संसदीय समिति सभाको विशिष्टीकृत रूप हो । संसद्प्रति उत्तरदायी बनाई सरकारउपर संसदीय नियन्त्रण र नियमन कायम राख्दै सरकार तथा संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न संसदीय समितिहरू गठन भएका हुन्छन् । हाल संघीय संसद्मा १६ समितिहरू क्रियाशील छन् । सबै समितिको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र कार्यसर्त रहेका हुन्छन् ।
समितिले तोकिएको कार्यविवरणअनुसारको काम गर्दछन् । समितिले विधेयकमाथि मिहिन छलफल गर्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका निकायहरूको निगरानी गर्ने, सरोकारवलाहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने, क्षेत्रगत उजुरी तथा गुनासोबारे सुनुवाइ गर्ने काम गर्छन् । त्यस्तै
आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन गर्ने, कानुनको अडिट गर्ने, मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने काम पनि छन् । वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि संसदीय समितिले गर्छन् ।
संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन दिने, समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्यांकन र समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने, कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन अनुगमन र मूल्यांकन गरि आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन गर्ने काम पनि समितिको कार्यादेशभित्र पर्दछ । मन्त्रीहरूले सरकारका तर्फबाट बैठकमा दिएका आश्वासन पूरा गर्न नेपाल सरकारबाट के–कस्ता कदम उठाइएका छन् भन्नेसम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । संसदीय समितिले गर्नुपर्ने कामलाई विभिन्न तरिकाबाट प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
समिति सभाका क्रियात्मक हात हुन् । सशक्त समिति निर्माणले विधायिकी, निगरानी र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वमा थप ऊर्जा दिन्छ । अतः संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले समितिमा सदस्य सिफारिस गर्दा पूर्वअनुभव, रुचि, क्षमता, विज्ञताजस्ता विषयमा जोड दिनुपर्दछ ।
बैठकका एजेन्डा, यसको उठान र समितिमा हुने छलफल महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सभापतिको समान र तटस्थ भूमिका, सबै सदस्यहरूको विज्ञताको उपयोग, समान अवसर, निर्णयमा साझेदारी, छलफलमा क्रियाशिलताले समिति गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र र कार्यसर्तअन्तर्गत रही सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा अन्य विभागहरूको भौतिक, वित्तीय उपलब्धि, स्रोतसाधनको कुशल उपयोगसम्बन्धमा निगरानी, छलफल र जानकारी लिने एवं यथोचित निर्देशन दिने काम गर्नु पर्दछ ।
मन्त्रालयगत एवं संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथि सम्बन्धित समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । विधेयकका दफावार छलफल र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रक्रियालाई अति ढिलो हुन नदिइ समयमा नै निष्कर्षमा पुर्याउन समितिले कार्यतालिका बनाएर विधेयकसम्बन्धी कार्यलाई तदारुक्तताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नीतिहरूको सन्दर्भ, कार्यान्वयन, प्रभावसम्बन्धमा समिति जानकार हुनुपर्छ । समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कानुन कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्छ । यसबाट कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बोध, जटिलता र सुधारका क्षेत्र पहिचान हुन्छ । साथै समितिले प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययनसमेत गर्न सक्दछ ।
समितिको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका निकायको स्थलगत अध्ययन गर्ने, गुनासो सुन्ने, सरोकारवलाहरूसँग छलफल गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने कारण र प्रभाव विश्लेषण गर्ने र सुधारका लागि निर्देशन दिने काम पनि गर्दछ । समितिले आफ्नो क्षेत्रका विज्ञहरूको रोस्टर तयार गरी आवश्यकताअनुसार सहयोग, परामर्श र सुझाव लिनुपर्छ ।
समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नीतिगत, कानुनी तथा प्रत्यायोजित विधायनहरू एवं अध्ययन–अनुसन्धानको प्रतिवेदन, जर्नल, आवधिक प्रकाशन, डाटा बैंकको अध्ययनजस्ता सन्दर्भ सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, अध्ययन र उपयोग गरी समिति गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
समितिले दिने अध्ययन कानुन सम्मत, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । अध्ययन–अनुसन्धानको प्रतिवेदनअनुसार समिति निर्णय आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । यसमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र समितिले दिने निर्णय सान्दर्भिक, व्यावहारिक, नीति, विधि, स्रोत र मापदण्डको परिधिमा हुनुपर्छ ।
समितिको मूलभूत कार्य संसदीय निगरानी पनि हो । समितिले दिने निर्देशनको स्रोत समिति बैठकका छलफल, संसदीय निगरानीबाट भएको सिकाइ, विद्यमान अवस्था सर्वेक्षण, अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण हो । समितिले दिएको निर्देशनले परिणाम दिने, गुणस्तर सुधार हुने र अवस्था परिवर्तन गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ ।
विशेषगरी समितिका सदस्यहरू सामूहिकतामा काम गर्ने र दलीय ध्रुवीकरणबाट टाढा रहन्छन् । समितिको क्रियाकलाप तथा जनताको प्रतिनिधिले जनताका लागि गरेको कामको सम्प्रेषण गर्न समिति र मिडियाबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ ।
समितिको आफ्नो कार्यविधि हुन्छ । कार्यविधिअनुसार विधेयकमाथि छलफल र प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन छलफल, निर्देशन र निगरानीमा समिति क्रियाशील रहनुपर्दछ । समितिलाई प्रभावकारी बनाउन द्विपक्षीय, बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइका अनुभव आदान–प्रदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ
सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धलाई नियमित, सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन समिति प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कानुन निर्माण, निगरानी र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वमा समितिमार्फत सञ्चालन हुने गतिविधिले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । –लामिछाने संघीय संसद् सचिवालयको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख हुन् ।
