गुमेको सत्ता प्राप्त गर्न दसौं गुणा शक्तिसहित सत्ता गुमाउनेहरू फर्कने गर्छन् । सामान्यतया हजारौं वर्ष र विशेषतः २ सय ४० वर्षदेखि विराजमान सत्ता गुमेपछि त्यसलाई फर्काउन पश्चगामी तथा निरंकुशवादीहरूको कोसिस त्यसकै परिणाम हो । ‘यात्रा पशुपतिको, व्यापार सिद्राको’ भनेझैं नाम पूर्वराजाको र काम राजनीतिक व्यापारको अहिलेका प्रतिगामीहरूको छ ।

यो स्थिति पैदा हुनुमा नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र त्यसले उत्पादन गर्ने भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, अत्याचारका सञ्चालक नेता र दलहरूको निकृष्टतापूर्ण व्यवहारको परिणाम हो । पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा अन्तरनिहित अन्तरविरोधको परिणामले यसप्रकारको द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको हुन्छ, जसको दृष्टान्त चैत १५ को विध्वंसकारी घटना हो, जहाँ पुराना सामन्तवादी र नयाँ दलाल पुँजीवादीबीचको द्वन्द्वमा पत्रकारसहित एक सर्वसाधारणले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् । 

‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान लागू भएको हाम्रो देशमा समाजवादबारे कहीं र कहिल्यै बहस भएको छैन । यदि बहस भएको छ भने त्यो प्रतिगमन र यथास्थितिको छ । मधेशवादी दलहरू हिन्दु गणतन्त्रको चाहना राख्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको ‘सन्देश’ प्रस्ट छ ः एकथरी सामन्त र दलाल पुँजीवादीहरू विदेशीको बुई चढेर नेपाली जनतामा निरंकुश राजतन्त्र थोपर्न उद्यत छन् । 

यतिसम्म चर्चा हुन थालेको छ कि ‘राजतन्त्र’ पुनःस्थापना गर्न सहयोग गर्ने हो भने हिमाली सिमानामा भारतीय सेना राख्ने सहमति गरिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा हराउनेछ, त्यही नक्सा छापेको नेपाली रुपैयाँ पनि चलनविहीन गरिनेछ । अर्कोथरी दलाल पुँजीवादीहरू अवसरवादको भुमरीमा चक्कर काटिरहेका छन् । रहे गणतन्त्रवादी नरहे संवैधानिक राजावादी त्यो पनि नरहे केशरजंगे राजावादी हुन तयार छन् कांग्रस–एमालेहरू । निरंकुश राजतन्त्रको नारा उरालेका बेला जनताको अधिकारलाई कटौती गर्ने संघीयताविरोधी अभियान चलाउने मसालहरू पनि त्यसकै पछि लाइनमा देखिन्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको अकर्मण्यता ‘चिसै पानीले नुहाउने’ बाहेक अर्को छैन । 

सतहमा देखिएको द्वन्द्व दलाल पुँजीवादी सत्ताभित्रका राजावादी र गणतन्त्रवादी अथवा पश्चगामी र यथास्थितिवादीका बीच रहेको प्रस्ट छ । यी शक्तिहरूले एकका विरुद्ध अर्को अथवा संसदीय सिन्डीकेटका विरुद्ध दरबारिया सिन्डीकेट वा त्यसको विपरीत विकल्प देखाउने गरेका छन् । परन्तु यी दुवै शक्ति फरक नभएर एउटै डुंगाका सहयात्री हुन्, अथवा एउटै बोराका दुईथरी आलु हुन्– जसमा कोही कुहिएर टुसाउन थालेका छन् र कोही टुसाएर कुहिन थालेका छन् । यी दुवै साम्राज्यवादको दलाली गर्ने, नेपाली जनतामाथि भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र थोपर्ने दलाल पुँजीवादीहरू हुन् । 

अहिलेको समाजमा वास्तविक द्वन्द्व समाजवाद र पुँजीवादका बीच हुनुपर्छ । समाजवादी व्यवस्थाले पुँजीवादी व्यवस्थालाई परास्त गर्नुपर्छ । पुँजीवादीहरूको एउटा हिस्सा यथास्थितिवादी छ र अर्को हिस्सा प्रतिगामी छ । समाजवादी हिस्सा वैज्ञानिक समाजवादी छ । अहिलेको राजनीतिक संकटको समाधान यथास्थितिवादी र पश्चगामीमध्ये कुन विकल्प भन्ने हुँदै होइन । अहिलेको विकल्प समाजवादी गणतन्त्र नै हो ।

नेपालमा प्रचार गरिएका समाजवाद थरीथरीका छन् । रंगीबिरंगी समाजवादमध्ये केपी ओली–समाजवाद, पुष्पकमल दाहाल–समाजवाद, शेरबहादुर देउवा–समाजवाद, ज्ञानेन्द्र शाह–समाजवाद, उपेन्द्र यादव–समावाद आदि छन् । उल्लिखित समाजवाद र भारतमा चलेको नेहरू समाजवादमा कुनै भिन्नता छैन । न त यी समाजवादहरू दुई सय वर्षअघिका युरोपेली सोसल ‘डिमोक्रेसी’भन्दा फरक छन् । अथवा ओलीदेखि दाहाल हुँदै ज्ञानेन्द्रसम्मका नेपाली समाजवाद आफ्नो अन्तर्यमा पुँजीवादी समाजवाद हुन् र नेपाली सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादी समाजवाद हुन् । यी समाजवाद नेपालको संविधानमा समेत लेखिएका छन् । जसको चरितार्थ नेपाली उखान ‘बाँदरको पुच्छर लौरी न हतियार’ जस्तै छ, भन्नका लागि समाजवाद र प्रयोगका लागि दलाल पुँजीवाद । नेपाली समाजका लागि आवश्यक विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै हो । 

राजनीतिमा चरम संकट आएपछि संसद्वादीहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को आवश्यकताबारे चर्चा भइरहेको छ । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ‘खिलराज’हरूको नाम प्रचार गरिँदै छ । वर्गीय मुक्तिका लागि मार्क्सको तस्बिर बोक्नेहरू, शान्तिका लागि बुद्धको मूर्ति देखाउनेहरू सहमतिका नाममा विदेशी साम्राज्यवादीहरूको फोटो नचाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा दिँदै छन् । यसप्रकारको विचारधारात्मक चिन्तन प्रणाली र राजनीतिक चरित्रले जति सरकार बदले पनि, जति संविधानमा फेरबदल गरे पनि नेपाली जनतामा स्वाधीनता आउन सक्दैन, न त राजनीतिक स्थिरतासहितको सामाजिक रूपान्तरण नै हुन सक्छ । 

विद्यमान अवस्थाको राजनीतिक समाधान के हो त ? अहिले नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिएको प्रश्न हो यो । नेपाली राजनीतिक संकटको समाधानको पहिलो कदम पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना नै हो । एकाधिकार पुँजीवादी साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक उत्पीडनबाट मुक्त गरी स्वाधीन राष्ट्र निर्माण गर्नु र अर्कोतिर एकाधिकारवादी पुँजीवादका नेपाली दलाल पुँजीपतिहरूको लुटखसोटको अन्त्य गरी समृद्ध, प्रगतिशील र निरन्तर परिवर्तनमुखी समाज निर्माण गर्नु नेपाली राजनीतिक संकटको प्रथम निकास हो । 

यो अन्तरविरोधको समाधानसँगै देशको आर्थिक उन्नति गर्न राष्ट्रिय उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु दोस्रो कदम हो । राष्ट्रिय प्रगतिका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्पूर्ण नागरिकका लागि निःशुल्क शिक्षा प्रदान र सम्पूर्ण देशवासीलाई स्वस्थ राख्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तेस्रो कदम हो । सम्पूर्ण नागरिकका लागि सुरक्षित आवास र देशको प्रगति अनुसार काम उपलब्ध गराउनु चौथो कदम हो । देशभित्र रहेको जात व्यवस्थाको अन्त्य, जातीय विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक अन्तरघुलन र आर्थिक समानता लागू गर्नु पाँचौं कदम हो । 

भ्रष्टाचार तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, राजकीय लुटतन्त्र, वित्तीय लुट तथा उत्पीडन, जातीय द्वन्द्व र सामाजिक विखण्डनजस्ता विकृतिको अन्त्य गरी प्रगतिको कदममा अघि बढ्न तत्कालको राजनीतिक समाधान ‘स्वाधीन संयुक्त सरकार’ हो । जब देशमा बेथिति हुन्छ, बेरोजगारी बढ्छ– देशवासी आन्दोलित हुन्छन् र आन्दोलित हुनु अनिवार्य हुन्छ । तर, देशमा चलेका आन्दोलनले निकास दिन सक्नुपर्छ । निकासबिनाको आन्दोलन अराजकता पैदा गर्ने साधन मात्र हुन्छ । संसद्वादी धारका जति पार्टी र व्यक्तिहरूले आन्दोलन चलाएका छन्, त्यसले सकारात्मक निकास बोकेको छैन । एमालेको जरा अभियान, राप्रपाहरूको हिन्दु अभियान, समाजवादी मोर्चाको संसद्वादी चुनावी अभियानले अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान दिन सक्दैनन् । 

यी अभियानहरूले देशलाई स्वाधीनताको बाटोमा लानै सक्दैनन् । किनभने यी अभियानको केन्द्रीय मक्सद आ–आफ्ना पार्टीहरूलाई संसदीय चुनावमा बहुमत दिलाउनेमा सीमित छन् । नेपालको संविधान र कानुन अनुसार कुनै एक पार्टीले चुनावमा बहुमत ल्याउनु सिद्धान्ततः असम्भव नभए पनि व्यवहारतः सम्भव छैन । त्यस्तै चुनावमा बहुमत वा दुईतिहाइ या शतप्रतिशत मत ल्याए पनि देशमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्न र वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्था बदलेर समाजवादमा रूपान्तरण गर्न असम्भव छ । नेपाललाई पराधीनताको साङ्लोमा बाँधिरहने पुरानो दलाल पुँजीवादी सत्ता कायम राखेर त्यही सत्ताभित्र चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने उद्देश्यले स्वाधीनता प्राप्त हुन सक्दैन । दुई–चार जना वित्तीय कुलीनहरू, एकाधिकार पुँजीपति वर्गका नेपाली एजेन्टहरूले स्वाधीन भएको राग अलाप्दैमा तीन करोड उत्पीडित नेपाली जनताको स्वाधीनता स्थापित हुँदैन । 

संविधानमा समाजवाद लेखेर मात्र पुग्दैन । त्यसको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति र कार्यक्रम पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । सर्वहारा वर्गको हातमा सत्ता प्राप्त हुँदाखेरी राजनीतिक दृष्टिले प्रत्यक्ष निर्वाचित र विज्ञसहितको मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक दृष्टिले जन्मसिद्ध जमिनमा अधिकार, सामाजिक दृष्टिले निर्वाचित न्यायपालिका समाजवादी मान्यताको रक्षा गर्ने प्रारम्भिक आधार हुनेछन् ।