गत चैत ४ मा काठमाडौंको टोखाबाट प्रहरीले १३ लाख ७५ हजार युरो र ३ लाख २० हजार अमेरिकी डलरसहित कुसाङ लामालाई पक्राउ गर्‍यो । जुन चैत ५ को सटही दरअनुसार नेपाली २५ करोड १९ लाख रुपैयाँ हो । सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशीका सामान्य ट्रक चालक कुसाङमाथि त्यति ठूलो रकम कसले जिम्मा लगाएको हो ? रसुवातर्फ जाँदै गरेको ट्रकमा लगिँदै गरेको त्यो रकमले के ल्याउन लागिएको थियो ? र, त्यसका मालिक को हुन् ? के त्यो कुसाङ २०७३ साल पुसमा ७ किलो सुनसहित पक्राउ परेकै पृष्ठभूमिका आधारमा सुनकै भुक्तानी भनेर आशंका गरेर मात्रै पुग्छ ?

यति प्रश्नको जवाफ खोज्न नसक्ने हो भने नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्किन त्यति सहज नहुन सक्छ । किनकि त्यो २५ करोड सुनको मात्रै नभएर कुनै हतियार कारोबारीको थिएन भनेर कसरी भन्ने ? कुनै लागूऔषधको भुक्तानी थिएन, कसरी थाहा पाउने ?

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्ट पर्नुको कारण हो– अवैध धन्दा, तस्करी, अपराध र भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम नियन्त्रण नहुनु र त्यस्ता रकम वैध देखाउन विभिन्न स्थानमा सहजै लगानी गर्ने अवसर पाउनु । यसमा सरकारमा जाने सबै मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले आँखा चिम्लिएर बसे । 

सुन तस्करको पहुँच 

२०८० साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरएको ६० किलो सुन विमानस्थलको भन्सार पास भएपछि बरामद भयो । रेडी ट्रेडका नाममा हङकङबाट ल्याइएको ‘ब्रेक सु’ सुनले पुरिएको थियो । तर, ६० किलो सुनको फेरी चलाउने चिनियाँ समूह भएको प्रहरी अनुसन्धानबाटै खुलेको छ । तर त्यो ६० किलो एक खेपको मात्रै हो । एउटै समूहले हङकङ र दुबईबाट एकसाथ सुनको सञ्जाल चलाएको खुलिसकेको छ । काठमाडौंको टोखामा रोपनीमै जग्गा लिएर सुन गाल्ने स्थानदेखि ठूलो सञ्जाल चलिरहेको विषयमा सुरक्षा निकाय कसरी सूचनाविहीन भए ? त्यो सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । 

तस्करीमा संलग्नको आरोप लागेका ६ जना चिनियाँ नागरिकसँग नेपाली नागरिकता र राहदानी भेटियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसरी त्यो नागरिकता दियो ? गैरनागरिकलाई नागरिकता र राहदानी कसरी सम्भव भयो ? विमानस्थलबाट तस्करी होस् वा प्रशासनबाट नागरिकता, यी सबै राष्ट्रिय सुरक्षामाथि राज्यको नियन्त्रण गर्ने निकायमा बसेकाहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । 

सीआईबीले मुख्य आरोपी भनेको मध्ये दाउजिङ वाङ १० वर्षदेखि नेपालमा फलफूल व्यापारीको भेषमा बस्दै आएका थिए । दावा छिरिङ ८ वर्षदेखि नेपालमै छैनन् । आपराधिक सञ्जाल तयार पार्न दावाले रोल्पाकी अमला रोकासँग विवाह मात्रै गरेनन्, माओवादीका नेता वर्षमान पुन, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलमार्फत राज्यका सबै संयन्त्रमा पहुँच पुर्‍याएर सरकरी निकाय कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएका छन् । यी चिनियाँहरू नागरिकता र राहदानी बनाउन जाँदा नेपाली भाषा बोले कि बोलेनन् भन्नेसम्म खोजिदिएको भए यति ठूलो सञ्जाल सायदै तयार हुन्थ्यो । 

ठूलो परिमाणको करोडौंको सुनको भुक्तानी कहाँबाट भयो ? तस्करीको रकम कहाँ लगानी भइरहेको छ ? सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । 

अब राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले पनि हिजो लागूऔषधकै शैलीमा सुन तस्करीमा लगानी गर्नेहरू को हुन् भन्ने हामी कहिले र कसरी खोजी गर्छौं ? हिजो नक्कली नोट र लागूऔषध कारोबारमा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाइयो । कतै तिनै समूहले सुनमा लगानी बढाएका होइनन् ? खोजीको विषय हो । तर, त्यसमा राज्यले कहिल्यै चासो राखेन र नियन्त्रणबाहिर जस्तै गयो । 

नेपालबाट भएको सबै तस्करीको रकम क्रिप्टोकरेन्सीबाट भुक्तानी भइरहेको छ । नेपालमा सुन खरिद गर्ने नेपालीहरूविरुद्ध मात्रै सीआईबीले ४ अर्ब क्रिप्टो कारोबारको मुद्दा चलायो । सुन र राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर मुद्दा चलाएको सीआईबीले कानुनको अभावमा क्रिप्टो कारोबार गर्नेहरूको सम्पत्ति खोज्न सकेको छैन । 

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार अहिले अधिकांश तस्करीको भुक्तानी नेपालबाहिर भइरहेका छन् । जति नेपालमा आएका छन्, त्यसको कारोबार क्रिप्टोमा चलिरहेको छ । जसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम निम्त्याइरहेको छ । 

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार यसअघि चिनियाँ सुन तस्करदेखि नेपालमा बसेर अनलाइन जुवा खेलाउने तथा हुन्डीको कारोबारसमेत क्रिप्टोमा भइरहेको अनुसन्धानबाटै खुलेको थियो । २०७४ सालमा पहिलो पटक सीआईबीले ७ आरोपीमाथि ४ करोडको क्रिप्टो कारोबार भएको अनुसन्धान गरेको थियो । जसलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिए पनि अनुसन्धान र कारबाही गम्भीरताका साथ भएन । हुन्डी कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका मीनबहादुर जीसीसहितको एउटै समूहले २ खर्ब ८६ अर्बको कारोबार गरेको सीआईबीकै अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै सुनकै कारोबार गर्ने चिनियाँहरूकै समूहले ४ खर्बको क्रिप्टो कारोबार गरेको तथ्य पनि खुल्यो । 

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा मात्रै ६ वर्षमा ६ खर्ब ९२ अर्बको क्रिप्टोको कारोबार भएको छ । ती कारोबारीहरू सीमित मात्र पक्राउ परे । 

कहाँ गयो सहकारीको रकम ? 

एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले गरेको अध्ययनअनुसार ४० सहकारीबाट मात्रै ५३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । तर, उक्त रकम उठ्ने आधार कमजोर रहेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । आखिर त्यो पैसा सजिलै कहाँ गयो ? केही सहकारीका सञ्चालक तथा ऋण लिनेहरू विदेशमा छन् । उनीहरूले लगानी गरेको केही व्यवसाय मात्रै नेपालमा छ । अधिकांश ऋण अवैध रूपमा लगेर आफ्नो निजी व्यवसाय सञ्चालन गरिएको छ । जुन आफैंमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सहकारीको त्यति ठूलो रकम बाहिरिएको राज्यले थाहा पाएन अथवा पाएर पनि रोक्न खोजेन, त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टमा पर्नुको अर्को कारण यो पनि हो । भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी कर्मचारी, अवैध कारोबारबाट पैसा आर्जन गर्ने अथवा राजस्व छली गर्नेहरू सबैले सहकारीमै पैसा राख्ने र त्यहाँबाट ऋण निकालेको देखाउने गरे । जुन बैंकको दायराभन्दा बाहिर थियो ।