मार्च २१ अर्थात् शुक्रबार ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाइरहँदा सार्वजनिक भएको विभेदको अर्को निकृष्ट घटनाले नेपाली समाजलाई फेरि लज्जित बनाएको छ । सिरहाको औरही–५ मा महायज्ञ लगाउन मण्डप तयार गर्दा नजिकै रहेको दलित परिवारको घर भत्काइएको छ । ‘पुण्य’ गरेर आफ्नो अर्को जन्म पनि फलिफापपूर्ण बनाउन इच्छुक कथित अगुवाहरूले आफूजस्तै अरू मानवको यही जन्ममाथि ज्यादती गरेका छन् ।

आयोजक बजरंगीबाबाले महायज्ञका लागि दलितको घर अपवित्र हुन्छ भनेकाले गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवले स्थानीय दीपक मल्लिक डोमको घरमा डोजर लगाइदिएका हुन् । अझ दलित बसेको माटोसमेत अपवित्र हुन्छ भनेर घरको जगसमेत डोजरले ताछेर फालिएको छ । दीपकको परिवार स्थानीय विपन्न भएकाले प्रधानमन्त्री आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच वर्षअघि मात्र दुईकोठे पक्की घर बनाइएको थियो ।

तर गाउँपालिकाले नै डोजर लगाइदिएपछि दलित परिवार अहिले स्थानीय खोलाकिनारमा बाँसको टहरा बनाएर बसेको छ । यो हरकत मानवीय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानुनी कुनै पनि दृष्टिले क्षम्य होइन । यो विषयमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा र मधेश प्रदेशसभामा जसरी आवाज उठ्यो, त्यसले पीडित परिवारलाई आत्मबल र अत्याचारीलाई चेतावनी दिएको छ ।

अब सञ्चारमाध्यम, संसद् र नागरिक समाजले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै राज्य संयन्त्रले यो घटनामा संलग्नलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याएर सार्वजनिक सन्देश स्थापित गर्न सक्नुपर्छ– नेपालमा जातीय विभेद गर्नु दण्डनीय छ । 

दलितमाथिको विभेद र अपमानको शृंखला युगौंदेखि छ । विभेदलाई कुनै समय राज्यले प्रत्यक्ष प्रवर्द्धन गर्थ्यो, अहिले कानुनतः विभेद दण्डनीय भए पनि राज्य संयन्त्रले अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण गरिरहेको छ, अन्यथा सिरहाका घटनाका दोषीहरूमाथि तत्कालै कारबाही हुने थियो । हुन त नेपालको संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, व्यक्तिलाई जातका आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ ।

जातकै आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच वा नीच दर्शाउने, जात वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने कानुन छ । त्यस्तै, कुनै पनि नागरिकलाई स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने निश्चित गरिएको छ ।

संविधान र कानुनले सुरक्षित गरेका सबै अधिकारलाई सिरहा प्रकरणले अतिक्रमण गरेको छ । वास्तवमा यो घटना दलित परिवारमाथिको अत्याचार मात्र होइन, देशको संविधान र कानुनमाथिको ललकार पनि हो । त्यसैले राज्यले संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कठोर कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।

जातीय विभेदका यस्ता घटना दैनिकजसो नेपाली समाजमा भइरहेका हुन्छन्, धेरैजसो घटना त गाउँबस्तीमै सामसुम हुन्छन् । दलित समुदायमा यसै पनि शिक्षाको पहुँच कम छ । भूमिलगायतका सम्पत्तिको अभावले उनीहरू आर्थिक रूपमा दलनमा छन् भने आत्मबल कमजोर छ । अझ, कानुनी उपचार खोज्ने क्रममा व्यक्तिगत रूपमा थप प्रताडित हुने, बहिष्करणमा पर्ने जोखिमले समुदायलाई थप हच्काउने गरेको छ । औरहीका दीपक दम्पती गाउँपालिकाका सरसफाइ मजदुर हुन् ।

जागिरबाट निकालिने डरले उनीहरूले उजुरीसमेत गर्न सकेनन् । यस्तो बेला स्थानीय अगुवाले उनीहरूलाई आवाज र आत्मबल दिनुपर्ने हो । तर, अगुवाहरू नै विभेदका नाइके भएपछि प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्ने, कारबाहीको दबाब सिर्जना गरिदिने कसले ? जनताबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष नै अत्याचारी भएपछि प्रहरी प्रशासन पनि मूकदर्शक बस्छ । तर अत्याचार गर्ने, गराउने र संरक्षण गर्ने सबैको पर्दाफास भएकाले अब कठोर कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो । विभेदमा संलग्नलाई कारबाहीदेखि जनचेतना फैलाउने कामसम्म राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि हुने गरेको विभेद, अत्याचार र अपराधको शृंखला दर्दनाक छ । सिरहाकै नवराजपुरमा हो, सामूहिक बलात्कारपछि शंकास्पद रूपमा मृत भेटिएकी दलित समुदायकी युवती रिंकुकुमारी सदाका परिवारले अहिले पनि न्याय पाएका छैनन् । भगवतीपुर, मुसहरीटोलकी युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा ‘पञ्चायती’ बसाएर मिलापत्र गराइएको थियो ।

आरोपीहरूबाट एक लाख ४० हजार लिने, एक लाख १५ हजार अगुवाहरूले बाँडीचुँडी गर्ने र २५ हजार लिएर पीडित परिवार चुपचाप बस्नुपर्ने दबाब आएपछि रिंकु झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । सञ्चारमाध्यमले शृंखलाबद्ध समाचार लेखेपछि मात्र प्रहरी अनुसन्धानमा खटिएको थियो । तर ढिलासुस्ती भइसकेकाले कतिपय आरोपी अझै फरार छन् । काभ्रे पाँचखालका अजित मिजारले २०७३ असारमा गैरदलित युवतीसँग विवाह गरेका थिए, बलपूर्वक विवाह टुटाइयो ।

बेपत्ता भएका अजित धादिङको जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा रहेको उनको शवले न्याय पर्खिएको आठ वर्ष भइसकेको छ । २०७७ जेठमा विवाहका लागि गैरदलित प्रेमिकालाई लिन जाजरकोटको भेरी गाउँपालिकाबाट साथीहरूसहित रुकुमको चौरजहारी गएका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भयो । गत फागुनमा बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका प्रकाश दमाई (टेलर) की आमाको निधन हुँदा उनले शवलाई घाटसम्म लैजाने मलामी पाएनन् ।