गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा जटिलता निम्तिनु संवेदनशील पक्ष हो, दूरदराजका महिलाले समयमै उद्धार र उपचार पाए सन्तोषकै विषय हो । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम लागू भएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत ४४ जिल्लाका ८ सय ८ महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार भएको तथ्यले यस्ता कार्यक्रमको औचित्य स्पष्ट पार्दछ ।

 आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरी २०७५/७६ देखि सञ्चालित यो कार्यक्रमले मृत्युको मुखमा पुगेका धेरै महिलाको जीवन जोगाएको तथ्यांकले देखाउँछ । दुर्गमका हरेक ठाउँमा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था निर्माण र सञ्चालन भई नसकेको समयमा यो कार्यक्रम प्रशंसा गर्नलायक छ । यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन आम मानिसबीच जानकारी पुर्‍याउने, सम्पर्कका सहज माध्यम विकास गर्ने र हालसम्मका अनुभवबाट कमीकमजोरी सुधार गर्दै लैजान जरुरी छ । 

गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार तथा उपचारको तथ्यांक कोरा संख्या मात्र होइन । यो अमूल्य जीवनको सुरक्षा हो भन्ने उदाहरणहरूबाट पनि प्रस्ट छ । शिशु जन्मिएर सालनाल अड्किँदा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–१० रहगाउँकी २१ वर्षीया जुनु विकलाई अत्यधिक रक्तस्राव भएको थियो । डोल्पाकै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–३ की १५ वर्षीया जमुना बुढामगरलाई पनि अत्यधिक रक्तस्राव भयो । कालीकोटको महाबै गाउँपालिका–४ पाइबाडाकी २३ वर्षीया लालशोभा सिंहलाई गर्भावस्थामा रक्तचाप बढ्यो ।

डोल्पा काइके गाउँपालिका–४ रिवाकी २२ वर्षीया सम्झना कामी पहिलो र दोस्रो सन्तान खेर गएपछि गत माघमा तेस्रो पटक सुत्केरी भइन् । तर बेथाले च्यापेपछि जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइएपछि प्रदेश अस्पताल ‘रेफर’ गरियो । त्यस्तै, मुगुको खत्याड गाउँपालिका–२ सेरीकी १६ वर्षीया सुत्केरी वसन्ती परियारले शिशुलाई जन्म दिएको ६ दिनमा अत्यधिक रक्तचाप भयो । तर सन्तोषको विषय, उनीहरू सबैको ज्यान जोगियो किनकि उनीहरूले हवाई उद्धार सेवा पाउन सके । यी पात्रहरूको सन्दर्भले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई उद्धार सेवाको महत्त्व पुष्टि गर्छ ।

दम्पतीका निम्ति गर्भावस्था भावनात्मक र शारीरिक दुवै हिसाबले संवेदनशील समय हो । गर्भवतीको शरीरमा आउने स्वाभाविक वा अस्वाभाविक परिवर्तनबारे स्वास्थ्य संस्थाबाट जानकारी र सुविधा नपाइने, पूर्वतयारीबारे सूचना, चेतना र आर्थिक सबलता पनि नहुने अवस्थाले बच्चा जन्माउने बेलामा जटिलता थप्छ । गर्भावस्थामा कम्तीमा आठ पटक दक्ष चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने मान्यता भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवतीले त्यस्तो सुविधा लगभग पाउँदैनन् । जसकारण गर्भावस्थाका आम समस्याको समेत समयमै परीक्षण हुन सक्दैन । यसले गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै जाने र बच्चा जन्माउने बेलामा समस्या निम्तिने हुन सक्छ । परिणामतः सुत्केरी र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गर्छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमै ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर संविधान घोषणा भएको एक दशक पुग्नलाग्दा समेत मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेका छैनन् । खासगरी दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था नभएकै कारण सामान्य रोग लाग्दा पनि बिरामीले पनि उपचार पाउने अवस्था छैन । गर्भवतीलाई अप्ठ्यारो परे पनि भूगोल असहज भएकाले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न घण्टौं लाग्ने भएकाले जीवनको जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक हुँदैन । वा असाध्यै खर्चिलो माध्यमबाट सुविधासम्पन्न ठाउँमा पुग्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था खोल्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावको नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा गर्भवती, सुत्केरीदेखि सबैले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन पाउँछन् । धेरैको ज्यान जोगिन्छ । केपी शर्मा ओली नै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बखत २०७७ मंसिर १५ मा एकै पटक ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो । त्यति बेला ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल उद्देश्यसहित शिलान्यास गरिएकामध्ये तीन दर्जन अस्पताल निर्माण भए पनि बाँकी अलपत्र छन् । तिनको निर्माण छिटो सकेर स्वास्थ्य सेवा दिने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा कलिलै उमेरमा गर्भवती बन्ने समस्या छ । त्यस्तै, गर्भावस्थामा पर्याप्त पोषण र हेरचाह नपाउने, यस अवस्थामा आउने परिवर्तनबारे चिकित्सकीय सुझाव नपाउने तथा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण हुन नपाउनेजस्ता समस्या छन् । तीनै तहका सरकारले विवाह र बच्चा जन्माउने उमेर, गर्भावस्थाको पोषण, ध्यान दिनुपर्ने पक्षका सन्दर्भमा चेतना फैलाउने र सुविधा विस्तार गर्न योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।