गत चैत १ र २ गते म इलाममा आयोजित साहित्य महोत्सवमा सहभागी थिएँ । साहित्य मेरो विषय होइन, तर यसबाट कोही विमुख हुन सक्तैन । यो समाजभन्दा फरक कुरा पनि होइन । यसमा समाजकै प्रतिबिम्बन हुन्छन् । महोत्सवका विषय विविध थिए ।

एउटा विषय ‘राजनीति : आशा र निराशा’ माथि विमर्श थियो । एक नागरिक प्रतिनिधिका रूपमा म त्यहाँ आमन्त्रित थिएँ । अन्य वक्तामा राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमालेका गोकर्ण विष्ट थिए । त्यो सत्रको सञ्चालन पत्रकार बसन्त बस्नेतले गरेका थिए । समसामयिक राजनीतिको चिरफार र भविष्यको बाटोका बारेमा केही गम्भीर विमर्श भए । 

विमर्शका क्रममा त्यहाँ उठेका केही धारणा र मन्तव्यबाट विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु । गगन थापाको भनाइ थियो, जनतामा असन्तोष छ, तर केही भएन भन्ने काठमाडौंको भाष्य सही होइन । पार्टीमा नेतृत्व संरचनादेखि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, म त्यसमा लागेको छु । नारायणकाजीको भनाइ थियो, यथास्थितिमा केही गर्न सकिन्न, यसलाई भंग गरेर माओवादी पार्टीको पहिलेदेखिको अडान प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीमा जानुपर्छ । अनि मात्र अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । गोकर्ण विष्टले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको मानव विकासको तथ्यांक उद्धृत गर्दै नेपालले हासिल गरेको प्रगतिको वाचन गरे । म उनीहरूका कुरासँग सहमत हुन सकिनँ, केही फरक धारणा राखें । 

सञ्चालक बसन्तजीको ममाथि विशेष प्रश्न पनि थियो, अहिले नागरिक आन्दोलनले उठाएको ‘नेताराजको अन्त्य’ को अन्तर्य के हो ? समयसीमाका कारणले मैले त्यहाँ यसको सविस्तार व्याख्या गर्न पाइनँ । ‘नेताराजको अन्त्य’ का बारेमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्तिबाट प्रस्ट पारिसकेको छ । तथापि त्यो अवधारणा बनाउन सहभागीमध्ये म पनि भएकाले त्यसमाथि केही थप विवेचना गर्नु मेरो काम पनि हो भन्ने लागेको छ । 

सबैभन्दा पहिले ‘नेताराज’ भनेको के हो, केही प्रस्ट गरौं । झट्ट हेर्दा विसंगतिजस्तो पनि लाग्न सक्छ । शासन त नेतृत्वमा बस्नेले नै हाँक्ने हो, नेताबिनाको राज पनि हुन्छ र ? हामीकहाँ लोकतन्त्रको नाममा दल होस् वा सरकार, केही सीमित व्यक्तिको नेतृत्वमा निरन्तर ढलीमली भयो, राजपरिवारजस्तै । लोकप्रियता, नेतृत्व कुशलता, नैतिक आचरणजस्ता गुणबाट निरपेक्ष रहेर उनै सीमित व्यक्तिको पार्टी, संसद्, शासन सर्वत्र रजगज रह्यो । एक प्रकारले गिरोहतन्त्र (ओलिगार्की) कायम भयो । नेताराज यही गलत अभ्यासलाई भनेको हो, दलको राजनीतिक नेतृत्व नै चाहिँदैन भनेको होइन । यो अलिकति व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति पनि हो । 

नेताराजको अन्त्य भनेर आह्वान गर्दा हामीले नेताको हातखुट्टा बाँधेर कामै गर्न नसक्ने बनाउन खोजेका होइनौं । नेतृत्वमा पुग्नेलाई आफ्नो सहयोगी टोली (टिम) छान्ने, बनाउने पूर्ण स्वतन्त्रता पार्टीमा हुनुपर्छ । अहिले त्यस्तो टिम देखिन्न, सहयोगी होइनन् पछुवा मात्र छन् । नेताले आफ्नो अनुकूल खल्तीबाट निकालेजस्तो गरी जसलाई पनि अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बनाउनाले यी दुवै क्षेत्रमा हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय बन्न पुगेको छ । नेतृत्व क्षमताको अभावमा न अर्थतन्त्रले अपेक्षित दिशा लिन सक्यो न दायाँबायाँका छिमेकीसितको लम्पसारवादबाट मुक्ति ।

राजनीतिक दल लोकतन्त्रका पर्याय हुन् । तिनले नै नागरिकलाई राजनीतिक प्रणालीमा जोड्छन् । उनका भावना, चाहना र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छन् । समाजको उद्देश्यमूलक रूपान्तरण गर्छन् । हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीमा दलको भूमिका अपरिहार्य छ । संविधानले नै चुनाव, प्रतिनिधित्व र सरकार गठन सम्बन्धमा दलको उपस्थितिलाई निर्देश गरेको छ । दलको गठन र सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकार मानेको छ । दललाई निषेध गरेर राजनीति नै चल्दैन ।

तर अहिले मुलुकमा जे बेथिति छ, राजनीतिक दलका कारणले नै हो भन्ने आम जनधारणा बनेको छ । सञ्चारमाध्यमलाई जनमतको प्रतिनिधि मञ्च मान्ने हो भने त्यहाँ देखिने, सुनिने अभिव्यक्ति, कटाक्षमा दलका प्रति आलोचना र असन्तोष मात्र होइन नकारात्मक छन् । जनभावना र दल मुखामुख नभएको स्थिति छ । त्यसैले अहिले लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, नेतातन्त्र, अत्यधिक दलीयकरण हावी भयो । दलको फेर नसमात्ने नागरिकको योग्यता नै स्थापित नहुने, पहिचान नहुने, सार्वजनिक ओहदा नै नपाउने स्थिति छ भन्ने आमगुनासो सुनिन्छ ।

हामी नागरिकहरू दलीय प्रणालीकै विपक्षमा त कदापि होइनौं । सचेत छौं, कतै निर्दलीयताको ख्याकको फेरि सवारी चलाउन सपना देख्नेका लागि बाटो बन्ने त होइन । 

दलभित्र पनि प्रमुख नेता कहलिएका केही ठालु दादा–दिदी, बा–आमा, हजुरबा–हजुरआमाको हैकम र कठोर नियन्त्रण छ । उनीहरूलाई खुसी राख्न नसक्ने कार्यकर्ता धुलिसात हुन्छन् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट जस्ता पुराना पार्टीको ज्यादती त रोकिएन नै, तर नयाँ भनिएकाहरूको पनि उही हैकमवादी स्वर र व्यवहार अझ चर्को देखिएको छ । पुरानामा त सार्वजनिक आलोचना सुन्ने र पचाउने बानी बसेको छ, नयाँमा त्यो पनि छैन । नागरिकहरू दलका यस्ता व्यवहारबाट हैरान हुन थालेका छन् । दलका कारण लोकतन्त्र/गणतन्त्र नै बदनाम हुने अवस्था बनेको छ । 

हाम्रो संविधानले ‘राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ’ भनेको छ । यो भनेको दलभित्रको लोकतन्त्र हो । प्रत्येक चार–पाँच वर्षको अवधिमा अधिवेशन र पार्टी पदाधिकारीको चुनाव तथा समितिहरूको गठन, पुनर्गठन मात्र होइन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिक समुदायसितको संवाद पनि हो ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न दलहरूको उपस्थिति र भूमिका अपरिहार्य छ । तर उनीहरूलाई कसरी जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने सबैभन्दा प्रमुख प्रश्न हो । हो, आजको स्थितिका मुख्य दोषी दल र तिनको नेतृत्व पंक्ति नै हुन् । दलका विकृति फाल्दा कतै नुहाएको बाटाको पानीसँगै बच्चा पनि फालिने भनाइजस्तै हुने त होइन ? हाम्रा अगाडि अत्यन्त संवेदनशील प्रश्न पनि उठ्यो । हामी नागरिकहरू दलीय प्रणालीकै विपक्षमा त कदापि होइनौं । हामी सचेत छौं, कतै निर्दलीयताको ख्याकको फेरि सवारी चलाउन सपना देख्नेका लागि बाटो बन्ने त होइन । दलका कमजोरी र नेतृत्वको अलोकप्रियतालाई उपयोग गरेर ज्ञानेन्द्रले निरंकुश सत्ता लादेको कुरा हामीले बिर्सेका छैनौं । अहिले लोकतन्त्रप्रति असहिष्णु जमात शाही निरंकुशता पुनःस्थापनाको दिवासपना देख्दै छन् । नागरिक भनेका इतिहासप्रति संवेदनशील नहुने अराजक झुन्ड होइन ।

देशको अवस्थाप्रति राजनीतिक दलमा चिन्ता नभएको होइन, बेलाबखत उनीहरूले त्यो चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सुधारका प्रयत्न पनि गर्न खोज्दै छन् । तर उनीहरूका दृष्टि आफ्नै वर्चस्वको एकल सत्ताको स्वार्थमा परिचालित हुन्छ । यो स्वाभाविक दलीय प्रवृत्ति हो । यसको नियन्त्रण र सन्तुलनकै लागि लोकतन्त्र चाहिएको हो । लोकतन्त्र भनेको दलहरूका भिन्नभिन्न दर्शन र मान्यताका बीच केही आधारभूत सिद्धान्त र विधिको प्रक्रियामा न्यूनतम सहमतिको प्रणाली हो । विविध विचार र दृष्टिकोणकाबीच राजनीतिलाई संविधानसम्मत प्रक्रियाबाट जनअपेक्षाअनुरूप अघि बढाउन सकिएन भने यो व्यक्तिको तन्त्र, अधिनायकतन्त्र वा गिरोहतन्त्रमा भ्रष्टीकरण हुन्छ । अहिले हाम्रो अवस्था भनेको यही भ्रष्टीकरणको हो । त्यसैले अहिले सिद्धान्त र प्रणालीभन्दा पनि दलभित्रको बेथिति प्रमुख हो । त्यहाँभित्र केही व्यक्ति आजीवन हावी रहने, आफ्नो शेषपछि आफ्नै परिवार वा आफ्नो बफादारलाई उत्तराधिकारी बनाउने जुन प्रवृत्ति छ नेताराज भनेको त्यही प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिको दोषी नेता कहलिएका पार्टीका शीर्ष व्यक्ति हुन् । तिनको मनपरीतन्त्र, तिनले ल्याएका बेथितिको अन्त्यका लागि तिनीहरूलाई राजनीतिबाट बिदा गर्नु अनिवार्य छ । नेताराजको अन्त्यको मुख्य अन्तर्य यही हो ।

प्रश्न उठ्छ, अहिलेका शीर्षलाई फाल्दैमा त्यसपछि आउने अर्कोले फेरि त्यही गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन, भोलि आउनेले फेरि त्यही दोहोर्‍याउने हुन्, खोइ त समाधान, खोइ उपाय ? नेताराजको अन्त्य भनेर एकल सूत्रबद्ध गरे पनि यो राजनीतिक सुधारको समग्र दृष्टि हो । यो बहुआयामिक छ । यो दृष्टि र अभियान प्रमुख भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा मात्र केन्द्रित छैन । संवैधानिक प्रणालीमा समाहित भएर संसद्मा पुगेका र पुग्न चाहने नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलका सन्दर्भमा हो । विकृत र जीर्ण नेताको विस्थापनको पाटोसँगै सुधारका अरू पक्ष पनि अनिवार्य छन् । तिनको अभ्यास नगर्ने हो भने अहिलेका कथित नेतालाई हटाउनु वा नहटाउनुमा कुनै अन्तर हुँदैन । यसका लागि निम्न कुरा सँगसँगै दलीय राजनीतिमा स्थापित हुनु जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा पार्टीको नेता देशको लोकप्रिय मतबाट पनि अनुमोदित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले जनताका इच्छा–आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छन्, संसद् र सरकारमा पुगेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका माध्यम सम्बोधन गर्छन् । त्यही मान्यता र विश्वासमा जनताले उनीहरूलाई मानेका हुन्छन् र चुनावमा मत दिन्छन् । चुनाव हाँक्ने नेताले हो, पार्टी त सहयोगी माध्यम मात्र हो । जसरी बस चालकले यात्रीलाई अपेक्षित गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्छ, त्यसैगरी आफ्नो दललाई अपेक्षित विजयको उचाइमा पुर्‍याउने काम नेताको हो । त्यसमा अपेक्षित सफलता हात नलागे आफ्नो नेतृत्व कुशलतालाई जनताले पत्याएनन् भनेर नेतृत्वबाट विश्राम लिनुपर्छ । यो कानुन वा पार्टी विधानको कुरा होइन, अभ्यासबाट स्थापित गर्नुपर्ने पार्टी संस्कृति हो । दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रारम्भिक बिन्दु नै यही हो । 

आवधिक चुनाव भनेको देश हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वको चयन पनि हो । चुनाव लड्ने दलले पनि आफ्नो दल विजयी भए भोलि सरकार हाँक्ने नेता अर्थात् भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्टसँग सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस दलको तर्फबाट चुनाव अभियानको नायक पनि सोही व्यक्ति हुन्छ । यसले चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको नेतृत्व पनि चुनावबाट अनुमोदित भएको मानिन्छ र उसको नेतृत्व पनि सबल र विश्वासिलो बन्न सक्छ । यस्तो परिपाटीको अभावमा हामीकहाँ प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति सधैं कमजोर र गुटगत खेलमा सीमित हुन पुगेको हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री हुनु भनेको राजनीतिक लोकप्रियताको उच्चतम बिन्दु हो । हामीकहाँ दलहरूले यसको सम्मान नै राख्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति संसद्मा विपक्षी दलको नेता बन्नु भनेको लोकप्रियताको स्खलन हो । हिजो आफू प्रधानमन्त्री रहेको पदको अपमान हो । हाम्रा संसदीय चुनावमा मेरो भोकै मेटिएको छैन, रहर नै पुगेको छैन भनेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको लर्को लाग्छ । चुनावपछि तिनकै ट्याउ–ट्याउ व्यवस्थापन गर्न पार्टीमा रडाको मच्चिन्छ । तोडफोड, विग्रह र विभाजन हुन्छ । यो गलत अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ । उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका संयुक्त अधिराज्य बेलायतलगायतका देशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू संसदीय चुनाव नै लड्न जाँदैनन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीले आवश्यक देखेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सरकारमा विशेष जिम्मेवारीका लागि आग्रह गर्न सक्छन् । स्मरण रहोस्, बेलायतमा प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई विदेश मन्त्रालयको विशेष जिम्मेवारी दिएका थिए । क्यामरुनले पनि आफूभन्दा कनिष्ठ प्रधानमन्त्री भए पनि सहजतासाथ त्यो जिम्मेवारीलाई स्वीकार गरे । पार्टीभित्र विकास गर्नुपर्ने मैत्रीपूर्ण (कमरेड) संस्कृति भनेकै यही हो ।