विश्वमा प्रतिक्रान्ति सगर्व घोषणा गरेर अगाडि बढाइएको इतिहास छैन, चाहे त्यो जनविद्रोह वा जनआन्दोलनकै नाममा किन नहोस् ? फ्रान्समा लुई चौधौं गिडिँदा पनि लुई सोह्रौं गद्दीनसिन भए भनेर चर्चा गर्नेहरू त्यो विरासत सन् १८४८ यता टिकेन भन्ने सम्झन चाहँदैनन् ।

फेरि उनै सोह्रौंलाई कुनै आन्दोलनको आँधीबेहरीले पुनःस्थापित पनि गराएन । त्यो त नेपोलियनको पतन, युरोपेली शक्ति राष्ट्र र पूर्वशासकको  षड्यन्त्रको संयुक्त उपज थियो ।

नेपालमा जनआन्दोलन संयोजन समिति बनाएर इतिहासमाथि नै भद्दा मजाक गर्न खोजिँदै छ । प्रतिक्रान्तिकारी दुष्प्रयत्न ‘बलपूर्वक’ अगाडि बढाउन कोसिस गरिँदै छ । समाजवादी मोर्चाले चैत १५ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको विशालसभामा हजारौं जनता स्वस्फूर्त सहभागी भएर पश्चगमन स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश स्थापित गरे ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको अभूतपूर्व संयोजनमार्फत विश्वक्रान्तिमै उदाहरणीय बनेको नेपालमा फेरि खुलेआम प्रतिक्रान्तिको हर्कत सामान्य विषय होइन । क्रान्तिकारी आन्दोलनले सूत्रबद्ध गर्ने गरेको ‘सरकार’, ‘सदन’ र ‘सडक’ को मोर्चा आज प्रतिक्रान्तिका ‘ठेउके’ हरूको सूत्राभ्यासमा देखिन खोजिरहेको छ । गणतन्त्रवादीले यसलाई मनन गर्दै आफूलाई सच्याउन र अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुन्न । 

अवस्था कि व्यवस्थाको रोष ? 

त्याग, समर्पण र बलिदानीको कीर्तिमानबाटै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिहानी आयो । स्वाभाविक रूपमा यसभित्र मुलुकवासीको अपेक्षा र विश्वासको उचाइ सगरमाथाभन्दा कम थिएन । अधिकार प्राप्तिको सन्दर्भमा गुणात्मक बदलाव संस्थागत भयो । तर आर्थिक दृष्टिबाट एउटा भुइँमान्छेले ‘मेरो जीवनमा के परिवर्तन आयो’ भनेर हेर्दा उत्तर दिन सक्ने अवस्था अझै बन्न सकेन । सामाजिक, आर्थिक सूचकांकमा अंकगणितीय परिवर्तन भएका पनि छन् । तर ज्यामितीय परिवर्तन खोजेको समाज यस प्रकारको अवस्थासँग सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । 

अवस्थाप्रतिको रोषलाई व्यवस्थासँग जोडेर दुष्प्रयत्न गरिरहनु ‘कथित राजावादी’ को स्वाभाविक ‘धर्म’ नै हो । तर यस परिस्थितिलाई सरकार र गणतन्त्रवादी दलहरूले वस्तुसंगत बुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उल्टो दिशाविहीन भएको देखिन्छ । 

के बिग्रिएको छ र ? 

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बाटोमा देश हिँडिरहेको छ’ भन्ने चिरिच्याट्ट जवाफले आजको संकट सम्बोधन हुँदैन । जनतामा असन्तोषको मात्रा बढिरहेको छ । जनताले जवाफ नारामा होइन, व्यवहारमा चाहेका छन् भनेर सर्वज्ञानी प्रधानमन्त्रीलाई कसले र कहिले बुझाइदिने ? अवस्थाप्रतिको असन्तोष सम्बोधन गर्न गणतन्त्रवादी शक्ति र अझ विशेषगरी सरकारले ठोस पहल लिन ढिला भइसक्यो ।

‘नेताराजको अन्त्य गर’ भनेर नारा घन्काइरहेका नागरिक अगुवाको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने फुर्सदसमेत नदेखिनुले ठोस पहलको ढोका बन्दको बन्दै त छैन ? समय नघर्कंदै सिंहावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

चाहे कुलमान हटाउने हतारो होस् या लेखा समितिका सभापतिदेखि कांग्रेसका उपसभापतिलगायतलाई सहकारी काण्डमा जोगाउने प्रपञ्च नै किन नहोस्, सरकारको ‘गति र मति’ को कम्पास कुशासनतिर वेगवान छ । ठूला नियुक्तिमा ‘डलर सेटिङ’ को आरोपको जवाफ दिने सामर्थ्यसम्म गुमाएको सरकार व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर मापदण्ड फेर्दा पनि कत्ति लजाएको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धका ठूला फाइल खोल्यो तर वर्तमान ओली सरकार तिनै फाइल बन्द गराउन लागिपरेको छ । चाहे बाँसबारीको फाइल बन्द गराएर होस् या स्काउट, बालमन्दिरलगायतका प्रकरणको अनुसन्धान रोकेर सरकार मुठीभरका ‘आफन्ती’ को सेवक भएकै छ ।

सदनको ओज कति ?

लोकतन्त्रमा ‘कन्जरभेटिभ’ विचार पक्षधरले पनि ठाउँ पाउँछन् । फ्रान्सजस्तो गणतान्त्रिक मुलुकमा राजावादी विचार बोक्ने दलका रूपमा ‘अलायन्स रोयल’ छ, जसले बुर्बोन वंशलाई सिंहासनमा बसाउने कुरा अहिले पनि उठाउँछ । तर यस्ता दल ‘कन्जरभेटिभ’ दलका रूपमा आफ्नो ‘स्पेस’ र आयतन बढाउने भरमग्दुर प्रयत्नमै सीमित छन् न कि राजा ल्याइहाल्ने भन्ने खालको आन्दोलन र अपिल । तर हाम्रो सदनमा त्यसरी आएको दलको प्रस्तुति र हाउभाउले अराजकता अर्थात् हिजोको मण्डले प्रवृत्तिको पुनरागमन देखाउँछ ।

फलस्वरूप मिडिया हाउस, पार्टी कार्यालय, व्यक्तिको निजी सम्पत्तिदेखि सरकारी भवन र सम्पत्तिसम्म तोडफोड, आगजनी र लुटपाटसम्म भए । ड्युटीमा रहेका पत्रकारलाई जिउँदै जलाउनेसम्मको आततायी हर्कत सतहमा देखाइयो । यस्तो हुँदा पनि ‘गोहीको आँसु’ नै किन नहोस् तर उनीहरूमा टिलपिलाएको देखिएन । ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आयोजित कार्यक्रममा देखिएको भयावह चित्रमा पनि उनको थाहै नपाएको अभिनयमूलक मौनता झनै विचित्रको र असामान्य छ । 

सरकार चुक्दा वा चुक्न नदिन खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सदनको चालु अधिवेशन हतार–हतार अन्त्य गरिएको छ । सत्ताधारी सांसद सरकारको छायाभन्दा माथि उठ्न नसक्दा संघीय संसद्समेत सरकारको पुच्छरजस्तो देखिन खोजेको छ । सदन र सरकार एकसाथ अलमलिएको छ । आज सतहमा देखापरेका कतिपय दूरवस्थाबाट मुलुकलाई सम्हालेर अगाडि लैजान संघीय शिक्षा ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता संघीय कानुन सहायक हुन सक्थे ।

तर यस्ता अत्यावश्यक ऐन अझै पनि आग्रह, पूर्वाग्रहको सिकार भइरहेछन् र थन्किरहेछन् । अधिकारअनुरूपका काम गर्नबाट वञ्चित गराएर समग्र संघीयताकै मूल्यांकनको हतारो पनि चलिरहेकै छ । सदन सरकारको छायामा पर्दा संसद्को ओज क्रमशः धुलीसात हुने खतरा छ । व्यवस्थाविरोधी रोटी सेक्न आतुरहरूले यसलाई अवसर ठानिरहेछन् ।