स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुनै पनि वस्तु अनुदानमा लिँदा वा खरिद गर्दा नेपालले कुनै व्यवस्थापन कौशल देखाउन सकेको पाइँदैन । हामीकहाँ स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, भ्रष्टाचारको शंका हुने गरेको छ ।
कोभिड महामारीका बेला भित्रिएका खोपको म्याद सकिए पनि नष्ट गर्ने उपाय निर्धारण नहुँदा बोझ बनेर थुप्रिएको छ । खोप नष्ट गर्न आवश्यक प्रक्रियासमेत अघि बढेको छैन । उपभोग म्याद सकिएका सामानलाई नष्ट गर्नुअघि मुचुल्का उठाउन समिति गठन गर्नुपर्छ, तर स्वास्थ्य सेवा विभागले म्याद सकिएका खोप नष्ट गर्न समितिसमेत गठन गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा एकै पटक ठूलो मात्रामा खोप नष्ट गर्न छुट्टै प्रविधि पनि छैन । आन्तरिक प्रक्रिया नै अघि नबढेको स्थितिमा खोप नष्ट गर्ने भरपर्दो विकल्प ठानिने सिमेन्ट कम्पनीसँग पनि सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन । यसरी म्याद सकिएका खोपलाई नष्ट गर्ने विषयमा सरकारको प्रयास चुस्त दुरुस्त नरहेको देखिन्छ । यो विषय प्राथमिकतामा नपर्नु सरकारको हेलचेक््रयाइँ हो । म्याद सकिएका खोपको दुरुपयोग हुन सक्ने र थुप्रिरहँदा विभिन्न समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले यथाशीघ्र नष्ट गर्ने उपाय खोज्न जरुरी छ ।
चीनले अनुदानमा दिएको डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ‘डोज’ कोभिड खोपको म्याद २०८० मंसिर र पुसमै सकिएको छ । १५ महिना बितिसक्दासमेत व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । तत्कालीन समयमा ल्याइएको १९ हजार ४ सय ८० ‘डोज’ कोभिसिल्ड खोपको पनि म्याद सकिएको छ ।
म्याद सकिएका खोपलाई टेकुको खोप भण्डारमा राखिएको छ । त्यस्तै, थप १ लाख १८ हजार मात्रा फाइजर खोपको म्याद आगामी सेप्टेम्बरमा सकिँदै छ । फाइजर खोप भने प्रदेशको ‘कोल्ड चेन’ र केही ठूला अस्पतालमा छन् । कोभिडविरुद्धको खोप मात्रै होइन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बीसीजी, डीपीटी, दादुरा, पोलियो, जेई, टीडी खोपको ४४ लाख ९५ हजार १ सय ९२ ‘डोज’ खेर गएको छ । म्याद सकिएका खोपको बढ्दो मात्राले यसलाई नष्ट गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
खोपलाई लामो समय टिकाइराख्न त्यसमा मर्करी र अन्य केमिकल प्रयोग गरिने भएकाले जथाभाबी नष्ट गरिँदा मानवलगायतको स्वास्थ्यमा तत्काल तथा दीर्घकालीन असर पुग्न सक्छ । त्यसैले पनि खोप नष्ट गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरिएका छन् । जसलाई अपनाउनु जरुरी छ ।
विज्ञहरू खोपलाई उच्च १२ सय डिग्री तापक्रममा विसर्जन गर्दा भाइरस नष्ट हुने बताउँछन् । यसका लागि सिमेन्ट कारखाना उत्तम विकल्प मानिन्छ । अर्कोतर्फ, म्याद सकिएका खोप तत्काल नष्ट नगरेमा गलत प्रयोग हुन सक्ने खतरा रहिराख्छ । त्यस्तै, आगामी दिनमा प्रयोग नहुने खोप राखिराख्नु व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि बोझ हो । भण्डार क्षमता सीमित रहेको नेपाललाई त यो विषय थप टाउको दुखाइको विषय हो ।
मुख्यतः हामीकहाँ खोप नष्ट गर्नका लागि आधुनिक प्रविधिको अभाव छ । सानो परिमाणका खोप तथा औषधि नष्ट गर्न समस्या नभए पनि अहिले जस्तो ठूलो मात्राको खोपलाई नष्ट गर्ने प्रविधिको व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारका निकायबीच समन्वय पनि देखिँदैन । हुन त यो समस्या नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा छ, तथापि विषयको संवेदनशीलता बुझेर खोप नष्ट गर्ने विषयमा भने समन्वय बढाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुनै पनि वस्तु अनुदानमा लिँदा वा खरिद गर्दा नेपालले कुनै व्यवस्थापन कौशल देखाउन सकेको पाइँदैन । हामीकहाँ स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, भ्रष्टाचारको शंका हुने गरेको छ । सामान किनिने, प्रयोगविहीन भएर थन्किने, सुरक्षित नराखिने, नियमित मर्मत नहुने जस्ता समस्या छ । कोभिड खोप पनि नेपाललाई चाहिने कति हो, प्राप्त भएका खोप लक्षित वर्गसम्म कसरी पुर्याउने हो, अनावश्यक खोप भित्रिन कसरी रोक्ने भन्ने जस्ता सीप नै देखिएन । प्राप्त भएका जति खोप थुपार्ने प्रवृत्तिले पनि अहिलेको समस्या निम्तिएको हो ।
म्याद सकिएका खोपलाई नष्ट गर्ने केही आन्तरिक र बाह्य अनुभव छन् । खासगरी सिमेन्ट कारखानालाई उत्तम विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । सन् २००९ मा हेपाटाइटिस बी, टिटानसजस्ता रोगविरुद्ध लगाइने ४० लाख मात्रा पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन म्याद गुज्रेकाले सिमेन्ट कारखानामै नष्ट गरिएको थियो ।
कोभिड खोपलाई पनि त्यसैगरी नष्ट गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा नष्ट गर्न चाहेको पनि हो । तर प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेन । कारखाना पनि बन्द भयो । निजी सिमेन्ट कम्पनीसँगै सरकारले समन्वय स्थापित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, कूटनीतिक माध्यमको प्रयोगमार्फत उत्पादक कम्पनीलाई त्यस्ता खोप फिर्ता पठाउन सकिने सम्भावना पनि छ । सुरक्षित हुने खालका प्रचलित जुनसुकै विधि अपनाउन सकिन्छ तर यो काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
