जति–जति समाजको पिँधमा रहेका समुदायतिर गयो, उति–उति उनीहरूले भोग्ने विभेद र उनीहरूमाथि हुने अपराधको दायरा पनि फराकिलो हुने गरेको पाइन्छ । उनीहरूमाथि बहुतहको हैकम स्थापित छ ।

जस्तो कि, आम नेपाली पुरुषभन्दा महिला, आम नेपालीभन्दा मधेशी, आम मधेशी पुरुषभन्दा मधेशी महिला र मधेशी महिलाभन्दा मधेशी दलित महिलाले हत्या, यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार तथा जातीय विभेद भोग्नुपर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ ।

सामान्यतया जातीय संरचना र त्यसले सिर्जना गर्दै आएको विभेदको विरासत, न्यून आर्थिक हैसियत, शैक्षिक अवसरबाट वञ्चितीकरण, राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँचको अभाव र कथित उच्च समुदायले निर्धारण गरेको सामाजिक मूल्यमान्यताको भाष्यलगायतका कारणले कोही मधेशी दलित महिला कुनै घटनामा पीडित बन्न पुगिन् भने न्याय पाउने सम्भावना असाध्यै कम हुन्छ ।

चार महिनाअघि यौन दुर्व्यवहारमा परेकी सिरहाकी दलित विवाहित महिला आनन्दीदेवी सदायले न्याय प्रक्रियामा राज्यकै निकायबाट साथ पाउन नसकेको र मृत फेला परेको घटनाले समाजको पिँधमा रहेको समुदायको पीडित बन्ने तर न्याय नपाउने सम्भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।

सदाय चार महिनाअघि २२ वर्षीय सञ्जीवकुमार यादव र ३२ वर्षीय श्यामसुन्दर यादवबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेकी थिइन् । घटनाकै दिन सदाय र उनकी आमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुर पतारमा जाहेरी दिन गएका थिए । तर प्रहरीले स्वीकार गरेको थिएन । बरु पीडकका पक्षबाट केही स्थानीयले घटना गाउँमै मिलाउने प्रयास गरेका थिए ।

पीडित पक्षले ‘मिडियामा जाने’ भनेकाले घटनाको साढे दुई महिनापछि फागुन २५ मा मात्र प्रहरीले पीडकविरुद्ध जबर्जस्ती करणी उद्योगमा जाहेरी दर्ता गरेको थियो । फागुन २६ मा आरोपितविरुद्ध सिरहा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि पीडकहरू पक्राउ परेनन् ।

अन्ततः सदाय नै मृत फेला परिन् । यस्तै, गत माघ २७ गते राति शौच गर्न निस्किएकी रिंकु सदा भोलिपल्ट बिहान ३ बजे रुँदै घर आइपुगेकी थिइन् । उनीमाथि स्थानीय रूपेश मण्डलसहित चन्दन साह र रामविनय मण्डलले जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । यस घटनालाई पञ्चायती बसेर मिलाउने प्रयास गरिएको थियो । यसैबीच सदा माघ ३० मा मृत फेला परिन् ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३८ मा महिलाविरुद्ध हुने यौनजन्य हिंसा वा शोषणका कार्य दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनिएको छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२४ मा यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने र गरेमा सजायको व्यवस्था छ । तर आनन्दीदेवी, रिंकु वा अन्य कैयौं पीडित महिलाले संविधान र कानुनअनुसार न्याय नपाउने बरु मृत्यु स्वीकार गर्नुपर्ने सिलसिला चलिरहेको छ ।

कमजोर समुदायमाथि संसारमा बढी नै अन्याय, अत्याचार, विभेद, अपराध हुने गर्छ । राज्यले भने पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । न्याय सुनिश्चित रहेको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । अर्थात्, अपराध वा जुनसुकै किसिमका गैरकानुनी घटना भएका हुन्, त्यतिबेला पीडितलाई न्याय पाउँछु भन्ने भरोसा दिलाउने दायित्व राज्यको हो ।

कानुनी राज्यले पीडकलाई यथाशक्य कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ र पीडितलाई न्याय दिलाउँछ । यस्तो सजायले अन्यलाई पनि अपराधमा संलग्न हुन निरुत्साहित गर्छ । पीडकमाथि जति छिटो कारबाही हुन्छ, न्याय उति प्रभावकारी हुन्छ ।

नेपाली राज्यमा भने त्यस्तो संवेदनशीलता देखिँदैन । न्याय खोज्ने प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो र साँघुरो हुने गरेको छ । कतिपय सन्दर्भमा त थप पीडा भोग्ने कारण बन्न पुगेको छ । हाम्रो न्याय प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन सकियो भने पीडितले अनावश्यक हैरानी बेहोर्नु पर्दैन ।

यौन दुर्व्यवहार, यौन हिंसा वा बलात्कारजस्ता घटनामा पीडितले परिवार र समाजको साथ पाउन कठिन हुने गरेको छ । बरु अनावश्यक प्रश्न, असहयोग, सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल र सञ्चारमाध्यमका असंवेदनशील सामग्रीले मानसिक हैरानी थप्ने गर्छ । पीडकको दबाब त स्वाभाविक भइहाल्यो । जसले गर्दा पीडितलाई असुरक्षा महसुस हुन्छ, आत्मबल खस्काउँछ । यस क्रममा पीडितको शारीरिक–मानसिक–आर्थिक सुरक्षाको अनुभूति असाध्यै महत्त्वको विषय हो ।

त्यसको आडमा मात्रै पीडितले आफ्नो कानुनी लडाइँ लड्न सक्छन् । यसर्थ, पीडितको सुरक्षा गर्नेदेखि काउन्सिलिङ गर्नेसम्मका काममा सरकारी/गैरसरकारी संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । सहरी क्षेत्रमा हुने घटनामा पीडितले विभिन्न संस्थाबाट त्यस्तो सुरक्षा पाएका उदाहरण पनि छन् । तर ग्रामीण भेगमा पीडितले नै अपमान सहनुपर्छ । जबकि, त्यहीँका पीडितलाई त्यस्तो संयन्त्रको बढी आवश्यकता छ । कानुनी लडाइँपछि सामाजिक पुनःस्थापनालाई पनि सहज बनाउन आवश्यक छ ।