सरकार र प्रतिपक्षको भाष्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास क्रममा स्थापित हुँदै आएको हो । निरंकुश राजतन्त्र या अन्य प्रकारका एकतन्त्री, अधिनायकवादमा स्थापित प्रतिपक्ष हुँदैन थियो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालको ‘कू’ द्वारा प्रथम निर्वाचित सरकार र संसदीय व्यवस्थाको साटो चलाएको निर्दलीय पञ्चायती शासन प्रणालीमा राजा र व्यवस्थाको आलोचना हुँदैन थियो ।

 तर त्यस व्यवस्थालाई नक्कली जामा पहिर्‍याई सर्वसाधारण जनतालाई यही हो सक्कली प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो । त्यस व्यवस्थाको सकारात्मक टिप्पणी गर्न सक्ने भनिए पनि व्यवहारमा दण्डित गरिन्थ्यो । 

प्रतिपक्ष र विरोधबीच केही भिन्नता पाइन्छ । प्रतिपक्ष स्थापित लोकतन्त्रमा कानुनी रूपमा वैध मानिन्छ र प्रतिपक्षको नेतालाई संसदीय अभ्यासमा मन्त्री सरहको सम्मान प्रदान गरिन्छ । तर एकतन्त्रीय व्यवस्था वा तानाशाहीमा यस्तो स्वीकृत प्रतिपक्ष हुँदैन र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठे गैरकानुनी मानिन्छ । राजाको नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य चाहनेलाई देशद्रोही वा अतर्राष्ट्रिय तत्त्वसमेत भनिन्थ्यो ।

तैपनि त्यसको अन्त्यका लागि व्यवस्था भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट सुधार वा विस्थापनका लागि आन्दोलन भइरहन्थे । यो विरोध असंवैधानिक मानिन्थ्यो । मैले मेरो पहिलो पुस्तक ‘अपोजिसनल पोलिटिक्स इन नेपाल’ मा यस्ता भित्रबाट हुने र बाहिरबाट हुने दुवैखाले विरोधको वर्णन गरेको छु । निर्दलीय व्यवस्थामा पनि कसरी विरोधीको भूमिका हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छु । 

आजको राजनीतिक सन्दर्भ फरक छ । एकातिर, अन्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्तै प्रतिपक्षको स्थान राखिएको छ । अर्कातिर, हाल चलिरहेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको विरोधमा पुराना राजावादी उत्रिएका छन् । यही व्यवस्थाभित्र चुनाव लडेर राजतन्त्रको वकालत गर्ने दलदेखि केही असन्तुष्ट व्यक्ति आज गणतन्त्रको विकल्प र राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्नेमा पर्छन् । राजतन्त्र पक्षमा लाग्नेमा पुराना पञ्च, केही स्वाभाविकै रूपमा लोकतन्त्रविरोधी र केही असन्तुष्ट व्यक्ति पर्छन् ।

उनीहरूको एजेन्डामा राजा ल्याउने र हिन्दुराष्ट्र बनाउनेबाहेक जनसरोकारका विषय परेको देखिँदैन । केही राजनीतिक दल र तीनका नेतामाथि लक्षित आक्रोशमा यी राजावादी उत्साहित भएका पाइन्छन् । नेतातन्त्रमाथिको वितृष्णा र निराशामा प्रतिगमनको आन्दोलन बढ्ने आसमा केही व्यक्ति आएका देखिन्छन् । तर प्रतिगमनको बाटो उनीहरूले आस गरेजस्तो सुगम हुने छैन ।

किनभने सरकारमा बस्नेहरू केही नेतामाथिको आक्रोश राजतन्त्रको पक्षमा जाला भन्ने आधार पाइँदैन । आजका युवा पिँढी पुराना र परीक्षण भइसकेका नेताका ठाउँमा नयाँ अनुहार हेर्न चाहन्छन्, न कि राजाका प्रजा हुन । नेताले यो तथ्य नबुझ्दा या बुझ पचाउँदा राजनीतिक समस्या आएको हो ।

कुर्सीका लागि माथिका नेतामा अति आसक्ति बढेको छ । जनतामा राम्रो छवि दिन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार मौलाउने काममा लागेका छन् । शासनशैली चुस्त र प्रभावकारी छैन । जनता पनि भ्रमित भई अति नकारात्मक धारणाले ग्रसित हुँदा आज राजनीति अविश्वासिलो भइरहेको हो । अनेक आधारहीन हौवा पिटिने र त्यस्ता हौवालाई सामाजिक सञ्जालले उछाल्ने काम गरेकाले गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने बहस चलेको हो । अरू मुलुकमा सरकारको आलोचना हुने तर व्यवस्थाको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्दैन । अवस्था र व्यवस्थालाई एकैजस्तो गरी 

आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न छिद्र खोज्नेका लागि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीलाई व्यवस्थाको कमजोरी ठानी अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयास गरिन्छ । जनसरोकारका विषयमा सरकारको विरोध र दबाब सिर्जना गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरी अनेक विकृति हटाउन सकिन्छ । यस्ता कार्यले सरकार उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन उत्प्रेरित गर्छ ।

संविधानसभाले पारित गरी लागू भएको र पछि आमनिर्वाचनले अनुमोदन गर्दै आएको बर्तमान संविधानलाई उल्ट्याई फालिसकेको राजतन्त्र फर्काउने अभियान चलाउनेलाई प्रतिपक्ष होइन, विरोधी भन्नुपर्छ । यस्तो अभियान लोकतन्त्रका विरोधमा सधारणतः सम्भव हुँदैन । अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरोधमा जनसमर्थन जुटाउने वैधता र आकर्षण हुन्छ, किनभने संगठन गर्ने सिद्धान्तका रूपमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन बढाउन सकिन्छ ।

कपियले हालको व्यवस्था विदेशीका षड्यन्त्रका भरमा थोपरेको भन्दै पछि फर्किने भनाइ राखेको देखिन्छ । तर, लाखौंलाख जनता सडकमा उत्रिएको साथै सबै राजनीतिकविरोधी शक्ति एकजुट भएको तथ्यको नजरअन्दाज गर्दा प्रतिक्रान्तिका लागि जनता सडकमा उत्रिन गाह्रो हुन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हौसिने आधार जनताको निराशा र आक्रोश होला तर बर्तमान नेताको कार्यशैली, अक्षमता, अदूरर्शिता आदिविरुद्ध जनता खनिए पनि राजतन्त्र फर्काएर रैती बन्ने होडबाजी भने पक्कै राख्ने छैनन् ।

ज्ञानेन्द्रको ध्येय सत्ता हत्याउनेबाहेक अरू केही देखिँदैन । त्यसमा पनि उनी पहिले नै असफल भएका राजा हुन्, जसलाई अपदस्थ गरिँदा ५ सय समर्थक उनका पक्षमा सडकमा ओर्लिएनन् । उनी संवैधानिक राजतन्त्रमा सीमित भई बस्ने थिएनन् । त्यसैले उनले सबै दलहरूलाई पाखा लगाई एकतन्त्री शासन फर्काएका थिए । नेपालको पृष्ठभूमि र वातावरणले संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावना रहँदैन ।

अबको बदलिएको समय र सन्दर्भमा न सवैधानिक, न सक्रिय राजतन्त्रकै सम्भावना छ । तर कुन खालको गणतन्त्र भन्ने विषयमा बहसमार्फत भने लोकतन्त्र सुदृढ पार्न सकिन्छ । कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् र धेरै हालको जस्तो संसदीय गणतन्त्रका पक्षमा छन् । 

विश्वमा गरिएका अभ्यास हेरिँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा अधिनायकवादको खतरा रहेको प्रमाण यथेष्ट पाइन्छन् । कतिपय दक्षिण अमेरिकाली, एसिया, अफ्रिकी या अन्यत्र देशमा राष्ट्रपति अधिनायकवादी भएका प्रशस्त प्रमाण छन् । अति विकसित भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि कसरी अधिनायकवादी शैलीबाट प्रभावित हुँदा रहेछन् भन्ने प्रमाण राष्ट्रपति डोनल्ड जे ट्रम्पका हालका गतिविधि र शैलीमा देख्न सकिन्छ ।

त्यसका तुलनामा बेलायतको संसदीय अभ्यास अरूभन्दा उच्च स्तरको भएको पाइन्छ । त्यहाँ दलको नेताले आफ्नै दलभित्र समर्थन गुमाए अरूका लागि मार्ग प्रदर्शन गर्दै सरकारको नेतृत्व छोडेका प्रमाण हालका वर्षमा देखिएका छन् । नेपालमा यस्ता अभ्यासलाई दलका नेताले ग्रहण गरे आज देखिएका कपिय निराशा, वितृष्णा कम हुनेछन् । 

अबका जनताको चाहना र सोच्ने धरातल अर्कै हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि कार्यसम्पादन गर्ने क्षमताको कसीमा सरकारको आयु रहने भएकाले राजनीतिज्ञको मूल्यांकन अब सैद्धान्तिक ध्रुवीकरणका भरमा मात्र हुँदैन । त्यसैले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि अस्तित्वको हाँकको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ पुस्ताका युवाले राजा, दल या नेता मात्र हेरेर समर्थन गर्दैनन्, न अब राजनीतिक दल आफ्ना पुराना भोट ब्यांकका रूपमा जनतालाई राख्न सक्छन् । यदि राजनीतिक दलहरूले अब जनताका आधारभूत आवश्यकता र चासोप्रति सचेत भई कार्यदक्षता र छवि बढाउन सकेनन् भने भविष्यमा जनतामाथि उनीहरूको पकड तीव्र गतिमा खस्कने पक्का छ । दलभित्रको नवीनीकरण, नेतृत्व चयनको नयाँ अभ्यासले उनीहरूप्रतिको आकर्षण कायम रहन र राजनीतिलाई अरूतिर भड्किन नदिन मद्दत गर्नेछ । 

आज राजावादीले चलाउने व्यवस्थाविरुद्धको अभियान कमजोर धरातलमा अडेकाले यसप्रति सर्वसाधारण जनता, विद्यार्थी, युवा पिँढी, बुद्धिजीवी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला कसैको पनि व्यापक समर्थन रहला भन्न सकिँंदैन । कुनै एक घटना वा क्षणिक मान्छे भेला गर्दैमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सजिलै राजतन्त्रमा फर्किने सपना देख्ता ‘डन क्विजोट्’ ले हावामा तरबार चलाएजस्तो मात्र हुन्छ ।

नेपालको अस्तित्वको रक्षा गर्न नयाँ अवतार लिई ज्ञानेन्द्र फर्किने कुरा आफैंमा हास्यास्पद छ । नेपालजस्तो सुरक्षित देश आज विश्वमा विरलै पाइन्छ । स्वच्छ र असल शासनतन्त्रको आभास भए आन्तरिक सुरक्षाको स्तर बढ्नेछ । खतरा आज शून्य छ किनभने नेपालका दुवै छिमेकी नेपालमा अस्थिरता ल्याउन चाहँदैनन् । सन्तुलित र संयमित नीति लिई देश निर्माणमा लाग्दा कसैको टाउको दुख्ने कुरा भएन ।

राष्ट्रको अस्तित्वको रक्षा गर्न आफू आउनुपर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भनाइ उदेकलाग्दो छ । यस्तो भनाइ नौलो पनि होइन । हरेक राजनीतिज्ञले आफ्ना पक्षमा जनताको ध्यान तान्न बेलाबखतमा एक अदृश्य शक्तिबाट आउने खतरा देखाउन पछि पर्दैनन् । विशेष गरी बाह्य शक्तिबाट परिचालन भएको भन्ने नारा जगाई आफ्ना स्वार्थका लागि यस्ता रणनीति अवलम्बन गरिएका पाइन्छन् ।

यस्तो भनाइ चाणक्य, अरस्तु, म्याकियाभेली आदि दार्शनिक र रणनीतिकारले राखिसकेकै भनाइ हुन्, जसलाई राजनीतिज्ञ र शासकले ग्रहण गरिरहेका हुन्छन् । यदि नेपालमा खतरा छ भने त्यो आन्तरिक हो, जसको निदान यहाँका राजनीतिज्ञले गर्ने हो । स्थापित व्यवस्थालाई ध्वस्त पारी नयाँ अमनचयन खोजेको हो भने त्यो सम्भव छैन । प्रतिगमन लक्षित अभियानले राजनीतिक ध्रुवीकरण र चरम अराजकवाद (अर्थोडक्स निहिलिस्म) निम्त्याउँछ ।

यसका अतिरिक्त राजनीतिलाई धर्ममा जोडियो भने राष्ट्रलाई झन धेरै खती गर्छ किनभने सामाजिक सामन्जस्यता र शान्ति खलबल्याउनाले देशलाई अझ कमजोर पार्छ । वर्तमान संविधानमा धेरै पक्ष समेटिएका र तिनको सही कार्यान्वयन गर्न सके कतिपय जन गुनासा हटाउन सकिनेछ । तर विडम्बना के छ भने, संविधानलाई विकास क्रमको बाटामा हिँडाइ जनभावनाअनुकूल बनाउंदै लैजानुको सट्टा व्यवस्था र संविधानमाथि नै हमला हुन थाल्दा राष्ट्रको ध्यान अर्कैतिर मोडिन पुग्छ ।

नेपालको विकासको गति यति कमजोर हुनमा यस्तै व्यवस्थापकीय अस्थिरता हो । यदि २०१५ सालको राजा महेन्द्र आफैं सर्वेसर्वा भइदिएको संविधानलाई आफैंले हत्या नगरेको भए ३० वर्ष अल्मलिनु पर्दैन थियो । तर २०१७ सालको कदमले राजतन्त्रको र जनताबीचको संघर्षलाई बढाएकाले नेपाल गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पुगेको हो ।

आज जनतामा देखिएको असन्तोष र आक्रोशका दुई प्रमुख स्रोत छन् । पहिलो, राजनीतिक दलका नेताले देखाएको पदलोलोलुपता तथा भ्रष्टाचारका अनुमानित र सही घटना हुन् । दोस्रो, अति अस्थिर मनोविज्ञान । सरकार बनिसकेको छैन, त्यसको आयु यति र उति भनी गणना हुन थाल्छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछिको विकासका तथ्यांक हेरी कोही पनि वस्तुगत आधारमा बहस गर्दैनन् । अतिरञ्जित भनाइ, सामाजिक सञ्जालले फैल्याएको झूटा र अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनले पनि मानिस प्रभावित भएका छन् । यसले मानसिक र राजनीतिक अस्थिरतालाई समेत मलजल गरिराखेकाले समस्या जटिल बन्ने गरेको छ ।

व्यवस्थापकीय अस्थिरताका लागि राजनीतिक दलका नेता कम जिम्मेवार छैनन् । प्रियतावादी नारा, अनावश्यक राष्ट्रवादको अपव्याख्या, चिन्तन अभाव र कार्य सम्पादनको ह्रासले संवैधानिक जटिलता थपेको पाइन्छ । कुर्सीको खेल, यथास्थितिवादी नेतृत्व र गतिहीन कर्मचारी तन्त्रले जनता बढी निराश र आक्रोशित हुन्छन् । यस्ता समस्याको समाधान राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने जनदबाबमा भरपर्छ । गैंडाका जस्ता बाक्ला छाला भएका नेताहरूलाई जनमतले काम गर्दो रहेनछ । चर्को दबाबका लागि शान्तिपूर्ण चलाइने आन्दोलन हुन सक्छ ।

यदि उनीहरू सच्चिएनन् भने जनविद्रोह हुन सक्छ तर त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ भन्न सकिन्न । कतिपय व्यक्तिहरू बंगलादेशको नमुनाको कुरा गर्छन् । के यस्तो परिस्थिति समाल्न राजनीतिक दलका नेता सक्षम होलान् ? यकिन छैन । तर के कुराचाहिँ भन्न सकिन्छ भने, बाह्य शक्तिको ठाडो हस्तक्षेप वा सैनिक हस्तक्षेपका सम्भावना नेपालमा छैन, किनभने यहाँको परिस्थिति र भूराजनीतिक सीमितताले कसैको पक्षमा सत्ता परिवर्तन हुन गाह्रो छ ।

जनताले अरू नै बाटो लिन सक्छन् तर गणतन्त्रकै विपक्षमा जाला भन्न सकिँदैन । अराजकताबाहेक अरू विकल्प नभएकाले जनता अब लोकतन्त्रको अभ्यासबाट पर जान सक्दैनन् । बंगलादेशले पनि यस्तै पाठ सिकाएको छ किनभने त्यहाँ सेनालाई सत्ता सुम्पने काम भएन । यी सम्भावनाका पक्ष मात्र हुन् तर राजनीति गतिशील हुने भएकाले उतारचढाव भइरहन्छन् । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था जहिले पनि उद्वेलित हुन्छ ।