सोमबार बिहानभर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीबीच शिक्षक आन्दोलनले राखिरहेका मागलाई सम्बोधन गर्नेसम्बन्धमा छलफल हुँदै गरेका समाचार मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती थिए । धेरैले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको सातबुँदे मस्यौदा साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गर्ने र शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुने आँकलन गरेका थिए ।

तर केही समयपछि नै शिक्षामन्त्री प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएर निस्केको भन्दै ब्रेकिङ समाचारहरू आउन थाले । यो एउटा अनिष्टको संकेत थियो । 

दुई सातादेखि सिंहदरबारको नजिकको मूल सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरू प्रदर्शनरत छन् । शिक्षकहरूका माग जायज नाजायज जे–जस्ता भए पनि यसले देशभरको विद्यालय शिक्षालाई ठप्पै पारेको छ । नयाँ र पुरानो शैक्षिक सत्र दुवै खेरजाने सम्भावना पालेर विद्यार्थी र अभिभावक निराश र आक्रोशित छन् । शिक्षकहरूले यी माग राखेर विगत लामो समयदेखि आन्दोल र सम्झौता गर्दै आएका थिए ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि भएका संघीय प्रणालीअनुरूपका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने दायित्वबाट संसद् जहिले पनि चुक्दै आएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप स्थानीय सरकारको भूमिकालाई चुनौती दिइरहेका शिक्षकहरू राजनीतिक रूपमा भने सबै मुख्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै हुन् ।

आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वबाट जे गरे पनि संरक्षण पाइने भएकाले शिक्षकहरू आफ्नो संगठनको बलमा शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण नीतिगत र कानुनी व्यवस्था आफूअनुकूल बनाउन लागि परेका छन् । 

समाजवादी मोर्चाको विरोध र प्रदर्शन, राजावादीहरूको उग्र र हिंसात्मक उपद्रव, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनसमेतको घेरामा परेको सरकारकाविरुद्ध शिक्षकहरू शक्तिशाली प्रदर्शन र उत्तेजक विचार प्रवाह गरिरहेका छन् । यसैबीच स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरू पनि आन्दोलन गर्ने तरखरमा छन् । सरकार चौतर्फी अप्ठेरोमा परेको बेला शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आउनु सामान्य कुरा थिएन । 

सरकारले शिक्षक आन्दोलनमा आउनु अगाडि नै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने मुख्य माग थियो । लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकलाई सत्ताधारी गठबन्धनको उग्र बहुमत रहेको संसद्बाट पारित गराउन चाहेको भए प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेताहरूले हिउँदे अधिवेशनमै काम सक्थे । तर हिउँदे अधिवेशन अध्यादेशलाई वैधानिकता दिने फोरमबाहेक केही बनाइएन र शिक्षकहरू काठमाडौं आइपुगे । 

शिक्षकहरू अहिले जे मागका लागि आन्दोलन गर्दै छन् म त्यसका प्रति पूर्ण असहमत छु । तर यसलाई यति लामो लम्बिन नदिन आवश्यक र सम्भव देखिएका माग पूरा गर्दै सहज बिसौनीमा लाने काम सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको हो । आवश्यक परे प्रतिपक्षको समर्थन खोज्ने काम पनि सरकारकै हो ।

यो समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा अनेक अवसर र फोरमहरूमा शिक्षकहरूलाई उत्तेजित हुने गरी होच्याएर भाषण गरिरहेका सुनिए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेको सचिवालय पनि यो समस्या समधानका लागि सक्रिय भएन । यसका लागि गठबन्धन दलको नेतृत्वका बीच आवश्यक सहमति पनि भएन । स्थिति निकै बिग्रँदै गएपछि हैरान भएर शिक्षामन्त्रीले राजीनामा बुझाइन् ।

सरकार समस्याको घेराउमा परिरहेको समयमा आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

शिक्षामन्त्रीको राजीनामा अहिलेको समस्याको निदान होइन बरु एउटा अर्को लक्षण मात्र हो । अहिलेको समस्या वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्नु अगाडिदेखिकै सञ्चित समस्याहरूको उकुच पल्टेको संकेत पनि हो । यसले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेतले देशका आधारभूत समस्या पहिचान गर्न, तिनलाई रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको र अहिले गम्भीर संकटतिर धकेलिँदै गरेको पनि देखाएको छ ।

यो घटनाले सरकारका प्राथमिकताहरू हराएको, जनतामा विश्वास गुम्दै गएको, सरकारका तर्फबाट परिस्थितिलाई जटिल बनाउन भूमिका खेलिएको र समग्रमा सरकार प्राविधिक वैधानिकतामा बढी र राजनीतिक वैधानिकतमा कम अडिएको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यो कसैगरी पनि आशावादी हुन सकिने अवस्था होइन । प्रधानमन्त्री ओली परिस्थितिको यो गम्भीरतालाई बुझ्न नचाहेका जस्ता देखिन्छन् । 

प्रधानमन्त्रीका चोटपटक

यो अवस्था आउन जोसुकैको जेजस्तो भूमिका भए पनि यसलाई सम्हाल्नुपर्ने मुख्य भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको ९ महिनाभन्दा बढी भएको छ । उनलाई संसद्को प्रचण्ड समर्थन प्राप्त छ । त्यति मात्र होइन, गठबन्धनको ठूलो सहयात्री कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारलाई पूर्ण समर्थन गरिरहेका सुनिन्छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको जुन गणित छ, त्यसलाई हेर्दा सरकारको निरन्तरतामा संस्थापनइतर कांग्रेसी नेताहरूले गरेको आलोचनाको खासै अर्थ रहन्न । त्यसमाथि गगन थापा त आफैं संयन्त्रमा बसेर सरकारलाई सफल बनाउन कतिपय नीतिगत निर्णय गराउन सक्रिय रहेका थिए । यता कमरेड ओली एमालेको इतिहासमै संस्थागत रूपमा असीमित समर्थन प्राप्त अध्यक्ष हुन् । 

एमालेका केही नेताहरू कहिलेकाहीँ सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको या पारिएको भन्दै भाषण गरिरहेको सुनिन्छ । तर सरकारलाई संसद्मा चुनौती दिने प्रतिपक्ष सिमान्त गणितीय हैसियतमा छ । सडकमा हुने प्रदर्शनले सरकारलाई निर्णयहरू गर्न कुनै रोकटोक गर्दैन । आन्तरिक रूपमा अरू शक्तिहरू केही प्रदर्शनहरू गरिरहेका त छन् तर तिनले सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने हैसियत राख्दैनन् ।

सरकारलाई सुशासन कायम गर्न, वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न, रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्न या परियोजनाहरू छिटो छिटो सकाउन बाधा कतै देखिन्न । गठबन्धन दलका सभापतिलाई असजिलो नहुने गरी अक्षम मन्त्रीहरूलाई हटाउन र सक्षम टिम बनाउन पनि उनले सम्झौता गरिरहनु पर्दैन । कमसेकम एमालेको टिम छान्न उनी पूर्ण स्वतन्त्र छन् ।

यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको कार्य किन सन्तोषजनक भएको छैन ? राजावादीहरूको उदण्डताबाहेक अरू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न, उनीहरूसँग संवाद गर्न सरकारलाई केले रोकिरहेको छ ? के प्रधानमन्त्री आफ्नै कार्यशैली, दम्भ र जनताका आवाजलाई बेवास्ता गर्ने गरी अहंको सिकार भएका हुन् ? 

पछिल्लो समय एमालेभित्र तलसम्म केही प्रश्नहरू अवश्य उठेका सुनिन्छन् । अध्यक्षका समर्थकहरूकै स्थानीय गुट उपगुटका बीच ओलीको असली समर्थक देखिन देखाउन होड पनि छ । तर तिनले भाषण र सञ्जालमा बाहेक अध्यक्षलाई सफल बनाउन चाहिँ सिन्को भाँचेका हुन्नन् ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक अपिलमा ओलीको पहिलेको प्रभाव क्रमशः घट्दै गएको र सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको स्वर बढी नै सुनिए पनि यो जनमतमा उनको प्रभाव मापन गर्ने अन्तिम आधार होइन । तर पनि अध्यक्ष ओलीको अपिल क्षमता घटेको र सरकारका काममा समेत पार्टीले गर्व गर्ने गरि देखिने काम नभएको भन्दै दलभित्रको खुसखुस भुसको आगोझैं फैलिएको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलको काम र नेतृत्व क्षमतामा स्वयं ओली कमरेडको विश्वास नरहेको भन्दै पोखरामा शंकर समूहकै एक जना जिल्ला नेता मलाई सुनाउँदै थिए । केहीले बाहेक पार्टीका उपल्लो तहका नेताहरू सरकारका कामको या त बचाउ गर्न चाहेका छैनन् या सकेका छैनन् ।

महासचिव पोखरलले सरकारको बचाउमा लेख्दा या बोल्दा त्यसले पार्टीको सीमित पंक्तिलाई बाहेक अपिल गरेको देखिएको छैन । सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा उनको अपिल क्षमता पनि घटेको जस्तो देखिन्छ ।

सबैभन्दा समस्या चाहिँ प्रधानमन्त्री या सरकारले गरेको कुरा त्यस्ता केही खास छैनन् । जसको आडमा सरकारको बचाउ गर्न अरूलाई सहज होस् । बरु नगरेका र गर्न नहुने काम गरेका उदाहरण धेरै हुँदै गएका छन्, जसले गर्दा पार्टीका नेताहरू सकेसम्म सरकारको बचाउमा बोल्दैनन् । यसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई असहज स्थितिमा धकेलेको हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल सुरु भएपछि उनको समय धेरै भाषण र उद्घाटनहरू गर्दै हिँड्नमा सकिएको जस्तो छ । उनले प्रदेशसभाका बैठकहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिँड्नुपर्थेन । अनेकवली सामान्य कार्यक्रमको उद्घाटनमा जान र दिन दिनै प्रतिपक्षीलाई गाली गर्नु पनि पर्थेन । त्यति समय सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने काममा लगाएको भए उनको यसै हाइहाइ हुन्थ्यो । 

पार्टी नेतृत्वमा ओलीपछि दाबी गर्ने सशक्त नेताको अभाव देखेरै हुन सक्छ सचिवालयदेखि स्थायी समितिका समेत कतिपय नेताहरू पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न प्रयासरत देखिएका छन् ।

सम्भवतः अध्यक्ष ओलीको ठाउँ लिने उचाइको अर्को नेता विद्यमान सचिवालयमा नभएको आंकलन गरेर (पार्टी हितको रक्षा गर्न या आफ्ना आकांक्षाहरू पूरा गर्न, जे भए पनि) स्वयं विद्या भण्डारी पनि आगामी महाधिवेशनबाट आफू नेतृत्वमा आउन सक्रिय रहेको खुलासा गरिरहेकी छन् । यसले भने ओलीलाई आफ्नो चुनौतीहीन अवस्थामा फेरबदल आएको संकेत मिलेको हुनुपर्छ ।

आफैंले बनाएको टिम, आफैंले बढुवा र संरक्षण गरेको दोस्रो तहका नेताहरूमा देखिएको यो छटपटी ओलीका लागि झस्काउने विषय पनि हो । तर यो समीकरणको विषयले आगामी माहाधिवेशनसम्म ओलीको शक्तिलाई चुनौती दिने छैन । त्यसैले उनले चाहे भने अझै पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्न सम्भव छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई असजिलो हुने गरी संसद् अवरोध गर्ने, सडक प्रदर्शन र वक्तव्यहरू दिने काम प्रतिपक्षले गर्ने नै भयो । यो उसको राजनीतिक धर्म हो । यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफूलाई असहयोग भएको भनेर बुझ्न र अर्थ्याउन मिल्दैन, त्यस तहको अहसयोग पनि देखिएको छैन । 

बरु यसबीचमा कांग्रेसका केही नेताहरूको भूमिकाले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पारेको हुन सक्छ । सरकारमा बस्ने, नीति निर्णयमा सहभागी हुने तर सरकारका काममाथि जनताले प्रश्न उठाएपछि सडक र संसद्मा बोल्दा या सञ्जालमार्फत विरोध गरेर लोकप्रिय देखिन खोज्ने दोहोरो चरित्र देखिएको छ । 

कुलमान घिसिङका मामिलामा प्रधानमन्त्रीले अतिरिक्त ‘इगो’ देखाउँदा सरकारको पर्याप्त बद्नामी भयो, यसका लागि कांग्रेसबाट बनेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सभापति देउवा पनि उत्तिकै जिम्मेवार थिए । तर यसमा पनि ओलीले अगाडि सरेर दोष आफूले लिए ।

यसको आलोचना गरेर लोकप्रिय देखिन गगन र विश्वप्रकाशहरू अगाडि सरे । यस्तो लाग्छ, गठबन्धन सरकारका सकारात्मक कामको जस कांग्रेसले पाउने र नराम्रा काम या नभएका कामका लागि प्रधानमन्त्री एक्लै र एमालेले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्नेछ ।

ओलीलाई अलोकप्रिय बनाएर गठबन्धन बदल्ने र आगामी निर्वाचनमा यसैलाई भजाएर मत माग्ने तरखरमा कांग्रेस लाग्न सक्छ । यसो भयो भने ओली र एमालेलाई यो गठबन्धन निर्माण र कांग्रेससँगको सहकार्य महँगो पर्न सक्छ । र, यसरी सरकारबाट बाहिरिनु स्वयं ओलीका लागि पार्टीभित्र साख गिर्ने प्रत्युत्पादक घटनाका रूपमा दर्ज हुन सक्छ ।

जहाँसम्म राजावादी प्रदर्शनको कुरा छ, प्रहरी र प्रशासनले समयमै स्थितिको आंकलन र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भएको चैत १५ को उदण्ड प्रदर्शनपछि उनीहरूको मनोबल ह्वात्तै खस्केको छ । राज्यका दैनिक गतिविधिमा असर पार्नेगरी यसले शक्ति आर्जन गरेको छैन भन्ने कुरा ७ वैशाखमा राप्रपाले गरेको प्रदर्शनमा जनसहभागिताको अवस्थाले पुष्टि गरिसकेको छ ।

भारतीय संस्थापन पक्ष र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेपालमा अस्थिरता मच्चाउन सक्रिय छ । भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालमा राजावादी गतिविधिबारे आउने अतिरञ्जनापूर्ण सनसनी समाचारहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्छन् । तर यसको परिणाम बतासे अन्डा कोरलेर चल्ला निकाल्न खोजेको भन्दा बढी हुँदैन ।