संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पुनः अघि बढेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

यो समिति त्यही हो, जुन गत कात्तिक २ मा पनि दुई महिना समयसहित गठन भएको थियो र असफल भएको थियो । यस पटक भने प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच आयोगका पदाधिकारीमा भागबन्डा भइसकेकाले समितिले औपचारिकता दिएसँगै दुई आयोगले पदाधिकारी पाउने सम्भावना प्रबल छ । यद्यपि, आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि होइन, किनकि यसअघि पनि दुई पटक पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भइसकेका छन् ।

त्यसैले तेस्रो पटक गठन हुने आयोगले अघिल्ला आयोगका अनुभवलाई सन्दर्भमा लिने र यसबीच सिर्जना भएका अनुकूलतालाई परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ । यसरी नै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कार्यभार ठानिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयत्नले सफलता पाउन सक्छ ।

आयोगको प्रसंग २०५२ देखि २०६३ सालसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिन्छ । द्वन्द्वको दुई पक्षमा राज्य र माओवादी भए पनि द्वन्द्वको चपेटामा असम्बन्धित मानिस पनि परेका थिए । मृत्यु, घाइते र बेपत्ता सो द्वन्द्वको बिर्सन नमिल्ने पक्ष हो । त्यसैले पनि द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित आयोग गठन गरिएका हुन् ।

२०७१ सालमा पहिलो पटक ती आयोग गठन भएपछिका १० वर्षमा केही काम भए पनि पीडितलाई न्याय दिने मूल काम भने हुन सकेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दाउपेच र सरोकारवालाको मतान्तरका कारण यसबीचमा दुई पटक गठन भएका आयोग असफल हुन पुगेका हुन् । पछिल्लो पटक २०७९ साउनदेखि दुई आयोग रिक्त थिए ।

अब गठन हुने आयोगलाई केही अनुकूलता पनि छ । किनकि, २०७१ मा बनेर अलपत्र परेको कानुनलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मिलेरै संशोधन गरेका छन् । तसर्थ, उनीहरूका तर्फबाट कानुनको अपव्याख्या नहुने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथसाथै, आयोगका पदाधिकारीमा पनि उनीहरूबीच सहमति जुटेको छ । यद्यपि, औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगका पदाधिकारी निश्चित हुनेछन् ।

त्यस्तै, यसबारे चासो राख्ने बाह्य तथा घरेलु सरोकारवाला पनि तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक सुनिन्छन् । मुख्यतः मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई यो विषय टुंग्याउनैपर्ने दबाब पनि बढेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा भएको तर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने विषयलाई भने दशकौंसम्म अल्झाइरहेका कारण पनि उनीहरू आलोचनाको केन्द्रमा छन् । त्यसैले पनि यस पटक उनीहरू गम्भीर बनुन् भन्ने अपेक्षा छ । यद्यपि, अहिलेसम्म दलहरूले अपनाएको कार्यशैली सम्झिने हो भने शंका गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै छन् ।

शान्ति प्रक्रियाका केही मूलभूत विषय छन् । यो जहिल्यै पीडितमैत्री हुनुपर्छ । पीडितले सहमतिबिना गरिने वा उनीहरूको आवाज दबाउने अभिप्रायः राखिने कुनै पनि प्रक्रियाको अर्थ रहँदैन । अर्थात्, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६४ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा झन्डै तीन हजार उजुरी दिने उजुरीकर्तालाई न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने मूल जिम्मेवारी नेपालीकै हो । तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताभन्दा बाहिर जाने छुट पनि हुँदैन ।

दलहरू यी दुवै पक्षमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । तर दलहरू आफ्नो स्वार्थ रक्षामा मात्रै संवेदनशील बनेको संशय गर्न सकिन्छ । किनकि, यस पटक पनि मुख्य दलहरूले दुवै आयोगमा भागबन्डा गरेका छन् । भागबन्डा गर्नुको कारण स्पष्ट छ, आयोगमा आफ्नोतर्फबाट पठाइने व्यक्तिले आफूअनुकूलको भूमिका निर्वाह गरिदियोस् । यस्तो स्थितिमा यस प्रक्रिया नै पीडितकेन्द्रित होइन, पीडककेन्द्रित हुने जोखिम बढ्छ । आयोगको नैतिक धरातल पनि कमजोर बन्न पुग्छ । त्यसैले आयोग गठन भएपछि पनि त्यसको समग्र स्वरूप कस्तो रहन्छ, त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिको छवि कस्तो छ र आयोगका कार्यशैली कस्तो रहन्छ भन्नेतर्फ निरन्तर निगरानी र खबरदारी आवश्यक छ ।

वर्षौंवर्ष दलीय दाउपेचको चेपुवामा परेको कार्यभारले अब त निष्कर्ष पाउनै पर्छ । तर दुई थान आयोग मात्रै अहिलेको आवश्यकता होइन भन्ने पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यस्तो आयोगले मूलतः विश्वसनीयता र सफलताको बीउ बोकेको हुनुपर्छ । यसअघि गठन भएका आयोगले ती बीउ नबोकेकै कारण असफल हुन पुगेका थिए भन्ने आत्मसात् गर्नुपर्छ ।