राज्यले खर्च गरेर बनाएको आयोग वा समितिका प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव यथाशक्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिले आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको, निजी क्षेत्रले उकुसमुकुस महसुस गरिरहेको र आममानिसकै दैनिकी बिथोलिन थालेको बेलामा रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्यो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र यसलाई चलायमान बनाउनका लागि राज्यले कठोर कदम चाल्नुपर्ने बहस चल्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा राजनीतिक र आर्थिक वृत्त अलमलमै देखिने गरेको छ । कतैबाट पनि बृहत् ढाँचामा ठोस र स्पष्ट प्रस्ताव तयार हुन सकेको थिएन ।
विश्वविद्यालयदेखि विश्वसनीय रिसर्च संस्थाले यसबारे काम गर्न आवश्यक ठानेको पनि देखिएको थिएन । यही पृष्ठभूमिमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित आयोगद्वारा तयार प्रतिवेदनले एउटा मार्गचित्र दिएको छ ।
आयोगले शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको साढे चार सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा भारतसँगको विनिमय दरमा पुनरावलोकनदेखि नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्नेसम्मका सुझाव समेटिएका छन् । अब राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावका व्यावहारिक पक्ष केलाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
आयोगले संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई संघीय कोषबाट अनुदान दिने विषय आयोगको सुझावमा समेटिएको छ ।
निर्वाचनमा हुने असीमित खर्च र भ्रष्टाचारलाई घटाउन यो प्रभावकारी विधि हुन सक्ने बहस पछिल्लो समय चलिरहेको छ । आयोगले पनि यस बहसलाई थप समृद्ध बनाएको छ । संघीय मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्षमा सरुवा नगर्ने, कर्मचारीलाई पनि पाँच वर्ष नपुगी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारी सरुवा नगर्ने सुझाव आयोगको छ । यसले जथाभावी हुने सरुवा र त्यसकारण कुनै पनि कामको खास जवाफदेही कोही पनि हुनु नपर्ने वर्तमान स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ ।
आयोगले चालु खर्चमा ऋण प्रयोग नगर्ने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिले उच्च प्रतिफल दिने त परको विषय, औचित्य स्थापित गर्नै कठिन हुने आयोजनालाई पनि ऋण लिएर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लगिएमा राष्ट्रलाई भार बोकाएर जथाभावी ऋण लिने यस्तो शैलीमा सुधार हुन सक्छ ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने काममा समेत संघीय सरकारले बजेट वितरण गरेर संघीयताकै धज्जी उडाइरहेको अवस्थामा आयोगले साना तथा मझौला विकास निर्माणमा संघीय सरकारले बजेट नराख्ने भनेर दिएको सुझाव अर्थपूर्ण छ । घाटाका संस्थान खारेज गर्ने र हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई गाभ्नुपर्ने भनेर दिएको सुझाव अलोकप्रिय लाग्न सक्छ, तर आवश्यक भइसकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना र व्यावसायिक बनाउने उपाय पनि आयोगले पहिल्याएको छ ।
उत्पादन लागत उच्च रहेको र त्यसले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै नकारात्मक असर पारेको पृष्ठभूमिमा आयोगले कम मूल्यमा बिजुली र जग्गा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्य गरी उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि अन्योलग्रस्त कृषि क्षेत्रलाई ऊर्जाशील बनाउन सक्ने गरी पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कृषि पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । किसानलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत स्थानीय तहबाट मात्र अनुदान दिनुपर्ने सुझावले कृषिमा अनुदानको दुरुपयोग वा दोहोरोपन रोक्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
अग्रगामी राजनीतिक मुद्दा एक ढंगले संस्थागत भइसकेका छन् । त्यसैले अब मुलुकको ध्येय आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ हुनुपर्नेमा प्रायः राजनीतिक दल र नेतृत्व सहमत नै छन् । तर त्यो कसरी हुन्छ भन्नेमा उनीहरूसँग प्रस्ट खाका छैन । भ्रममा बस्ने र भ्रम नै वितरण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिकै कारण सहज अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । परिणामतः बैंकमा पैसा थुप्रिने र लगानीकर्ता ऋण लिएर लगानी गर्न तयार नहुने स्थिति बनेको छ । अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको समयमा आयोगको सुझावले सकारात्मक बाटो दिन सक्छ । व्यावहारिक पक्ष हेरेर लागू गर्ने काम भने सरकारको हो ।
सरकारद्वारा गठित समिति वा आयोगले यसअघि पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसारका सुझाव दिने गरेका छन् । कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नहुने, भएका पनि कार्यान्वयन नहुने पुरानै समस्या छ । जस्तो कि, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७५ मा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरिएको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा अनावश्यक सरकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने, मन्त्रालय र विभाग घटाउने, दोहोरोपन देखिएका कार्यालय गाभ्ने तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नेलगायतका सुझाव समावेश थियो । प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा खर्बभन्दा माथि नै सार्वजनिक खर्च घट्ने बताइन्छ । तर लामो समय प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन । सार्वजनिक भएपछि पनि कार्यान्वयन र समीक्षा हुन सकेको छैन । यस्तै स्थिति अन्य कैयौं प्रतिवेदनको छ ।
राज्यले खर्च गरेर बनाएको आयोग वा समितिका प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव यथाशक्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सुझाव कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्रै आयोगप्रति चासो रहन्छ, विश्वसनीयता पनि बढ्छ । अहिले आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको, निजी क्षेत्रले उकुसमुकुस महसुस गरिरहेको र आममानिसकै दैनिकी बिथोलिन थालेको बेलामा रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्यो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्छ । प्रतिवेदनमा कठोर सुझावहरू छन्, अंकगणितका हिसाबले अहिलेको बलियो सरकारले कार्यान्वयनको आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
