स्वास्थ्य उपचार सम्झौताहीन प्रयत्न हो । गम्भीर बिरामी परेका बेला आर्थिक हैसियतले नभ्याए सर्वसाधारण जायजेथा बेचेरै पनि उपचार गर्न बाध्य हुन्छन् । उपचार सेवाबापत व्यावसायिक शुल्क लिनु पनि अन्यथा होइन । तर, मानवजीवनसँग सम्बन्धित संवेदनशील सेवामा कानुनी मापदण्ड पनि पूरा नहुनु विडम्बना हो ।

खासगरी मधेशमा सञ्चालित कैयौं अस्पतालले अहिले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् । दर्ता नै नगरी अस्पताल खोल्ने, उपचारमा लापरबाही गर्ने, बिरामीप्रति जवाफदेही नहुने तर चर्को शुल्क उठाउने प्रवृत्तिले मधेशमा स्वास्थ्य सेवा बदनाम भएको छ । हुन त केही सातायता मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले अनुगमन गरी ७५ अस्पताल बन्द गराइदिएका छन् । तर ती अस्पतालले अहिलेसम्म गरेको गैरकानुनी अभ्यासका लागि कस्तो कारबाही हुन्छ, उनीहरूले बिरामीको स्वास्थ्यमाथि गरेको खेलबाडको क्षतिभरण कसरी हुन्छ र भविष्यमा यी अस्पताल फेरि पूर्ववत् शैलीमा सञ्चालन हुँदैनन् भन्ने प्रत्याभूति के छ ? अहिलेको बहसको विषय यही हो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशभरि नै समस्या छ, अझ मधेशका नागरिकले उपचारमा बेहोर्नुपर्ने चर्को खर्च र पाउने गुणस्तरहीन सेवाले स्वास्थ्य क्षेत्र अलपत्र रहेको भान हुन्छ । मधेशको राजधानी जनकपुरमै सञ्चालित मुस्कान अस्पतालको सन्दर्भबाट पनि यस्तो खेलबाड प्रस्ट हुन्छ । २४ वर्षीया पविताकुमारी यादव शल्यक्रिया गरेर पित्तथैली झिक्न ३ माघमा सो अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । सोही दिन उनलाई शल्यक्रिया कक्षभित्र लगेर बेहोस पारिएको थियो, त्यसयता ६८ दिनसम्म उनको होस फिरेको छैन । यसबीचमा उनलाई जनकपुरबाट थप उपचारका लागि काठमाडौंमा ल्याइएको छ । पवितालाई शल्यक्रियाअघि बेहोस बनाउने औषधि दिँदा नै लापरबाही भएको चिकित्सकको आकलन छ । शल्यक्रिया गर्दा एनेस्थेसिया (बेहोस पार्ने औषधि) दिने विशेषज्ञ चिकित्सक अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि बेहोस पार्ने औषधि कुन चिकित्सकले चलाएका हुन् भन्ने अस्पतालले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यसरी बेहोस बनाउन दिइएको औषधि, शल्यक्रिया अवधिभर बिरामीको शरीरमा अक्सिजनको मात्रालगायतका विषय मनिटर भएको वा नभएको समेत विस्तृत जानकारी छैन । खासमा शल्यक्रिया गर्दा एनेस्थेसिस्ट नै थिए कि थिएनन् भन्ने पनि प्रस्ट हुन सकेको छैन । अझ यो अस्पताल नै दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको भेद खुलेको छ । यसरी जनकपुरमा नै दर्ता नगरी अस्पताल सञ्चालनमा थिए भने समग्र प्रदेशमा त्यस्ता कति अस्पताल होलान् र तिनले कस्तो स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका थिए भन्ने सोच्दा नै डराउनुपर्ने अवस्था बन्छ । 

मधेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले छोटो समय अनुगमन गर्दा मधेशका कम्तीमा ७५ निजी अस्पताल गैरकानुनी रूपमा र मापदण्डविपरीत चलेको भेटिएको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका धनुषाका २२, सर्लाहीका २४, रौतहटका २१, महोत्तरीका ५, सप्तरीका २ र पर्साको १ अस्पताल बन्द गरिएका छन् । दर्ता नभएका वा मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताल बन्द गरिनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, तत्कालका लागि बन्द गरिनु मात्रै समाधान होइन । पहिलो, दर्ता र मापदण्ड पूरा नगरीकनै मधेशमा यति धेरै स्वास्थ्य संस्था खोल्न कसले दियो, राज्य अहिलेसम्म कहाँ थियो ? अनुगमन गर्नुपर्ने प्रणालीमा भएका अधिकारीको जवाफदेहिता के हो ? अहिले सञ्चालनमा रहेका अस्पतालभित्रको आधिकारिकता, त्यसमा काम गर्ने चिकित्सकको योग्यता, त्यहाँभित्रको वातावरण र उपचारको गुणस्तर र तिनले उठाउने गरेको शुल्कका विषय एक जना मुख्यमन्त्रीले जाँच्ने र पार लगाउने विषय होइन, यसका लागि प्रणालीगत हस्तक्षेपको अपरिहार्य छ । 

अवस्था कस्तोसम्म छ भने, जनकपुर सहरमा ६ जना मात्र एनेस्थेसिया डाक्टर छन् । तर, यहाँका अस्पतालमा दैनिक एक सय हाराहारीमा बिरामीको शल्यक्रिया हुन्छ । एनेस्थेसिया डाक्टर र शल्यक्रियाको अनुपात हेर्ने हो भने बिरामीलाई कसले कसरी बेहोस बनाउँछ भनेर सोच्नुपर्ने र डराउनुपर्ने अवस्था छ । अनुसन्धान गर्नका लागि यो एउटा बलियो आधार हो । अस्पतालको लापरबाहीले मूल्य चुकाउन/भोग्न बाध्य भएका पीडित बिरामी वा तिनका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । त्यस्तो क्षतिपूति दिने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । मापदण्ड नबनाउने र बनेको अनुगमन नगर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारी सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । अहिले मधेश सरकारको नेतृत्वमा अनुगमन भएकाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका बेथिति सतहमा आएका छन्, वास्तविक समस्या त्योभन्दा भयावह छ । समस्या मधेश प्रदेशमा मात्रै छ भन्ने होइन ।