नेपालको राजनीति, राजनीतिक एजेन्डाअन्तर्गत नेपाली जनताले खोजेका अधिकांश व्यवस्थापकीय लक्ष्य, अधिकार र प्रणाली पछिल्लो संविधानबाट प्राप्त भएको छ । छोटो–छोटो समयावधिमा नेपालमा आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलनहरूले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीमा बदलाव ल्यायो । विगतमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पाइने एउटा साझा धारणा थियो– गलत राजनीतिक व्यवस्थाका कारण हामी दुनियाँसँगको प्रतिस्पर्धामा पछि पर्‍यौं ।

खोजे जस्तो राजनीतिक व्यवस्था हुने हो भने हामी पनि समृद्धि र विकासको चरणमा प्रवेश गरिहाल्छौं । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा हामीले खोजे जस्तै व्यवस्था ल्यायौं । जनताका प्रतिनिधिले नै लेखेको संविधान पनि अहिले क्रियाशील छ । जनआन्दोलन भएको २० वर्ष पुग्दै छ । नयाँ संविधान लागू भएको १० वर्ष हुन लाग्यो । तर, आर्थिक विकास र प्रगतितर्फ फर्केर हेर्दा धेरै उत्साहित हुनुपर्ने आधारहरू देखिँदैनन् ।

२०४७ पछि आजसम्म आइपुग्दा केही हुँदै नभएको होइन । अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आएका छन् । २०४७ सालमा नेपाल बन्दबाट खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । पछिल्ला दशकहरूमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो । गरिबी दर २०५२ मा ४२ प्रतिशतबाट घटेर २०८० मा २० मा झर्‍यो । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार चरम गरिबी ५५ प्रतिशतबाट ०.३७ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन दक्षिण एसियामै ऐतिहासिक उपलब्धि हो । सडक सञ्जाल, सञ्चार र बैंकिङ सेवामा नागरिकको पहुँच लगायतका धेरै विकासका सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ – के यो नै हामीले गर्न सक्ने अधिकतम प्रगति थियो त ? वा प्राकृतिक रूपमा निरन्तरताको परिणाम मात्र हो ? हामीले के गर्‍यौं भन्ने सोच्दै गर्दा के गर्न सक्थ्यौं र कहाँ चुक्यौं भन्नेतर्फ पनि फर्किनुपर्छ । 

सन् २०२३ मा नेपालबाट १६ लाखभन्दा बढी नेपालीले देश छोडेको तथ्यांक अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार र २०८०/८१ मा ७ लाख ४१ हजार युवाले श्रम स्वीकृति लिएर बाहिरिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ८ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार २०४७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १८५ डलर रहेकोमा आज १४०० डलर हाराहारी पुगेको छ । तर यही अवधिमा सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय ७४ हजार अमेरिकी डलरले वृद्धि भएर ८५ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । 

यी तथ्यांकहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी यो विन्दुमा आइपुग्दै गर्दा फेरि पनि राजनीतिक एजेन्डा र संघर्षमा जान सक्दैनौं र जानु पनि हुँदैन । हजुरबादेखि हामी नातिपुस्तासम्मले राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिसकेका छौं । अझै कति यस्तै कुराहरूमा संघर्ष गर्ने ? अबको संघर्ष आर्थिक प्रगति र विकासका लागि हुनुपर्छ ।

सरकार बन्ने, ढल्ने, कुनै दलले चुनाव हार्ने, जित्ने जस्तो अवस्था भए पनि, सत्तामा जुनसुकै राजनीतिक दल पुगे पनि हामीले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरामा सबै दलको साझा धारणा, अठोट र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । वर्तमान व्यवस्था नै खराब छ भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि यही व्यवस्थाले ल्याएको सुखद परिवर्तन जनताले महसुस गर्नुपर्छ, त्यो पनि १० वर्षभित्रै । 

यस्तो प्रतिबद्धता २०६२–६३ लगत्तै भइदिएको भए, अहिलेको परिवेश फरक परिसक्थ्यो । संविधान जारी भएपछि भइदिएको भए पनि अहिले हाम्रो बहस, चिन्तन र दृष्टिकोण विकासतर्फ हुने थियो । जनआन्दोलनपछि एक सूत्रीय रूपमा हामी संविधानमा अलमलियौं । संविधान जारी भएपछि भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी, सत्ता ढाल्ने बनाउने आदि विषयमा सिंगो मुलुक अलमलियो । अनि विकासको एजेन्डा चाहिँ हरायो । 

विकास र विकासको पूर्वाधार यी दुई भिन्न विषय हुन् । अहिलेको हाम्रो ध्यान विकासका पूर्वाधार तयार पार्नमा छ । केही आयोजना बढी महत्त्वपूर्ण मानेर तिनलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ मा सूचीकृत गरिएको छ । यसरी सूचीकृत आयोजनाहरू सम्पन्न हुने मिति अक्सर गुज्रिन्छ । तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरू ८२ प्रतिशत छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो, तीमध्ये तीन वटा मात्रै सम्पन्न भए । यस्तो हुनुका कारणहरू थाहा पाइएको छ । तर समाधानका लागि काम हुन सकेको छैन । 

अन्तर निकाय, अन्तर तहबीच समन्वय नहुने, मुआब्जाको विषय टुंगो नलाग्ने, आयोजना छनोट गर्दा देशको आवश्यकता होइन, मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको लहड प्राथमिकतामा पर्ने, निर्माण कम्पनी छनोटमा पनि ‘कम लागत कबोल गर्ने’ नै सबैभन्दा बढी योग्य हुने जस्ता मापदण्डमा समस्या छन् । कम बजेटमा ठेक्का लिन्छु भन्नेलाई नै दिँदा पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । अब हाम्रो ध्यान ‘गुणस्तर र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने’ तर्फ पनि हुनुपर्छ ।

विकासका पूर्वाधारहरू तयार पार्ने, ती आधारहरूमा टेकेर उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुलुकका आय बढाउने नै लक्ष्य हो । लक्ष्य प्रस्ट छ । प्रक्रिया ठीक छ । तर यो प्रक्रियाको कार्यान्वयन सबैभन्दा निराशाजनक छ । अहिले हाम्रो त आफ्नो भन्ने केही छैन । कृषिजन्य उत्पादनमा पनि परनिर्भर छौं । निर्यात परको कुरा, अहिले आफ्नै लागि मात्रै पनि कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न असमर्थ भएका छौं । अहिले मुलुक धानिएको भनेको मूलतः अर्धदक्ष, अदक्ष कामदार निर्यात गरेर हो । गत आर्थिक वर्षमा साढे १४ खर्बजति रेमिट्यान्स भित्रियो । 

यही साढे १४ खर्ब नै नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार बनेको छ । ‘युवा जति सबै विदेश पठाएर देश कसरी बन्छ ?’ भन्ने भाष्य नेपाली समाजमा व्याप्त छ । विश्वव्यापीकरणको यो युगमा अवसरको खोजीमा मानिसहरू नयाँ गन्तव्यमा जान्छन् नै । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै हुँदैन भन्ने बहसमा केही संशोधन जरुरी छ । त्योभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण भनेको नेपाली कामदारले विदेशमा औसतमा कति आम्दानी गर्छन् ? भन्ने हो । खाडी, मलेसिया जाने अधिकांश कामदार अदक्ष, अर्धदक्ष छन् । धेरै गर्नुपर्दैन, कम्तीमा कुनै सीपमा पारंगत भएका कामदार मात्रै विदेश पठाउन सक्यौं भने विप्रेषण आप्रवाहको यो आँकडामा ठूला बदलाव आउन सक्छ । अदक्ष कामदारले खाडी, मलेसिया गएर ४०/४५ हजार कमाउँछ भने सीप भएको कामदारले महिनामा डेढ लाख सजिलै आर्जन गर्न सक्छ । आज जति नेपाली कामदार विदेशिएका छन्, ती सबै सीपयुक्त भएको भए नेपालमा ४५/५० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने थियो । यो कुनै श्वैर कल्पनाको कुरा होइन । यो सम्भव हुन सक्ने कुरा हो । यसका लागि चाहिने भनेको साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । तर प्रमुख नेताहरूको ध्यान आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनेभन्दा बाहिर जान सकेको छैन । मुलुकमा कुनै समस्या आउँछ, समस्याको जरोमा गएर समाधान गर्ने होइन, टालटुल गर्ने प्रवृत्ति नै हाबी भयो । 

अहिलेको आर्थिक मन्दीका कारणहरूमध्ये महामारीको बेला व्यवसायीलाई ऋण तिर्न सहुलियतमा ऋण नै दिने प्रबन्ध गरियो । जसले ऋणको भारी बढ्यो । उत्पादन बढ्न सकेन । कारोबार बढ्न सकेन । फलस्वरूप ठिकठाकै व्यवसाय गरिरहेकाहरूले पनि बैंकको किस्ता तिर्न सकेनन् । अहिले त बैंकमा तरलताको थुप्रो छ, ऋण लिन जाने मानिसहरू छैनन् । ऋण तिर्न ऋण दिने नीति भनेको टालटुले थियो, संकटको उपयुक्त समाधान थिएन । 

नयाँ सरकार बनेलगत्तै प्रत्येक प्रधानमन्त्रीहरूले मातहतका निकाय प्रमुखहरूलाई बोलाउनुहुन्छ । अनि गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त सुनाउनुहुन्छ । त्यसपछि निर्देशन दिनुहुन्छ । वास्तवमा निर्देशनमै ठूलो समस्या छ । राष्ट्रले संकल्प गरेका लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री दौडिनुपर्छ । अनि प्रणाली हिँड्न बाध्य हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैं हिँड्न थाल्ने हो भने प्रणाली बस्छ, त्यसपछि सुत्छ । अहिले हाम्रो प्रणाली सुतेको छ । यो सुतेको प्रणालीसँग कोही डराउँदैनन् । 

हाम्रो देशको सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन हो भन्ने हामीले पढ्दै आयौं । यही विचार प्रवाह पनि गर्दै गयौं । जलविद्युत्मा केही सामान्य नीतिगत सुधार गर्दा अहिले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन केही बढेको छ । हिउँदमा विद्युत् आयात गरिरहनु पनि परेको छ । यसकारण जलविद्युत् उत्पादन बढ्यो भनेर अहिले नै भन्नुको खास तुक रहँदैन । ७२/७३ हजार मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ भन्ने पछिल्ला केही अध्ययनहरूको रिपोर्ट छ । सम्भावना त छ, तर उत्पादनका लागि लगानी गर्नेहरूले व्यहोरिरहेको झन्झट र हैरानीको कुरा त्योभन्दा विकराल छ । जग्गा प्राप्ति, एउटा रुख काट्न पनि लगाउनुपर्ने गोलचक्कर, एउटा निकायबाट अर्को निकायसम्म फाइल पुग्न लाग्ने अवधि आदिले लगानीकर्ता आजित छन् । २० वर्षअघिसम्म ३६ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकिएको थियो । अहिले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । तर मलेसियाबाट काठ आयात पनि भइरहेको छ । जसरी खेतबाट मौसमपिच्छे फसल काटिरहन सकिन्छ, त्यसैगरी वनबाट नियमित वन पैदावर झिकिरहन सकिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको नै यही हो । यो तथ्यलाई मनन गरेर नीतिगत सुधार गर्ने हो भने हामीलाई पुग्ने काठ हामीसँगै छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा उहाँले ‘नेपालमा जलविद्युत् क्रान्ति गर्नुपर्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । दुर्भाग्य नेपालमा हिंसालाई क्रान्तिका रूपमा बुझे । नेताहरूले विकासमा क्रान्ति गर्ने कुरालाई भाषणमा सीमित गरिदिए । 

अहिले राष्ट्रको ठूलो बजेट हिस्सा इन्धन आयातका लागि विदेशिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयातमा पेट्रोलियम पदार्थले १८.८७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ खर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । त्यसैले इन्धन खरिदलाई रोक्न व्यापक रूपमा विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोगमा बढावा दिने नीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको तथ्य भर्खरै नेपाल सरकार र चिनियाँ प्राविधिकहरूको सहयोगमा लामो खोज तथा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । यसैगरी नेपालका अरू दर्जनभन्दा बढी ठाउँहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका छन् । तर यसलाई प्रयोग गर्नेतर्फ राज्यको कुनै जाँगर देखिँदैन । 

सगरमाथा, लुम्बिनी र पशुपतिनाथ । यी तीन नेपालका यस्ता गन्तव्य हुन्, जसले नेपालको पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा लैजान सक्छ । सगरमाथा वा हाम्रो हिमालय हेर्न विश्वभरका मानिसहरू आउन तयार छन् । तर, हिमालयसम्म पुग्नै सकस छ । हामीमध्ये कति नेपाली स्वयंले सगरमाथालाई प्रत्यक्ष देखेका छौं ? आधाभन्दा बढी जनसंख्या तराई–मधेशमा बसोबास गर्छ । त्यो जनसंख्या नै हिमालसम्म पुग्न सकेको छैन । किनभने त्यहाँसम्म पुग्न कठिन र जोखिमयुक्त छ । सात करोड जनसंख्या भएको थाइल्यान्डले २०२४ मा तीन करोड ५५ लाख पर्यटक भित्र्यायो । हाम्रा लागि २० लाख पर्यटक नै सपना जस्तो भएको छ । भारतमा सय करोड हिन्दु छन् । ६०/७० करोड त तीर्थाटन गर्न सक्ने हैसियतका छन् । त्यो जनसंख्याको आधा प्रतिशत मात्रै भारतीय पर्यटक नेपाल आउने हो भने हाम्रो जीडीपीमै छलाङ आउन सक्छ । बौद्धधर्म मान्नेहरूको उल्लेख्य जनसंख्या भएको चीन, जापानसहित दक्षिणपूर्वी एसियाबाट पर्यटक आकर्षित गर्ने न नीति भयो, न ठोस कार्यक्रम ।