चैतको पहिलो साता चालु संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘राजस्व उठाएर खर्च धान्न सकस’ परेको गुनासो पोखे । संसद्को त्यही बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालमा सार्वजनिक संस्था नामक सेतो हात्ती पालेर राखिएको र त्यसलाई धान्नका लागि राष्ट्रिय ढुकुटी खर्चिनुपरेको हुनाले तत्काल त्यसलाई निजीकरण गरिहाल्नुपर्ने सुझाउँदै नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्न प्रस्ताव राखे ।

संसद्मा बोलिएका यी समाचार प्रसारण भएपछि मैले मेरो फेसबुक वालमा छोटो टिप्पणी लेखेको थिएँ, ‘मन्त्रीले सकस फुकाउने हो सुनाउने होइन । फुकाउन सकिन्न बाहिरिने हो, पदमा झुन्डिने होइन । सबैलाई थाहा छ– देश गहिरो मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ ।

संकट मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा छ, पत्रु संस्थाहरूमा छ, नालायक राजनीतिज्ञ र कामचोर कर्मचारीमा छ । तर कथित नीति निर्माता संरचना बदलेर उत्पादन बढाउनमा होइन, मक्किएका संस्थाहरूको मर्मत सम्भार गरेर होइन– सार्वजनिक संरचनाको निजीकरणमा खोज्छन् । एउटा महाआयोग ५ महिनाअघि बनाइएको थियो क्यारे ! अहिले कता बेपत्ता भयो ? जवाफ कसले दिने ? थाहा चाहियो ?’ 

यो टिप्पणी व्यक्तिगत तवरमा कसैको राजनीतिक विचारधारालाई वा आर्थिक सोचलाई उल्लाउने उद्देश्यले लेखेको होइन । म एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको नागरिक हुँ । नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न सरकारी उद्देश्य र कामकारबाही चित्त नबुझेको कारणले उचित तर्कमार्फत उक्त टिप्पणी गरेको थिएँ ।

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि कुनै न कुनै पदाधिकारीमार्फत बहालवाला पदाधिकारीले कुनै एक माध्यमबाट जवाफ दिनु कर्तव्य हुन आउँछ । तर नेपालमा यस्तो जिम्मेवारी लिने चलन वा जवाफदेही हुने परम्परा हराएको छ । यो मेरा निमित्त नयाँ कुरा भने होइन । 

२१ असोज २०८१ मा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरियो । दशक लामो स्ट्यागफ्यासन (उच्चस्तरको मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी र मन्दीको सम्मिश्रण) चलिरहेको मुलुकमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग आवश्यक रहेको सबैले महसुस गरेकै विषय थियो । यस्तो आयोगको चर्चा अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए तर कुन कारणले हो, त्यो प्रस्ताव अनुमोदन भएन । अकस्मात् दाहालले कांग्रेसको काँधबाट एमालेको काँधमा सत्ताको जुवा सार्दा पनि उनले त्यसको मूल कारण आर्थिक सुधार र आयोगको कुरा भनेर उल्लेख गरेनन् ।

अन्तिम किस्ताको उदारीकरण

२४ पुस २०८१ अर्थात् झन्डै तीन महिनामा त्यो आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझायो भन्ने खबर प्रकाशन भयो । अर्थतन्त्रले अब कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्नुपर्नेछ भनेर सिफारिस गरिएछ भन्ने खुलदुलीका कारण राजधानीमा अवस्थित साथीभाइसँग हारगुहार मागें । दशक लामो आर्थिक मन्दी, कहालीलाग्दो बेरोजगारी, तीव्र वेगमा भइरहेको बसाइँसराइ, वातावरणीय परिवर्तनका कारण भइरहेको प्राकृतिक प्रकोप र त्यसले पुर्‍याएको क्षति एकातिर छ ।

त्यसैगरी अर्कोतिर आमगरिबी, ५० प्रतिशतभन्दा बढी आवाद जग्गा बाँझो पल्टिएको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा क्षेत्र धराशायी भइरहेकाले निराश, हताश बन्न पुगेको जनमानस, अत्यधिक भ्रष्टाचार र कालोबजारी र महँगीका कारण विस्तार हुँदै गएको जनआक्रोशलाई उच्चस्तरीय नाम दिइएको आयोगले कस्ता जण्ड सुधारका कार्यक्रम सिफारिस गरेको होला भनेर जिज्ञासा जाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।

साथीभाइले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले उपलब्ध गराउन नसकिएको जानकारी गराए । त्यसैले अर्थमन्त्रीजीलाई व्यक्तिगत तवरमा आफैँले फोन गरेर उच्चस्तरीय प्रतिवेदनको ‘सफ्ट कपी’ प्राप्तिका लागि अनुरोध गरें । तर ‘केही दिनपछि व्यवस्था गरौंला’ को प्रतीक्षामा दिन बित्दै गर्दा ६ अध्यादेशरूपी फरमान जारी हुन पुगे । 

काकताली भनौं या योजनाबद्ध ऐक्यबद्धता जनाएर हो, खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको दुई दिनपछि अर्थात् २६ पुसमा सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत ६ वटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सिफारिस गर्‍यो । राष्ट्रपतिले केही दिनको अन्तरालमा क्रमशः सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरे । 

अध्यादेश जारी हुनासाथ यिनका पक्षमा नाटकीय ढंगले बढाइचढाइ गरेर तिनका चरित्र, विशेषता, फाइदाबारे विज्ञापन गर्न थालियो । मानिलिऊँ बजारमा नयाँ वस्तु आएको छ र हतारमा बिक्री गर्नु छ । यी अतिरञ्जित र प्रायोजित प्रचारले अध्यादेशमाथि थप शंका, उपशंका जन्मिए । त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, त्यसका पूर्वपदाधिकारी, निजी उद्यमी र व्यापारीले अध्यादेशका प्रशंसामा वक्तव्य जारी गरे । यसको अर्थ बहुसंख्यक जनताको पक्षमा यी अध्यादेश छैनन् भनेर लख काट्न गाह्रो थिएन ।

यथार्थमा पहिलो अध्यादेशबाहेक अन्य ५ अध्यादेश नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई पूर्णता दिन ल्याइएका थिए । अर्थात् नवउदारवादी बजारका पक्षधरको नजरमा तेस्रो तर अन्तिम किस्ताको उदारीकरण थियो । जल, जंगल, जमिन, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी धनाढ्यको पक्षमा उपयोगका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर ऐन, कानुन, नियम र विनियममाथि पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित यी अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ ।

अर्को उद्देश्य निजीकरण गर्न बाँकी रहेका सार्वजनिक वस्तुको (जमिन र कलपुर्जा कबाडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने अधिकार, जस्तो : जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगन्ज चिनीलगायत अन्य उद्यम तथा कारखाना नाममा रहेको सम्पत्ति) बिक्री वितरण । तेस्रो, सार्वजनिक सेवाजस्तो नेपाल वायुसेवा निगमको पूर्ण वा आंशिक निजीकरण ।

चौथो, उत्पादन, आयात–निर्यात सबैमा धनाढ्यहरूको एकाधिकारमा निरन्तरता प्रदान गर्नु सरकारको अन्तिम दायित्व जस्तो गरी अध्यादेश जारी गरियो । उद्यमी व्यापारीले अध्यादेशरूपी ६ फरमानलाई हार्दिक स्वागत गर्नुको कारण पनि उनीहरूको वर्गीय हितको पक्षपोषण गर्नु मूल कारण थियो । 

कहाँ चुक्यो राज्य ? 

अर्थमन्त्रीले ‘राजस्व उठाएर खर्च धान्न सकस’ रहेको भनेर सही बोलेका हुन् । यस्तो संकट हिजोको आजै खडा भएको पनि होइन । यसका लागि नेपालले अपनाएको आर्थिक मोडल नै सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार पक्ष हो । ल्याटिन अमेरिकाको चिलीमा परीक्षण गरिएको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल विश्वका अधिकांश गरिब विकासशील मुलुकले १९८० को दशकमा परिस्थितिवश अपनाउन बाध्य भए ।

ती मुलुकले दशकौंदेखि आर्थिक कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । कोही आर्थिक रूपमै नउक्सने गरी ढले, केहीको अर्थतन्त्र अवरुद्ध भइरह्यो र केहीले पटके संकट भोगिरहे । नवउदारवादलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा धेरै मुलुकका नेता तथा अर्थशास्त्रीमा मतमतान्तर रहँदै आएको छ । नवउदारवादका नाममा राज्यपुँजीवाद अख्तियार गर्ने मुलुक खासगरी चीनलगायत पूर्वी एसियाली देशले आर्थिक चमत्कार नै गरे ।

उदारीकरणबाट प्रभावित भएर नेपाल र अन्य विकासशील मुलुकले वासिङ्टन सहमतिअनुरूप निजीकरण, बजारीकरण र उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरे । राज्यको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण स्रोतहरूको सही ढंगले परिचालन गर्न नसकेको हवाला दिँदै नवउदारवादी आर्थिक रणनीति तय गरिएको थियो । यही तर्कलाई आत्मसात् गरेर विकासशील देशले सबै प्रकारका सरकारी हस्तक्षेप बन्द गरे र बजारलाई स्वच्छन्द रूपमा चल्न दिए ।

यसो गर्नुको उद्देश्य ठूलो क्षमताका पुँजी निर्माण गर्ने उद्योग (लार्ज स्केल क्यापिटल इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्रिज) को सुरक्षा गर्नु रहेको बताइएको थियो । राज्यले उद्यम गर्ने होइन भनेर सार्वजनिक उद्यम निजीकरणमा लगिए । जो सामाजिक स्थायित्व, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित उद्योग थिए । चीनलगायत पूर्वी एसियाली मुलुकले लार्ज स्केलका क्यापिटल इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्रिजलाई निजीकरण गरेपछि सहयोग र सुविधा उपलब्ध गराइरहे ।

ताकि ती उद्योग बाँचुन् र रोजगारी सुरक्षित रहुन् । वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि नहोस्, आममानिसले प्रयोग गर्ने उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव बेहोर्नु नपरोस् र उपभोग नघटोस् भन्ने उद्देश्य त्यसमा सन्निहित थियो । वासिङ्टन सहमतिअनुसार अभियानका रूपमा थालिएका अनियन्त्रित, अनुगमनबिनाको निजीकरण तथा उदारीकरणले समूल उद्यम नै नष्ट हुन पुगे । यो एक प्रकारको मुलुकका लागि ‘सक थेरापी’ जस्तै थियो ।

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र तथा उद्यमी व्यापारीको मिलेमतोमा भएको निजीकरणले सबैखाले पिछडिएका र अग्रगामी ठहरिएका क्षेत्रबीचको सम्बन्धका (ब्याकवार्ड तथा फरवार्ड लिन्केज) जुइनाहरू चुँडिए । जस्तो वीरगन्ज चिनी कारखाना र उखु किसानबीचको सम्बन्ध, चुरोट कारखाना र सुर्ती खेती गर्ने किसानको सम्बन्ध, छालाजुत्ता कारखाना र राँगा/भैंसीको मासु व्यापारीबीचको सम्बन्ध एवं जुट कारखाना र जुट किसानबीचको सम्बन्ध आदि । राज्यले तुलनात्मक लाभ (कम्पेरेटिभ एडभान्टेजेज) क्षेत्रहरूको पहिचान नै गर्न सकेन ।

सरकारले उदारीकरण निम्त्याइरहँदा ग्रामीण रोजगारी र सहरी रोजगारीको हालत के हुन्छ, हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनको हालत के हुन्छ भनेर ठम्याउनै सकेन । पुरानो पुरातन समाजमा बजारले ल्याउने चक्रीय र वर्गीय अन्तरविरोध कसरी उत्पन्न हुन्छ र त्यसले समाजमा कस्तो अन्तरविरोध पैदा गर्छ भन्ने ठम्याउन नै सकेन ।

बाह्य लगानी भित्रिन्छ र रोजगारमूलक उद्योगमा प्रतिस्पर्धा नै भइहाल्छ भन्ने कोरा कल्पना गरिरहँदा कस्तो व्यापारिक वातावरण चाहिन्छ र कस्ता किसिमका पूर्वाधार तयार पारिनुपर्छ भन्ने कुरा एकरत्ति पनि सोचिएन । सबै ठाउँमा उद्यम खडा गर्न सकिन्न भनेर चीनलगायत पूर्वी एसियाका मुलुकले स्पेसल इकोनोमिक जोन (सेज) खडा गरेर नयाँ औद्योगिकीकरणको सुरुवात गरेका थिए । पछि, केही इकोनोमिक करिडोर खोलेर इन्डस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रोसेसिङ जोन स्थापना गर्दै लगे ।

पुराना, नयाँ र आगन्तुक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि नर्मल विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र व्यवस्थित गर्दै लगिए । यसले संसारकै औद्योगिक राष्ट्रहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पिटेटिभ एडभान्टेज) लिन सक्ने अवस्था बन्यो । बितेका चार दशकमा उनीहरूले आर्थिक स्थायित्व, गतिशील वृद्धिदर हासिल गर्दै वैदेशिक व्यापारमा समेत महारथ हासिल गरे । 

सन् १९९२ मा नेपालले पूर्णरूपमा उदारीकरण गरिरहँदा पूर्वी एसियाली मुलुकबाट पाठ सिक्न चाहेन । यतिबेला मुलुकको हालत गम्भीर बनिसकेको छ । कुल २३ वटा समष्टिगत अर्थतन्त्रका सेक्टरमध्ये कुनै पनि सेक्टर आहा कति राम्रो, कति रोजगारमूलक, कति समावेशी र सहभागितामूलक या अभियानकै रूपमा वृद्धि भइरहेको भन्ने अवस्था छैन ।

कुल परिवारमध्ये कृषिमा संलग्न परिवार ६२ प्रतिशत रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत मात्र छ । उद्योगधन्दाको योगदान १३ प्रतिशत छ । उद्योगको वार्षिक वृद्धिदर १.३७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार सबैभन्दा धेरै (६२.४८ प्रतिशत) सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ । यो तथ्यांकले ती क्षेत्रको योगदान मात्र देखाउँदैन, असिम गरिबी र समाजमा पुर्नै नसकिने गरी आर्थिक खाडल विस्तार भएको पनि जनाउँछ ।

खाद्यान्न उत्पादनमा आएको ह्रास र निराशाजनक औद्योगिकीकरणका कारण आयात र निर्यातबीचको खाडल गहिरिँदै छ । त्यत्रा घरपरिवार आश्रित कृषि क्षेत्र रहेको कृषिप्रधान देशमा झन्डै ६ खर्ब बराबरको खाद्यान्न र फलफूल आयात हुनु आफैंमा लज्जास्पद विषय हो । 

चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने विगत ८ महिनामा १,१४५ अर्ब आयात हुँदा १५८ अर्ब मात्र निर्यात हुन सकेको छ । एकातर्फ बैंकमा पैसा थन्किएको छ, अर्कोतर्फ मिटरब्याजीहरूको चकचकी छ । रेमिट्यान्स बढेकामा गर्व गरे पनि राष्ट्रिय बचत बढेको छैन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अत्यन्त न्यून हुँदै छ । पुरानो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा अघोषित रूपमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी विकास कार्यक्रम खासगरी सिँचाइ, खानेपानी तथा ग्रामीण सडक र अन्य आवश्यकीय पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कटौती गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक, तथ्यांक विभागले जारी गर्ने सरकारी तथ्यांक (कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स) ले बताएको भन्दा बढी महँगी र त्यसैगरी बेरोजगारी बढेको छ । पुँजी निर्माणका अवसर क्रमिक रूपमा ओरालो लाग्दै गएको अवस्था छ । सरकारी बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्च भयानक हिसाबले कम हुनुले मुलुक अक्षमताको सिकार बन्दै गइरहेको जो कसैले पनि अनुभूत गर्न सक्छ ।

सोचको अनिकाल

संसारभरि बदलाव आएको छ । कोही कसैलाई त्यत्तिकै निःशुल्क सहयोग गर्नेवाला छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनसँग गरेको ‘बर्ताव’ मात्र होइन, मुख्य उत्पादक राष्ट्रहरू जस्तो चीन, मेक्सिको, जर्मनीलगायतका मुलुकको उत्पादनमाथिको भन्सार वृद्धि, प्यालेस्टाइन राज्यमाथिको युद्ध र यूएसएआईडीमाथिको बन्देज, चीनविरुद्धको नयाँ शीतयुद्ध आदिका शृंखलाबद्ध घटनाले इंगित गरेको दिशाले विश्व अर्थतन्त्रमा नाटकीय बदलाव आइरहेको अनुभूति नेपाली नेता र नीतिनिर्मातासँग नहुनु उदेकलाग्दो कुरा हो ।

‘नवउदारवाद मर्‍यो, नवउदारवाद जिन्दावाद !’ शैलीमा अझै पनि अध्यादेशमार्फत त्यसैलाई पूर्णता दिन खोज्नु मुलुक र संसारको वर्तमान वास्तविकतालाई अनदेखा गर्न खोज्नु हो । यो त विचारको तहमा सैद्धान्तिक टाट पल्टाई सिवाय केही पनि होइन ।

यूएसएआईडी ब्युँतन गाह्रो छ । अमेरिकी अदालतले ब्युँताइदिइहाल्यो भने पनि पुरानो ढाँचामा आउन सम्भव छैन । डिफिड, जीटीजेड, डानिडा, फिनिडालगायतका पश्चिमा मुलुकले दानमा भारी कटौतीको घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसको असर नेपालमा पर्ने निश्चित छ । जतिसुकै उदार भएर आशामुखी देखाइए पनि नेपाली आवश्यकताअनुसार रोजगारमूलक उद्यममा यहाँ वैदेशिक लगानी भित्रिने देखिन्न ।