राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पनि नेपालका विद्यमान शैक्षिक थिंक ट्यांकहरूलाई सक्रियसहित स्वायत्त इकाइका रूपमा विकास गर्न सक्नु हाम्रो अर्को सुधारको आधार हो ।
सन् २०२४ को जुनमा विश्व बैंक तथा युनेस्कोको प्रकाशनमा अन्ना वोनफेर्ट तथा दिव्यान्सी वाधवाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा निम्न आय भएका मुलुकमा करिब ६६ प्रतिशत बालिका एवं ७१ प्रतिशत बालकले प्राथमिक तहको शिक्षा पूरा गरेको बताइएको छ । निम्न माध्यमिक तह शिक्षाको हकमा यही दर घटेर बालिका तथा बालकमा क्रमशः ३८ र ४३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । निम्न आय भएका मुलुकमा विद्यमान विभेद र लैंगिक अन्तरलाई यसको प्रमुख कारकका रूपमा अर्थ्याइएको छ ।
पुरुषका हकमा विद्यालय छाड्ने (ड्रप आउट) दर बढ्नुमा गरिबी र महिलाको हकमा विद्यालय टाढा हुनु तथा बालविवाह उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक विकासलाई मानव विकास सूचकांकको मानक मान्ने क्रममा यो दरमा बढोत्तरी हुनु राम्रो मानिँदैन । अर्कातर्फ नेपाल पनि निम्न आय भएका मुलुककै सूचीमा पर्छ । नेपालका हकमा सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेको नदेखिने शुल्कजस्तै विद्यालय सवारी शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि समेतले यसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको नीति अन्योलको परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणालीमा थप अंकुश र गुणस्तरीयतामा ह्रास आएको औंल्याउन थालिएको छ । जुन स्वाभाविकसमेत हो । त्यसैकारण पनि शैक्षिक असन्तुलन यत्रतत्र सर्वत्र छ । विधिको शासनमा यस्ता क्षणिक सलबलाहट गौण हुनुपर्नेमा झन् दिगो बन्ने लक्षण बन्दै जानु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन ।
शैक्षिक दिगोपनाको उदाहरण नर्डिक मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ, यसै कारण पनि ती मुलुकको शिक्षा प्रणाली विश्वमै उम्दा मानिन्छ । परिवर्तनको संवाहक शिक्षा भएजस्तै दिगो नीतिगत व्यवस्था हाम्रा लागि संवाहक बन्न सक्यो भने आज नभए पनि कम्तीमा भविष्यमा शैक्षिक विकासको कल्पना गर्न सकिएला ।
बहसमा शिक्षा
अहिले व्यावहारिक कार्यगत अक्षमताको मात्रा बढ्दो छ । शैक्षिक बहस घनीभूत र गरम छ । कार्यगत अक्षमता बाबजुद हामीले अहिल्यै मनन गरिहाल्नुपर्ने प्रश्न छ, यस आर्थिक वर्षमा हाम्रो शैक्षिक बजेट कति फ्रिज भयो ? कठोर र अप्रिय छ यो प्रश्न । हरेक साल शैक्षिक बजेट विनियोजनको क्रम उकालो लाग्दो छ, गुणस्तरीयताको ग्राफ भने घट्दो छ । यो चिन्ताको विषय हो । कतै नीति निर्माण वा कार्यान्वयन तहमै हामीले धर्ती बिर्सिएको परिणाम त होइन यो ?
विश्वको धेरै समय शैक्षिक नीतिगत खाका तयार गर्न नै बित्ने गर्छ, जसको उदाहरण स्केन्डिभियन राष्ट्रहरूमा हेर्न सकिन्छ । जस्तै डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे आदि । यसै कारण पनि यी मुलुकमा सिकाइ र अध्ययनको प्रारूप नै फरक छ । जस्तो कि, गतिविधि वा घटना, खेलाइ तथा वैयक्तिक क्षमतामा आधारित शिक्षा विधिको मूलभूत प्रारूप यहाँ लागू गर्न कठिन छ ।
उल्लिखित सैद्धान्तिक विधिबारे नेपाली शिक्षा जगत् जानकार नै छ तर त्यो ग्याप ठम्याउन हाम्रो एवं नियमन एवं मूल्यांकन (एम एन्ड ई) इकाइ नै दबाबमा छ । अनि यस्तो अवस्थामा कसरी संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) गर्न सकिएला त ? शिक्षालाई नियमित अभ्यासको विधिभन्दा पनि नियमित खेलको विधिका रूपमा विकास गर्न सकियो भने पक्कै पनि सुधारको बाटो तय गरेको मान्न सकिला । जस्तो कि, कक्षा छाड्ने विद्यार्थीको दरमा बढोत्तरी एवं राजनीतिक अस्थिरताले निम्तिएको अस्थिर शैक्षिक नीति विकासशील मुलुकका साझा शैक्षिक चुनौती हुन् ।
विश्वव्यापी अभ्यासमा सरकार अस्थिर भए पनि शिक्षा आबद्ध नीति तथा बजेटमा परिमार्जन वर्जित छ । गैरनाफामूलक अमेरिकी थिंक ट्यांक र्याण्ड कर्पोरेसनले अमेरिकी शिक्षा इकाइहरूमा तथ्यांकमा आधारित अन्तरदृष्टिहरू उपलब्ध गराउने काम गर्छ, जसबाट गुणस्तर कहाँ खस्कियो भन्नेबारे नियमन इकाइ तुरुन्त ज्ञात भइहाल्छ । यसबाट गुणस्तरमा प्रश्न गर्न सक्ने स्पेस रहन्न । यसका बाबजुद यसले शिक्षामा आधारित नीतिगत अनुसन्धान, शैक्षिक व्यावसायिकता तथा समतामूलक शिक्षा विकासका आयाम विकासमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्छ ।
नेपालकै शैक्षिक विकासका लागि नेपाल सरकार स्वयंले पनि सेडा तथा सिनासजस्ता नेपाली शैक्षिक थिंक ट्यांकहरू समय समयमा विकास गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो समय मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै यस्ता थिंक ट्यांकहरूलाई राजनीतिक चंगुलमा पारेर क्षीण बनाउने कार्य हुँदै गएको छ । लाग्छ– प्रदेश तथा स्थानीय तह आफैंले आफ्ना कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकलाई थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गर्न लाग्दै छन् । यसै कारण मुलुक कहिले ‘ग्रे लिस्ट’, कहिले ‘फ्रड लिस्ट’ जस्ता अनेकन लिस्टमा समावेश हुँदै आएको छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा प्रणाली
संघीय सरकार परिवर्तनको प्रभाव सबै प्रदेश तहमा परेको देखिन्छ । अब कसरी तय गर्ने दिगो शैक्षिक उन्नयनको बाटो ? विकासमूखी संघात्मक प्रणालीमा संघको झिल्को प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नपर्नुपर्ने हो तर हाम्रो शक्ति अभ्यासका कारण यो प्रभाव द्रुत रूपमा परिरहेको छ ।
शासकीय स्वरूपका हिसाबमा जब मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो, यहाँको समग्र शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिक अंकुश लाग्न सुरु गरेको हो । यस हिसाबमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि विकास मन्त्रालयले विस. २०८१ जेठमा प्रकाशन गरेको शैक्षिक सूचनाअनुसार शिक्षा विकासका लागि स्थानीय तहलाई २७ वटा बृहत् क्षेत्रसहितका जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा कुल बजेटको २ प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने भनेरसमेत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अनुसन्धान र विकासमा २ प्रतिशत बजेटको प्रावधानको व्यवस्था गरे पनि यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । अझ थप अन्योलमा त अभ्यास अभावमा कार्यकारी निकाय (स्थानीय तह) नै छ ।
यसका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक भूमिकासहित अघि बढ्नुपर्नेमा संरचनात्मक कमी–कमजोरी औंल्याउँदै ‘यो अख्तियारी हाम्रो हैन भन्दै’ भूमिकाविहीन भएरै बस्न खुसी देखिन्छन् । यसमा थप भार त स्थानीय तहलाई देखिन्छ, जसले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मूल तथा प्राथमिक विषय ठेलमठेल गरेर बोक्नुपरेको छ । अर्कातर्फ गतिलो नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुनु पनि विडम्बनापूर्ण छ । यसै कारण पनि शिक्षाजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने रणनीतिक आयामको विषयलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्दा थप प्रभावकारी देखिन्छ ।
निष्कर्ष
मुलुकमा विद्यमान असमानताको न्यूनीकरणका लागि व्यक्तिगत सक्षमतालाई बढावा दिन जरुरी छ । वित्तीय बजार विस्तार, दिगो विकासका गतिला आधारशीला निर्माण र वर्तमानमा बाँच्नका लागि पनि बृहत् बहसको क्षेत्र शिक्षा बन्नु आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने विकासको एक पर्याय र मापकका रूपमा शिक्षाको विकास हुन समय लाग्दैन । यसै कारण भन्ने पनि गरिन्छ, शिक्षा बहुआयामिक उत्प्रेरक हो ।
राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पनि नेपालका विद्यमान शैक्षिक थिंक ट्यांकहरूलाई सक्रियसहित स्वायत्त इकाइका रूपमा विकास गर्न सक्नु हाम्रो अर्को सुधारको आधार हो । नेपालका शैक्षिक इकाइलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने तथा राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर राख्न सकियो र दण्ड एवं पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकियो भने शिक्षा मात्र हैन नेपालका अधिकांश क्षेत्र सवल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रभावशाली बन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक हुन् ।
