्जर अवस्था’ सबैको अघिल्तिरे छ । अनि आजित र निराश जनता आफ्नो पुर्पुरो हत्केलाले थामेर अझै पनि ‘केही चमत्कार’ भई पो हाल्छ कि भनेर पर्खिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, अखबारका पाठक प्रतिक्रिया खण्डदेखि चिया पसल, चोक चौतारी हुँदै सार्वजनिक जमघटसम्म सत्ताप्रति जनआक्रोशको पारो उकासिँदो छ । यतिसम्म कि ‘मुलुकको प्रधानमन्त्री’ को प्रशंसाका निम्ति दुई हरफ बोलेकै कारण सर्वसाधारणमाझ लोकप्रिय एक जना कलाकारको सिनेमा नै ‘बहिस्कार’ गरिएको उदाहरण ताजै छ ।
हुन पनि गणतन्त्र प्राप्तिको १६ वर्षमा मुलुकले हासिल गरेको उपलब्धिभन्दा गुमाएको बढ्ता छ । मुलुकको यति बेलाको कहालीलाग्दो अवस्थाको ‘टिजर’ मात्रै हेरे पनि पुग्छ । अवैध रूपमा आर्जित अकुत सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्न राज्यले ‘नियोजित बेवास्ता र विलम्ब’ गरेकै कारण मुलुक यतिखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एफएटीएफ’ अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा दोहोरिएर परेको छ । सँगै, रेमिट्यान्सको मात्रै भरथेग रहेको अर्थतन्त्रका जम्मै सूचक कहालीलाग्दा छन् ।
बेरोजगारीको ‘ग्राफ’ र प्रतिशत उस्तै अत्यासलाग्दो गरी उकालिएको छ । हुँदाखाँदाका दर्जनौं सार्वजनिक संस्थानहरू विभिन्न वहानामा ‘बिचौलिया’ लाई बेचियो । बचेखुचेका जति जम्मैमा दलका हजारौं कार्यकर्ता भर्ती गरिएका छन् ।
अर्थात्, ती ‘सेता हात्ती’ दलको भर्तीकेन्द्र भएका छन्, बनाइएका छन् । जनताका दसौं लाख सन्तानलाई भने ‘आँसु र पसिना बेच्न’ तातो खाडीलगायतका विदेशी भूमिमा जान बाध्य पारिएको छ । वैदेशिक ऋणको भार मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी खप्टिरहेको छ । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ को अधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको वार्षिक सूचीको टुप्पातिरै पर्ने नेपालमा संगठित ‘भ्रष्टाचारको संक्रमण’ एकखाले महामारीको रूपमा सिंहदरबारदेखि स्थानीय निकायसम्म फैलिएको छ । दूरदराजका जनतालाई सुविधा त छोडौं ‘जाबो’ सिटामोलको चक्की र जीवन जलको पुरियासम्म नपाएर मर्न बाध्य छन् तिनीहरू !
मुलुकमा व्याप्त जनआक्रोशबीच जनता इच्छाइरहेका छन्– यी आधा दर्जन जति बासी नेताको अनुहार आजन्म बिर्साउन सक्ने कुनै बुटी विश्वका कुनै वैद्यले पत्ता लगाइदिएको भए ! अफ्सोच ! राजनीतिक दुर्गन्ध यतिबिघ्न फैलिँदो छ कि जनताले आँखै छोपेर हिँड्नुपर्ने विडम्बना आइपरेको छ !
पछिल्लो घटनाकै दृष्टान्त लिऊँ न । शासकीय मर्यादाक्रमको उच्चतामा बसेर वर्षौंसम्म गरेको रजगजले नपुगेर पूर्वउपराष्ट्रपति फेरि माओवादीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किइसके । पूर्वराष्ट्रपति पनि ढिलोचाँडो एमालेमा सक्रिय हुन खुट्टा उचालेरै बसेकी छन् । मानौं, राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूले गरेको त्याग, उनीहरूको इमान र योगदानका सामु विश्व नेताहरू अब्राहम लिंकन, नेल्सन मण्डेला, मार्टिन लुथर किङ जुनियर, जर्ज वासिङ्टनसमेत एक छेउ होइनन् ।
मानौं, सारा नेपालीले उनीहरूका एकएक थान तस्बिर सिरानीमुन्तिर हालेर सुतेका छन् । मुलुकको राजनीतिक भविष्यको निम्ति योभन्दा बढ्ता कुन बेइमानीको अपेक्षा गर्ने ? यता सत्ताका खास हाकिमहरूको ध्यान त अझै पनि संगठित रूपमै राज्य दोहनबाट अन्त हटेको छैन ।
आजसम्म ज–जसले पालो गरीगरी दशकौंसम्म राज्यसत्तामाथि कब्जा गरे, राज्य स्रोतको दोहन गरे र मुलुकलाई आजको यो ‘जर्जरपूर्ण अवस्था’ मा ल्याइपुर्याए तिनैलाई बाँचुन्जेल राज्यढुकुटीबाट पालनपोषण गर्ने गरी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने गुपचुप तयारी थालिएको छ । अर्थात्, सबैको मिलेमतोमा पूर्वविशिष्टको नाममा राज्य दोहनलाई संस्थागत गर्ने प्रपञ्च रचिँदै छ ! ‘केही’ त गर्लान् भनेर जनताले नै चुनी पठाएका नेताले मुलुकप्रति गर्ने योभन्दा ठूलो धोकाधडी अरू केही हुन सक्छ ?
एउटा भुइँमान्छेको चक्षुबाटै हेर्दा पनि यस्तो लाग्छ– मुलुकबाट निरंकुश भनिएको राजसंस्था त हट्यो तर मुलुकवासीलाई रैतीबाट खास ‘जनता’ बन्नै दिइएन । मुलुकवासीलाई न राजजीतिक आजादी महसुस गर्न दिइयो न त गणतन्त्रलाई ‘जनताको तन्त्र’ नै बन्न । बरु तिनलाई ‘नवरैती’ बनाइयो अर्थात् ‘आधुनिक राजनीतिक दास’ ।
लोकतान्त्रिक भनिएको समृद्ध राजनीतिक व्यवस्थाले चुनेका शासकीय पात्रहरू ‘नागरिक पीडक’ (स्याडिस्ट) बन्दै गए । तिनैले बेथिति र दण्डहीनतालाई समेत संस्थागत गर्न सघाए । राज्य संरक्षणमै लोकतन्त्र र विधिको शासनको दोहोलो काढे । अनि, राज्यका कतिपय संवेदनशील निकायसहित प्रशासनिक संयन्त्रसमेतको ‘दलीयकरण’ गरे !
यता मुलुक भने कूटनीतिक रूपले निरीह अनि सार्वभौमिक रूपले दुर्बल बन्दै गयो । यतिसम्म कि भारतको एउटा सामान्य प्रान्तीय विश्वविद्यालयका कर्मचारीले सार्वजनिक रूपमै नेपालको राष्ट्रिय बजेटमाथि निकृष्ट टिप्पणी गर्ने दुस्सहास गर्न सक्ने भए । सँगै, मुलुकमा अत्यासलाग्दो ‘राजनीतिक सिन्डिकेट’ र ‘शासकीय कार्टेलिङ’ संस्थागत हुँदै आयो ।
चरम बेथिति, दण्डहीनता, राज्यविहीनता, संस्थागत अराजकता, सत्ता अस्थिरता, भ्रष्टाचार, राज्यको ‘बिचौलियाकरण’ लगायतले जनतालाई आजित तुल्यायो । तर, नेता पंक्तिलाई कहिल्यै लागेन कि मुलुकमा व्याप्त यस्तो निराशै निराशाको तुवाँलोमा रुमल्लिन बाध्य मुलुकवासीले कतै आफ्नै मनलाई प्रश्न त सोधेका छैनन् – के यही गन्तव्यहीनता, सत्ता अस्थिरता, उकुसमुकुस, निराशा र छटपटीका निम्ति ल्याइएको थियो ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ ?
तत्कालीन राजाले मुलुकको तालाचाबी राजीखुसी मौजुदा ‘पोलिटिकल क्लास’ कै हातमा सुम्पिएर गएका थिए । त्यसको हिफाजत राम्रैसित गर्यौं भन्ने त ‘जननिर्वाचित’ नेताहरू स्वयंलाई नै रहेनछ । के पूर्वराजाको पक्षमा सडकमा ओर्लिएका ‘केही हजार अनुहार’ सितको त्रास त्यही अक्षमताको गतिलो सबुत होइन ?
झुक्किएरै सही, मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूले बितेको १६ वर्षमा एक पटक मात्रै पनि मुलुक र जनताका बारेमा सोच्न पुगेको भए के आज यसरी तिनै जनतासित तर्सिएर ओठमुख सुकाउनुपर्थ्यो होला त ? यसो भन्दै गर्दा यति बेला बहुसंख्यक आक्रोशित जनताले चाहेको विकल्प व्यवस्थाकै विकल्पचाहिँ पक्कै पनि नहोला । बरु केचाहिँ हो भने मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूको शासकीय पञ्जाबाट मुलुकको स्थायी आजादी ।
अर्थात्, पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा निर्वाचित नेताहरूद्वारा शासनको नाममा जे–जसरी ‘शासकीय सिन्डिकेट’ लादेर जनतालाई जेजसरी ‘राजनीतिक दास’ तुल्याइयो त्यसको हिबासकिताब हो, जनताले चाहेको ।
अनि हो, शासकीय खराबीका कारण मुलुकले गुमाएका वर्षहरूको शोधभर्ना । अझ, जनताले मनैदेखि चाहेको त मौजुदा आधा दर्जन जति ‘टेस्टेड, रिटेस्टेड, फेलियर एन्ड डेट एक्सपाएर्ड’ नेताको टुकडीले राजनीतिबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएर काशीतिर हिँडिदिऊन् । ताकि मुलुकले एउटा आजाद बिहानीको सुनौलो घाम देख्न पाओस् ।
