संसदीय व्यवस्थामा कानुन बनाउने प्रक्रिया लम्बेतान भए पनि त्यसपछि बन्ने कानुन परिपक्व हुने ठानिन्छ । सरकारका निकाय, सांसद, विज्ञदेखि सरोकारवालासम्मको विवेक प्रयोग हुने भएकाले त्यस्तो ठम्याइ स्वाभाविक पनि हो । तर कानुन निर्माणका क्रममा विवेकभन्दा स्वार्थ र मुलुकको बृहत्तर हितभन्दा निश्चित समूहको लाभलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरिएका कैयौं सन्दर्भ पाइन्छन् ।

कुनै कर्मचारीको अवकाशपछि भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा मुद्दा चलेर दोषी ठहर भएमा पेन्सन दिने व्यवस्था राख्न खोज्नु पछिल्लो सन्दर्भ हो । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा अध्ययन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस्तै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

अब समितिको पूर्ण बैठकले यस्ता प्रावधानमाथि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने बेला आएको छ । सुशासनको अपेक्षा बढिरहेको समयमा व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउन सहायकसिद्ध हुने यी र यस्ता प्रावधान प्रत्यक्ष वा छिद्रका रूपमा समावेश नहुन् भनेर सरोकारवाला सबै सचेत बन्नुपर्छ ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ६८ मा ‘निवृत्तिभरण नपाउने’ सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।

त्यसको उपदफा १ मा ‘अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराध अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा’ निवृत्तिभरण नपाउने उल्लेख थियो । तर उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ६८ नै हटाएर त्यसमा ‘दोहोरो सुविधा लिन नहुने’ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यस्ता प्रावधानका दुष्परिणामका बारेमा समिति सचेत बन्नुपर्छ । 

यसअघि निजामती वा अरू संस्थासँग सम्बन्धित कानुनमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका निवृत्त पदाधिकारीलाई पेन्सन सुविधा दिने वा नदिने विषय उल्लेख नहुँदा दुरुपयोग भइरहेको थियो । सुडान घोटाला काण्डमा भ्रष्टाचारी ठहर पूर्वआईजीपीद्वय ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् ।

तर सोही काण्डमा पदमा बहाल छँदै मुद्दा खेपेर दोषी ठहर भएका तत्कालीन आईजीपी रमेश चन्द ठकुरीले पेन्सन पाएका छैनन् । पछिल्लो निजामती विधेयकले यही विकृतिलाई ध्यानमा राखेर समावेश गरेको दफा ६८ लाई उपसमितिले हटाएको हो । अर्थात् विकृति हटाउने होइन, थप्ने प्रयत्न भएको छ । राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी मिलेर विवादास्पद प्रावधान राख्नु आलोचनायोग्य छ । 

पूर्वकर्मचारीले पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचार जुनसुकै बेला सतहमा आउन सक्छ । अन्य अपराधका विवरण पनि जुनसुकै बेला सार्वजनिक हुन सक्छन् । त्यस्ता कसुरमा संलग्नलाई अदालतले जहिलेसुकै दोषी ठहर गरिदिन सक्छ ।

यसरी भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन देखिने कसुरमा न्यायिक परीक्षणबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिप्रति राज्य नरम हुनुपर्ने कारण छैन, बरु उनीहरूप्रति कठोर हुनु अपेक्षित हुन्छ । तर उपसमितिको प्रतिवेदनले पूर्वकर्मचारीको पेन्सन सुविधा निरन्तर हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर जनअपेक्षामा कुठाराघात गरेको छ ।

यस्तो सुविधा दिने हो भने भ्रष्टाचारीलाई समेत आजीवन राज्यको ढुकुटीबाट पाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रथम दृष्टिमै अमिल्दो प्रावधानप्रति उपसमितिको रुचि अनौठो छ । यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छवि धूमिल हुन्छ । 

विभिन्न अपराधविरुद्ध राज्यले चाल्नुपर्ने कदम र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनकै अभावले मुलुक अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग जोडिएको यो ‘लिस्ट’बाट कसरी बाहिर निस्किने र देशको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउने भनेर घोत्लिनुपर्ने समयमा बेथितिलाई मलजल गर्न कानुन बनाउन खोज्नुले राजनीतिक दल र सांसदको ठूलो हिस्सामा मुलुकको छविप्रति संवेदनशीलता नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।