जनतादेखि राष्ट्रपतिसम्म हरेक व्यक्ति आफैंमा उपभोक्ता भए पनि उनीहरूले खरिद गर्ने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । तोकिएको मूल्य तिरेपछि पनि तोकिएका सेवा नपाउँदा न्यायिक लडाइँ लड्ने र सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने परम्परा स्थापित छैन ।

उपभोक्तालाई अलमल्याउनु र झुक्याउनुलाई सामान्य ठानिन्छ । यस्ता कारणले वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीमा सेवा प्रदायकको मनोमानी हाबी भएको प्रस्ट हुन्छ । अब भने यस किसिमको प्रवृत्ति अन्त्य हुने आधार तयार भएको छ । सरकारले चैत २ गते उपभोक्ता अदालत गठन गरेपछि अब उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारका लागि मुद्दा लड्न सक्नेछन् ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लामा उपभोक्ताको पक्षमा न्यायिक संरचना गठन भएको हो । यी अदालतमा मुद्दा दायर पनि हुन थालेका छन् । अहिले दायर भएका/हुने मुद्दा र अदालतको फैसलाले उपभोक्तामाथिको अन्याय न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथसाथै, सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धलाई पनि जवाफदेहिताको जगमा बलियो बनाउनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने पनि उल्लेख छ । संवैधानिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुने गरेको भए पनि फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको थियो ।

सोही कारण व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले २०७२ असोजमा उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसबीचमा बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ मा अदालत गठनबारे उल्लेख गरेको छ । तैपनि सरकारले अलमल गरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

फागुन ८ मा सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । जसअनुसार, उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो । जिल्ला अदालतसरहको यस अदालतले उपभोक्ताको हकहितविरुद्धका क्रियाकलापको आरोपमा परेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र न्याय निरूपण गर्नेछ । प्रारम्भमा तीन जिल्लामा गठन गरिएको भए पनि उपभोक्ता अदालतलाई देशैभर पुर्‍याउन, उसलाई भौतिक संरचना, आर्थिक तथा प्राविधिक सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । 

उपभोगका वस्तु तथा सेवाका प्रकार र यसका उपभोक्ताको दायरा व्यापक छ । हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता नै हुन् । तर नेपालमा उपेक्षामा पर्ने एउटा समुदाय उपभोक्ता पनि हो । यसका तीनवटा पाटा छन् । पहिलो, उपभोगका वस्तुको गुणस्तर । दोस्रो, गुणस्तरहीन सेवा लिनुपरेका कारण क्षतिपूर्ति पाउने विषय । तेस्रो, उपभोक्ताको अधिकार मूलधारको बहस हुन नसकेको विषय ।

उपभोक्ता ऐनले नै गुणस्तरहीन वस्तुका केही मापदण्ड तय गरेको छ । जसमा कम गुणस्तर वा त्यस्तो वस्तुमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्त्व वा पदार्थको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै वस्तु मिसाइएको, मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेको, रोगी वा रोगकारक पशुपक्षी वा हानिकारक वस्तुबाट बनाइएको, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, भण्डारण वा बिक्री गरिएको, उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तोकिएकामा सोहीबमोजिम र नतोकिएको उत्पादकले उल्लेख गरेबमोजिम गुणस्तर नभएको लगायतका विषय छन् ।

सबै सेवा प्रदायकलाई एउटै लहरमा राख्न नसकिए पनि गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा खरिदको अनुभव सामान्य विषय बनेको छ । तर यस्तो वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपरे पनि संविधान र ऐनले कल्पना गरेको क्षतिपूर्तिको विषय खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

आफू ठगिनुलाई नै उपभोक्ताले नियति मान्ने र झन्झटिलो प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न नचाहने मनोवृत्तिले यो पाटो ओझेलमा पर्दै आएको थियो । जसको फाइदा गलत नियत भएका सेवा प्रदायकले लिइरहेका थिए । उपभोक्ता अदालतको गठनले क्षतिपूर्तिको विषयप्रति मानिसमा चेतना प्रवाह गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ । जसले हामीलाई अन्ततः गुणस्तरीय सेवाको बाटोतर्फ लैजानेछ ।

उपभोक्ता अदालतले सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई दिने तत्कालीन न्याय र कायम गर्ने मानक आगामी दिनमा स्थापित हुँदै जानेछन् । तर, यो विषयलाई त्यति साँघुरो घेरामा सीमित गरिनु हुँदैन । बहस, जानकारी र सचेतनाको कोणबाट यसलाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । किनकि, उपभोक्ताको अधिकारको विषय हामीकहाँ छलफलको मूल विषय कहिल्यै बनेको पाइँदैन । वस्तु तथा सेवाको मूल्य तार्किक छ कि छैन भन्नेमा कोही जवाफदेही भएको पाइँदैन ।