प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा पेस गर्ने बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा आफैंमा कम छ, चालु आर्थिक वर्षकै हिसाब हेर्दा पनि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत हुँदा विकासका लागि जम्मा ३ खर्ब ५२ अर्ब मात्र विनियोजन भएको छ ।

यसरी कुल बजेटको १९ प्रतिशत हाराहारी मात्र पुँजीगत छुट्याउने परम्पराजस्तै छ । विकास बजेट पनि कनिकाजस्तै छर्ने प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको छ । स्वागत गेटदेखि स्मृति भवनसम्म निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट छुट्याएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना हुने गरेको छ ।

संघीय सरकारको रुचि वडास्तरीय कार्यक्रममा समेत विस्तार हुँदा संघीयताको अभ्यासमा नै अवरोध भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिमा अब भने नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ जारी गरेको छ । यो मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न नपाइने र यो बैंकमा नरहेका आयोजना संघीय बजेटमा समावेश गर्न नपाइने प्रबन्ध गरिएको छ । यो मापदण्ड इमानपूर्वक कार्यान्वयन भएमा वित्तीय अराजकता कम गर्न र संघीयता बलियो बनाउन सघाउ पुग्नेछ । 

राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि आगामी १५ जेठमा निश्चित हुनेछ । शंका किन पनि छ भने ३ करोडभन्दा कमका आयोजनामा संघीय बजेटबाट नराख्ने भन्दै २०८० पुसमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । तर, उक्त निर्णयको कार्यान्वयन भएन । बरु १ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना पनि संघीय बजेटमा राखिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स–साना भवन, सडक, नाला, पार्क, स्मृति गेट, मन्दिर र गुम्बा निर्माण तथा स्तरोन्नति, पहुँचमार्ग अध्ययन, सिँचाइ योजना, वातावरण परीक्षण, गुरुयोजनाका लागि अध्ययनलगायत शीर्षकमा एक/एक लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएका छन् ।

यस्ता धेरै आयोजना सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै ९९ वटा आयोजना एक लाखका छन् । यस्ता योजना मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेटमा राख्ने गरिएको पाइन्छ । साथसाथै, पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्नो प्रभाव देखाउन पनि यस्ता योजनाका लागि पहल गर्छन् । कैयौं सांसदहरूले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातामाझ बजेट पारेको देखाउन वा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव स्थापित गर्न पनि सानातिना योजनाको सूची बोकेर मन्त्रालयपिच्छे धाउने गर्छन् । पछि कुनै समयमा बजेट रकमान्तर गर्ने उद्देश्य राखेरसमेत सानातिना आयोजनाका लागि बजेट छरिने गरेको छ ।

नयाँ संविधानमार्फत संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमेत अस्तित्वमा छन् । स्थानीय सरकारलाई त विकासको वाहककै रूपमा चर्चा गरिन्छ । संविधानकै अनुसूचीमा ‘स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना’ स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा छन् । तर स्थानीय सरकारको अधिकार र क्षमतामा रहेका योजनामा पनि संघीय सरकारले रुचि राख्नुले नयाँ संविधान र व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकेको ठहर्छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले संघीय सरकारको हैकम र ‘सर्वोच्च हुँ’ अभिमानको मात्रै प्रकटीकरण हुन्छ । अहिलेसम्म व्यक्त हुँदै आएको यस्तो प्रवृत्ति सुधार हुन सक्यो भने त्यसले संघीयतालाई समेत बलियो बनाउन भूमिका खेल्छ । साथसाथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, योजना छनोटको व्यावहारिक आकलन, व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनका कौशल, स्थानीय सरोकार र निगरानी बढाउँदै लैजान्छ । स्थानीय जनतालाई विकास योजनासँग अपनत्व बढाउँछ ।

अहिले ल्याइएको मापदण्डको कठोर कार्यान्वयन किन अपरिहार्य छ भने लाख हाराहारीका बजेटमा कुनै पनि योजना पूरा हुने सम्भावना कमै रहन्छ । कतिपय योजनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट अपुग हुने गर्छ । अर्थात्, बजेटमा रकम विनियोजन हुन्छ तर योजनाको अध्ययन पनि नहुने र निर्माण पनि नहुने स्थिति बन्ने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, पहुँचवाला राजनीतिकर्मीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्तालाई ‘इंगेज’ गर्ने उद्देश्य राखेर बजेटमा योजना पार्ने गरेकाले त्यस्तो रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । जसले गर्दा सम्बन्धित योजनाको गुणस्तर अनिश्चित रहन्छ । साथसाथै, संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेका साना योजनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटसँग दोहोरोपन पनि हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संघीय सरकारको ध्यान विकेन्द्रित गराउने गर्छ । जनशक्तिको पनि सदुपयोग हुन सक्दैन, बरु अभाव निम्त्याउँछ ।

‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ को पूर्ण पालना हुन सक्यो भने संघीय सरकारले साना योजनाका लागि छुट्याउँदै आएको बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म पुग्न सक्छ । उनीहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्छन् । जसले संघीयतालाई थप बलियो बनाउन सक्छ । साथसाथै, संघीय सरकारले आफ्नो ऊर्जा ठूला र रणनीतिक योजनामा एकीकृत गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता कामको प्रभावकारिता, समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना र गुणस्तर बढ्न सक्छ ।