आफ्ना माग पूरा गराउन कक्षाकोठाबाट निस्किएर राजधानीमा जम्मा भएका शिक्षक सडकमै रहेका बेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आकस्मिक देखिए पनि पृष्ठभूमि भने महिनौंदेखि निर्माण हुँदै आएको थियो । खासगरी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका मुद्दामा प्रधानमन्त्री संवेदनशील नबन्दा मन्त्री पिल्सिनुपर्ने अवस्था थियो । विश्वविद्यालयको नीतिगत नेतृत्वमा कुलपतिकै रूपमा प्रधानमन्त्रीकै भूमिका निर्णायक हुन्छ ।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षाका सरोकार सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माण पनि सरकार र संसद्को समन्वयबाट मात्र सम्भव छ । तर, शैक्षिक संस्था अस्तव्यस्त हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्ने अवस्थामामा शिक्षामन्त्रीमाथि निरन्तर नैतिक, सामाजिक र मानसिक दबाब परेको थियो भन्ने स्पष्ट नै छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग नपाउने मन्त्रीसँग एउटै मात्र विकल्प रहन्छ– राजीनामा । भट्टराईले त्यही स्वाभाविक मार्ग पछ्याएकी छन् । शिक्षकका माग र शिक्षा क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधनमा शिक्षामन्त्री नै अवरोध रहेको भए उनको राजीनमाले मार्गप्रशस्त गर्ने थियो । तर समस्या सम्बोधनमा प्रयासरत मन्त्रीको राजीनामाले आगामी बाटो झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
सेवासुविधा तथा पेसागत हकहितका माग राखेर देशभरका शिक्षक प्रतिनिधि काठमाडौंमा केन्द्रित भएर आन्दोलनमा उत्रिएको तीन साता चल्दै छ । यही मुद्दामा यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० मा आन्दोलन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू क्रमशः केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारले सम्झौता गरेर शिक्षकलाई जिल्ला फर्काएका थिए । तत्कालिन सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याइनुपर्ने माग लिएर शिक्षक आन्दोलित छन् । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमै पारित गर्ने मन्त्री भट्टराईको प्रतिबद्धता पनि थियो । तर विधेयक पारित भएन, त्यसैले शिक्षक आन्दोलन सुरु भयो । त्यति मात्र होइन, आगामी अधिवेशनबाट समेत विधेयक पारित हुने सुनिश्चित छैन । प्रधानमन्त्री र सभामुखले नै शिक्षकलाई विश्वस्त बनाउन सकेका छैनन् । त्यसैले मूल समस्याको गाँठो झन्झ्न कसिएको छ ।
मन्त्री भट्टराईले आफ्ना सबै सकारात्मक प्रयत्नमा सफलता पाउन सकिनन् । यद्यपि प्रायः प्रमुख शैक्षिक मुद्दामा उनको धारणा प्रस्ट थियो । शिक्षा सरोकारमा संविधानको मर्मबाट दायाँबायाँ नहुने र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा उनको अडान स्पष्ट थियो । यसका लागि पालिकामा कोष बनाउनेलगायतको मोडल उनले प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुधारको सुरुवात गरेर सद्भाव पाइरहेका निवर्तमान उपकुलपति केशरजंग बराललाई काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा उनी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीकै असहयोगका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका बरालसँग सम्वाद गरेर उनलाई विश्वविद्यालयमा फर्काउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले भने बिनासम्वाद राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाए पनि सार्वजनिक नगरिएकामा उनी असन्तुष्ट थिइन् । जारी शिक्षक आन्दोलन भने निर्णायक रूपमा आयो ।
शिक्षकहरू एइईईको कापी जाँच र कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने अवस्थामा पनि उनीहरूलाई आफ्नो कर्मक्षेत्रमा फर्काउन सरकार र संसद्बाट निर्णायक पहलको आवश्यकता थियो । तर, आन्दोलन सुरु भएको दुई सातापछि मात्र प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाए तर त्यो ‘महत्त्वपूर्ण’ बैठकमा शिक्षामन्त्रीलाई बोलाउने, उनको प्रस्ताव सुन्ने र मुद्दा सम्बोधनमा साथ दिने आधारभूत कर्तव्य प्रधानमन्त्रीबाट पूरा भएन । व्यक्ति विशेषलाई जसले जसरी पनि हेर्न सक्छ । तर मूल मुद्दामा विभागीय मन्त्रीमाथि भएको यो उपेक्षा व्यक्तिगत होइन, बरु समग्र शिक्षा प्रणालीमाथिको संवेदनहीता हो भन्नेमा शंका छैन ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले २०७५ माघ १ गते बुझाएको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि अढाइ वर्ष पदमा बस्दा पनि सार्वजनिक गरेनन् । जबकि त्यसैलाई आधार बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने भनिएको थियो । ६ वर्षपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक त गर्यो तर त्यति बेलासम्म विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको थियो । देउवा र दाहाल नेतृत्वका सरकारले शिक्षकसँग सम्झौता त गरे, तर विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । ओली सरकारमा आएको ९ महिनासम्म विधेयक प्राथमिकतामा परेन ।
त्यसैले अहिले विद्यालय शिक्षाका गतिविधि देशभर ठप्प छन् । शिक्षा सुधारका मुद्दाप्रति खासगरी प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्व असंवेदनशील रहेसम्म यो मुद्दा अनेक रूपमा अनन्त रहनेछ । तीन दलका तीन शीर्ष नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका बेला शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरेकाले पनि उनीहरूको यो मुद्दाप्रति अतिरिक्त दायित्व छ ।
फेरि, शीर्ष नेताबीच सहमति भए जस्तोसुकै गतिरोध अन्त्य हुने अभ्यास छ । तर शिक्षक आन्दलोनका विषयमा अहिलेसम्म सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूबीच छलफल भएको छैन । जबकि संसद्का दुवै सदनबाट कानुन पारित गराउन प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुनैपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ सरकार, सहयोगी र प्रतिपक्षीबाट पहल जति ढिलो हुन्छ, गाउँबस्तीमा छरिएका सामुदायिक विद्यालयको साख उति कमजोर हुनेछ ।
