काठमाडौं प्रदूषित हावाले निसास्सिएको छ, यसको पृष्ठभूमिमा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको चाप, धूलोका स्रोत र डढेलो प्रत्यक्ष जिम्मेवार छन् । हरेक वर्ष प्रदूषण उच्च विन्दुतर्फ लाग्दा न्यूनीकरणमा सरकारको सरोकार छैन । पानी र हावा स्वच्छ राख्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो । त्यसमाथि प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षक नै राखेर सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा उपभोक्ताबाट रकम उठाउँदै आएको छ, यसरी संकलन भएको रकम वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगानी हुनुपर्ने हो । तर, यो रकम कहाँ, किन र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी सरकारी निकायलाई पनि छैन ।
यसले हाम्रो सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति न्यूनतम पनि संवेदनशील नरहेको प्रस्ट हुन्छ । यो प्रवृत्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा पनि हानिकारक छ । प्रदूषण साझा चुनौती हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्र्रभावकारी, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री पहल लिनुपर्छ । तत्कालीन र दीर्घकालीन काम गर्नुपर्छ, रणनीति बनाउनुपर्छ । आवधिक समीक्षा हुनुपर्छ । वित्तीय अनुशासनबाहिरको काम हो । सरकारले प्रदूषण शुल्कका नाममा जम्मा गरेको रकम हिसाब गरेर अविलम्ब यस क्षेत्रमै खर्च गर्ने र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
वर्ष २०६५/६६ बाट पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट प्रदूषण शुक्ल उठाउन थालिएको छ । सुरुमा प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउन थालिएकामा २०७४/७५ मा यस्तो शुल्क प्रतिलिटर १/१ रुपैयाँ पुर्याइयो । चार वर्षयता भने प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको छ । प्रदूषण शुल्कबापत उठेको रकम नेपाल आयल निगमले प्रत्येक महिनाको २५ गते अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरिदिन्छ । यसरी १७ वर्षदेखि उठाइएको रकमको मात्रा २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख पुगिसकेको छ । यो रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने अवधारणा थियो, तर सो मन्त्रालयले नै यो रकम पाएको छैन । बरु अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र नै खर्च गरिराखेको छ । प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमा उठाइएको रकम पनि सडक, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत जुनसुकै क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । विकास निर्माणका लागि त अन्य शीर्षक छँदै छन्, प्रदूषणका नाममा उठाइएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च हुन्छ भने सरकारले स्वच्छ हावाको प्रत्याभूति दिन सक्छ भनेर आशा गर्न गाह्रो छ । वातावरणप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पनि सरोकारवालाहरूको खबरदारी अपरिहार्य छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आफ्नो नाफा सुनिश्चित गरेसँगै उपभोक्तालाई अनेकौं शुल्क/कर लगाउने गरेको छ । पेट्रोलमा मात्रै सात थरी कर उठाइन्छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा सरकारले सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर २५.२३ रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडक मर्मतसम्भार शुल्क/कर ४ रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १८.७५ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.६३ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क/कर १.५० रुपैयाँ र हरित कर १ रुपैयाँ लिने गरेको छ । नागरिकले एक लिटर पेट्रोल किन्दा ६२.११ रुपैयाँ सरकारी राजस्व तिर्नुपर्छर् । डिजेलमा यस्तो राजस्व प्रतिलिटर ४५.१६ रुपैयाँ, मट्टीतेलमा ३०.६६ रुपैयाँ, हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान) मा १८.२०, हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय उडान) मा २०.८३ रुपैयाँ तथा प्रतिसिलिन्डर एलपी ग्यासमा ३१८.६४ रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ । यस्ता शुल्क/करको सदुपयोग भइरहेको छ वा छैन, अब बहस र निगरानीको विषय बन्नुपर्छ ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन भनेर सरकारले उठाइरहेको रकमको प्रश्न पनि अलग्गै छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि इन्धन आयातमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालिएको हो । दुईवटा आर्थिक वर्षमा बुढीगण्डकीकै नाममा कर उठाइएको भए पनि पछि ‘पूर्वाधार विकास कर’ का नाममा कर उठाउन थालिएको हो । अहिले यो शुल्क प्रतिलिटर पेट्रोल तथा डिजेलमा १० रुपैयाँ छ । उपभोक्ताले कर तिरिरहेकै छन् । तर बुढीगण्डकी बन्ने वा नबन्ने, कसरी बन्ने र कसले बनाउने भन्ने अन्योल छ । यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक ठानिएको छैन । तर सडक मर्मतसम्भारमा हुने ढिलासुस्तीसँग जोकोही जानकार छ । वायु प्रदूषणको एउटा प्रमुख कारण भत्किएका वा खाल्डो परेका सडक पनि हुन् । यसरी नागरिक सरोकारका निश्चित शीर्षकमा काम गर्छु भनेर अतिरिक्त शुल्क उठाइएको भए पनि सम्बन्धित काम हुन नसक्नु नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र दायित्वको उल्लंघन हो । यस्तो प्रवृत्ति सुधार हुनुपर्छ ।
स्वच्छ वातावरण मानवीय आवश्यकता र चाहना मात्रै होइन, संवैधानिक हक पनि हो । नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दासमेत संवैधानिक हक स्थापित हुन सकेको छैन । मानिसले अति अस्वस्थ वायुमा सास फेर्नु परिरहेको छ । अर्कोतर्फ, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । काठमाडौंको वायु प्रदूषणले बालबालिका, वृद्ध, मुटु तथा श्वासप्रश्वासका रोगी र गर्भवती महिला, पहिल्यैदेखि मुटु, दम, फोक्सो तथा उच्च रक्तचापका बिरामी जस्ता संवेदनशील समूह मात्रै होइन, जोसुकैका निम्ति गम्भीर असर निम्त्याउने तहमा पुगिसकेको छ । यसले कालान्तरमा अनेकौं जटिल स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने विज्ञले बताइरहेका छन् । संवैधानिक हक र स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारको रचनात्मक पहलकदमी अपेक्षित छ ।
