अमेरिकी संसद्ले लामो बहसपछि २१ मार्च २०१० मा स्वास्थ्य सेवा सुधार विधेयक पारित गर्‍यो । तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै हस्ताक्षर गरे र भने, ‘एक शताब्दीको प्रयासपछि आज अमेरिकामा स्वास्थ्य बिमा सुधार कानुन बन्दै छ ।’ 

‘ओबामा केयर’ भनेर चिनिएको त्यस कानुनले राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै स्वास्थ्यमा पहुँच नपुगेका लाखौं बिमाविहीन नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्यायो । रिपब्लिकनहरूले त्यसलाई राज्यको अत्यधिक हस्तक्षेप मानेर विरोध गरे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त आफ्नो पहिलो कार्यकालमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने असफल प्रयास नै गरे । जसले गर्दा स्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी विवाद चर्कायो । यस प्रसंगले स्वास्थ्य सेवाको अर्थ–राजनीतिक जटिलतालाई दर्शाउँछ । यद्यपि अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणालीबाट हामीले सिक्ने कुरा ज्यादै न्यून छन् ।

पछिल्ला दशकमा नेपालमा खोप अभियान, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । २०४६ पछि निजी लगानीले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र गुणस्तर सुधारमा योगदान गरे पनि खर्चिलो उपचारका कारण निम्न वर्गको पहुँच भने सीमित छ ।

समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण र नीति निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रको प्रभावले स्वास्थ्य प्रणाली झन् जटिल बन्दै गएको छ । दूरदराजमा सेवा अभाव, विपन्न वर्गले उपचार खर्च धान्न नसक्नु, बदलिँदो जीवनशैलीले क्यान्सर, मुटुरोगजस्ता समस्या बढ्दै जाँदा उपचार महँगो र सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कठिन पनि हुँदै गएको छ । 

यस्तो अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्न २०७२ सालमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सबैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत व्यवस्थापन गरिने यो कार्यक्रम कैलालीबाट सुरु गरिएकामा अहिले ७७ वटै जिल्लामा लागू भइसकेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार (५ जनासम्म) ले वार्षिक ३ हजार ५ सय तिर्दा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउन सकिन्छ । यो सेवा ४८२ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छ ।

स्वास्थ्य बिमाका मुख्य आर्थिक सिद्धान्त भनेका जोखिम बाँडफाँट (रिस्क पुलिङ) र जोखिम विमुखता (रिस्क एभरसन) हुन् । जोखिम बाँडफाँटअन्तर्गत धेरै व्यक्तिले बिमा प्रिमियम तिरेर सामूहिक रूपमा स्वास्थ्य खर्च साझा गर्छन्, जसले वित्तीय जोखिम कम गर्छ । जोखिम विमुखताका कारण मानिसहरू अनिश्चित भविष्यको स्वास्थ्य खर्चबाट जोगिन बिमा खरिद गर्न चाहन्छन् । विश्वभर सफल मानिएका अधिकांश स्वास्थ्य प्रणालीमा अनिवार्य बिमा, सर्वसुलभ पहुँच, गुणस्तरीय सेवा, पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति प्रमुख छन् । 

डा. इजेकियल जे. इम्यानुएलले ‘कुन देशको स्वास्थ्य सेवा संसारमा सबैभन्दा राम्रो छ ?’ भन्ने पुस्तकमा विकसित देशमध्ये जर्मनीको स्वास्थ्य प्रणाली उत्कृष्टमध्ये एक भएको बताएका छन् । कम आय भएका थोरै देशमध्ये, रुवान्डाले करिब ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सफल भएको छ । सीमित आर्थिक स्रोत भए पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र प्रभावकारी रोगनिवारण उपायमा जोड दिँदै आममानिसलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेकाले क्युबाको स्वास्थ्य सेवा पनि उत्कृष्टमध्येमा चर्चा गरिन्छ । 

डानी रोड्रिकको ‘वन इकोनोमिक्स, मेनी रेसिपिज’ पुस्तकमा सुझाव दिएझैं स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्थ–राजनीतिक सिद्धान्त समान भए पनि सफल कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक देशको विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाअनुसार रणनीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो स्वास्थ्य बिमाको अनुभवलाई हेर्ने हो भने समयमै भुक्तानी दिन नसक्नु, सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै सेवा प्रवाह हुँदा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकेको छैन । झन्झटिलो प्रक्रिया, औषधि उपलब्ध नहुनु र बेलाबेलामा सेवा नै बन्द हुनु जस्ता कारणले एकातिर बिमाको नवीकरण दर विसं. २०७७/७८ मा ७५ रहेकामा २०७९/८० मा ५३ प्रतिशतमा झरेको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम १५ अर्ब नाघिसकेको छ ।

एडीबीले नेपालको स्वास्थ्य बिमाबारे गरेको अध्ययनअनुसार बिमा अनिवार्य नभएकाले करिब २१ प्रतिशत व्यक्ति मात्र बिमित छन्, जसमा अधिकांश रोगी छन् र झन्डै ४० प्रतिशत बिमितले उपचार सेवा लिएका छन् । यसले सरकारको वित्तीय जोखिम उल्टै बढाएको छ । अर्कोतर्फ, सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराइएकाले बिरामीले लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने, यातायात, होटल, लजमा बस्नुपर्ने र रिफरल प्रक्रियामा अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाका कारण निम्न वर्गलाई थप आर्थिक बोझ पर्न गएको छ । 

हाम्रो साधनस्रोतको अवस्था के कस्तो छ भन्ने राम्रोसित ख्यालै नगरी स्वास्थ्य बिमाको दायरा पाँच लाख पुर्‍याउने कुरा गर्दा स्वास्थ्यमन्त्रीको खुबै तारिफ भयो । तर वास्तविक अवस्थालाई बुझिसकेपछि भुक्तानी सम्भव नरहेको र यो कार्यक्रम नै बन्द हुन सक्ने बताएपछि उनै मन्त्रीको चर्को आलोचना पनि सुरु भएको छ । 

हाल देशभरका धेरै स्वास्थ्य संस्थाले भुक्तानीकै कारण बिमा कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । कतिपय स्थगित गर्ने प्रक्रियामा छन् । कमजोर व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमाको जटिलता आकलन गर्न नसक्दा राम्रै उद्देश्यका साथ लागू गरिएको यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एक दशक नपुग्दै असफल हुन सक्ने आशंका उब्जिएको छ । तर, सुधार गर्नै नसकिने तहमा भने पुगिसकेको छैन ।

सरकारी स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्दै सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका अन्य सबै उपचार सुविधाका कार्यक्रमलाई एउटै प्रणालीमा एकीकृत गरेर पनि यसमा केही सुधार गर्न सकिन्छ । यसबाट स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बन्नुका साथै जोखिम साझेदारी सिद्धान्तअनुसार व्यक्तिगत योगदान घट्ने र सरकारको स्वास्थ्य खर्च कम हुनुका साथै अनावश्यक प्रशासकीय झन्झट र लागतसमेत कम गर्न सकिन्छ । 

हामीले केही सफल स्वास्थ्य प्रणालीमा जस्तै १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी पूरक निजी बिमाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले सार्वजनिक खर्च घटाउनुका साथै व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवामा केही हदसम्म रोजाइको स्वतन्त्रता दिनेछ । तर, यसमा निजी बिमा लिनेका लागि सरकारी युनिभर्सल हेल्थ बिमा अनिवार्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई हावी हुन नदिनेतर्फ भने ध्यान दिनु जरुरी छ । 

सफल युनिभर्सल हेल्थ केयर मोडेल अपनाएका देशहरूमा रोजगारदाता, श्रमिक, सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत बिमा कोषको कुशल व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । जस्तै, जर्मनीको ‘सिकनेस फन्ड’ संघीय बिमा प्राधिकरणद्वारा प्रशासित छ भने रुवान्डामा सामाजिक सुरक्षा बोर्डले ‘मुतुएल दे सान्ते’ सञ्चालन गर्छ । 

हाम्रा स्वास्थ्यमन्त्रीले अघि सारेको सुरक्षित बिमासम्बन्धी नयाँ मस्यौदाबारेको प्रस्तावमा यस आवश्यकतालाई महसुस गरेको पाइन्छ । नागरिकलाई तलब खाने, कर तिर्ने, प्रिमियम तिर्न सक्ने र नसक्ने गरी चार वर्गमा विभाजन गर्ने योजना सैद्धान्तिक रूपमा सही छ तर व्यावहारिक चुनौती भने हल गर्न सक्नुपर्छ । मुख्यतः आवश्यक तथ्यांकको अभावले यी वर्ग स्पष्ट रूपमा छुट्याउन कठिन छ । यदि वडा कार्यालयकै मूल्यांकनमा भर पर्नुपर्‍यो भने चाहिँ धेरै नागरिक प्रिमियम तिर्न नसक्ने समूहमा पर्न सक्छन्, जसले राज्यलाई ठूलो वित्तीय बोझ पार्न सक्छ । 

पछिल्लो बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको ४.६ प्रतिशत रकम युनिभर्सल हेल्थ केयर प्रणाली भएका देशको तुलनामा निकै कम हो । यसबाट हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । हाम्रोजस्तो सीमित औपचारिक रोजगारी र बन्द व्यापार भएको देशमा बिमा कोषमा राज्यको भूमिका प्रमुख रहन्छ । एकातिर, वैदेशिक सहायतामा गिरावट र आन्तरिक कर संकलनमा कमीले आर्थिक स्रोत संकुचित बन्दै गएको र अर्कोतिर सार्वजनिक वित्तको दुरुपयोग बढ्दै गएको अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौती अनिवार्य भइसकेको छ । औषधिको मूल्य नियन्त्रणका लागि अस्ट्रेलिया, नर्वे र श्रीलंकाको सफल अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । प्राथमिक उपचारको प्रभावकारी रणनीति रुवान्डा, श्रीलंका र क्युबाको काम लाग्न सक्छ ।