निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो भने जनप्रतिनिधिमाथि आर्थिक बोझ रहँदैन । दल र नेताले पैसा संकलनका लागि गुप्त मिहिनेत गर्नु पर्दैन । पैसा लिएबापत् स्वार्थ समूहको एजेन्डा बोक्नु पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा जुनसुकै दलका नेतृत्वले पनि अर्थ व्यवस्थापनको बोझबाट मुक्त भएर पार्टीलाई जनमूखी बनाउने काममा रचनात्मक योगदान दिन सक्छ ।
राजनीतिक दलले खर्च कसरी जुटाउँछन् ? कहाँबाट आउने पैसाले ठूल्ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्छन् ? दलका नेताले चुनावमा गर्ने फुक्काफाल खर्चको स्रोत के हो ? यस्ता प्रश्नको उपयुक्त जवाफ सम्बन्धित दल र नेताले कहिल्यै प्रस्टसँग दिँदैनन् तर सबैले अनुमान गर्न सक्छन् । अपारदर्शी शक्ति र स्रोतले दल र नेतामाथि ठूलो आर्थिक लगानी गर्छन् ।
दल र नेताले पनि ती व्यापारी–व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन भूमिका खेल्छन्, आवश्यकताअनुसार राजनीतिक संरक्षण गरिदिन्छन् ।
यस किसिमको आर्थिक परिचालन पूर्णतः अपारदर्शी र राज्यका निकायको निगरानीबाहिर छ, जुन बेथितिको माध्यम भएको छ, यही अनुभूतिका कारण राजनीतिक दल र उम्मेदवारकहाँ पुग्ने रकमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, नियमबद्ध र राज्यका निकायको निगरानी र परीक्षणको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने माग उठ्न थालेको छ । र, एउटा विकल्पका रूपमा दललाई राज्यकोषबाटै अनुदान दिनुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा र रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले हालै तयार गरेको प्रतिवेदनमा यी विषय समेटिएका छन् । मुलुकका धेरै बेथिति न्यूनीकरणमा सहायकसिद्ध हुन सक्ने भएकाले यस विकल्पमा सरोकारवाला सबैले गृहकार्य थाल्न आवश्यक छ ।
जुन चन्दादातासँग दल, नेता वा उम्मेदवारले आर्थिक–भौतिक सहयोग लिएका हुन्छन्, उनीहरूप्रति स्वतः नरम हुन्छन् । उसका गलत कामको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वमा हुन्छन् । जसले गर्दा मुलुकमा बेथितिको राजनीतिक संरक्षण हुन पुगेको छ । चुनावमा एजेन्डाको होइन, पैसाको प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गर्नुपरेको अनुभव प्रायः उम्मेदवारसँग छ ।
जस्तो कि, २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा २५ लाख हुँदाहुँदै पनि आफूले ६ करोड खर्च गरेको भनेर कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले २०७८ चैतमा सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए । जुन खर्च निर्वाचनमा गरिएको छ, चुनाव जितेपछि त्यसलाई उठाउने र आगामी चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्ने बाध्यतामा सांसद हुन्छन् ।
सांसदको तलब वा भत्ताबाट मात्रै ठूलो आर्थिक जोहो हुन नसक्ने प्रस्ट छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रभावको दुरुपयोग गर्नुपर्छ । सबै दल, नेता वा सांसदलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन तर आमजनले बुझेको दल/नेता र स्वार्थ समूहबीचको साँठगाँठको परिदृश्य यही हो ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा दललाई नै राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने हो भने राजनीतिक दलको आय–व्ययमाथि नागरिकको पहुँच हुनेछ । राज्यबाट रकम लिएपछि महालेखा परीक्षकबाट दलको लेखा परीक्षण हुनेछ । नागरिकको करबाट चलेको संस्था भएकाले नागरिकप्रति जवाफदेही बन्न कर लाग्छ । यसले दलको आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी बनाउँदै लैजाने छ । तर राज्यले दिने रकमले मात्रै दलको खर्च नचल्न सक्छ ।
त्यस्तो अवस्थाका लागि सर्त र सीमासहित बैंकिङ प्रणालीमार्फत चन्दा लिन पाइने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो भने जनप्रतिनिधिमाथि आर्थिक बोझ रहँदैन । दल र नेताले पैसा संकलनका लागि गुप्त मिहिनेत गर्नु पर्दैन । पैसा लिएबापत् स्वार्थ समूहको एजेन्डा बोक्नु पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा जुनसुकै दलका नेतृत्वले पनि अर्थ व्यवस्थापनको बोझबाट मुक्त भएर पार्टीलाई जनमूखी बनाउने काममा रचनात्मक योगदान दिन सक्छ । चुनावी उम्मेदवारले पनि आफ्नो समय र ऊर्जा अर्थ जोहोका लागि होइन, एजेन्डाका लागि खर्चिन पाउँछ । विश्वका धेरै देशमा अहिले पनि राज्यले दललाई अनुदान दिने गरेका छन् । जर्मनी, डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्डलगायत कैयौं विकसित देशमै यस्तो अभ्यास पाइन्छ ।
मुख्यतः निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत तथा सांसद सिटजस्ता पक्षलाई अनुदान दिने आधार बनाइएको पाइन्छ । हामीकहाँ नयाँ बहसजस्तो देखिए पनि कैयौं देशले दशकौंअघि नै अभ्यास गरेर अनुभव हासिल गरिसकेको विषय हो । उनीहरूले अपनाएका अनुदान दिने आधारलाई हाम्रो सन्दर्भअनुसार लागू गर्न सकिन्छ ।
अनेकौं सकारात्मक पक्ष भए पनि हामीले अतिरिक्त ध्यान पुर्याउनुपर्ने पक्ष पनि छन् । पहिलो, सामान्यतः राज्यको अनुदान पछिल्लो निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको मतकै आधारमा दिने अभ्यास पाइन्छ र नेपालमा यस्तो व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरूले पनि यही आधार लिने गरेका छन् । यसले आगामी निर्वाचनमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धाको समान आधार निर्माण नहुन सक्छ ।
जस्तो कि, एउटा निर्वाचनमा पहिलो भएको दलले पाउने अनुदान जति हुन्छ, तेस्रो वा चौथो दलले पाउने अनुदान त्यति हुँदैन । नयाँ दलले त अनुदान पाउने नै छैनन् । त्यति बेला अघिल्लो निर्वाचनको पहिलो दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्छ । जसले गर्दा केही दलको सिन्डिकेट स्थापित हुन सक्छ । उम्मेदवारले खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था अपनाइँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा के हुन्छ ? यस्ता प्रश्न उठ्छन् ।
अर्को विषयचाहिँ, दललाई राज्यले अनुदान दिने प्रावधान लागू भएको स्थितिमा पनि निष्ठाको प्रश्न रहन्छ । हाम्रा राजनीतिक दल र नेता संविधान र कानुनमा अनेक छिद्र देखाएर दुरुपयोग गर्न पारंगत छन् । राज्यले पनि पैसा दिने र दलहरूले पनि अपारदर्शी ढंगले चन्दा/सहयोग उठाउन पाउने छिद्र राखियो भने बेथिति थप भयावह बन्नेछ ।
यद्यपि, यस्तो प्रावधान तत्कालै लागू हुने आधार देखिँदैन । छलफलकै क्रममा रहेको यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि बहुपक्षीय ढंगबाट मन्थन गरिन आवश्यक छ । मुख्यतः लोकतन्त्र र यसअन्तर्गतका प्रक्रियालाई पैसामुखी नबनाउने र प्रतिस्पर्धाका लागि न्यायपूर्ण ढंगले समान आधार तयार गर्ने पक्ष ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।
