मुलुकमा करिब चार हजार एक सय हेक्टरमा सुपारी खेती हुन्छ र त्यसबाट साढे १४ हजार टन उत्पादन हुन्छ । सुपारी खपत गर्ने उद्योग नै सीमित भएकाले सात हजार टन सुपारीले नेपाली बजारको माग धान्छ । यस हिसाबले नेपालमै उत्पादन भएको सुपारीले आन्तरिक माग पूरा गरीवरी निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा उत्पादनमा कमी पनि नआएको र माग पनि नबढेको अवस्थामै सरकारले भने असीमित सुपारी आयातका लागि बाटो खोलिदिएको छ । कुनै पनि जायज तर्कबिना नै सरकारले सुपारी आयातका लागि गरेको सहजीकरणले तस्कर वर्गको सेवा गर्ने उद्देश्य बोकेको निश्चित छ ।

यसबाट सरकारले गलत कामलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट हुन्छ । यस्ता कदमले राज्यको छवि धमिल्याउँछ । व्यापार सम्बन्धमा जोडिएका देशसँग सम्बन्ध बिगार्छ । साथसाथै, नेपालका सुपारी किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट समेत सरकारले उन्मुक्ति लिन खोजेको देखिन्छ । 

सुपारीका दाना साना हुने भए पनि यससँग जोडिएका तस्करीका खेलोफड्को ठूलो हुने गरेको छ । नेपालमा सुपारी आयातसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गरिँदा तस्करीको सेवालाई नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मूल लक्ष्य बनाइएको पाइन्छ । आयातित सुपारी अवैध रूपमा भारत जानेक्रम बढेपछि सरकारले २४ चैत २०७६ देखि आयातमा पूरै रोक लगाएको थियो ।

एक वर्षपछि, ९ चैत २०७७ मा पूर्ण बन्देज हटाई आयातका लागि कोटा निर्धारण गरिएको थियो । चार वर्षपछि १ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुपारी, केराउ, मरीचको आयात कोटा हटाइएको छ । अब कुनै पनि व्यापारीले चाहे जति सुपारी आयात गर्न पाउनेछन् ।

सुपारी आयात गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष उद्योग सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सरकारले अब जसलाई पनि आयात गर्न दिने भएको छ । यद्यपि, व्यापारीले नेपालमा सुपारीको खपत बढाउने वा त्यसलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको देखिँदैन । अनौठो के छ भने, तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा समेत नभित्रिई त्यस्ता सुपारी भारतीय बजारमा पुर्‍याइनेसमेत गरिएको छ । नेपालमा आयात र नेपालबाट निर्यातचाहिँ कागजमा मात्रै हुने गर्छ ।

नेपालमा सुपारी विशेषगरी इन्डोनेसिया, मलेसिया, क्यानडालगायतका देशबाट आयात हुन्छ । त्यो आयातको मूल ध्येय नै भारत तस्करी हो । भारतीय व्यापारीले सुपारी आयात गर्दा किलोकै कम्तीमा ३५१ भारु भन्सार लाग्ने र तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गर्दा भन्सार दर १०० रुपैयाँ मात्रै भएकाले तस्करी हुने गरेको हो । सुपारी तस्करी केही सालयताको मात्रै सन्दर्भ होइन ।

तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गरेर भारत तस्करी गर्ने मामिलामा नेपालको भन्सार नीति पहिलेदेखि नै बदनाम छ । अहिले जस्तै बेलाबखतमा हुने नीतिगत परिवर्तनले यो विषयलाई अतिरिक्त चर्चा दिलाउने गरेको छ । बदनाम पृष्ठभूमिका बीच सरकारले नेपाली भूमि प्रयोग गरी हुने तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न कठोर नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा झन् सहजीकरण गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

भारतसँग खुला सिमाना भएकाले हाम्रा नीतिले त्यसको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो हिस्साको दायित्वलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ । नत्र अन्य वस्तु तथा सेवाका दुई पक्षीय वैधानिक व्यापारमै समस्या ल्याउँछ । मुख्यतः राज्य भनेको विश्वसनीय संयन्त्र हो । हुनुपर्छ । तर, उसैले तस्करीलाई संस्थागत गर्ने खालको नीति लिँदा राज्यको विश्वसनीयता कायम रहँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको पृष्ठभूमिमा सरकारले तस्कर–मैत्री नीति लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयतामा आइरहेको ह्रासप्रति बेफिक्री रहेको ठहर्छ ।

सरकारको नीतिले नेपालका सुपारी किसानलाई समेत नकारात्मक असर पार्छ । चार/पाँच वर्षयता सुपारी खेती बढ्दै गएको छ । यस्तो बेलामा सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न किसान–मैत्री नीति ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । तर देशमा ‘तस्करीको राज्य’ स्थापना गरिँदा स्वदेशी किसान हतोत्साही हुने निश्चित जस्तै छ । किसानको सुपारी बिक्रीसमेत हुन कठिन हुन्छ ।