काठमाडौँ — नेपालको संविधान र संविधानअन्तर्गतका ऐन, नियम, विनियम र आदेशहरू जसका लागि बनाइन्छन्, ती सर्वसाधारण नागरिकमध्ये धेरै निरक्षर, औँठाछाप र गरिब छन् । तर कानुनको अज्ञानता कसैका लागि कुनै बहाना हुन सक्दैन । अमेरिकाका ३६ औं राष्ट्रपति लिन्डन बी जोनसनको एउटा मार्मिक भनाइ छ– ‘एउटा मानिस दोषी भएर जेल परेको हुँदैन । ऊ सजाय पाएर पनि जेल परेको हैन । उसलाई सजाय भुक्तान नगरी भाग्ला कि भनेर पनि जेलमा राखिएको हैन । एउटै कारणले ऊ जेलमा छ, त्यो हो ऊ गरिब छ ।’

धन लुकाउन सकिन्छ तर गरिबी लुकाउन सकिन्न । हाम्रो समाजमा अपराध गर्ने र जेल जानेमा ठूलो हिस्सा निम्नमध्यम वर्गको रहेको छ । गरिबको समस्या दरिद्रता, अशिक्षा, आर्थिक पछौटेपन र साधनविहीनता हो । गरिबीमा बाँच्नुको अर्थ निरन्तर हिंसाको खतरामा बाँच्नु पनि हो । कानुन व्यवस्था दुरुस्त रही अपराध घटेर समाजमा अमनचैन कायम हुँदा सबैभन्दा धेरै लाभ गरिबले पाउँछ । 

गरिबलाई बिरलै विश्वसनीय, भरोसायुक्त र इमानदार मानिन्छ । मालिक/रोजगारदाता, धनी, सरकारी कर्मचारी र सरकार पनि निर्धनलाई नै घृणा गर्छन् । गरिबलाई अल्छी, अकुशल र समाजको बोझ मानिन्छ । उनीहरूलाई हरतरहले सताइन्छ, अपमानित गरिन्छ र भेदभाव गरिन्छ । गरिबको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही हुँदैन, त्यसैले उनीहरू शक्तिहीन हुन्छन् । नेताहरू निर्धन र सुकुम्बासीका लागि सार्वजनिक मञ्चमा आँसु चुहाउँछन् तर तिनै सुकुम्बासीलाई उठीबास लाउँछन् र ‘हुने खानेहरू’ का पक्षमा हुने गरी नीति र कानुन तर्जुमा गर्छन् ।

गरिबसँग सामूहिक शक्तिको अभाव हुन्छ र जब जब स्थानीयस्तरमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्तिशाली समूहविरुद्ध एकजुट हुन प्रयास गर्छन्, उनीहरू आफ्नो आधिपत्यमा खतरा देख्छन् र निर्धनलाई कुल्चिदिन्छन् । अपराध हुँदा प्रहरी सबैभन्दा पहिला गरिब बस्तीमा पुग्छ, मानौँ अपराध गरिबले मात्र गर्छन् । समाजको प्रत्येक स्तरमा निजहरूप्रति गरिने प्रतिकूल व्यवहारले गरिबको आत्मछविलाई गिराउँछ, उनीहरूमा हीनभावनाले जन्म लिन्छ र गरिबीबाट उम्कन स्रोत र साधन जुटाउने निजहरूको जमर्कोमा रोक लगाउँछ ।

नेपालको कानुनअनुसार गरिब भनेको नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्डअन्तर्गत समय–समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीको रेखामुनि रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव विकासका सूचकका आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिंग तथा सामाजिक समूहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूह हो । गरिबी निवारण ऐनले यो परिभाषा व्यक्तिको आय, उपभोग र क्षमताको कोणबाट गरेको देखिन्छ । 

विधायिकाले बनाएको कानुनको अधीनमा रही कार्यकारीले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी नागरिकलाई स्वच्छ, तर्कसंगत, समान र भेदभावरहित ढंगबाट सेवा, सुविधा वितरण गर्छ भने अदालतले कसुरदारलाई दण्ड र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ । प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार अदालतले तोकेको धरौटी वा जमानत दिन नसक्नेलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ । गरिब अभियुक्तले धरौटी वा जमानत दाखिला गर्न नसकी थुनामा बस्नुपर्छ र अपराध गरेको ठहर नहुँदै अपराधीसरह सजाय भोग्नुपर्छ । 

एक वा एक वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय भएको कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी कैदको सजाय ठहर भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैदबापत दिनको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउन लगाई कैदमा बस्न नपर्ने सुविधा दिनुपर्ने कानुन छ । अदालतको फैसलाबमोजिम लागेको जरिवाना एवं असुलउपर हुन नसकेको सरकारी बिगो र दुनियाँको क्षतिपूर्ति एवं बिगोबापतको रकम दाखिला गर्न नसक्नेलाई कैद गरी असुलउपर गरिन्छ । अर्थात् कैदबापतको रकम, जरिवाना, बिगो र क्षतिपूर्ति बुझाउन नसक्ने गरिबले कैदमा बस्नुपर्छ ।

सम्पत्तिको विषयमा अदालतको सेवा लिने मानिसले अदालती शुल्क भनेर दाबी बिगोको प्रतिशतका आधारमा राजस्व दाखिला गर्नुपर्छ । पचास हजार रुपैयाँसम्मको बिगो भएमा सयकडा पाँचका दरले अदालती दस्तुर लाग्छ । यसपछिको बिगो अंकमा एक लाखसम्म, पाँच लाखसम्म, पच्चीस लाखसम्म र पच्चीस लाखमाथि जतिसुकै गरी ६ वर्गमा छुट्याइएको छ । पच्चीस लाखभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि बढी अंकजतिको लागि सयकडा एकका दरले अदालती शुल्क लाग्छ । सामान्यतः गरिबसँग सम्बन्धित मुद्दा घटी बिगोका हुन्छन् । गरिबले अदालती सेवा प्राप्त गर्न बढी दस्तुर बुझाउनुपर्छ । 

नितान्त गरिब भई लाग्ने अदालती शुल्क सबै वा केही बुझाउन असमर्थ छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा वा झगडा परेको वस्तुबाहेक अरू जायजेथा केही नभई शुल्क दाखिला गर्न असमर्थ छ भन्ने देखिएमा मुद्दा फैसला भएपछि शुल्क लिने गरी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ तर त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आउनुपर्ने सर्त तोकिएको छ, मिनाहा दिन सकिने व्यवस्था छैन । 

नेपालको संविधानमा गरिब शब्दको प्रयोग भएको छैन तर प्रयुक्त शब्दावली गरिब सादृश्य छन् । प्रस्तावनामा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यरूपमा साकार पार्न गरिब र धनी सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, उत्पीडित र पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत, श्रमिक, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि सकारात्मक विभेद गर्न सकिने अवधारणाबाट ‘समानता–समानहरूका बीच’ मात्र हुने कुराको प्रत्याभूति संविधानमा छ । 

असुरक्षाको भावना र कुण्ठा गरिबीको आयामभित्र पर्छ । भयबाट मुक्त भएपछि मात्र धनी, गरिब सबैले जीवनयापनका लागि गाँस, बास र कपासको खोजी गर्छन् । सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न सार्वजनिक सुरक्षा ऐन र विभिन्न फौजदारी कानुन क्रियाशील छन् । गाँसको सुनिश्चितताका लागि अन्न फलाउने जमिन एक पटक भूमिहीन दलितलाई राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने मौलिक हक संविधानमा छ । भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान एवं साधन सुलभ गराउने वचनबद्धता भूमिसम्बन्धी कानुनमा गरिएको छ ।

न्यायमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले निःशुल्क कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रम देखिन्छ । चालीस हजार रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जिल्लास्तरमा रहेको कानुनी सहायता समितिले कानुनी सरसल्लाह दिन्छ । निःशुल्क फिराद, प्रतिउत्तरपत्र मसौदा गरिदिन्छ । कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारवादी फौजदारी कसुरका अभियुक्तलाई निःशुल्क कानुनी राय सल्लाह दिन र निजका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न प्रत्येक अदालतमा अधिकृतस्तरको वैतनिक वकिल रहेको हुन्छ ।