२०८१ उत्साहप्रद नभए पनि २०८२ लाई सफल बनाउने अवसर उपलब्ध छ, आशाका संकेतहरू देखिएका छन् । सरकार मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दल नै त्यसका लागि प्रयत्नशील बन्नुपर्छ । अहिलेकै जस्तो कार्यशैलीले अगाडि बढ्न अब सम्भव छैन ।
बितेको वर्षको समीक्षा गर्दै आउँदा दिनलाई अपेक्षाकृत सफल तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने नयाँ वर्षको परम्परा हो । विगतको उपलब्धिको समीक्षा गर्दै कमजोरी सुधार गर्ने अवसर पनि हो । बिदा भएको २०८१ र प्रारम्भ भएको २०८२ बीचको फरक पनि स्वयंको प्रतिबद्धता र सुधारसँग जोडिएको छ ।
त्यसैले नयाँ वर्षको आगमन व्यक्ति, संस्था वा देश स्वयं उत्प्रेरित र उद्देश्यउन्मुख बन्ने उपक्रमसँग जोडिन्छ । नत्र त नयाँ वर्ष भन्नु पनि क्यालेन्डरको पाना पल्टाउने प्राविधिक विषयमा मात्रै सीमित रहन्छ । तसर्थ जोसुकै व्यक्ति, संस्था वा सरकारका लागि २०८२ का हरेक दिन आफ्नो प्रतिबद्धता पछ्याउने उत्प्रेरणा र कमजोरी सुधार गर्ने साहसद्वारा भरिपूर्ण होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
देशका लागि २०८१ खासै उत्साहजनक रहेन । मूलतः राजनीतिक क्षेत्रले जनतालाई उत्साहित बनाउन सकेन । २०८१ को तेस्रो महिना अर्थात् असारमै प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले आदर्श प्रतिबद्धतासहित सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर बलियो सरकार हुनुको औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन । उनीहरू आफ्ना तत्कालीन वाचा र सहमतिलाई बिर्सेर र जनताको अपेक्षालाई बेवास्ता गरेर मनमौजी ढंगले शासन गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कानुनी सुधार र संघीयता बलियो बनाउने उद्देश्यमा सरकारले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संघीयता सुदृढ गर्न संविधान संशोधनको उद्घोष गरे पनि दुई दलले त्यसका लागि एउटा कार्यदलसमेत बनाउन सकेका छैनन् ।
मूलधारमा सबै जसो राजनीतिक दलप्रति जनतामा गुनासा, प्रश्न र आक्रोश छन् । वैकल्पिक भनेर उदाएका दलको नेतृत्वले पनि आफूभित्रकै बेथिति ढाकछोप गर्न जनताको भावनाको दोहन गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ । यस्तो स्थिति एक थान सरकार वा प्रतिपक्ष वा खास दलसँगको चित्त दुखाइमा सीमित छैन । बरु व्यवस्था विरोधीका निम्ति इन्धनसरह भइरहेको छ । २०८२ लाई राजनीतिक क्षेत्रले आफूमै व्यापक सुधार गर्ने वर्ष बन्न सकोस् ।
वर्षौंदेखिको नेपालको आर्थिक विकास एउटा मुख्य चुनौती रहिआएको छ । आर्थिक सूचकांक मात्रै हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा केही सुधार देखिन्छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमध्ये रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी विनिमय सञ्चितिले हरेक महिना ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरिरहेको छ । पुँजी बजार, सरकारको आम्दानी (राजस्व) तथा खर्च र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र २०८० को चैतको तुलनामा २०८१ को अन्त्यमा सुधार भएको देखिन्छ ।
२०८० को चैत मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०८१ को चैत मसान्तमा १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत रेकर्ड कायम हुन सफल भयो । अर्थात् २०८० को चैत मसान्तमा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकामा २०८१ को चैतसम्ममा २४ खर्ब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी वित्त अर्थात् सरकारको आम्दानी र खर्चमा समेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्म ७ खर्ब ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा २०८१ चैत मसान्तसम्मा ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सेयर बजारतर्फ ०८० को चैतमा २०२५.७० बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से ०८१ को चैत मसान्तमा २६६२.०८ बिन्दुमा पुगेको छ ।
तर यी आर्थिक सुधारका सूचकलाई आम सर्वसाधारणले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामै चलिरहेका छन् । ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग बढ्न सकेन । वर्षभरि नै बैंकहरू ५ देखि ६ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम थुपारेरै बस्न बाध्य भए । बैंकमा पैसा थुप्रिँदा पनि लगानीका लागि आत्मविश्वास सिर्जना हुन सकेको छैन । बाह्य लगानी उत्साहप्रद छैन । जसकारण रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । बाध्यतास्वरूप वैदेशिक रोजगारी जानेको संख्यामा कमी आएको छैन ।
यहाँको विकासबाट लाभ लिने, पुँजी विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति छैन । विकास निर्माणका काम वर्षौंवर्षसम्म पूरा नहुने विरासत २०८१ मा यथावत् नै रह्यो । नेपालले अँगाल्दै आएको तीनखम्बे आर्थिक नीतिको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्र अहिले करिबकरिब ढलेको अवस्थामा छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि लिएका नीतिले व्यापार–युद्धलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ, जसले भूराजनीतिक उथलपुथल ल्याउने संकेत देखिन्छ । हामी जस्तो कमजोर देशलाई आर्थिक प्रतिकूलता थपिने सम्भावना छ । सरकारले आगामी वर्षमा आर्थिक प्रतिकूलता चिर्ने गरी नीतिगत र व्यवहारगत परिवर्तन गरोस् ।
त्यसको उपाय के के हुन् भन्ने जानकारी राजनीतिक दललाई छ, विषयविज्ञहरूले अध्ययन प्रतिवेदनहरू नै पटक–पटक बुझाइसकेका छन् । आम मानिसको दैनिकीमा अनुभूति हुने गरी आर्थिक परिवर्तन नभए राजनीति र व्यवस्थामाथि नै प्रतिकूलता आउनेछ भन्ने हेक्का दलहरूले राख्न जरुरी छ ।
२०८१ उत्साहप्रद नभए पनि २०८२ लाई सफल बनाउने अवसर उपलब्ध छ, आशाका संकेतहरू देखिएका छन् । सरकार मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दल नै त्यसका लागि प्रयत्नशील बन्नुपर्छ । अहिलेकै जस्तो कार्यशैलीले अगाडि बढ्न अब सम्भव छैन । सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई जनताले अनुभूत गर्न सक्ने ढंगले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । समग्र राजनीतिक नेतृत्वले भने राजनीतिमा आशा जिउँदै रहेको भान दिलाउन सक्नुपर्छ ।
