विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव र शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा विभिन्न महादेशका टापुहरूको महत्त्व फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । यी टापुहरू प्रायः ठूला शक्तिहरूको रणनीतिक चासोको केन्द्रबिन्दु बन्नुमा तिनीहरूको भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र सामरिक महत्त्वले काम गरेको छ ।

इतिहासमा टापुहरूको आकर्षण 

अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स पोल्कको प्रशासनले (१८४५–१८४९) इतिहासमा टापुहरू र क्षेत्रीय विस्तारलाई सवैभन्दा बढी महत्त्व दिएका थिए । उनको ‘म्यानिफेस्ट डेस्टिनी’ नीतिले अमेरिकालाई प्रशान्त महासागरसम्म पुर्‍याउनुमा टापुहरूको अधिग्रहण नै कारक थियो । पोल्कले टेक्सासलाई अमेरिकामा गाभे । १८४८ को ग्वाडालुपे हिडाल्गो सन्धिमार्फत क्यालिफोर्निया र अन्य क्षेत्रहरू अमेरिकामा थपे ।

अमेरिका–मेक्सिको युद्धले अमेरिकालाई प्रशान्त टापुहरूसम्मको विस्तारको महत्त्वाकांक्षा पूरा गरेको थियो । पोल्कको समयमा हवाईको औपचारिक अधिग्रहण नभए पनि पछि हवाई र अन्य प्रशान्त टापुहरूमा अमेरिकी चासोलाई 

ह्वात्तै बढाइदिएको ठानिन्छ । अमेरिकी इतिहासमै एक कार्यकाल मात्र कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पोल्कले भूगोल विस्तार टापु अधिग्रहणमा रेकर्डस्तरको सफलता प्राप्त गरेका थिए । यतिबेला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यही शैली पछ्याउने महत्त्वाकांक्षा देखाएका छन् । 

सन् १८९८ मा अमेरिकाले हवाईलाई गाभेर पोल्कको विस्तारवादी नीतिलाई साकार पारेको थियो । यो टापु केही अमेरिकी व्यापारी र मिसनरीहरूले १८९३ मा रानी लिलिउओकलानीलाई अपदस्थ गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए । अझ रोचक त चीनको बढ्दो प्रभावसँगै, यो टापु अमेरिका–चीन तनावको मौन केन्द्र बन्दै छ । ट्रम्पका सम्भवतः एक मात्र उनले नाम लिइएका आदर्श पुरुष म्याकिन्लेले नै अमेरिकी विस्तारलाई साम्राज्यवादी शक्तिमा बदलेको श्रेय पाउँछन् । 

म्याककिन्लेले स्पेनविरुद्धको युद्धमा क्युबा, फिलिपिन्स, गुआम, र पोर्टोरिकोलाई खोस्न सफल भएका थिए । आफ्नो प्रभाव कायम गर्नेगरी क्युबालाई औपचारिक स्वतन्त्रता दिए पनि बाँकीमाथि अमेरिकी भूगोल विस्तारको भोकलाई थप जगाएका थिए । उनले नै १८९७ मा ‘डिंगली ट्यारिफ ऐन’ पारित गरेर आयात कर बढाएर अमेरिकी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने औचारिक नीतिको सुरुवात गरेका थिए । यसलाई नै राष्ट्रपति ट्रम्पले पृथ्वीस्तरमा फैलाउँदै छन् । उनैले अमेरिकी डलरलाई सुनको मानक मुद्रा बनाएका हुन् । दुःखद रूपमा १९०१ सेप्टेम्बर ६ मा न्युयोर्कमा प्यान–अमेरिकन प्रदर्शनीमा अराजकतावादी लियोन चोलगोसले गोली हानेर उनको हत्या गरे । 

पश्चिमी विस्तार, एसियामा उथलपुथल

१८९८ को स्पेनिस–अमेरिकी युद्धपछि अमेरिकाले गुआम हात पार्न सफल भयो । जुन टापु दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानसँगको लडाइँको केन्द्र बन्यो । गुआममा ठूला अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू छन्, र यो उत्तर कोरियाको मिसाइल खतरा र चीनको दक्षिण चीन सागर नीतिका कारण चौबाटोमा खडा भएको मानिन्छ । २०१७ मा उत्तर कोरियाले गुआमलाई निसाना बनाउने धम्की दिएको घटना उल्लेखनीय छ । मार्च १८, २०२५ मा सार्वजनिक जेएफके फाइलहरूले दक्षिण चीन सागरमा अमेरिका र चीनबीचको तनावलाई थप सतहमा ल्याएको छ । फिलिपिन्सका उत्तरी टापुहरू बाटानेसलगायत ताइवानको नजिक भएका कारण अर्को प्रतिद्वन्द्विताको केन्द्रमा तानिएको छ । 

२०२३ मा अमेरिका र फिलिपिन्सबीचको ठूलो सैन्य अभ्यास (बीबीसी न्यूज, अप्रिल २६, २०२३) ले यी टापुहरूलाई अमेरिकी रणनीतिको अग्रभागमा राखेको प्रस्टै छ । चीनले यसलाई गम्भीर अमेरिकी हस्तक्षेप ठानेको छ । २०२२ मा सोलोमन टापुहरूले चीनसँग सुरक्षा सम्झौता गरेपछि अमेरिकी र बेलायती जहाजहरूलाई प्रवेश निषेध गरे । यो टापुमार्फत प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले सामरिक प्रभाव विस्तार गरेको पेन्टागनको बुझाइ छ (इन्डोप्याकइन्फो, अगस्ट २५ २०२२) । 

दक्षिण चीन सागरमा अवस्थित यी टापुहरूमामाथि चीन, फिलिपिन्स, भियतनामले दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि बेइजिङले चीनसागरमा कृत्रिम टापुहरू बनाएर सैन्य अड्डा स्थापना गरेको अमेरिकी आरोप छँदै छ । अमेरिकाले त्यहाँ ‘फ्रिडम अफ नेभिगेसन’ अभियान चलाइरहँदा यी टापुहरू वैश्विक झडपको केन्द्र बन्दै छन् । यी टापुहरूको भौगोलिक अवस्थिति ताइवान, दक्षिण कोरियाका साथै व्यापारिक मार्गहरूको निकटताले तिनीहरूलाई सैन्य र आर्थिक दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । स्प्राट्ली टापुहरूमा तेल र ग्यासको स्रोतका कारण पनि अमेरिकी चासो बढेको हुनुपर्छ । 

पोल्क प्रशासनको समयदेखि नै अमेरिकालाई टापुहरूमा प्रभाव जमाउने नीति ट्रम्प प्रशासनले थप गति दिएर विगत उधिन्ने उपक्रम सुरु भएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले डेनमार्कबाट ग्रिनल्यान्ड टापु खोस्ने बारम्बारको चेतावनीका कारण टापु राष्ट्र र ती क्षेत्रका प्रशासन त्रसित छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो टापु ग्रिनल्यान्ड आर्कटिक क्षेत्रमा अवस्थितिका कारण रणनीतिक चुनौतीको अग्रमोर्चा बन्दै छ । प्राकृतिक स्रोतहरू तेल, ग्यास, र दुर्लभ खनिजहरूका कारण ट्रम्पको रुचि बढाएको भनिए पनि यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिक बृहत् योजनाको अभिन्न अंग भएको बुझ्न सकिन्छ । 

ट्रम्पले पछिल्लो विकास क्रमका रूपमा (मार्च १३, २०२५) नाटो महासचिव मार्क रुटसँगको भेटमा ग्रिनल्यान्डलाई ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक’ बताएर जसरी पनि कब्जा गर्ने रणनीतिक सन्देश दिएका छन् । डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको रक्षा गर्न नसकेको र यो टापु अमेरिकाको अधिग्रहणमा एक वा अर्को तरिकाले भए पनि आउने दाबी दोहर्‍याइरहेका छन् (वासिङ्टन पोस्ट– मार्च २३, २०२५) ।

ग्रिनल्यान्डमा (मार्च ११, २०२५) भएको संसदीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिट पार्टीले जितेको छ । यो दलले टापुलाई डेनमार्कबाट क्रमिक रूपले स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने नीति लिँदै आएको छ । ग्रिनल्यान्डका भावी प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडेरिक निल्सनले ‘हामी अमेरिकी वा डेनिस होइनौं, ग्रिनल्यान्डर बन्न चाहन्छौं’ भने पनि अमेरिकी हस्तक्षेप भएमा विश्वको कोही पनि नबोल्नेजस्तो अवस्था देखिन्छ (द गार्डियन, १३ मार्च २०२५) ।

त्यसअघि डेनमार्ककका प्रधानमन्त्रीको टाइम म्यागेजिनमा प्रकाशित लामो अन्तर्वार्तामा ग्रिनल्यान्डबारे त्यहींका जनताले निर्णय गर्ने चिसो प्रतिक्रिया दिएबाट यसको भविष्य कमजोर बन्दै गएको बुझ्न गाह्रो छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ग्रिनल्यान्डको पिटुफिक स्पेस बेसमा अमेरिकी सैन्य अड्डा छँदै छ । यो टापु रुस र चीनको आर्कटिक प्रभावलाई रोक्ने रणनीतिक चोक–प्वाइन्ट मानिने पेन्टागनको ठहर छ । 

प्रशान्त महासागरको एउटा सानो टापु राष्ट्र नाउरु (जनसंख्या करिब ११ हजार) ले २०२४ मा ताइवानसँगको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेर चीनसँग सम्बन्ध कायम गरेपछि अमेरिका त्रसित देखिन्छ । नाउरुको फस्फेट खानी समाप्त भएपछि उसको अर्थतन्त्र संकटमा परेको अवसरलाई चीनले आर्थिक सहायता र लगानीको आश्वासन दिएर आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा तानेको अमेरिकी बुझाइ छ । नाउरुको बेइजिङसँग सम्बन्ध जोड्ने निर्णयले ताइवानलाई झट्का दिनुका साथै अस्ट्रेलियाको समेत रणनीतिक चिन्ता बढाइदिएको छ । यो बेइजिङ र वासिङ्टनको अर्को रणनीतिक चोक–प्वाइन्ट बन्न आइपुगेको छ । 

साइप्रस लामो समयदेखि युरोपेली संघको सदस्य गणतन्त्र साइप्रस र टर्कीले मान्यता दिएको उत्तरी साइप्रसको टर्की गणतन्त्र (जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएको छैन) बीच बाँडिएको विवादित टापु हो । १९७४ मा टर्कीले साइप्रसको उत्तरी भागमा आक्रमण गरेपछि यो छुट्टिएको हो । टापुको रणनीतिक स्थानले यसलाई नाटो, रुस र मध्यपूर्वबीचको तनावबिन्दु मानिन्छ । यो टापु मध्यपूर्वको निगरानी र ऊर्जा मार्गहरूको नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण छ । टर्की र ग्रिसबीचको तनावले यो टापुलाई अझै पनि भू–राजनीतिक ‘फ्ल्यास प्वाइन्ट’ बनाइराखेको छ । साइप्रसको विभाजनले युरोपेली संघ र टर्कीबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउनुका साथै टापुमाथि रुसी चासोले अझ बढी पेचिलो बनाएको छ (फरेनपोलिसी, २१ मार्च २०२५) । 

अस्तित्वको अन्तिमतिर ताइवान 

औपचारिक रूपमा रिपब्लिक अफ चाइना भनिने ताइवानलाई बेइजिङले आफ्नो अविभाज्य प्रान्त ठाने पनि हालसम्म अमेरिका निर्देशित स्वतन्त्र टापु राष्ट्रका रूपमा रहेको छ । यो टापु दशकौंदेखि अमेरिका र चीनबीचको तनावको केन्द्र बन्दै आएको छ । ताइवान नजिकैको दक्षिण चीन सागरमा चीनको सैन्य गतिविधि बढ्दै जाने र अमेरिकाले ताइवानलाई सैन्य र कूटनीतिक समर्थन दिए पनि ट्रम्प प्रशासनले कमजोर पार्न थालेको भन्ने बयानबाजीले अरू बढी संवेदनशील बनाएको ठानिँदै छ । विभिन्न सार्वजनिक टिप्पणीहरूमा सी चिनफिङ प्रशासनले २०२६ भित्र यो टापुलाई औपचारिक रूपमा मेनल्यान्डमा समावेश गर्ने रणनीतिलाई ट्रम्प प्रशासनको ‘बलियासँग मिल्ने सानालाई निल्ने’ नीतिले बढी सहज बनाएको बुझ्न अप्ठेरो छैन । 

ताइवानको अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) उद्योगले अमेरिकी प्रविधि विकासलाई आधार–प्रदान गर्दै आएको परिवेशमा कुनै पनि बेला यसको आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुन सक्ने ठानेर नै ट्रम्प प्रशासनले ताइवानी व्यापारी र उद्योगलाई आक्रामक रूपमा अमेरिकाका स्वागत गरिरहेका छन् । रोचक के देखिन्छ भने, ग्रिनल्यान्डको विपरीत, ताइवानले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्ने सक्रियतामा कमी ल्याएको छैन । जसरी ग्रिनल्यान्डको आर्कटिक स्थान र सैन्य अड्डाले यसलाई अमेरिका र रुसबीचको बफर बनाएको छ । त्यसैगरी, ताइवान र स्प्राट्ली टापुहरू एसियाली शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा छन् । नाउरु र साइप्रसले क्षेत्रीय प्रभाव र स्रोतका लागि ठूला शक्तिहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यी दुई टापुहरू मुख्यतः अमेरिका–चीनबीचको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको ‘क्रसहेयर्स’ मा परेका छन् । 

असान्दर्भिक बहुपक्षीयता 

२०२२ मा चीन–सोलोमन आइल्यान्ड्स सुरक्षा सम्झौताको जवाफमा अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति ह्वात्तै बढाएको छ । टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनलाई कूटनीतिक हतियार बनाएर आफ्नो स्वायत्तता जोगाउने रणनीति अब पुरानो अस्त्र बनेको छ । २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रशान्त टापुहरूले ब्लु प्यासिफिक रणनीतिमार्फत जलवायु कोषको माग गरे पनि कसैले सुन्न चाहेन । प्रशान्त टापु फोरम (पीआईएफ) र हिन्द महासागरको सिसेल्सजस्ता राष्ट्रहरूले एससीओ र ब्रिक्स मञ्चमा बढाएको संलग्नता भने तुलनात्मक रूपले उपयोगी देखिन्छ । 

फिजी, सोलोमन आइल्यान्ड्स र सामोआले चीनको आर्थिक विकासबाट आफ्नो हितमा कसरी लाभ लिन सफल हुन्छन् भन्ने परीक्षणको चरणमा छ । ठूला शक्तिहरूमध्येका अमेरिका र अस्ट्रेलियासँगको प्रतिस्पर्धामा टापु राष्ट्रहरूको ‘फ्रेन्ड्स टु अल’ नीति ती आइल्यान्डहरूकै लागि असान्दर्भिक बन्दै गएको छ । अब उनीहरू बाध्य भएर बेइिजङ वा वासिङ्टनतिर ढल्कनुपर्ने बाध्यता साँच्चिकै उनीहरूको स्वतन्त्रताको सबैभन्दा कठिन रोजाइ बन्दै छ ।

‘प्यासिफिक आइल्यान्डको भूराजनीति : फाइदाका लागि खेल (२०२४)’ नामक प्रतिवेदनका अनुसार अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रमा १ अर्ब डलरभन्दा बढी र चीनले सन् २०२४ मा प्रशान्त टापुहरूमा ५० करोड डलरभन्दा बढी बन्दरगाह र सञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान र बेलायतले २०२२ सुरु गरेको पाट्नर्स इन द प्यासिफिक ओसन अभियान अब ट्रम्प प्रशासनको मस्को र सायद बेइजिङसँगको निकटताले धरापमा पर्दै छ ।

त्यसै पनि यो अनौपचारिक संयन्त्र थियो । २०२४ मा अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रका सोलोमन आइल्यान्ड्स र पापुआ न्युगिनीमा सैन्य उपस्थिति थप बढाएको छ । चीनले २०२४ सम्म १० प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूसँग बीआरआई सम्झौता गर्नुका साथै सोलोमन आइल्यान्ड्समा सैन्य आधार बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । यही बीचमा सोलोमन र किरिबातीले ताइवान छोडेर बेइजिङ रोजेको घटना उल्लेखनीय छन् ।

फिजी र सामोआले भने चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न कोसिस र फिजीमा भारतीय प्रभावको वर्तमान अवस्था धेरै छिटो बदलिने तरखरमा छ । यो प्रतिस्पर्धाले विश्व अर्थतन्त्र र समुद्री मार्गहरूमा प्रशान्त क्षेत्र व्यापार र सुरक्षाका दृष्टिकोणले बेइजिङ –वासिङ्टन प्रतिस्पर्धा र तनावलाई उजागर गर्दछ । 

एसियाका दुई महाशक्ति चीन र भारतबीचको सुमधरताको बाध्यात्मक सम्बन्धका कारण यी टापु राष्ट्रको प्रतिस्पर्धामा नयाँदिल्ली नदेखिएपनि हालैको प्रधानमन्त्री मोदीको मौरिसस भ्रमण र माल्दिभ्समाथि बेइजिङसँगको प्रतस्पिर्धा र श्रीलंकासँग यी दुवैका महाशक्तिको रणनीति कुन तहमा विकास वा विस्फोट हुन्छ अनुमानभन्दा बाहिर भएजस्तो देखिन्छ । हालै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सांकेतिक रूपमा प्रधानमन्त्री मोदी कडा राष्ट्रवादी भएको राष्ट्रपति ट्रम्पलाई राम्ररी थाहा भएका कारण यस्ता राष्ट्रवादीहरूले एकअर्कालाई ‘सम्मान’ गर्ने दाबी गरेका छन् । यसको अर्थ ठीक चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ भन्ने हो । 

जसरी राष्ट्रपति ट्रम्पले इतिहास उधिनेर देश र रणनीतिक सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, त्यसमा मोदी अरू एकदम अघि बढेर चीनसँगको दुश्मनीको सन्दर्भ नै नरहेको भन्नसमेत पछि परेका छैनन् । ‘गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्धका साथ हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्त बलियो छ । पछाडि फर्केर शताब्दियौंसम्म हेर्ने हो भने हामीबीच द्वन्द्वको इतिहास देखिँदैन । सधैँ हामी एकअर्काबाट सिक्न र बुझ्न केन्द्रित भएका छौं ।

एक समय चीनमा बौद्ध दर्शनको गहिरो प्रभाव थियो र त्यो दर्शन मूल रूपमा यहीँ उब्जिएको थियो,’ मोदी बहुचर्चित आध्यात्मिक नाम दिइएको तीन घण्टाभन्दा लामो ले फरिडम्यानसँगको पडकास्टमा भन्छन्,‘ हामीबीचको सहकार्य लाभदायक मात्र होइन, विश्वको स्थिरता र समृद्धिका लागि आवश्यक पनि छ । एक्काइसौं शताब्दी एसियाको शताब्दी हुनाले भारत र चीनले स्वस्थ र स्वाभाविक तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरून् भन्ने हामी चाहन्छौं । प्रतिस्पर्धा खराब चिज होइन तर त्यो कहिल्यै पनि द्वन्द्वमा बदलिनु हुँदैन ।’

राष्ट्रपति सीले इतिहासकै गर्तबाट सम्बन्धलाई कसिरहने चाहना व्यक्त गर्दै आएका छन् । बहुचर्चित महावलीपुरमा चेन्नई अनौपचारिक शिखर सम्मेलनका बेला सीले भनेका थिए, ‘हामी दुई प्राचीन सभ्यताले एकअर्काबाट सम्मान र विधि सिक्नुपर्छ, जसले हाम्रा साझा विकास र समृद्धिलाई बढावा दिन्छ ।’ यतिबेला तिनै पुराना भनाइ र वक्तव्यहरूको उद्धरण चिनियाँ मिडियाले समेत प्रमुखताका साथ प्रकाशन र प्रसारण गर्नमा रुचि बढाएका छन् । जसले चिनियाँ धारणालाई .थप स्पष्ट गर्दछ । यसरी टापु राष्ट्रहरूमाथि अमेरिकी आक्रमकताले एसियाका दुई महाशक्ति अनिवार्य रूपमा रणनीतिक साझेदारीमा पुग्ने बाटो खुलेको बुझ्न सकिन्छ ।