विगत केही वर्षदेखि सरकार र मूलधारका राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेतृत्व पंक्तिप्रति केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । केवल राजनीतिक मात्रै होइन, न्यायिक, आर्थिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, सञ्चारमाध्यमलगायत समाजका सबै संस्था र नेतृत्व पंक्तिप्रति कुनै न कुनै रूपमा प्रश्नहरू उठेका छन् ।

देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचारबारे मूलधारका दल र नेतृत्व पंक्तिले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । बौद्धिक समुदाय र सञ्चारजगत्ले सरकार, मूलधारका दल र नेतृत्व पंक्तिको व्यापक आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।

नेताराजको विरुद्धमा तथा सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा नागरिक समाज पनि आन्दोलित भएको छ । यति मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानकै असफलता भएको दाबी गर्दै राजावादी र प्रतिगामीहरू राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित सडकमा उत्रिएका छन् । अहिले सडक आन्दोलनमय, सरकार तथा दलहरू अकर्मण्य र जनता अन्योलग्रस्त भएको देखिन्छ ।

यस्ता प्रश्न, बहस र आरोपहरू केही हदसम्म आग्रहपूर्ण, अतिरञ्जित र प्रायोजित पनि छन्, होलान् । तर निराधार छैनन् । राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रमा मूलधार कि फरक धार, संस्थापन (स्ट्याब्लिसमेन्ट) कि वैकल्पिक, स्थापित कि नयाँ भन्ने ज्वलन्त बहस चलिरहेको छ । सबै क्षेत्रको मूलधार र संस्थापन पक्ष अहिले सबैभन्दा प्रतिरक्षात्मक भएको छ ।

मूलधार, संस्थापन र स्थापित भनिने तथा ठानिने विचार, दल, संस्था र नेतृत्वहरूका लागि यस्ता प्रश्न र बहस गम्भीर चुनौती हुन् । के प्रचलित बहसजस्तै सरकार तथा मूलधारका दल र नेतृत्व पंक्तिले जनताको विश्वास गुमाएकै हुन् ? उनीहरू अलोकप्रिय भएका हुन् कि असफल ? केवल सरकार र दलको मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यका लागि पनि यस्ता जटिल प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ मीमांसा गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य देखिएको छ । 

संस्थागत क्षयीकरण र उत्तरदायित्वको अभाव 

लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, संस्था र प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कार्यमूलक, प्रभावकारी र उत्तरदायी भए पद्धतिको विकास हुन्छ । पद्धतिको विकास भए मात्रै प्रणालीको विकास हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको केवल शासन प्रणाली मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । यदि जीवन पद्धतिका रूपमा सरकार, दल र राज्यका निकायहरूले आत्मसात गर्न नसके लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नहुँदै क्षयीकरण भयो । लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, संविधान छ, दलहरू छन्, तीन तहका सरकार पनि छन् । तर लोकतान्त्रिक, संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्था कार्यमूलक पनि छैनन् र सबल, सक्षम र स्वायत्त पनि छैनन् । संघदेखि प्रदेशसम्मको राजनीतिक अस्थीरता र सत्ताको अश्लील खेलले संविधान र संसदीय अभ्यासकै उपहास भएको छ ।

एकातिर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अन्तरविरोधपूर्ण सम्बन्ध र द्वन्द्वको कारणले अपेक्षाकृत डेलिभरी हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर संस्थागत क्षयीकरण हुँदै आएको छ । सरकार, संसद्, राज्यका निकाय र दलहरू उत्तरदायी भएनन् । त्यसैले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक संस्था राष्ट्रपति हो । तर संविधानको संरक्षक र पालकसमेत रहेका राष्ट्रपतिले नै एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दै आएको कारणले यो संस्था पनि विवाद मुक्त रहेन । गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको अभिभावकीय, गरिमामय र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपति संस्था चुक्दै आएको छ ।

एकातिर पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन माओवादीको उपाध्यक्ष मनोनित भएको अर्कोतिर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न साइत कुरिरहेको समाचारले त राष्ट्रपति संस्थाको औचित्य माथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । त्यसैले गणतन्त्रको रक्षार्थ पनि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिहरू दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने गरी अविलम्व संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

मानव अधिकार र विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्ने मानव अधिकार आयोग, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक अंगहरू संस्थागत संकटमा परेका छन् । अवाञ्छित दलीय भागबन्डा र विवादित पात्रको नियुक्तिका कारण यस्ता संवैधानिक निकायहरू सरकार र दलका कठपुतलीजस्ता भएका छन् ।

विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयजस्ता स्वायत्त, शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्थालाई पनि अति दलीयकरण गरी भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायमा समेत दलीयकरण गरिएको छ । कुनै पनि संवैधानिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्वायत्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

सरकार, दल र राज्यका निकायहरूलाई खबरदारी गर्ने राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यमका साथै नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायको साखसमेत गिर्दै गइरहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? 

यस वर्षको नोबेल पुरस्कार विजेता ड्यारोन आसेमोग्लु र जेम्स रविन्सनले ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ भन्ने पुस्तकमा लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक, प्रभावकारी र जनमूखी बनाउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । लोकतन्त्र र आर्थिक विकासका बारेमा गरिएको उनीहरूको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ – ‘जुन देशमा राजनीतिक र आर्थिक संस्था सबल, स्वायत्त र कार्यमूलक भए, ती देशमा लोकतन्त्र पनि सफल भयो र आर्थिक विकास पनि भयो । तर जुन देशमा भएनन्, ती देशमा लोकतन्त्र पनि दुर्घटनामा पर्दै आएका छन् र आर्थिक विकास पनि भएन ।’ उदार राजनीतिक र समावेशी आर्थिक संस्थाहरूको विकास गर्न सुझाव दिँदै आसेमोग्लु र रविन्सनले आर्थिक विकासले मात्रै लोकतन्त्रको औचित्य स्थापित हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

समयको अन्तरालसँगै कुनै प्रणाली वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य, प्रभावकारिता र जनविश्वास गुमाउँदै जाने प्रक्रिया वा अवस्थालाई संस्थागत क्षयीकरण (इन्स्टिट्युसनल डिके) भनिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरणले लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्दै आएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासन र अनुत्तरदायी शासनका कारणले विकासशील देशमा भएको संस्थागत क्षयीकरणको बारेमा ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके’ पुस्तकमा राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले विस्तृत विश्लेषण गरेका छन् । लोकतान्त्रिक, सबल र सक्षम संस्थाहरूको विकास गरी पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा राज्य सञ्चालन गरे त्यस्तो क्षयीकरण नियन्त्रण गर्न सकिने विचार फुकुयामाले व्यक्त गरेका छन् । 

भ्रष्टाचार, कुशासन र डेलिभरीको अभाव 

चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा जति तीव्र गतिमा विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको छ, त्यही गतिमा राज्य र सरकारप्रति जनताको विशेषगरी युवा पुस्ता र मध्यम वर्गको अपेक्षा पनि बढ्दै गइरहेको छ । समुन्नति, विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, समतामूलक समाज जनताका नैसर्गिक अपेक्षा भएका छन् । तर अपेक्षाको सापेक्षतामा सरकार र दलले डेलिभरी गर्न सकेनन् ।

निर्वाचनको बेला तथा प्रतिपक्षमा हुँदा दल र नेताहरूले सपनाको व्यापार गर्छन् । तर सत्तामा पुगेपछि डेलिभरी गर्दैनन् । डेलिभरी कुनै पनि सरकार र दलको प्राथमिकता छैन । त्यसैले सरकार, दल र नेतृत्वप्रति मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानका बारेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रतिपक्षी दलको होस् कि सरकारविरोधी, राजावादीको होस् कि लोकतन्त्रविरोधी, सबैको जुलुसमा ‘उल्लेखनीय’ जनसहभागिता देखिन्छ । तर कसैलाई भ्रम नहोस्, जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा भएर होइन, सरकार, दल र नेताहरूप्रतिको जनआक्रोश सडकमा विस्फोट भएको मात्रै हो । 

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डेलिभरीसम्बन्धी सूचकांकहरू अत्यन्त निराशाजनक छन् । समाजमा जरा गाडेको कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्न सरकार र दलहरू असफल भएको निष्कर्ष दुःखद् भए पनि वास्तविकता यही नै हो । जनचाहनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचार र कुशासनका नयाँ–नयाँ कीर्तिमान खडा भएपछि सरकार र दलप्रति जनतामा ठूलो आक्रोश, असन्तुष्टि र वितृष्णा सिर्जना भएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी, ललिता निवास, ओम्नी, यती, सेक्युरिटी प्रेस, वाइडवडी जहाजलगायतका कुशासन र भ्रष्टाचारका बहुचर्चित काण्डबारे अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गर्ने हो भने महाकाव्य नै तयार हुन्छ । नयाँ हुन् कि पुराना, सत्तारूढ हुन् कि विपक्षी कुनै पनि दल भ्रष्टाचार, कुशासन र काण्डका मामलामा चोखा छैनन् ।

वास्तवमा सरकार, दल र नेताहरू नै भ्रष्टाचार, कुशासन र काण्डका पर्यायवाची भएका छन् । आर्थिक मामलासँग सम्बन्धित सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिमा बिचौलिया, कमिसनखोर र भ्रष्टहरू हाबी भएको स्वयं सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै आरोप लगाइरहेका छन् । लोकतन्त्र भनेको केवल शासन होइन, सुशासन हो । तर नेपालको सन्दर्भमा कुशासनका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनका यस्तै काण्डले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विकास–निर्माणका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरू मात्रै छायामा परेका छैनन्, लोकतान्त्रिक कालखण्ड नै कलंकित भएको छ ।

असफल र अलोकप्रिय नेतृत्व 

२०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कांग्रेस, एमाले तथा २०६३ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादीप्रति जनताको अपेक्षा उच्च थियो । जनताको आशा र विश्वासको कारणले कांग्रेस, एमाले, माओवादी पटक–पटक सरकारमा पनि पुगे र शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल पटक–पटक प्रधानमन्त्री पनि भए । देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसके ।

छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुन व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । ओलीको यो चौथो कार्यकाल हो । तर उनले अझै १०–१५ वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने घोषणा गरेर कार्यकारी भूमिकामा रहने तृष्णा कायमै राखेको देखिन्छ । तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहाल चौथो पटक हुने आकांक्षासहित कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई निरन्तर सत्ताको मायावी इन्द्रजाल फाल्दै आइरहेका छन् ।

यस्तो परिदृश्य देखिन्छ कि, राजनीति भनेकै देउवा, ओली र प्रचण्डको सत्ताको खेलको ‘म्युजिकल चेयर’ हो, तीन जना नेताको सिन्डिकेट हो । लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासको नाममा सत्ता र सिन्डिकेटको योभन्दा भद्दा संस्करण अरू के हुन सक्छ ? 

पटक–पटक अवसर पाएर पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरू तथा देउवा, ओली र दाहाललगायतका शीर्ष नेताहरूले डेलिभरी गर्न नसकेपछि असफल भइसकेका छन् । यस्तो असफलताका कारणले उनीहरू अलोकप्रिय भएका छन् । जनता र कार्यकर्ताले यसरी पटक–पटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको असफल र अलोकप्रिय नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन् । यस्तो नेतृत्वबाट मुक्ति नपाउँदासम्म ती दलले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन । 

कुलीनतन्त्र र सम्भ्रान्त वर्गविरुद्धको विद्रोह

राज्यसत्ता वर्षौंदेखि कब्जा गरी निरन्तर रजगज तथा असीमित दोहन गर्दै आएका संस्थापन, मूलधार र स्थापित भनिने राजनीतिक शासक वर्ग, कुलीनतन्त्र (ओलिगार्की) र सम्भ्रान्त वर्ग (एलिट क्लास) विरुद्धमा जनता भएको देखिन्छ । यसैगरी मूलधारका पत्रिका, टेलिभिजन, डिजिटल पत्रिका, सम्पादक, विश्लेषक, स्तम्भकार, पत्रकार तथा प्रकाशकहरूका बारेमा समेत सशक्त नकारात्मक भाष्य सिर्जना भएको वा गरिएको छ । पत्रकारिताका सन्दर्भमा रवि लामिछानेको ‘१२ भाइ’ को संज्ञा समकालीन बहसको बहुचर्चित नकारात्मक विम्ब भएको छ ।

आफ्नो विरुद्धमा भए मूलधारका प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशित तथा प्रसारित आलोचनात्मक र विश्लेषणात्मक सामग्रीलाई ‘१२ भाइ’ को आरोप लगाएर सिधै अस्वीकार गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत बदनाम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । यति मात्रै होइन, न्यायालयको फैसला प्रतिकूल भए न्यायालय र न्यायाधीशलाई नै गर्ने चरित्र हत्या गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिसमेत बढ्दै गइरहेको छ । बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरूमाथि समेत प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । समाजमा यस्तो कुनै वर्ग, तह, तप्का र समुदाय छैन, जसका बारेमा प्रश्न नउठेको होस् । 

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाललगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका थिए । यसैगरी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीको अलोकप्रिय र यथास्थितिवादी नेतृत्वको विरुद्धमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गरेका थिए । वास्तवमा यी घटनाक्रम विकल्पको खोजी थियो, कुलीन, सम्भ्रान्त र अभिजात वर्गविरुद्ध जनताको ब्यालेट विद्रोह थियो । मूलधारकै दलमा पनि बहालवाला नेतृत्वको विपक्षमा तथा इतर र वैकल्पिक नेतृत्वको पक्षमा जनसमर्थन देखिन्छ ।

जनतामा आलोचनात्मक चेतको विकास भएको कारणले यस्तो ‘क्रिटिकल’ जनमत सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । तर मूलधारका दल र शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले यो वास्तविकता स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, नागरिक समाज तथा सञ्चारजगत्लगायत सबै क्षेत्रका सम्भ्रान्त वर्गले यसबारे गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा र आत्मनिरीक्षण गरी आफूलाई सुधार र रूपान्तरण गर्नुपर्छ । होइन भने, जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुने सम्भावना छैन । 

तर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मन्त्र जपेर स्थापना भएको दलका सभापति नै सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेपछि रास्वपा जुन गतिमा उत्थान भएको थियो, त्यही गतिमा अवसान हुँदै छ । बालेन, हर्क, गोपीहरू पनि विवाद, अपारदर्शिता र अलोकतान्त्रिक चरित्रका पर्यायवाची भएपछि नयाँ र ‘वैकल्पिक’ भनिनेहरूप्रति पनि जनताको वितृष्णा सिर्जना भइसकेको छ । तर नयाँ र वैकल्पिक भनिने पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरूको असफलता नै मूलधारका दल र नेतृत्वको सफलता वा अनुमोदन होइन र हुन सक्दैन । यदि मूलधारका दल र नेतृत्व पंक्तिले यस्तो वास्तविकता स्वीकार गरेनन् भने निकट भविष्यमा अर्को दुर्घटना हुनेछ ।

सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक भाष्य 

मूलधारका सञ्चारमाध्यमका साथै फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटकजस्ता वैकल्पिक मिडिया, डिजिटल प्ल्याटफर्म र सामाजिक सञ्जालले यस्ता सबै विकृति–विसंगतिको भण्डाफोर गर्दै आएका छन् । यस्ता मुद्दामा मूलधारका सञ्चारमाध्यमभन्दा पनि वैकल्पिक मिडियाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि, डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको विकासले सर्वसाधारण जनतामा समेत सूचना, ज्ञान र विश्लेषणमा पहुँच स्थापित भएको छ भने सार्वजनिक विमर्शको आयाममा मौलिक परिवर्तन आएको छ । सर्वसाधारण र विदेशमा रहेका जनताको पहुँच, सक्रियता र विश्वास पनि वैकल्पिक मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भएको देखिन्छ । वैकल्पिक मिडिया र सामाजिक सञ्जालले नागरिक पत्रकारिता मात्रै विकसित भएको छैन, नागरिक अधिकार र आवाजलाई पनि सशक्तीकरण गरेको छ । 

तर वैकल्पिक भाष्य निर्माण गर्ने नाममा पपुलिजम, उग्रराष्ट्रवाद, अनुदारवादलाई प्रोत्साहित गरेको निष्कर्ष युनेस्कोलगायत वैकल्पिक मिडियासम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले निकालेका छन् । विशेषगरी डिजिटल प्ल्याटफर्म र सामाजिक सञ्जाल पपुलिस्ट, अनुदारवादी र अतिवादी प्रोपगान्डा मेसिन भएको संज्ञा दिँदै मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, घृणा, असहिष्णुता फैलाउने अस्त्र भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि बहस र विमर्श बहस गरिँदैन, केवल मिथ्यांकका आधारमा अतिरञ्जत र अस्वस्थ आरोप–प्रत्यारोप गरिन्छ । जसले चर्को स्वरमा निन्दा र भर्त्सना गर्‍यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने भ्रामक भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । निराशाका व्यापारीहरू डिजिटल प्ल्याटफर्म र सामाजिक सञ्जालमा हाबी हुँदै गएका छन् । अतिरञ्जित, असहिष्णु र विषाक्त प्रोपोगान्डालाई लोकप्रिय भाष्यका रूपमा परिभाषित र आत्मसात गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।