नागरिकको जीउज्यान र स्वास्थ्यप्रति सरकार पूर्ण संवेदनशील हुनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत्, खानेपानीजस्ता विकासका पूर्वाधारमा जुन कछुवा गति देखिएको छ, त्यसको नकारात्मक असर आम सर्वसाधारणमा पनि परेको छ
वस्तु र सेवा क्षेत्रका उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । संविधानले पनि उपभोक्ताको मौलिक अधिकार हकहित संरक्षणको पूर्ण सुनिश्चिता गरेको छ । विडम्बना, नेपाली उपभोक्ताहरू कुनै पनि क्षेत्रमा ढुक्क भएर उपभोग गर्न सकेका छैनन् । अत्यावश्यक वस्तुको नियमित गुणस्तरीय आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नसक्दा बजारमा विभिन्न बहानामा कृत्रिम अभाव भइराखेको छ ।
सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य हुन सकेको छैन । स्पष्ट रूपमा उपभोक्ता र आपूर्ति नीति बन्न नसक्दा संघीय संरचनाअनुरूप बजारमा उपभोक्ता हित संरक्षण भएको छैन ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा अधिकारभित्र रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण ओझेलमा परेको छ । केही पालिकाले स्थानीय कानुन निर्माण गरे पनि धेरैले सकेका छैनन् । प्रभावकारी अनुगमन नियमन र कारबाही हुन सकेको छैन । तरकारी, फलफूल, माछामासुलगायत कृषि उपजको मूल्य गुणस्तरमा व्यापक जनगुनासो बढ्दो छ । गुनासो सुन्न स्थानीय सरकार तयार छैन ।
प्रदेश सरकार मातहतको उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय केवल बोर्डमा झुन्डिएको छ । सर्वसाधारणले निर्देशनालयको काममा कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संघीय सरकार जसले सम्पूर्ण नागरिकको हित गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
संविधानले धारा ४४ ले संरक्षण गरेको उपभोक्ता अधिकार गुणस्तरीय वस्तु, सेवा र अधिकार उपयोग गर्दा कुनै प्रकारको स्रोत भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार संरक्षणका लागि जुन रफ्तारमा आफ्ना क्रियाकलापहरू अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।
दाल, चामल, तेल तरकारी माछामासु, दुध, पानी, फलफूलजस्ता अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको मूल्य गुणस्तर नापतौल एकरूपता कायम गरी पूर्ण रूपमा बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्थी र उपभोक्तामैत्री बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने अन्य ऐन कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव छ ।
बजारको तह निर्धारण, अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूची सार्वजनिक, समायोजन मूल्यलगायत ऐनको व्यवस्थाबमोजिम गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरूको सुरुवातसमेत गर्न सकिएको छैन । बजार अनुगमन र नियमन, दण्डसजाय र पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव र प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रवर्द्धनमा स्तरीय, बलियो संयन्त्रको अभाव देखिएको छ । सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार परेको छैन ।
एउटा गतिलो उदाहरण हो, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड गठन । वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन सरकारले २०६३ मा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन जारी गर्यो ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गर्ने, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु यसको उद्देश्य थियो । ऐनको परिच्छेद ३ को दफा १२ मा बोर्ड गठन गर्ने भनिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने बोर्डको मुख्य उद्देश्य बजार संरक्षण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गराउने हो । तर १८ वर्ष पुग्दासमेत बोर्ड गठन भएको छैन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षमा बन्ने बोर्डमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिमध्ये सरकारले मनोनीत गरेको दुई जना सदस्य रहने उल्लेख छ ।
बोर्डले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिए पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविपरीतका क्रियाकलापबाट पर्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने काम गर्ने अधिकार छ । तर गठन भएको छैन । यसले पनि सरकार उपभोक्ताको अधिकारमा अनदेखा गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
सर्वसाधारणको हकहितका लागि बोर्ड आवश्यकता छ । पछिल्लो समय सरकारले कालोबजारी ऐन पनि संशोधन गरेको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने व्यवस्था हटाउँदा सर्वसाधारणहरू ठगिने सम्भावना उत्तिकै छ । यसका लागि पनि बोर्ड गठन जरुरी छ ।
नागरिकको जीउज्यान र स्वास्थ्यप्रति सरकार पूर्ण संवेदनशील हुनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत्, खानेपानीजस्ता विकासका पूर्वाधारमा जुन कछुवा गतिमा देखिएको छ, त्यसको नकारात्मक असर आम सर्वसाधारणमा पनि परेको छ ।
स्वच्छ र स्वस्थ हुन गुणस्तरीय खानेपानी, लगाउने कपडा उपयोग गर्ने स्वच्छ वातावरण हुनुपर्छ । त्यसका लागि संघीय इकाइहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने, पूर्ण स्वतन्त्र निकायको स्थापना गर्ने जरुरी छ । त्यस्तै, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर अनुगमन नियमन कारबाही, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संविधान, ऐन, कानुनमा लेखेर मात्र होइन, बजार गएको उपभोक्ता ढुक्क भएर वस्तु र सेवाको मूल्य गुणस्तर र नापतौल नियमित आपूर्ति हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म उपभोक्ताले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
त्यसका लागि विशेष संयन्त्रमार्फत सबै पालिका, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्न जरुरी छ । आपूर्ति र उपभोक्ताका मामिला हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्न जरुरी छ । उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्र व्यापक बन्दै गएको छ । प्रविधिको विकास सबैतिर फैलिँदा सरकार झन् जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तत्कालीन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले परिकल्पना गरेको उपभोक्ता अदालत गठन नगरी उक्त ऐन खारेजी भयो । अहिले बल्ल नयाँ ऐनपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । अब यस्तो अदालत ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्छ ।
व्यावसायिक हितको नाममा व्यवसायको दबाबमा कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ संशोधन गर्न तत्काल तयार रहने सरकार उपभोक्ताको जीउज्यान, स्वास्थ्य मिहिनेतले आर्जन गरेको धनसम्पत्ति रक्षा गर्न उदासीन बनेको छ । उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित ऐन कानुन सम्बद्ध निकाय र विभागहरू सबै पालिकाहरू, प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथामिकताको विषयमा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू, नियमावलीहरू निर्देशिकाहरू, मापदण्डहरू निर्माण गरी एउटा क्रेता बजारमा सम्मानित हुनुपर्छ । वस्तु र सेवाका उपभोक्तालाई कि त राज्यले कि वस्तु वा सेवा प्रदायकले शिक्षित पार्नुपर्छ ।
