नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ हुने दिन आइसक्दा पनि कर्णालीका थुप्रै विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने भएका छन् । जसकारण विद्यार्थी तत्काललाई पुस्तकबिनै वा उपलब्ध भएसम्म पुराना पुस्तक खोजेर विद्यालय जानुपर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तकको रकम समयमै विद्यालयलाई निकासा नदिँदा यो समस्या निम्तिएको हो । त्यसैले कर्णालीका विकट क्षेत्रका विद्यार्थीका पुस्तक अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको सुर्खेतस्थित प्रदेश कार्यालयमा थुप्रिएका छन् । जुन ठाउँ शैक्षिक अवसरका दृष्टिले दुर्गम छ, त्यहाँका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त सहयोग गरिनुपर्नेमा पुस्तककै चाँजोपाँजोसमेत गर्न नसक्नु सम्बन्धित सबैको कमजोरी हो, हेलचेक््रयाइँ हो । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । अहिलेलाई जुन–जुन स्थानीय तहमा पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा रोकिएको छ, त्यहाँ तत्कालै निकासा गरी विद्यार्थीका हातमा यथाशक्य छिटो पुस्तक पुर्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
कर्णालीलगायतका विकट बस्तीमा विद्यार्थी संख्याअनुसार पाठ्यपुस्तक नआउने, त्यसका लागि विनियोजित बजेट निकासा नहुने र शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि, आधा र पूरै सकिएपछि मात्र पुस्तक पुग्ने पुरानै समस्या हो । अहिले पनि हुम्ला र मुगुका पुस्तक आपूर्तिकर्तालाई कक्षा ५ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक लिन भनेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको सुर्खेतस्थित प्रदेश कार्यालयले चैत दोस्रो साता सूचना जारी गरेको थियो । अझ जाजरकोटका लागि चैत तेस्रो साता मात्र सूचना आएको छ । तर, हुम्लाका केही व्यवसायी सुर्खेत झरे पनि जाजरकोटबाट कोही सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
कालीकोट, डोल्पा र जुम्लामा पनि करिब १५ सय सेट मात्र किताब लगिएको छ । ती जिल्लामा ३ हजारदेखि ५ हजार सेट किताब चाहिने अनुमान छ । स्थानीय तहले विद्यालयलाई पैसा नदिएपछि विद्यालयले व्यवसायीलाई विद्यार्थीको तथ्यांकसहित पैसा दिन सकेका छैनन् । व्यवसायीले आफैं लगानी गरेर पुस्तक लैजान चाहेका छैनन् । व्यवसायीले नै नलगेपछि पुस्तक थन्किएका हुन् । यसरी राज्यका निकायको समन्वयकै अभावले विद्यार्थी मर्कामा पर्नु चिन्ताको विषय हो ।
विद्यार्थीले नयाँ कक्षाको सिकाइ नयाँ उत्साहसहित आरम्भ गर्न सके भने उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । तर, एकातिर सहरमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको सिकाइ अपूर्ण लाग्ने भएकाले उनीहरूका लागि विद्यालयदेखि अभिभावकसम्मले अनेकौं अतिरिक्त सिकाइमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । विषयगत र दक्ष शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ पनि उन्नत हुन्छ । उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि पनि उच्च नै हुन्छ । अर्कोतर्फ यही देशमा त्यस्तो क्षेत्रमा पनि विद्यार्थी पढ्छन्, जसले सामान्य पाठ्यपुस्तक पनि समयमा पाउँदैनन् । कहाँ डिजिटल बोर्ड, कहाँ पत्र उप्किएका कालोपाटी । कहाँ विषयगत शिक्षक, कहाँ एउटै शिक्षकले तीन–चार वटा विषय पढाउनुपर्ने बाध्यता । कहाँ सिकाइका अनेकौं माध्यम, कहाँ बेलामा पाठ्यपुस्तकसमेत नपुग्ने स्थिति । कहाँ घरमै लिन आउने विद्यालयको गाडी, कहाँ घण्टौं हिँडेर विद्यालय पुगिने भूगोल ।
सुगम भूगोल र सबल आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकले आफ्ना सन्तानको शिक्षामा सम्पूर्ण लगानी गरेका हुन्छन् । तर, जो भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा प्रतिकूल अवस्थामा छन्, तिनका लागि हो राज्यको भूमिका निर्णायक हुने । कर्णालीको खबरले राज्यको संवेदनशील प्रयत्नलाई पुष्टि गर्दैन । दुर्गमका कैयौं विद्यालयका भौतिक संरचना पनि गतिला छैनन् । बल्लतल्ल पुग्ने वा जुटाइने पाठ्यपुस्तकबाहेक अन्य शैक्षिक सामग्री देख्न मुस्किल छ । यी सन्दर्भले विद्यार्थीको सामान्य हकसमेत हनन भइरहेको प्रस्ट पार्छ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले आआफ्ना नीति र भूमिकालाई संवेदनशील र प्रभावशाली बनाउनुपर्छ ।
