सीमान्तकृत समुदायलाई पशुभन्दा पनि तल्लो दर्जाका रूपमा व्यवहार गर्ने सनातनी (चलिआएको) कुरीति, परम्परा र रिवाज नै राजा चाहने पञ्चका लागि स्वर्ग हो, रामराज्य हो, जहाँ भुइँमान्छेको कुनै हैसियत हुँदैन
गणतन्त्रमा पनि उनीहरू दलतन्त्रकै रैती बन्नुपर्यो । उनीहरूको दर्जा एक अम्मल धर्सो पनि उक्लिएन । एकको स्थानमा हजारौं नवराजा केन्द्रदेखि गाउँसम्मै उदाए । तिनले पहिलेका राजा, युवराजाले झैं तीनखत माफ पाउन थाले । ती कानुनभन्दा माथि हुन थाले । पिर्के सलामीको रन्कोले तिनलाई छोयो ।
आफ्नो गति हराएका
एउटा ‘स्ट्राइकर’ द्वारा सञ्चालित
हो, हामी मानिस कम र बढ्ता गोटी हौं
कवि भूपि शेरचनले २०१७ सालको परिदृश्य वरपर केन्द्रित भएर रचना गरेका यी हरफ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । र, जहिलेसम्म हामी अविवेकी, शठ र रैती/दास मनोवृत्तिमा रहन्छौं, तबसम्म यी कविता सान्दर्भिक रहिरहनेछन् । हामी कहिले पञ्च/निर्दलका गोटी बन्यौं, कहिले दलका । कहिले रैती बन्यौं त कहिले नेताका भरौटे । स्वतन्त्र नागरिक कहिल्यै बन्न सकेनौं । यो क्रम अविराम छ ।
२०४६ सालयता अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलद्वारा प्रदर्शित अविवेक, अकर्मण्य, भ्रष्टता, स्वार्थान्धतालगायत अनेकन कमजोरीका कारण इतिहासको गर्तमा पुगेको राजतन्त्र पुनरागमनको स्वप्न देख्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ । उनीहरूको मनोबल सार्वभौम नागरिकलाई पुनः रैती बनाउन सकिन्छ भन्ने गरी अघि बढेको छ । दलहरूको दोगला चरित्र र स्वार्थान्ध मतिका कारण आमजनता आजित छन् । उनीहरू दलको कुमतिबाट त्राण खोज्न अभिषप्त छन् । दलहरूले आफूहरूलाई ठगिरहेका छन् र हाम्रा लागि केही गरिरहेका छैनन् भन्ने आमजनलाई लागेको छ र अहिलेको तीतो यथार्थ पनि यही हो ।
केही ठग, पुँजीपति दलाल वर्गका साथै दलित, आदिवासी, सीमान्तकृतहरूले अधिकार पाएकामा बेखुस हिजोका शोषक सामन्त, मनुस्मृतिको अमानवीय वर्ण व्यवस्थालाई नै रामराज्य र स्वर्ग ठान्ने राप्रपालगायत राजावादी एकाएक हौसिएका छन् । रमिता हेर्न गएर आफ्नो घर फर्किन लागेको एक अक्षम पूर्वराजाको स्वागतमा आश्चर्यजनक भीड जम्मा भइरहेको छ । ठूलै भीड देखेर इतिहासका दुर्नाम पञ्चको हलक ह्वात्तै बढ्यो भने नागरिक शासन ल्यायौं भनेर गणतन्त्रका नाममा आसेपासे दलतन्त्रको रजाइ चलाइरहेका राजनीतिक दल त्राहिमाम बने । उनीहरूको होसहवास गुमेजस्तो देखिँदै छ ।
नागरिकले चर्को अभाव र महँगीको मार खेपी दुष्कर जीवन बाँच्दै गर्दा गणतन्त्रका मठाधीश दलले भने राज्यस्रोतमाथि लुटखसोट नै चलाए । जनता महामारीमा मरिरहेका बखत कात्रोमा समेत कमिसन खाँदै बसे शासन चलाउनेहरू । अमेरिकाको लोभ देखाउँदै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्दै अर्बौं कुम्ल्याए । ललिता निवास बेची खुलेयाम डकारे । नेताहरू आफ्ना सात पुस्तालाई पुग्ने गरी कमिसन सोहर्नमा व्यस्त रहँदा मुलुक प्रतिदिन रुग्ण बन्दै गयो । नागरिकका अपेक्षा पूरै भएनन् ।
गणतन्त्रमा पनि उनीहरू दलतन्त्रकै रैती बन्नुपर्यो । उनीहरूको दर्जा एक अम्मल धर्सो पनि उक्लिएन । एकको स्थानमा हजारौं नवराजा केन्द्रदेखि गाउँसम्मै उदाए । तिनले पहिलेका राजा, युवराजाले झैं तीनखत माफ पाउन थाले । ती कानुनभन्दा माथि हुन थाले । पिर्के सलामीको रन्कोले तिनलाई छोयो । अपराध गरेर जेल सजाय हुँदासमेत तिनले विशिष्ट सुविधा र छुट पाउन थाले । परिणामतः लोकतन्त्रले आकार लिनै पाएन, समान अवसर र अधिकारको सपना देखेका नागरिक अनेक तरहले कमजोर हुन थाले । समान अवसर र अधिकार सधैं सपना मात्रै भयो ।
हरेक गाउँ र बस्तीमा जातीय छुवाछूत, महिला हिंसाजस्ता जघन्य अपराध र कुरीति उस्तै छ । मुलुकका ४० लाखभन्दा धेरै सीमान्तकृत समुदायलाई पशुभन्दा पनि तल्लो दर्जाका रूपमा व्यवहार गर्ने सनातनी कुरीति, परम्परा र रिवाज नै राजा चाहने पञ्चका लागि स्वर्ग हो, रामराज्य हो, जहाँ भुइँमान्छेको कुनै हैसियत हुँदैन । पुस्तौंदेखि धर्मका नाममा हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता प्रथालाई आम मानिसमाथि थोपरिँदै आएको छ, त्यो नै राजावादी अर्थात् मनुवादी सत्ताको आधारशिला थियो । अहिले ठुल्ठूला स्वरमा त्यसकै पुनःस्थापनाको मागको दुन्दुभी खुलेयाम बज्न थालेको छ, गणतन्त्रवादी भनाउँदा निम्छरा नेता र निकम्मा दलहरूका कारण ।
ज्ञानेन्द्र शाहको अक्षमता, शठता र उद्दण्डता पराजित गरेको दुई दशक मात्रै बितेको छ । पञ्चहरूको लुट, शोषण र सामन्ती प्रवृत्ति आम नागरिकको मनश्चेतमा आलै छ । तर फेरि त्यही शासन पुर्नवहालीको माग र तमाम नागरिकको बलिदानी र आन्दोलनका उपलब्धिको सर्वनाशको दुस्साहस अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलकै कुकर्मकै प्रतिफल हो । गणतन्त्रको यो युगमा आन्दोलन त राजा फर्काउनभन्दा दलितलाई घरभित्र पसाउने राजनीतिक अभियानका लागि महिला, सीमान्तकृत र पिछडा वर्गको मूल प्रवाहीकरणका लागि हुनुपर्ने होइन र ? ताकि मानवीय समाजको एउटा स्तर कायम हुन सकोस् ।
संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक संविधान (२०७२) जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचका ९ वर्षमा ८ जना प्रधानमन्त्री बने । ०४६ यता कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै वरपर देश घुमिरहेको छ । पार्टी र विचारधाराका हिसाबले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि एमाले र माओवादी अर्थात् कम्युनिस्ट नेता नै १२ वर्ष प्रधानमन्त्री रहे । गैरकम्युनिस्ट अर्थात् कांग्रेसले पुगनपुग ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे पनि सरकारमा कुनै न कुनै कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीको संलग्नता अविराम छ । तर मुलुकको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार छैन । समृद्धिको सपना मृगतृष्णामा परिवर्तन भएको छ ।
यसरी मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनको एक दशक पनि नबित्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने विषय गम्भीर छ । राजावादी आज जुन राजतन्त्र र राजा फर्काउने दुस्साहसमा लागेका छन्, त्यसलाई यसअघि नेपाली जनताले २ सय ४० वर्ष झेलेकै हुन् । तब राजशाहीले यो देशलाई कुन समृद्धिमा पुर्याएको थियो ? नागरिकको अवस्था के थियो ? जहानियाँ शासनपछिको झन्डै तीन पुस्तामा राजतन्त्रले नागरिकको एउटा पनि आधारभूत समस्यालाई सम्बोधन गरेको थिएन । नयाँ पुस्ताले यो कुरा आफैंले भोगेको छैन । उनीहरू अहिलेका गणतन्त्रवादी दलकै शासनकालमा दुई छाक खान र एकसरो लाउनकै लागि खाडी मुलुक पुग्नुपर्यो । युवाहरूलाई यो कुराले सधैं घोचिरहेको छ ।
मुलुकको परिवर्तनको संवाहक र मेरुदण्ड युवा नै थिए र हुन् । उनीहरूलाई आफूले खाडीको तातोमा पसिना बगाएर पठाएको पैसामाथि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले लुट मच्चाएको लाग्छ र आक्रोशित छन् । ठुल्ठूला काण्डमा मुछिएका राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूले दिनदहाडै उन्मुक्ति पाइरहेको देखेर आक्रोशित छन् ।
सारमा भन्दा जनतालाई गणतन्त्र आउँदै आएन । केवल नेतातन्त्र र तिनका आसेपासेतन्त्र मात्रै आयो । नेताहरूको वर्गउत्थान भयो । राजतन्त्रमा जस्तै गणतन्त्रमा नेताका परिवार र दलभित्र अनेकौं राजा प्रादुर्भाव भए । बिचौलिया दलाल वर्ग सबैतिर हाबी भए । राज्यको हरेक सरसुविधा नेता र कर्मचारीमै सीमित हुन पुग्दा नागरिकको ठूलो जमातमाथि दलीय अविश्वास बढेको छ ।
राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुँदैन र यो सम्भव पनि छैन तर विग्रह र वितन्डाको त्रासदी सन्निकट हुन थालेको छ । ठूलो द्वन्द्व र कलह रोपिन सक्छ । कोही यसलाई धर्म रक्षाको रंग दिँदै छन् । कोही अहिलेका तमाम बेथितिको विकल्पको जामा पहिर्याउँदै छन् । विभिन्न तह र तप्कामा असन्तुष्टि बढ्दो रहेको स्थितिमा पश्चगामी आन्दोलन कुनै पनि बिन्दुमा भड्किन सक्छ । देशीविदेशी चलखेलले मौलाउन पाउनेछ । आन्दोलनमा घूसपैठ भयो भने नागरिकको जीउज्यान जान सक्छ । त्यसपछि व्यवस्था नै खतरामा पर्नेछ । यो पनि नभुलौं, यो व्यवस्था कसैका लागि साँच्चै जरुरत र आवश्यक छ भने त्यो भुइँमान्छे, दलित र सीमान्तकृत समुदायकै लागि छ ।
