कानुनी, प्रशासनिक, नैतिक र वैचारिक अपयवहरूको गठजोडमा तयार गरिएको सेन्सरसिप एक जटिल अवधारणा हो । जुन मुख्य गरेर चलचित्रका अन्तरवस्तुहरूको नियन्त्रणका लागि सिर्जना गरिएको हुन्छ’– सिनेमा, सेन्सरसिप र यौनिकता नामको पुस्तकका लेखक एन्नेट कुहुनले अभिव्यक्त गरेको यो भनाइ जस्तै सार्वजनिक खपतका लागि उपलब्ध हुनुअघि संसारका थुप्रै देशहरूमा चलचित्रहरूले जाँचपास वा सेन्सरसम्बन्धी निर्मम प्रक्रियाहरू झेल्नुपर्दछ ।

 नेपालको सन्दर्भमा पनि चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ मा आधारित रहेर चलचित्र जाँच वा सेन्सर गर्ने प्रचलन छ । पछिल्लो समयमा चलचित्रको नाम, अन्तरवस्तु, कलाकारको पोसाक, प्रयोग गरिएको श्रव्यदृश्य सामग्रीलगायत थुप्रै सवालहरूमा सेन्सर बोर्डमार्फत सरकारी अंकुश लाग्न थालेको सर्वविदित नै छ । 

सेन्सरको सवालमा संस्थापनवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारी निकाय र यसका प्रतिनिधिहरूले चलचित्रलाई समाजमा खतरा, हानि वा अफवाह फैलाउन सक्ने अवयव भएकै कारण यस विधालाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ । यसविपरीत थुप्र्रै नेपाली चलचित्रकर्मीहरूले निरपेक्ष स्वतन्त्रतावादी धारको प्रतिनिधित्व गर्दै चलचित्रलगायत कुनै पनि सिर्जनाहरूमा संविधानप्रदत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्घ कुनै पनि प्रकारको सरकारी अंकुश स्वीकार्य नभएको तर्क अघि सारिरहेका छन् ।

चलचित्रकर्मीले विचार, कला तथा सौन्दर्यशास्त्रीय पाटोमा पूर्ण स्वतन्त्रता अपनाए पनि हिंसाको प्रस्तुति, बलात्कार, यौनजन्य अन्तरवस्तु र उमेर तथा मानसिक अवस्थितिका कारण कानुनले संरक्षण गर्नुपर्ने समूहहरूको सवालमा सापेक्षिक दृष्टिकोण हुनुपर्दछ भन्ने मध्यमार्गी धारको पनि संसारभर दरिलो उपस्थिति छ । 

चलचित्रले निम्ताउने खतरा

कुनै पनि राज्यको संस्थापनले पालेको विचारभन्दा पृथक् विचार प्रस्तुत गरेर आमजनमानसमा आलोचनात्मक चेतको बिजारोपण गर्न चलचित्र आफैंमा एउटा शक्तिशाली माध्यम हो । आम जनमानसको सोच्ने शैली फरक हुनेबित्तिकै धर्म, नश्लीयता, जातीय उच्चताभाव र पितृसत्ताको आडमा टिकेका पुरातन सत्ताहरूमाथि आलोचनात्मक प्रश्नको वर्षात् सुरु हुन थाल्छ । फलस्वरूप, आलोचनात्मक चेत बोकेका चलचित्रहरूले प्रस्तुत गरेको वैकल्पिक भाष्यमा सहमति जुटाउँदै स्थापित सत्ताका लागि ‘खतरनाक’ जमातको सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले चलचित्रलाई समाजमा हानि गराउन सक्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।

सन् १९१५ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पनि म्युचुअल फिल्म कर्पोरेसन र ओहियो औद्योगिक कर्पोरेसनबीचको मुद्दाको फैसला गर्दा चलचित्रप्रतिको आमजनताको आकर्षण र यस विधाको सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शित हुने विशेषताहरूले गर्दा चलचित्रलाई समाजमा खतरा निम्ताउन सक्ने कारक तत्त्वका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । नेपाली सन्दर्भमा पनि चलचित्रले पस्किने लाभ र हानि के हो भन्ने सवालहरू राज्यको विद्यमान शक्ति संरचनासँग जोडिएका कर्ताहरूले नै व्याख्या गर्ने हुनाले कर्ताहरूको चलचित्रप्रतिको दृष्टिकोणले नै हरेक नेपाली चलचित्रहरूको नियति तय हुने गरेको छ ।

नेपालमा पञ्चायतकालमा निर्माण भएका चलचित्रहरू पनि पञ्चायत व्यवस्था, राजमुकुट र राजसंस्थालाई सर्वोपरी ठानी यसबारेमा कुनै पनि प्रकारको आलोचनात्मक चेत चलचित्रमार्फत प्रवाह गर्ने सुविधा थिएन । पञ्चायतपछिको लोकतान्त्रिक युगमा पनि मनोज पण्डित निर्देशित चलचित्र दासढुंगा र गणेशदेव पाण्डे निर्देशित गाजाबाजा जस्ता चलचित्रहरूले निर्माणपछि प्रदर्शन अनुमति पाउन पीडादायी संघर्ष गर्नुपरेको थियो ।

साथै, दासढुंगा–२ का लागि निर्माण इजाजत नै नपाएपछि चलचित्र निर्देशक कुमार भट्टराईले केही वर्षअघि चलचित्र सम्मेलनमा नै भावनात्मक पीडा पोख्नुपरेको यथार्थलाई हेर्ने हो भने नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा पनि संस्थापनवादी धारको नै दबाब र प्रभाव नै हाबी रहेको देखिन्छ । 

यस प्रकारका दृष्टान्तहरूले राज्यको संविधानप्रदत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकसमेत निश्चित वर्ग र जमातको इच्छा अनुसार व्याख्या गरिने हुनाले त्यसको सोझो मारमा सिनेक्षेत्र परिरहेको छ भन्ने यथार्थ उजागर गरेका छन् । बदलिँदो समयले दिएका सुविधाहरू प्रयोग गरेर एकातर्फ विविध प्रकारका श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू टेलिभिजन, ओटीटी र सामाजिक सञ्जालहरूमा सहजै प्रवाह भइरहेको छ, अर्कोतर्फ चलचित्र क्षेत्रले मात्र यावत् प्रकारका अंकुशहरूको सामना गरिरहनुपरिरहेको यथार्थ आफैंमा विचित्र छ । अब सवाल उठ्छ, डिजिटल बहुलवादको युगमा के चलचित्र मात्र एक यस्तो श्रव्यदृश्य माध्यम हो जसले समाजमा वैकल्पिक तथा नवीन रुझानहरूको प्रवाह गरेर संस्थापनवादी धारका चिन्तकहरूले सोचेजस्तै सधैं खतरा उत्पन्न गर्दछ ?

आमजनताको सोच्न सक्ने वैचारिकी र काल्पनिकीलाई सदाबहार रूपमा एक चिर्कटो कार्यविधिको भरमा दिशानिर्देश गरिरहनुपर्दछ भन्ने सोचबाट राज्यका अपयवहरू सिर्जनशीलकर्ममाथि निर्मम तरिकाले हाबी हुनु नै संस्थापनवादी धारको विशेषता हो । तसर्थ, वर्तमान अवस्थामा सेन्सर गर्नका लागि प्रयोग भइरहेको कार्यविधिको अवधारणागत र नीतिगत संकुचनका कारण पनि नेपाली चलचित्रहरूले एकपछि अर्को मनोगत र पूर्वाग्रही विचारहरूको निर्मम कोर्रा सहनु परिरहेको छ । 

चलचित्रमार्फत धर्मको पहरेदारी

संसारका थुप्रै देशहरूको मूल कानुन त्यस देशको बहुसंख्यक जनताहरूले मान्ने धार्मिक मूल्यमान्यताहरूबाट सोझो रूपमा निर्देशित छन् । दक्षिण एसियाकै सवालमा पनि धार्मिक मूल्य मान्यतामा आधारित तथ्यहरूलाई बंग्याउने वा आलोचना गर्ने सवालमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तान जस्ता सबै देशका चलचित्र जाँचपाससम्बन्धी नियमहरू कडिकडाउ रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनेर गर्व गर्ने छिमेकी मुलुक भारतमा समेत रोन हवार्डको निर्देशक डाभिन्ची कोडलगायत अन्य थुप्रै चलचित्रहरूले हिन्दु धार्मिक भावनामा भड्काउ ल्याउन सक्ने भन्दै केही समयका लागि प्रदर्शनमा रोक लगाइएको थियो । यसका साथै निर्देशक तनिम रहेमान आँग्शुको चलचित्र नो दोराइलाई पनि मुस्लिम धार्मिक मूल्यमान्यताको विरुद्घमा रहेको भन्दै बंगलादेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

 हलिउडमा समेत सन् १९२२ मा विल हेस नाम गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा एउटा उत्पादन कोड जारी गरेर आइरिस क्याथोलिक भिक्टोरियन मूल्यमान्यताहरूको विरुद्घमा चलचित्र निर्माण गर्न नपाइने नियम लादेर चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरिएको थियो । सत्ताले स्वीकृत गरेको धार्मिक मूल्यमान्यता पालना गरेर नैतिकवान् र सन्तुलित अवस्थामा रहेको समाज चलचित्रकर्मीहरूले मात्र चलचित्र निर्माण गरेर दूषित र असन्तुलित बनाउन खोजिरहेछन् भन्ने भान संस्थापनवादी धारका हिमायतीहरूलाई सधैं परिरहेको हुन्छ । 

बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक धरातलीय यथार्थमा बाँचेको नेपाल जस्तो विविधामूलक समाजमा चलचित्रले पस्किएको सांस्कृतिक गतिविधि, संवाद वा व्यवहारहरू समाजलाई पाच्य छन् कि छैनन् भनेर सेन्सरको कैंची चलाउँदा कुन वर्गको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको आँखाबाट कसलाई चित्त बुझाउन यी मानकहरू निर्धारण गरिन्छ भन्ने सवाल अहम् हुन जान्छ । आलोचनात्मक चेत बोकेका चलचित्रहरूले धर्ममा भएका रुढीहरूको फरक शिराबाट पर्दाफास गर्ने जमर्को गरेका हुन्छन् ।

यस सन्दर्भमा चलचित्रकर्मीहरू धन्यवादको पात्र हुनुभन्दा सेन्सर नामको सरकारी अंकुशको कारण सिर्जनाको आमप्रदर्शनमा धक्का लागेर व्यावसायिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने दृष्टान्तहरू नै लोकतान्त्रिक देशमा भइरहेको अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू हुन् । तसर्थ, सेन्सरसिपका नाममा अभ्यास हुने हरेक प्रकारका संस्थागत नियन्त्रणहरूले राज्यसत्ता र संस्थापनका नजिक हुनेहरूको नै अभिलासा पूरा गर्ने गर्दछ । 

चलचित्रमा यौन र हिंसाको सवाल

चलचित्रमा प्रस्तुत भएका यौनजन्य व्यवहार वा यौनिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई कतिसम्म स्वीकारयोग्य मानेर केका आधारमा सामाजिक मर्यादाको रेखा कोरिन्छ भन्ने सवालहरू आफैंमा पेचिलो रहेको छ । चलचित्र हेरेर आम जनमानसले यौनजन्य व्यवहारहरूको अभ्यास गर्दछन् र समाजमा खतरा उत्पन्न गर्दछन् भन्ने सोच पालेर सेन्सर कार्यविधि तयार गरिएको छ ।

नेपालको सेन्सरसम्बन्धी कार्यविधिमा यौन उत्तेजना बढाउने गरेर पाँच सेकेन्डभन्दा लामो गहिरो चुम्बन गरिएको दृश्य राख्न नपाउने प्रावधान छ । कार्यवधिले समयसीमा तोक्दै गर्दा समलिङ्गी महिलाहरूका बारेमा सुर्वण थापा निर्देशित ‘सुनगाभा’ जस्ता चलचित्रहरूमा राखिएको दुई प्रेमीबीचको आत्मीय दृश्य सेन्सरमा बस्ने प्रतिनिधिहरूले विषमलिङ्गी आँखाबाट हेर्दा असहज महसुस भएको कारण देखाई चलचित्रमा उक्त दृश्यलाई हटाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

यौन स्वास्थ्य वा यौनिकताका बारेमा निर्माण हुने गम्भीर चलचित्रहरूमा पनि सेन्सरको कैंची अन्य मनोरन्जनात्मक चलचित्रहरूलाई जस्तै गरेर समान रूपले प्रयोग भएमा मुद्दा केन्द्रित चलचित्र निर्माण गर्ने सवालमा त्यसले सिर्जनशीलकर्ममाथि न्याय गरिएको मानिँदैन । सन् २००१ मा क्याथरिना व्रेलाट निर्देशित फ्याट गर्ल नामको चलचित्रमा किशोरीहरूलाई नग्न रूपमा देखाइएको कारण चलचिलकर्मीको लगानी र मिहिनेतभन्दा जनताको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण भएको तर्क दिँदै ओन्टारियोको फिल्म वर्गीकरण बोर्डले त्यसको सार्वजनिक प्रदर्शनमा नै रोक लगाएको थियो ।

अश्लील चलचित्रहरूले मानवीय आत्मस्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिन्छन् र उनको चलचित्रले यौनको सवालमा महिलाको आत्मस्वाभिमानलाई पुनर्जागृत गराउने काम गर्दछ भन्दै वर्गीकरण गर्ने निकायसँग यस चलचित्रका निर्देशक ब्रेलियाटले संस्थापनको विरुद्घ फरक मत राखेकी थिइन् । यौन तथा बलात्कारजन्य दृश्यहरूका बारेमा मात्र नभई चलचित्रमा हिंसाको प्रयोगको सवाल पनि उत्तिकै संवेदनशील मानिन्छ ।

सन् १९७१ ताका निर्देशक साम पेक्निपहको चलचित्र स्ट्र डग्सको बारेमा सेन्सरजन्य विवाद हुँदा बेलायतको चलचित्र वर्गीकरण गर्ने बोर्डका एक पदाधिकारी स्टेफेन मर्फीले चलचित्रमा हिंसाको जर्बजस्त प्रयोगको सवालमा चलचित्रकर्मीलाई नियतवश नै निरुत्साहित गर्न चाहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

यद्यपी, कोही गम्भीर चलचित्रकर्मीहरूले हिंसाकै बारेमा संवेदनशील चलचित्र निर्माण गर्दछ भने त्यसप्रकारको चलचित्र आमजनतालाई अवलोकन गर्नबाट वञ्चित गरियो भने सरकार उसको सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा चुकेको ठहरिन्छ भन्दै उनले सेन्सरको सवालमा मध्यमार्गी धारको वकालत गरेका थिए ।

यस अलावा सन् १९९६ मा बेलायतमा पुरातनपन्थीहरूको रायको आधारमा निर्देशक डेभिड क्रोनेनवग्रको चलचित्र ‘क््रयास’लाई पनि सवारी चालकहरूले आफ्नो कारलाई जानाजानी दुर्घटना बनाएर आनन्द लिन सक्ने यस्तो सिर्जना जसले हिंसालाई रोमाञ्चीकरण गर्दछ भन्दै आरोप लगाइएको थियो । यस चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न सार्वजनिक अनुमति दिएका कारणले गर्दा चलचित्र वर्गीकरण गर्ने निकायसमेत आलोचित हुनुपरेको थियो । 

यस सवालमा ब्रिटिस फिल्म बोर्डले थुप्रै प्रकारका समूहहरूमा प्रदर्शनहरू गरेर अन्ततोगत्वा यस चलचित्र एक गम्भीर सर्जकले निर्माण गरेको र समाजका लागि कुनै अस्वस्थता सिर्जना गर्दैन भनेर प्रमाणित गर्न वर्गीकरण गर्ने संस्था आफैं लागिपरेको थियो । तसर्थ, सस्तो मनोरञ्जनका लागि चलचित्रमा यौन तथा हिंसाको भद्दा प्रयोग गर्नु र समाजमा विद्यमान भएको हिंसाको आम जनमानसलाई अवगत गराएर सचेत बनाउनु फरक कर्म भएकाले दुवै प्रसंगहरूलाई सेन्सरको एउटै कसीमा हेरेर मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मध्यमार्गी धार पनि प्राज्ञिक वृत्तमा उत्तिकै प्रबल रूपमा रहिआएको छ । 

चलचित्र वर्गीकरण र पक्षधरता

संसारका विभिन्न देशहरूको दृष्टान्त हेर्ने हो भने चलचित्रलाई सेन्सर गर्ने संस्थाको चरित्र रूपान्तरण गरेर चलचित्र वर्गीकरण गर्ने संस्थाको स्वरूपमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै सेन्सरको नाममा राज्यले अभ्यास गरिरहेको शक्ति निरंकुशताबाट लोकतान्त्रिक रूपमा परिणत हुने सम्भावना अधिक देखिएको छ । चलचित्रकर्ममा सेन्सर शब्द आफैंमा पुरातन भएको हुनाले सन् १९८० मा ओन्टारियोको चलचित्र सेन्सर बोर्डलाई पनि चलचित्र समीक्षा बोर्डका रूपमा नयाँ नाम दिएर रूपान्तरण गरिएको थियो । 

यद्यपि, चलचित्र वर्गीकरण प्रक्रियामा पनि एक प्रकारले राज्यको प्रशासनिक कानुनी संरचनामा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको सोच नै अन्ततोगत्वा हाबी हुने भएकाले यस प्रक्रियामा वस्तुनिष्ठ हुन सकिएन भने सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमा निहित राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र अन्य मनोगत पूर्वाग्रहहरूको कसीमा चलचित्रकर्मीले नैतिकता, आचरण र अनुशासनको परीक्षा दिइरहनुपर्ने हुन्छ ।

सन् १९७० ताका अस्ट्रेलियामा पनि पाओलो पासोलिसीको चलचित्र सालोले झन्डै दुई दशकसम्म प्रतिबन्धका बाबजुद सन् १९९३ मात्र वर्गीकृत भएर प्रदर्शन गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको थियो । यद्यपि, यस चलचित्रलाई इटालियन फासीवादको बिम्बात्मक रूपमा देखाउन प्रयोग गरिएको कलात्मक पाटो नै स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न नसकेको आरोप लगाएर सन् १९९८ मा अधिकांश चलचित्र तथा साहित्यिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भोट हालेर चलचित्रलाई पुनः प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उमेर, शारीरिक र अन्य मानसिक स्थितिका कारण संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गको हितार्थ भन्दै राज्यले चलचित्रहरूलाई नियन्त्रण गरे तापनि वर्तमान अवस्थामा नेपालमा पनि चलचित्र वर्गीकरणको सवालमा समाजमा फैलाउन पर्ने बृहत्तर बहस पनि कम नै भएको देखिन्छ ।