नेपाल र चीनको सम्बन्ध हजारौं वर्ष पुरानो छ, जुन प्राचीन सिल्क रोडहरू हुँदै सामान, विचार र आध्यात्मिक परम्पराहरूको आदानप्रदानमा आधारित छ । बौद्ध तीर्थयात्रीहरू जस्तै फासिएन र शुआनजाङले हिमालय पार गर्दै बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीलाई चीनका सांस्कृतिक केन्द्रहरूसँग जोडे ।

 यस ऐतिहासिक मित्रताले आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्धहरूको आधार तयार गर्‍यो । जुन औपचारिक रूपमा सन् १९५५ मा स्थापित भयो । नेपाल जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिने पहिलो दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये एक बन्यो ।

सन् २०१९ को अक्टोबरमा दुई देशबीचको सम्बन्ध रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । किनकि, राष्ट्रपति सी चिनफिङले २३ वर्षपछि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा नेपाल भ्रमण गरे र उक्त भ्रमणको अन्त्यमा चीन र नेपालबीच २० वटा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भए । ती हस्ताक्षर भएका सम्झौताको सूचीमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहकार्यको कार्यान्वयन योजनासमेत समावेश थियो ।

चीनको बहुमहादेशीय सम्पर्क गर्ने दृष्टिकोणका आधारमा हेर्ने हो भने सहमतिको त्यो दस्तावेजले नेपाललाई एउटा परिधीय खेलाडीबाट एक रणनीतिक साझेदारमा परिणत गर्‍यो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने राष्ट्रपति सीले बीआरआई सहकार्य ‘अहस्तक्षेप, समानता र आपसी लाभ’ का सिद्धान्तहरूमा आधारित हुने बताएका थिए ।

यस्तो धारणाले नेपाली सार्वभौमिकताका बारेमा रहेका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गरेको थियो । एक उदाउँदो विश्वशक्तिले एउटा सानो छिमेकी राष्ट्रको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै, पछौटेपनबाट बच्नका लागि जीवनरेखा प्रदान गर्न खोज्ने कुराको त्यो गहिरो संकेत थियो । तर, राष्ट्रपति सीको भ्रमणको पाँच वर्षपछि पनि यो मामिलामा नेपालको प्रगति अत्यन्तै सुस्त छ । 

भूराजनीतिक महाशक्तिहरूको बीच र आर्थिक निराशाको संघारमा अवस्थित नेपाल अहिले एक निर्णायक मोडमा छ । छिमेकी राष्ट्रहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । नेपाल चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सामेल भएको एक दशक बितिसकेको छ, तर नेपालका नेताहरू अझै पनि ‘राजनीतिक पक्षाघात’ र ‘आत्म–पराजयी तटस्थता’को चक्रमा फसेका छन् । अब प्रश्न नेपाल बीआरआईमा संलग्न हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने होइन । प्रश्न यो हो कि, नेपाल यसबाट अलग रहन सक्छ कि सक्दैन ?

जब नेपाल भू–राजनीतिक महाशक्तिहरूको बीच र आर्थिक निराशाको संघारमा उभिएको छ भने नेताहरूले अब स्पष्ट निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ— बीआरआईको सम्भावनालाई उपयोग गर्ने कि स्थायी गतिहीनतामा रहने ?

अस्थिरताको बन्धन 

नेपालमा ५ वर्षमा आधा दर्जन पटक सरकार फेरिएका छन् । यस्तो तथ्यांकले नेपालले दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकता दिन नसकेको स्पष्ट पार्छ । प्रत्येक सरकार नयाँ एजेन्डासहित आउँछ र अघिल्लो प्रशासनका नीतिहरूलाई ‘मौसमी कपडा’ झैं फालिदिन्छ । तर नतिजा हेरौं त ? नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बंगलादेश, जस्ता मुलुकहरूको भन्दा पनि तल छ । 

यस्तो अस्थिरताले चाहे स्वदेशी होस् वा विदेशी सबैखालको लगानीलाई निरुत्साहित बनाउँछ । जबकि, केन्याको बीआरआई सहयोगमा बनेको ‘मोम्बासा–नैरोबी रेलमार्ग’ले ढुवानी खर्च ४० प्रतिशतले घटाइदिएको छ । क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गरेको छ । तर नेपाल अझै पनि सामान्य सडक निर्माणमै संघर्षरत छ । नेपालको सडक घनत्व ०.३ किलोमिटर मात्र छ, जुन युद्धग्रस्त अफगानिस्तानभन्दा पनि कम हो । राजनीतिक झगडाले विकासलाई गौण बनाइदिएको छ । नागरिकहरूको प्रगतिभन्दा बढी सत्तासंघर्षमा अल्झिएको देखिन्छ । 

यद्यपि चीनसँगको सहकार्यका मामिलामा नेतृत्वमा रहेका नेपाली नेताहरूले राष्ट्रिय चासोलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर काम गर्ने साहस नै नदेखाएका भने होइनन् । जस्तो केही उदाहरणहरू हेरौं : 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो कार्यकालमा चीनसँग प्रारम्भिक जलविद्युत् वार्ताहरू अगाडि बढाउँदै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको जग बसालेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सन् २०१७ मा नेपाल–चीनबीचको पहिलो बीआरआई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसबेला उनले ‘हामी भू–राजनीतिक हिच्किचाहटका कारण आफ्नो भविष्य धरापमा पार्न सक्दैनौं’ भनेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निर्णायक कदम चालेका छन् । उनले भारत–समर्थित समूहहरूको तीव्र विरोधको बाबजुद चीन–नेपाल ‘ट्रान्स–हिमालय बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’लाई तीव्र गतिमा अघि बढाए । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बीआरआईको समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाली महिलाहरू र पिछडिएको समुदायलाई ‘यस राष्ट्रिय पुनर्जागरणमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न’ आह्वान गरेकी थिइन् ।

तर, यी प्रयासहरू अपवाद मात्र भएका छन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरू निरन्तर सत्तासंघर्षमा अल्झिएकाले यस्ता साहसी कदमहरू संस्थागत भएका छैनन् ।

तटस्थताको भ्रम

‘तटस्थता’ मा अडिग रहने नेपालको रणनीति भूराजनीतिक रूपमा केही हास्यास्पद जस्तो पनि देखिन्छ । किनकि, यो नीतिको कमजोरी छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो– सन् २०१५ मा भारतले गरेको नाकाबन्दी । जुन नाकाबन्दीका कारण नेपालमा महिनौंसम्म इन्धन, खाद्यान्न र औषधि ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गरियो । सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुको सट्टा भारत, चीन र पश्चिमी राष्ट्रहरूबीचको सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासले वास्तवमा नेपाल अरूको खेलको गोटी मात्र त बनिरहेको छैन ? भारतको ऐतिहासिक वर्चस्व अझै कायम छ, किनकि यसका व्यापार मार्गहरू नेपालका लागि अपरिहार्य छन् ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फतको सहयोग ‘औपनिवेशिक शैली’ का सर्तहरूसहित आउँछन्, जहाँ चीनका कम्पनीहरू संलग्न हुनै सक्दैनन् । तर बीआरआई भनेको त्यस्तो होइन । बीआरआई नेपाललाई आफ्नै स्वामित्वमा हुने पूर्वाधारमा सर्तबिनाको लगानी हो । तर, नेपाल सरकारले भारत असन्तुष्ट हुने भयले यसलाई अझै पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन । यस अर्थमा तटस्थता कुनै रणनीति होइन, एकप्रकारको आत्मसमर्पण हो ।

'ऋणपासो’ को अफवाह

पश्चिमाहरूले चीनको बीआरआईलाई ‘ऋणपासो कूटनीति’ भनेर चित्रित गर्छन् । तर वास्तविकता भिन्न छ । नेपालको कुल विदेशी ऋणको २.८५ प्रतिशत मात्र चीनबाट आएको छ । जबकि बाँकी ९७ प्रतिशत ऋण पश्चिमी ऋणदाताहरूको नियन्त्रणमा छ । यदि चीनको ऋणलाई ‘ऋणपासो’ भनिन्छ भने पश्चिमाहरूको ऋण ‘ब्ल्याकहोल’ हो । जसका कारण नेपाल अनन्तकालसम्म ऋणको दासत्वमा बाँधिन्छ । 

बीआरआईले नेपालमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छ । नेपालको जलविद्युत् क्षमता ५० हजार मेगावाट छ । यसले बंगलादेशजस्ता ऊर्जासंकट भोगेका राष्ट्रहरूलाई निर्यात गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना एक्लैले १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । जसका कारण नेपाललाई इन्धन आयातमा निर्भर हुनबाट जोगाउन सक्छ ।

चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माण भएमा ढुवानी लागत ४० प्रतिशत घट्नेछ । जसले नेपाललाई भारतीय व्यापारिक चेकप्वाइन्टहरूबाट स्वतन्त्र बनाउनेछ । तर, बीआरआईअन्तर्गत नेपालमा ‘केवल ९ वटा परियोजना मात्र छन्’ भनेर आलोचना गर्नेहरू यथार्थभन्दा तथ्यांक गन्नमै अल्झिइरहेका छन् । मुख्य समस्या परियोजनाको संख्यामा होइन, कार्यान्वयनमा हो । नेपालले अब ढिलाइ नगरी काम गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । 

युवाका मौन निराशा 

अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या सडकका खाल्डाखुल्डी होइनन् । युवाको मौन निराशा चाहिँ ठूलो समस्या हो । किनकि हरेक दिन करिब एक हजार नेपाली युवा विदेश पलायन हुन्छन् । यो पलायन विदेश घुम्ने रहरले होइन, बाँच्नका लागि हो । युवाहरू विदेशी दूतावासहरूमा बिहान सबेरै लामबद्ध हुन्छन्, आफ्ना पुर्ख्यौली जमिन बेचेर खाडी मुलुकहरूमा श्रमिक बन्न जान्छन् वा भारतको अनौपचारिक श्रम बजारमा जोखिम मोलेर काम गर्न पुग्छन् । १५–३४ वर्ष उमेर समूहले नेपालको जनसंख्यामा ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यस्ता युवा पलायन हुँदै जानु भनेको देशकै भविष्य पलायन हुँदै जान थाल्नु हो । 

यस्तो अवस्थामा रोजगारीको समस्यालाई बीआरआईले समाधान गर्न सक्छ । प्रत्येक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणले इन्जिनियरदेखि होटलमा स्वागत सत्कार गर्ने कर्मचारीसम्म करिब २ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्छ । चीनको सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले १५ सय प्रत्यक्ष र पर्यटनमा ८ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नु नै यसको एउटा प्रमाण हो । त्यसैले यसलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक छ, यो मोडललाई विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

बीआरआई परियोजनाका ३० प्रतिशत नियुक्ति ३५ वर्षमुनिका स्थानीय हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै इन्जिनियरिङ, डिजिटल, लजिस्टिक्स र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ । चीनका ‘लुबान वर्कसप’ बीआरआई साझेदार राष्ट्रहरूमा स्थापना गरिएका प्राविधिक विद्यालयहरू यसका लागि नमुना छन् । नेपाललाई २०३० सम्म यस्ता दर्जनौं संस्थानहरू आवश्यक छन् ।

अस्तित्व रक्षाका चार उपाय

अब अस्तित्व रक्षाका लागि नेपालले चार वटा कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो, दलगत विवाद छोडेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । निर्वाचन नहुने इन्जिनियर, अर्थशास्त्री र विज्ञहरूले नेतृत्व गर्ने एक गैरराजनीतिक निकायको रूपमा ‘राष्ट्रिय बीआरआई प्राधिकरण’ स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जुन प्राधिकरणले परियोजनाहरूको निगरानी गर्छ । केन्याको केन्द्रीय बीआरआई समन्वय मोडल एउटा प्रमाणित उदाहरण हो ।

दोस्रो, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । महँगो आयातको सट्टा नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात गर्न जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । विद्युत् अभावग्रस्त बंगलादेश काठमाडौंको निर्णायक कदमको प्रतीक्षामा छ ।

तेस्रो, उपनिवेशवादी सहायता अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । एमसीसी–जस्ता सर्तसहितका सहायता त्याग्न सक्नुपर्छ । चीनको चार दशक लामो पूर्वाधार केन्द्रित वृद्धिले प्रमाणित गरेको छ कि सार्वभौमिकता र विकास परस्परविरोधी हुँदैनन् ।

चौथो, भूगोलको सदुपयोग गर्नुपर्छ । चीन–नेपाल रेलवेले देशलाई एसियाका दुई ठूला बजारहरूबीच व्यापारिक केन्द्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सक्छ । 

चीन–भारत सम्बन्धले सिर्जित अवसर

चीन–भारत सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो सुधार र विवादित सीमाक्षेत्रबाट सेनाहरूको फिर्ती तथा पुनः संवादको थालनी नेपालका लागि एक अनपेक्षित अवसर बनेको छ । जब एसियाका दुई महाशक्ति टकरावबाट सहअस्तित्वतर्फ सचेत रूपमा अग्रसर भइरहेका छन् भने काठमाडौंले अन्ततः ‘बफर स्टेट’ बाट फुत्किने अवसर पाउँछ ।

चीनले सधैं स्पष्ट पारेको छ, नेपालको साथ दिनु भनेको भारतको विरुद्ध ‘जिरो–सम गेम’ होइन । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सन् २०२३ मा भनेका थिए, ‘हामी नेपाललाई स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउने प्रक्रियामा समर्थन गर्छौं । चीनको यहाँ कुनै भूराजनीतिक एजेन्डा छैन– हाम्रा छिमेकीलाई मात्र समृद्ध देख्न चाहन्छौं ।’ यो धारणा बीआरआईको मौलिक दृष्टिकोण ‘समावेशी सम्पर्क, बहिष्करणवादी गठबन्धन होइन’ भन्ने धारणासँग मेल खान्छ । 

नेपालका लागि यो सुनौलो अवसर हो । बीआरआई सहकार्यलाई थप गहिरो पार्दै, भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा मजबुत बनाएर नेपाल एसियाको नयाँ व्यवस्थामा ‘युद्धभूमि’ होइन, एउटा ‘पुल’ बन्न सक्छ । किनकि विगतमा कल्पना मात्र गरिएको चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोर अहिले लगभग सम्भव देखिन थालेको छ ।

निष्कर्ष 

नेपालका नीति–निर्माताहरू बीआरआईको ‘जोखिम’ माथि बहस गरिरहेछन् । तर अझै नागरिकहरू लोडसेडिङ सहन बाध्य छन् । किसानहरू गोरुगाडामा सामान ढुवानी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था भनेको लापरबाही हो ।

अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सले भनेझैं ‘विकास भनेको दर्शकको खेल होइन ।’ दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरू बीआरआईलाई आत्मसात् गर्दै द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छन्, तर नेपाल स्थिर अवस्थामा अल्झिरहेको छ । बीआरआई कुनै चमत्कारी समाधान होइन, तर स्थिरता तोड्न सक्ने एक मात्र व्यावहारिक विकल्प हो । त्यसैले काठमाडौंका नीति–निर्माताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो परियोजनाहरू गन्ने होइन, बनाउने समय हो । गरिबीबाट उम्कने यात्राको आरम्भ एउटा बुलडोजरबाट सुरु हुन्छ र नेपाललाई गतिहीन बनाउनेहरूलाई अवहेलना गर्ने साहसबाट । समय बित्दै छ– नेपाल अगाडि बढ्ने कि पछाडि पर्ने ?