काठमाडौँ — आकाशमा तुवाँलो छाएको धेरै भइसक्यो । त्यति नै धेरै दिन भइसक्यो राजनीति कुहिरीमण्डल भएको पनि । कुनै कुराहरू पनि समयमा नहुने र बेला घर्केपछि मात्रै हतार-हतार विधि र प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो गर्ने अभ्यासहरू शासकहरूका निम्ति नियमित कामजस्तै हुन थालिसक्यो ।

पहिले-पहिले प्रहरी महानिरीक्षक आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बस्थे । त्यतिबेला नै नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक को हुने भन्ने थाहा भइसक्थ्यो । महानिरीक्षकका निम्ति राजनीतिक दौडधुप हुँदै नहुने त होइन तर त्यो चोक-चोकमा हल्लाको विषय बन्ने गरी थेत्तरो भइसकेको थिएन ।

२०६९ भदौमा कुवेरसिंह रानापछि ९ जना प्रहरी महानिरीक्षक भइसके । तीमध्ये सायदै कसैले कार्यकालका अन्तिम दिनमा बिदामा बस्ने अवसर पाए । अन्तिम दिनसम्म पद सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता अनि हतार-हतार फुली लगाएर आएकालाई कुर्सीमा बसालेर बिदा हुनुपर्ने दृश्य प्रहरी प्रधान कार्यालयका निम्ति नियमित आकस्मिकता बन्न छोड्यो । 

पछिल्ला केही वर्षयताका घटनाक्रम हेरौं त ! महानिरीक्षकको पदाविध सकिने अघिल्लो रातसम्म पनि राजनीतिक रस्साकसी चलिरहेको हुन्छ । नयाँ आउने महानिरीक्षकलाई योजना बनाउने, कार्यान्वयनका निम्ति सुझावहरू संकलन र अन्य तयारीका निम्ति गर्नुपर्ने काम पनि गर्नै नदिई  हतार-हतारमा फुली लगाइदिने र जिम्मेवारी थमाइदिने विकृत अभ्यास सुरु भएको छ । आखिर के त्यस्तो हतारो छ, जसले शासकहरूलाई समयमा प्रहरी महानिरीक्षक दिन नसक्ने गरी बेफुर्सदी बनाएको छ ? अनि यस्तो बेफुर्सदीबाट यो सिंगो समाजले के पाइरहेको छ ? 

शासकहरू यति हतारमा छन् कि गर्नुपर्ने सारा काम उनीहरूले समयमै नगर्ने लत नै लागिसकेजस्तो भान हुन्छ । हालैका केही उदाहरण हेरौं । देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जहाँ ५ लाख विद्यार्थी पढिरहेका छन् । त्यसको नेतृत्व गर्ने उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिएको १० दिन बितिसक्यो । तर अहिले बल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खबर आएको छ, 'पत्रको सनाखत हुनै बाँकी छ ।'

१० दिन विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुँदा यसको शीर्ष पदमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै छटपटी भएको देखिँदैन । साख र विश्वसनीयता गुमाएर तीव्र गतिमा ओरालो यात्रामा लागेको विश्वविद्यालयको साख जोगाउने विषय प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर खै किन हो कुन्नि उनी कुन हतारोमा छन्, उनको प्राथमिकतामा यो विषय पर्न सकेको छैन । न त उपकुलपतिकाे राजीनामा स्विकृत भएको छ, न नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु हुने छेकछन्द छ । यो अनिर्णयको बन्दीबाट कसलाई के लाभ मिलेको छ ?

त्रिवि ऐनमा उपकुलपति नभएको खण्डमा रेक्टरलाई तीन महिनाका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था नभएको होइन । तर अनिर्णयमा रमाउने प्रवृत्तिको सिकार भएको शासन व्यवस्थाले यही अनिश्चित समयलाई रुचाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले यता न उताको अवस्थामा देशकै ठूलो विश्वविद्याय १० दिनदेखि चलिरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि, शासकहरू सबै यति हतारमा छन् कि उनीहरूलाई यतातिर हेर्ने त परै जाओस्, सोच्ने फुर्सद पनि छैन । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै जस्तो खबर छ, राष्ट्र बैंकको पनि । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने हो । तर शासकहरू यति धेरै हतारमा छन् कि सिफारिस समितिको बैठक दुई सातामा एक पटक पनि बसेको छैन । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आइतबार सकिँदासमेत नयाँ गभर्नर दिन नसकेर सरकारले आफ्नो हतारो र प्राथमिकताको प्रदर्शन गर्यो । बेला घर्केपछि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएर सरकारले आफ्नो धर्म निभायो । 

कुनै कुरा समयमा नहुने र बेला घर्केपछि शासकहरू हतार-हतार यताउति कुदेका खबरहरू सार्वजनिक हुने प्रवृत्तिले व्यवस्था विरोधीहरूलाई हौस्याइरहेको मात्रै छैन, लोकतन्त्रलाई पनि गिज्याइरहेको छ । तर सत्तामा रहेकाहरू यति हतारमा छन् कि उनीहरू यो सबै दृश्यलाई नियालेर आफूमाथि विवेचना गर्नेसम्मको फुर्सदमा छैनन् ।