राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन तीनकुनेको आन्दोलनमा आफ्नो दल सहभागी भएकोमा पछुतो मानिरहेका छन् । केही अघि भएको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उनी लगायतका अधिकांश नेताले दुर्गा प्रसाईं कमान्डर तोकिएको तीनकुने आन्दोलनमा जाँदा फसेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यद्यपि, राप्रपाका नेताहरूको यो निष्कर्ष अपूरो छ । यो पार्टी निमित्त पात्र प्रसाईंका कारण फसेको होइन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छहारीबाट निस्कन नसकेकाले थला परिरहेको हो । यो सत्य आत्मसात् गर्न लिङ्देन लगायतको नेतृत्वले जति ढिलो गर्छ, कालान्तरमा उति नै धेरै पछुताउने विषय बन्न सक्छ । 

हुन त पूर्वपञ्चहरूको विरासतका रूपमा स्थापना भएको राप्रपा पार्टी पंक्तिका लागि यो टिप्पणी कर्णप्रिय हुनेछैन । यद्यपि, राप्रपाको राजनीतिक रूपान्तरणका लागि यसको नेतृत्वले ‘आउट अफ द बक्स’ गएर सोच्न अब ढिलो गर्नुहुन्न । 

राप्रपा यस्तो अन्योलपूर्ण दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँबाट उ कतै पुग्दैन । मृत राजसंस्थाको मुद्दा बोकिरहँदा परम्परागत राजावादी समूहको झिनो जनमत त उसको पछि लाग्ला तर यसबाट न यो पार्टीको प्रभाव बढ्नेछ, न त आयतन नै । अहिलेको संसद्मा उसले प्राप्त गरेको ‘स्ट्रेन्थ’ पनि गणतन्त्र पक्षधर एमालेसँगको चुनावी सहकार्यको परिणाम हो भन्ने तथ्य कतै लुकेको छैन । 

राप्रपाले गणतान्त्रिक व्यवस्थाले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको उपयोग गर्दै राजसंस्था फर्काउने उद्देश्य राखेको छ, जो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । अवसर हुँदा सत्ता सहकार्यमा पनि सम्मिलित भइहाल्ने अनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उदारतालाई उपयोग गर्दै त्यसविरुद्ध गतिविधि पनि गर्ने विरोधाभास चरित्र राप्रपाले अंगिकार गरेको छ । यो विरोधाभासबाट सक्दो छिटो निस्कनु उसका लागि राजनीतिक रूपमा श्रेयस्कर हुनेछ । पूर्वराजालाई गद्दीमा फर्काउने भन्दै सडक प्रदर्शन गर्दै गरेको राप्रपा पंक्तिमा यो कोणबाट बहस/विमर्श हुनु आवश्यक छ । 

गणतान्त्रिक व्यवस्थाका पृष्ठपोषक ठूला दलहरूप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको छ । शीर्ष नेतृत्वप्रति त झन् असन्तुष्टिको मात्रा अझ धेरै नै छ । तर, यसको अर्थ मृत राजसंस्था ब्युँताउने पक्षमा जनमत छैन । ठूलो जनमत यही व्यवस्थाभित्र रहेर ‘डेलिभरी’ गर्न सक्ने योग्य वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीमा छन् । न कि, इतिहासको गर्तमा बिलाएको, विवादित र परीक्षण भइसकेको राजसंस्था वा पूर्वराजाको । 

अहिले राप्रपासँग दुई विकल्प मात्रै छन्, पूर्वराजाको मुद्दासँगै असान्दर्भिक हुँदै जाने अथवा यो मुद्दा छोडेर अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाभित्रै आफ्नो ‘स्पेस’ सुरक्षित बनाउने । 

राजसंस्थाको मुद्दा बोकिरहँदा यो पार्टी कसरी असान्दर्भिक हुँदै जानेछ, त्यो पाटो हेरौं । नेपालमा राजसंस्थाले कुन अवस्थामा पुनर्जीवन पाउन सक्छ त ? चारवटा अवस्थामा राजसंस्था फर्किन सक्छ । तर, के ती चारवटा अवस्था राप्रपाले निर्माण गर्न सक्छ त ? एकैछिन राजावादी कोणबाट विश्लेषण गरौं । 

पहिलो, राप्रपाले व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै राजसंस्था फर्काउने सोच र विचारलाई निर्वाचनमार्फत रूपान्तरण गर्न सक्यो भने उसको यो उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । अर्थात् नेपालको संविधान अनुसार, दुई तिहाइ सांसदले संसद्बाटै संविधान संशोधन गर्न सक्छन् । राप्रपाले चुनावबाटै दुई तिहाइ मत ल्याएमा संविधान संशोधन गरेर राजसंस्थाको पुनर्बहाली गर्न सक्छ । तर, के अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा वैधानिक बाटोबाट राजसंस्था फर्काउन सम्भव छ ? त्यस्तो जनमत छ वा बन्ला भनेर कुनै कट्टर राजावादीले पनि सोच्दैन । 

दोस्रो, अहिलेको राजनीतिक संस्थापनप्रति बढ्दो निराशाको जगमा अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउने, अनि त्यहीबीचबाट देशीविदेशी स्वार्थ समूहको प्रभाव र आशीर्वादको बलमा राजसंस्था फर्किहाल्छ कि भनेर च्याँखे थापिरहने । राप्रपाले राजसंस्था गुमेदेखि नै यो विकल्पमा सबैभन्दा बढी काम गर्दै आएको छ । निराशा चुलिएको मौकामा पछिल्लो समय उसले यो विकल्प कारगर हुन सक्छ कि भन्ने प्रयत्न गरेको हो । तर, उसले गरेको यसखाले हरेक प्रयत्न विफल 

हुँदै आएको छ । यस पटक त झन् सडक अराजकताबाट राजावादी शक्तिहरू झन् रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । अर्थात् यो दोस्रो विकल्पमा जाँदा पनि राजावादी मनसुवा पूरा भइहाल्ने देखिँदैन । 

तेस्रो, स्वतःस्फूर्त जनता आन्दोलनमा सहभागी भएर राजसंस्था फर्काउने विकल्प । सडकमा आएर राजसंस्था मिल्काएका जनता फेरि त्यही मृतसंस्थालाई ब्युँताउन सडकमा ओर्लेलान् ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै पार्टीभित्र बढेको अलोकतान्त्रिक चरित्रविरुद्ध कुनै विन्दुमा जनस्तरमा चरम असन्तुष्टि बढेर त्यसले जनसंघर्षको रूप लिन पनि सक्छ । अहिलेको राजनीतिक संस्थापनले आफूभित्र सुधारको कुनै प्रयत्न नगरेको सन्दर्भमा कुनै बेला जनता जाग्दैनन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । तर, त्यो राजसंस्था फर्काउने सर्तमा चाहिँ हुन सक्दैन । राप्रपासँग जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न सक्ने न जनमत छ न त त्यो स्तरको जनपरिचालन गर्न सक्ने ताकत नै छ । 

यो अवस्थामा उसँग बाँकी अर्थात् चौथो विद्रोहको विकल्प हुन सक्छ । तर, दुनियाँमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू विद्रोह वा जनक्रान्तिको विकल्पमा गएको इतिहास छैन । दक्षिणपन्थीहरू इतिहासमा गौरवान्वित हुने, पुनर्उत्थानको मुद्दालाई बोकीबस्ने जमात हो । अहिले पनि नेपालका राजावादीहरू एउटा परिवारको दासता र गाथामै रुमिल्लएका छन् । खासमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपाली राजसंस्थाको निरन्तरता पनि होइनन् । राजदरबार हत्याकाण्डसँगै परम्परागत राजसंस्थाको निरन्तरतामा क्रमभंग भइसकेको अवस्था हो । त्यसमाथि, नेपाली जनताले राखेको थितिमा नबसेर पटक–पटक जनअधिकार खोस्दै निरंकुश बनेको राजसंस्था जनआन्दोलन हुँदै जनताबाट निर्वाचित सर्वोच्च निकाय संविधानसभाबाट बिदा भएको हो ।

विधिवत् बिदा भएको राजसंस्था फर्काउन के राप्रपा २०६३ को जनक्रान्तिविरुद्ध प्रतिक्रान्ति गर्ने हैसियत राख्छ ? के यो व्यवस्थाविरुद्ध उभिएर जनतालाई राजसंस्थाका पक्षमा संगठित गर्ने ल्याकत राप्रपासँग छ ? छैन । तसर्थ, राप्रपाले संविधान र व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै राजसंस्था फर्काउने विरोधाभासबाट निस्कनु नै उचित हुन्छ । यो विरोधाभासबाट निस्किन उसले केही गर्नै पर्दैन, इतिहास बनेको राजसंस्था अथवा पूर्वराजाको भारी बिसाउनुपर्छ । अनि, यो संविधान र व्यवस्थालाई उपयोग होइन, सदुपयोग गर्ने सोच्नुपर्छ । अहिलेको व्यवस्था र संविधानप्रतिको इमानदार ‘कमिटमेन्ट’ गर्न सक्दा यो पार्टीको दायरा फराकिलो हुन पनि सक्छ । त्यसका लागि राप्रपाले उग्र दक्षिणपन्थको बाटो छोडेर मध्यपन्थी ‘मोडरेट’ राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । 

राजनीतिक शक्तिहरूको पहिचान अथवा ‘जात’ विभाजन मूलतः तीन हिसाबले गर्ने गरिन्छ । वामपन्थी, मध्यपन्थी र दक्षिणपन्थी । दक्षिणपन्थीमा पनि उग्र दक्षिणपन्थी र वामपन्थीमा पनि उग्र वामपन्थी भनेर पनि चित्रण गर्ने गरिन्छ । हुन त राजनीतिक दर्शनका हिसाबले नेपालका पार्टीहरूको परिभाषा गर्न कठिन छ । समाजवादको झन्डा बोक्दा कुनै समय कांग्रेस ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ पार्टीका रूपमा चिनिन्थ्यो । एक समय कम्युनिस्टहरूविरुद्ध दक्षिणपन्थी मोर्चा कस्दा यो ‘सेन्टर टु राइट’ कित्तामा पुग्यो । अहिले वामपन्थी पार्टीसँग सहकार्य गरिरहेको छ । विगतमा नेपाली कम्युनिस्टहरू ‘सेन्टर टु लेफ्ट र सेन्टर टु फार लेफ्ट’ थिए भनेर परिभाषित हुन्थे । अहिले ती कति वामपन्थी हुन्् कति होइनन्, बेग्लै बहसको विषय बन्न सक्छ । पुनर्उत्थानवादी राप्रपा चाहिँ दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्ति हो । उसले आफूलाई पुनर्उत्थानवादी कित्ताबाट सच्याएर मध्यपन्थी बाटोमा ल्याउन सक्यो भने नेपाली राजनीतिमा यसले एउटा ‘स्पेस’ बनाउन सक्छ । 

राप्रपा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी हो । अझ यसलाई कतिपयले ‘राजाको पार्टी’का रूपमा पनि बुझ्छन् । बहुदलीय व्यवस्थासँगै पञ्चायतको विरासतमा जन्मेकाले यसको पहिचान यस्तो रहन गएको हो । बदलिएको व्यवस्था अनुरूप यो पार्टीले आफूलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्न नसक्दा यसको समर्थनको दायरा विस्तार भएन । अहिलेसम्म पनि यो पूर्वपञ्चहरूकै सीमित घेरामा कैद छ । राजावादी ट्यागसहित पूर्वपञ्चहरूको सीमित घेरामा रहिरहने कि आफूलाई बदलिएको समय, समाज र राजनीतिक सोच अनुरूप ढाल्दै राजनीतिक रूपान्तरणको बाटोमा बढाउने ? यो पार्टीका लागि राजा ल्याउने आन्दोलनभन्दा यो प्रश्नमा घोत्लिनु अर्थपूर्ण हुन सक्छ । त्यो किनभने, राजनीतिमा 

आफ्नो उपस्थितिलाई सीमित पूर्वपञ्चहरूको घेरा र राजावादी ट्यागबाट बाहिर निकाल्न सक्ने हो भने राप्रपा एउटा ‘मोडरेट कन्जरभेटिभ’ दलका रूपमा रहिरहन सक्छ । 

हिन्दुराष्ट्रको वकालत गर्ने राप्रपाको मुख्य परिचय राजावादी पार्टी भन्ने हो । उसले अरू मुद्दाबाट आफ्नो राजनीतिक परिचय निर्माण गर्न सकेको छैन । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना, एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सरकार वा पार्टीको नेतृत्वमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था आदि कैयौं जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने मुद्दा उसले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । हिन्दुराष्ट्रकै पक्षमा पनि यतिबेलाको नेपालमा जबर्जस्त जनमत छ । तर, यी मुद्दाले भन्दा बढी राप्रपा राजावादी मुद्दाले चिनिन्छ । 

हुन त धर्मको आडमा राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति कुनै पनि सर्तमा उचित र विवेकी होइन । यद्यपि, हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनमत बढ्दै गरेको चाहिँ यतिबेलाको कटुसत्य हो । कतिसम्म भने, कांग्रेस लगायतका पार्टीहरूमा पनि हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा प्रवेश गरिसकेको छ । यो सन्दर्भमा राप्रपाले आफूलाई ‘राजावाद’ बाहिर निकालेर आफ्ना अरू मुद्दाहरूमार्फत राजनीतिक रूपान्तरणको खोजी गर्ने हो भने कांग्रेस अथवा अरू पार्टीभित्र रहेको यसखाले सोच राख्ने तप्कालाई आकर्षित गर्न सक्छ । 

अर्को सत्य के पनि हो भने, यतिबेला नेपाली जनमतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) त्यसको एउटा ज्वलन्त नमुना हो । यो पार्टीले आफ्नो वैचारिक पहिचान खुलाउन सकेको छैन । यो मध्यपन्थी, वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी के हो, यसको जात खुलेको छैन । यद्यपि, यसले जनताको निराशा र अहिलेको राजनीतिक संस्थापनले डेलिभरी गर्न नसकेको मुद्दालाई जोडदार उठाएको छ । यो पार्टीभित्र कांग्रेस, एमाले अथवा अरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकहरू पनि अटाएका छन् । राप्रपा पनि राजावादी ट्याग हटाएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै बेग्लै पहिचान भएको पार्टी बन्न सक्छ । यस्तो त्यतिबेला हुन सक्छ, जतिबेला राप्रपाका अध्यक्ष एवं यो पार्टीको उदारवादी समूहका पृष्ठपोषक राजेन्द्र लिङ्देन अग्रसर हुनेछन् । 

राप्रपाको स्थापनादेखि नै दुईथरी राजावादी छन् । एकथरी उदार र अर्कोथरी अनुदार । अनुदार राजावादी मुखले नभने पनि भित्रभित्रै सक्रिय राजसंस्थाकै मनसुवा राख्छन् । उदार राजावादी चाहिँ संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गर्छन् । तर, अब संवैधानिक वा कुनै पनि स्वरूपको राजसंस्थाको फिर्ती नेपाली राजनीतिमा न सम्भव छ, न त सान्दर्भिक नै । त्यसकारण उदारवादी राप्रपाहरूले अब राजनीतिक रूपान्तरणको बाटो खोज्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । 

त्यसो त राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निगाहामा राप्रपाको बागडोर सम्हाल्ने हैसियतमा पुगेका हुन् । चौधौं महाधिवेशनबाट उनी निर्वाचित भएपछि उनका तत्कालीन प्रतिद्वन्द्वी कमल थापाले पूर्वराजालाई ट्वीटरमार्फत बधाई दिएर उनको पछाडि पूर्वराजा भएको खुलासा गरिदिएका थिए । त्यसर्थमा लिङ्देन राजाबाहेकको लोकतन्त्रभित्रै राप्रपाको राजनीतिक भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्न कति तयार होलान् ? त्यो उनै जानुन् । तर, यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, राप्रपाको राजनीतिक काया फेर्न लिङ्देन कस्सिए भने उनको शालीन र भद्र शैलीले जनमतको एउटा तप्कालाई चाहिँ पक्कै आकर्षित गर्नेछ ।