विदेशी भूमिमा नेपाली भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै नेपालीले गर्व गर्ने सगरमाथा र लुम्बिनीभन्दा पहिले छाउपडी शब्दको उच्चारण हुन्छ
नेपालको इतिहासमा अब ८ चैत ऐतिहासिक दिनका रूपमा दर्ज हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभाले सोही दिन सांसद गरिमा शाहको प्रस्तावमा महिनावारी विभेदको अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारीको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेदलाई समेटेर कानुनी प्रावधान तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । संकल्प प्रस्तावले समेटेका विभिन्न आयाममध्ये छाउपडी शब्द निषेध गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
वास्तवमा छाउपडी अछामी भाषाको शब्द हो । जुन पश्चिम नेपालका केही ठाउँमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । ‘छाउ’ र ‘पडी’ले रगत र अवस्था बुझाउँछन् । अछामी भाषामा महिनावारीको अवस्था बुझाउन ‘छाउपडी’ शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यसरी सोझो हिसाबले बुझ्दा छाउपडी भनेकै महिनावारी हो ।
पश्चिम नेपालका केही ठाउँमा महिनावारी हुँदा राखिने ठाउँ वा गोठलाई ‘आइसोलेसन’, ‘फोहोर’ र ‘असुरक्षित’ अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेर छाउपडीलाई विश्व विचरण गराइएको छ । जसका लागि पंक्तिकारसहित मिडिया, सरकार र गैरसरकार सबै जिम्मेवार छन् ।
महिनावारी हुँदा ‘आइसोलेसन’ वा ‘छुट्टै राख्ने’ अभ्यास इलाम, सोलुखुम्बु, महोत्तरी, काठमाडौं, चितवन, रसुवा वा कर्णाली सबैतिर विभिन्न नाम र स्वरूपमा छ । तर कतै देखिन्छ, कतै झ्वाट्ट देखिँदैन । बस्, फरक यत्ति हो ।
यसरी छुट्टै बस्ने मात्र हैन, कतिपय समुदायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महिनावारी नभएको समयमा २४ सै घण्टा गरिने काम यतिखेर बन्देजजस्तै लगाइन्छ । जस्तो फलफूलका बोट छुन नहुने, सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नहुने, पानीको स्रोत छुन नहुने, बीउबिजन छुन नहुने आदि । किनभने, महिनावारीको रगतलाई ‘फोहोर’, ‘अशुद्ध’ र ‘अपवित्र’ मानिँदै आइएको छ । महिनावारी हुँदा छुट्टै राखिने चलन कहिलेदेखि आयो भन्ने तिथिमिति ठ्याक्कै नभेटिए पनि करिब ३ लाख वर्षदेखि नै महिनावारी अस्तित्वमा थियो र सँगै विभेदित सोच र अभ्यासहरू थिए । जस्तो सिकार वा माछा मार्न जानुअघि महिनावारी भएकी साथी वा श्रीमतीलाई हेरिन हुँदैन भन्ने किंवदन्ती छ ।
वास्तवमा महिनावारीको रगत ‘शुद्ध’, ‘सफा’ र ‘पवित्र’ रगत हो । करिब ३ लाख वर्षदेखि यो महिनावारी अस्तित्वमा छ, यो ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ ।
खासमा छाउपडी शब्द प्रतीकात्मक रूपमा ‘देखिने छाउपडी गोठ’ वा ‘देखिने महिनावारी विभेद’ को एक ‘स्वरूप’ लाई इंगित गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संस्थागत गरिएको थियो ।
गहिरो र बहुआयामिक विश्लेषण नगरी छाउपडी शब्द प्रयोग गरिँदा नेपालभित्र सिंगो पश्चिम नेपाल र नेपालबाहिर सिंगो नेपालमाथि नै विभेद भइरहेको छ । विदेशी भूमिमा नेपाली भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै नेपालीले गर्व गर्ने सगरमाथा र लुम्बिनीभन्दा पहिले छाउपडी शब्दको उच्चारण हुन्छ ।
विशेष गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित अभिलेख जस्तो सिड (महिला र किशोरीमाथि हुने सबै खालका विभेदविरुद्धको महासन्धि) का लागि नेपालबाट पठाइने वा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालका लागि दिने सुझाव प्रतिवेदनमा छाउपडीलाई ‘आइसोलेसन’, ‘फोहोर’ र ‘असुरक्षित’ अवस्था निर्माण गर्ने ‘परम्परागत हानिकारक अभ्यास’भित्र परिभाषित गरिएको छ । यो नेपालीले नै सिकाएका हुन्, तर जो जो संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नजिक भएर काम गर्छन्, उनीहरूले स्थापित गरेका हुन् भन्ने पुष्टि गर्न गत ५ फेब्रुअरी २०२५ मा जेनेभामा भएको छलफल काफी छ । सन् २०१७ मा राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीतिको संयोजनकारी मन्त्रालय, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस वा मर्यादित महिनावारीको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको सहआयोजक, २०२१ मा मर्यादित महिनावारी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा टेबल गर्ने र २०२१ मा लैंगिक समानता नीतिमा मर्यादित महिनावारी समावेश गरेको महिला मन्त्रालयले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै छाउपडीमय बनाएको थियो । त्यसो त संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा महिला मन्त्रालयले गरेको प्रस्तुतिले मन्त्रालय महिनावारी विभेदसँग कति गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने बुझ्न जोकोहीलाई गाह्रो छैन ।
महिनावारी विभेद जीवन चक्रभर महिनावारीसँग जोडिएको मौनता, निषेध, दुर्व्यवहार, बन्देज, लाज, स्रोत र साधनसँग वञ्चित भएको अवस्था हो, जुन नेपालमा करिब ५० किसिमका नाम जस्तो (पश्चिमबाट पूर्व लाग्दै गर्दा प्रयोग गरिने) छाउपडी, छाउ, छुई, पाखा सरेको, पन्छिएको, बाहिर सरेको, नछुनी भएको, पण्डितनी भएको, माइत गएको, महारानी भएको भनेर चित्रित गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा त जातीय विभेद झल्किने शब्दावली पनि प्रयोग गरिन्छ । यसरी महिनावारी विभेद विभिन्न स्वरूपमा अभ्यासमा छ भन्ने कुरा सरोकार निकायहरूले बुझ्न विलम्ब गरिनु हुँदैन । महिनावारी
विभेद घरेलु हिंसा कसुर ऐन (वि.सं. २०६६) को परिभाषाअनुसार घरेलु हिंसा, मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार मानवअधिकारको हनन, नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक अधिकारको हनन हो । महिनावारी हुँदा चार दिन मात्रै छुट्टिने हो भने पनि संविधानको कम्तीमा दर्जन मौलिक हक सयौं पटक उल्लंघन भएको हुन्छ ।
वास्तवमा, महिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बालबालिका, किशोरी, महिला, अपांगता, यौनिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक सबैसँग सम्बन्धित रहेकाले र सबै समूहमा पाठेघर लिएर जन्मिनेहरूको संख्या अधिक हुने हुँदा थप गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अनुभव, अनुसन्धानबाट शब्द, अवधारणा, सिद्धान्त बन्छन्, समयानुकूल बदलिँदै जान्छन् । आज ‘महिला’ भन्ने शब्द करिब डेढ दशकअघि ‘आइमाई’ भनेर प्रयोग गरिन्थ्यो । तसर्थ आजको युगमा अछामी भाषामा गरिने अभिलेखीकरणमा छाउपडी भनेर प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो तर नेपाली वा अन्य भाषामा छाउपडी शब्द प्रयोग भयो भने विभेदित अवस्था हो । हामी जो जो, जहाँ जहाँ छौं, उहीं उहींबाट छाउपडी शब्दलाई ‘महिनावारी’ र महिनावारीसँग जोडिएको विभेदलाई ‘महिनावारी विभेद’ प्रयोग गर्न अपिल र आग्रह गर्छौं । त्यस्तै हरेक ‘मिन्सुरेटर’ वा पाठेघर लिएर जन्मिएको व्यक्ति वा ५१ प्रतिशत जनसंख्या मानव भएर जिउन पाउने, उसको मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकार भएकाले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने महिनावारीको रगतबाट जन्मिएका हामी सबैको दायित्व हो भन्ने स्मरण गराउन पनि चाहन्छौं ।
