कार्यदल नै बनाएर एकताको गृहकार्य गरिरहेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व ढाँचा र चुनाव चिह्नजस्ता विषय टुंगो लगाएका छन् । मधेशी र थारू समुदायलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेका यी दुई दलबीच एकता हुँदा मधेशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै भूगोलमा प्रभाव राख्ने दलको निर्माण हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, लोसपा, जसपा नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनमत, जनता प्रगतिशील, नागरिक उन्मुक्ति र तमलोपाले चैत २१ मा ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका थिए । मोर्चाले मधेशी, थारूदेखि जनजातिसम्मको एजेन्डालाई अझै सशक्त रूपमा उठाउने निश्चित छ । मूलतः उही भूगोलमा केन्द्रित रहेर उस्तै एजेन्डाको वकालत गर्ने दलहरूको अहिलेको निकटता सकारात्मक छ । यसले उनीहरूको एजेन्डालाई थप सार्थक र सशक्त बनाउन सहयोग गर्नेछ । अहिलेको एकता प्रयास र मोर्चाबन्दीप्रति उनीहरूको स्वयंको निरन्तर विश्वास अपेक्षित छ ।

मधेशकेन्द्रित राजनीतिको ठोस सुरुवात २००८ सालमै ‘तराई कांग्रेस’ खोलेका वेदानन्द झाले गरेका थिए । समय क्रममा मधेश राजनीतिको मार्गलाई गजेन्द्रनारायण सिंहले ‘सद्भावना पार्टी’ मार्फत अझै फराकिलो बनाए । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सीके राउतलगायतका नेताहरू मिसिँदै गए र मधेशको मुद्दालाई थप ठोस बनाउँदै गए । मधेश राजनीतिसँग जोडिएका अनेकौं नेता इतिहासका पानाभरि छन् । कति निरन्तर लागे, कति सत्ताको स्वादमा भुले । त्यसको लगत पनि इतिहासमै छ । तर, मधेशको भूगोलमा स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचानजस्ता मुद्दा भने निरन्तर छन् । २०७२ मा जारी संविधानले कैयौं मुद्दा सम्बोधन गरे पनि खोजेजति पाइनसकेको बुझाइ र व्याख्याका साथ मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अहिले एकीकृत हुने तयारीमा रहेका वा मोर्चाबन्दी गरेका दलहरूले आफ्ना एजेन्डालाई कति बलियो स्वर दिन सक्नेछन्, उनीहरूको सफलताको परीक्षण त्यहीँबाट हुनेछ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा निश्चित भूगोल र समुदायमा आधारित दलहरूको आफ्नै सौन्दर्य हुन्छ । ठूला र देशव्यापी प्रभाव रहेका दलहरूले नजरअन्दाज गर्ने सीमान्तकृत समुदायका एजेन्डालाई उठाउने र विश्वास जित्ने अवसर रहन्छ । उनीहरू जति एकीकृत र बलिया हुन्छन्, उनीहरूको आवाज उति सुनिने हुन्छ । उति हस्तक्षेपकारी हुन्छ । त्यसैले पनि अहिलेको एकता र मोर्चाबन्दीको प्रयास सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई बलियो गरी उठाउने लक्ष्यद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । न कि बलियो बनेसँगै आउने सत्ताको अवसर हत्याउने कुत्सित उद्देश्य ।

मधेशसँग एजेन्डा छ । त्यसलाई बोक्ने दलहरू पनि छन् । उनीहरूको प्रयत्नले कैयौं एजेन्डा संस्थागत भएका पनि छन् । तैपनि मधेशकेन्द्रित दलहरू सत्तामोह र विभाजनका लागि परिचित छन् । २०६३ को पहिलो मधेश आन्दोलनपछि बलियो शक्तिका रूपमा उदाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम सत्तामोह र विभाजनलाई केलाउन ‘केस स्टडी’ हुन सक्छ । पहिलो संविधानसभामा चौथो ठूलो दल फोरमको नेतृत्व र नेताहरूमा रहेको सत्तामोह उछालिँदा नै पटक–पटक विभाजन हुन पुग्यो । २०६३ ताका मधेश विद्रोहका नायकका रूपमा स्थापित नेता उपेन्द्र स्वयं नै आजकाल सत्ता आसक्त नेताका रूपमा परिचित छन् । सदनमा अहिले उनी स्वयंको उपस्थिति प्राविधिक बनेको छ । फोरम मात्रै होइन, कुनै बेलाको सद्भावना र तमलोपाको अवस्था पनि यही हो । राजनीतिक दलका नेताले सत्तामा जाने विषय स्वाभाविक हो तर त्यसको सार्वजनिक औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । पटक–पटक सत्तामा जाँदा आफ्नै एजेन्डालाई न्याय गर्न नसकेकै कारण मधेशकेन्द्रित दलका नेताको सत्तायात्रा बढी आलोचित छ । अर्कोतर्फ, विभाजनमा उनीहरू पारंगत छन् । अहिलेको एकता र मोर्चाबन्दीको आयु त्यसैले पनि संशयमा छ ।