सामुदायिक वनको कार्यसमिति र नेतृत्वमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् , तर निर्णय पुरुषको चल्छ, पुरुषहरू बसेर निर्णय गर्छन्, त्यसमा महिलाहरूले हस्ताक्षर मात्र गर्छन्
गत असोजभित्र सक्नुपर्ने रूपन्देहीका ६ वटा सामुदायिक वनमा लामो समय अधिवेशन भएन । त्यसको कारण थियो अध्यक्ष र सचिव पदको विवाद । वनका पहुँचवाला केही व्यक्तिहरू दुवै पद पुरुषलाई दिन चाहन्थे । तर, वन नियमावली २०७९ ले अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक पद महिलालाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर समूहका अन्य सदस्यहरूले अधिवेशन बहिष्कार गरे । यो सिलसिला पुससम्म चल्यो । सामुदायिक वन महासंघले पटकपटक सहजीकरणको पहल गरे पनि काम लागेन ।
पुस १४ मा महासंघले लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन निर्देशनालयलाई बोधार्थ राखेर डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । पुस १९ मा डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीले नियमअनुसार अध्यक्ष र सचिवमा अनिवार्य एक महिलासहित ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यसमिति बनाउन निर्देशन दियो । त्यसपछि मात्रै महिलालाई नेतृत्व नदिन अधिवेशन रोकेका वनमा अधिवेशन भयो । सचिव वा अध्यक्षमध्ये एक पद महिलाले पनि पाए ।
नेपालको कुल भूभागमध्ये ४१.६९ प्रतिशत क्षेत्रमा वन छ । यसमध्ये २३ हजार २६ वन समुदायले व्यवस्थापन गरेका सामुदायिक वन हुन् । १ हजार ७२ सामुदायिक वन त महिलाले मात्रै चलाएका छन् । राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत मात्रै सहभागिताको व्यवस्था छ । तर, सामुदायिक वनको विधानमा २०५२ सालदेखि नै ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको थियो । विधानले साधारण सदस्यदेखि कार्यसमितिसम्म महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक वनको विधानमा घरमुलीको नाम लेख्दा महिला र पुरुष दुवैको लेख्नुपर्छ । समूहको साधारणसभामा हरेक घरधुरीबाट एक महिला र एक पुरुष प्रतिनिधिले भाग लिनुपर्छ । समूहको आम्दानीको कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम महिला तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्छ । सामुदायिक वनलाई पछ्याउँदै बनेका नेपालका वन ऐन र त्यसका नियमावली पनि महिला नेतृत्वका लागि प्रशंसनीय छन् । तर, अझै पनि कतिपय सामुदायिक वनमा महिलालाई नेतृत्व दिइँदैन । दिए पनि निर्णय प्रक्रियामा मुख्य भूमिका पुरुषको भइरहेको छ । महिला नराख्नु र राखेर पनि पदीय जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका नहुनु दुवै प्रवृत्ति सुधार्न आवश्यक छ ।
वन नियमावली २०७९ अनुसार सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक महिला र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । १५ सदस्यीय कार्यसमितिमा २ पदाधिकारीसहित कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य छ । यसरी हेर्दा, सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा पुरुषभन्दा धेरै महिला छन् । नेतृत्वमा महिला छन् । निर्णायक भूमिकामा पनि महिला छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा उनीहरूले निर्णय गर्दैनन् । धेरै वनमा नेतृत्व, संरक्षण र खटन महिलाको भए पनि निर्णय पुरुषको चल्छ । पुरुषहरू बसेर निर्णय गर्छन्, त्यसमा महिलाहरूले हस्ताक्षर गर्छन् । स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा सधैं अगाडि हुने महिला स्रोत व्यवस्थापन र मुनाफा लिने ठाउँमा सधैं पछाडि हुन्छन् । जस्तै कहाँ वृक्षरोपण गर्ने, वन संरक्षण कसरी गर्ने, वनको झाडी कसरी फाल्ने, आगलागी हुन नदिन के गर्ने र आगलागी भए कसरी रोक्ने भन्ने काम धेरै महिलाले गर्छन् । कति काठ बेच्ने ? कस्ता काठ बेच्ने ? कहाँ बेच्ने ? कति रकममा बेच्ने र त्यसको आम्दानी के गर्ने भन्ने धेरै निर्णय प्रक्रियामा महिलाभन्दा पुरुष सहभागी हुन्छन् र उनैले निर्णय गर्छन् । महिलाले हस्ताक्षर मात्र गर्छन् । यस्तो परिपाटी रोक्न आवश्यक छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसँग बिहान–बेलुका वनमा जोडिने धेरै महिला छन् । वनबाट खानेपानी ल्याउनेदेखि, घाँसदाउरा ल्याउने, कन्दमूल खोज्ने, जनावर चराउनेसम्मका धेरै काम महिलाले गर्छन् । वनमा बिरुवा रोप्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, रोपेका बिरुवा छोराछोरीलाई जस्तै हुर्काउने काममा पनि महिलाको सक्रिय योगदान छ । यसैले होला सामुदायिक वनमा संरक्षणमा महिला सहभागिता र सक्रियता अन्य क्षेत्रमा भन्दा धेरै छ । वन संरक्षणमा लागेका केही महिला वन उद्यमसित जोडिएका छन् । यसले, उनीहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक पाटो बलियो बनाएको छ । अब वन संरक्षण र नेतृत्वमा लागेका महिला वन उद्यम वा पर्यापर्यटनमा लाग्नुपर्छ । महिला तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्ने सामुदायिक आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च भएको छ ? त्यो खोजेर अनिवार्य महिलाको आयआर्जन र सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । सीप सिकेकालाई उत्पादनसित जोड्नुपर्छ ।
सरसरी हेर्दा सामुदायिक वनमा समुदायको सक्रियता, परिचालन र नेतृत्व लोभलाग्दो छ । सर्वसाधारण महिला पनि पुरुषसरह समूहमा बस्ने, बहस गर्ने, छलफल गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा जाने लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास गर्छन् । वन चलाएका महिला राज्य संयन्त्रका अंग स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधि बनेका छन् । सामुदायिक वन महासंघको तथ्यांकमा सामुदायिक वनमा नेतृत्व गरेका करिब एक हजार ५ सय महिला तीन तहका सरकारमा जनप्रतिनिधि बनेका छन् । सामुदायिक वनमा काम गरेका महिलाले स्थानीयको सुख, दुःख र आवश्यकतालाई बुझ्न सकेका छन् । समाजसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र समुदायमा भिज्ने कला सिकेका छन् । यही कलाको प्रयोग गरेर राजनीतिमा समेत सफल भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि वन संरक्षणमा खट्ने र नेतृत्व एवं निर्णय क्षमता भएका महिलालाई नेतृत्व नदिने प्रवृत्ति धेरै छ । जान्नेभन्दा मान्नेलाई पद दिने, पति वा परिवारको पुरुष सदस्यले नपाए महिलालाई नेतृत्व दिने प्रवृत्ति धेरै वनमा छ । यस्तोमा महिलालाई काम दिएर निर्णय चाहिँ पुरुषले गर्छन् । यस्तो हुनुहुँदैन ।
