परको हरि नै प्रहरी हो भने त हाम्रो भन्नु पनि केही छैन । कसैलाई वर कसैलाई पर राखेर संगठनको कार्यप्रकृति, संस्कृति र पद्धतिमै खेलवाड गर्ने गरी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित विधेयक पेस गरिएको छ । यसबाट राज्य सञ्चालक र राजनीतिक दलले गम्भीर त्रुटि गरिराखेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

मुलुकका दुइटा संवेदनशील महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकायको परिचालन नीति, अधिकार क्षेत्रको सीमा निर्धारण र सुरक्षाका समन्वयात्मक सवालसम्बन्धी प्रावधानमा सुस्पष्टता गरिएन भने यसले तत्कालै र दीर्घकालमै आन्तरिक सुरक्षाको मर्म र भावमै प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

राज्यले दुइटै सुरक्षा निकायबीचको दोहोरोपन र दुविधाको परिस्थितिको सुविधा लिने कुटिल रणनीतिक चाल अनुरूप प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित विधेयकमा अस्वाभाविक र कार्यप्रकृतिसँग बेमेल हुने किसिमका प्रावधानहरू समावेश गरेर अनावश्यक किचलो र वितण्डाको स्थिति उत्पन्न गराउन खोजेको देखिन्छ । 

असफल राजनीतिज्ञले जहिले पनि दोहोरोपनाको रणनीति अवलम्बन गर्छन्, नक्कली र डेढअक्कलीको अड्कल पनि कार्यसम्पादनमा बाधा अड्चनको अड्काउ र भड्काउमै केन्द्रित रहने गर्दछ । हाम्रा राज्य सञ्चालक र राजनीतिक दलको यही दोगलापन, अड्काउ र भड्काउको चरित्र अहिले प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा समेत देखापरेको छ । राजनीतिको यो कुटिल चाललाई दुवै संगठनका प्रमुख र अन्य सबै वर्गले समयमै बुझ्न आवश्यक देखिन्छ । 

जुधाउ, फुटाउ र शासन गर भन्ने मेक्याबेलीको पुरानो शास्त्रीय सिद्धान्तको प्रयोगमा अभ्यस्त हाम्रा नेतागणको संकुचित सोचको प्रभावमा नपर्न र आ–आफ्नो संगठनको कार्यप्रकृति अनुरूपको अधिकार क्षेत्र र जवाफदेहिताप्रति सजग रहन दुवै संगठन र मुलुकका लागि हितकारी हुनेछ । संगठनको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सेवाका सर्त, सेवाको प्रकृति र सीमांकनका विषयवस्तुलाई हल गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई संक्षेपमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

सशस्त्र सुरक्षा बल अर्धसैनिक हो कि अर्धप्रहरी बल हो ? निर्धारण गरौं । 

अर्धको अर्थलाई पूरा रूपमा पुस्ट्याइँ नगरेसम्म सशस्त्र सुरक्षा बल अर्ध नै रहनेछ । तसर्थ पूर्णरूपमा पूरा र अर्धको अस्पष्टतालाई हटाउन सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यक्षेत्रलाई अर्ध–अनुसन्धान, अर्ध–सीमा सुरक्षा र अर्ध–सार्वजनिक सुरक्षाका सवालमा समावेश गराउने नीति खारेज गरी प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामै अनुसन्धान र सीमा अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धानसम्बन्धी काममा परिचालन गराउने गरी निर्धारण गरिएका व्यवस्थालाई खारेज गरी सीमा सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था बनाइराख्नका लागि यसको परिचालन गर्ने भन्ने वाक्यांश समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

वास्तवमा कुनै पनि बलले अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्दैन, यो मानवअधिकार र फौजदारी न्याय प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत पनि हुने गर्दछ । अनुसन्धान कुनै रहरको विषय होइन । यो त कानुनबमोजिम ठहरको विषय हो, यसमा नेपाल प्रहरीबाहेकका कुनै पनि निकायको संलग्नता वा अर्ध–संलग्नताले अपराध अनुसन्धानको विषयलाई झनै जटिल बनाउने गर्दछ । अपराध हुँदैका बखत अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने, भाग्न उम्कन नदिने अधिकार त त्यसै पनि सबै सचेत नागरिकसमेतलाई कानुनी रूपमै खुला गरिएकै छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाको सुरक्षा गर्दा वा अन्य अवस्थामा अपराधीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिने विषयको नाम र निहुँमा अपराध अनुसन्धानको विशिष्ट पद्धतिमाथि अतिक्रमण गरिनु हुँदैन । व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, खानतलासी गर्ने, सोधपुछ गर्ने, प्रमाण संकलन गर्ने जस्ता विषय अर्ध–प्रहरीका विषय होइनन् । यसलाई तालिम प्राप्त विशिष्ट अनुसन्धानकर्मीको अधिकार क्षेत्रबाट टाढा राख्ने काम नगरौं ।

मुलुकमा संकटकालीन वा संक्रमणकालीन अवस्था घोषणा भए तत्सम्बन्धी छुट्टै कानुनले तत्कालका लागि केही गर्न आवश्यक सम्झेको अवस्थामा बाहेक अर्ध–प्रहरी वा अर्ध–सैनिक बलकै कानुनमा यस्ता प्रावधानलाई यो वा त्यो नाममा समावेश गरिनु हुन्न ।

अपराध सीमामा वा जहाँकहीं भए पनि यो फौज्दारी न्यायप्रणालीका मान्यता अनुरूप अनुसन्धान गरिनुपर्ने विषयवस्तु बन्ने गर्दछ । यो कुराको हेक्का नै नराखी सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित विधेयकका विभिन्न दफामा अपराध अनुसन्धान, रोकथाम र नियन्त्रणका विषयलाई समावेश गराइनु पूर्णरूपमा असंगत र प्रहरी सेवाका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने गर्दछ । 

जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा जिम्मावालको कार्यप्रकृति र संस्कृतिको मौलिकतामै प्रहार गरिनु हुँदैन । ब्यारेकमा रहने र आमनागरिकको दैनिकी व्यवहारबाट सक्दो टाढा राखिनुपर्ने बललाई आमनागरिकको दैनिक सेवा र सुविधासँग जोडिएका राजमार्गको सुरक्षा, विमानस्थलको सुरक्षालगायतका सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सशस्त्र बललाई दुरुपयोग गरिनु हुँदैन ।

ब्याक–अप फोर्सको प्रकृति परिस्थितिले माग गरेबमोजिम परिचालन हुने भएकाले यो बललाई परिचालन गर्दा आमनागरिकसँगको दूरीलाई पालना गर्ने गरी दैनिक काम राजमार्गको जाँच, खानतलासी जस्ता विषयमा जिम्मेवारी तोकिनु हुँदैन । यसले संगठनको कार्यप्रकृति र वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गराउने गर्दछ । 

घटनास्थलको सुरक्षामा बललाई समावेश गराउनुभन्दा काबुबाहिरको घटनाको नियन्त्रणमा बलको विशिष्ट क्षमतालाई उपयोग गर्ने गरी कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा राखिनु आवश्यक देखिन्छ । दुबै बल र सेवाका आधारभूत र निर्देशक सिद्धान्तलाई ऐनमै प्रस्ट्याउन आवश्यक छ ।

कुनै पनि संगठन स्थापनाको औचित्यको पुष्टि गर्न, सेवाको प्रकृति र क्षेत्राधिकारको स्पष्टताका लागि उक्त संगठनका आधारभूत र निर्देशक सिद्धान्तलाई ऐनमै प्रस्ट र विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ । नेपाल प्रहरीका आधारभूत र निर्देशक सिद्धान्त र सशस्त्र प्रहरी बलका सिद्धान्तहरू के हुन् स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।

तत्कालीन मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिको उपजका रूपमा जन्मेको बलले मुलुकको एउटा कालखण्डमा विशिष्ट ढंगको सेवा प्रदान गरेको कुराको स्मरण र उच्च मूल्यांकन गर्दै उक्त संगठनलाई अनावश्यक रूपमा अर्ध–प्रहरीको स्वरूपमा स्थापना गर्ने र दोहोरोपन र दुविधाको स्थिति निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रपञ्चको कचिङ्गलमा दुवै संगठन फस्नु हुँदैन । हल गरिनुपर्ने विषयलाई विगतमा झैं भ्रातृ र मैत्रीभाव अनुरूप उत्पन्न दुविधा र असुविधाका विषयलाई राजनीतिक फाँटमा गएर पोलापोल र खोलाखोल हुनुअगावै हल गर्ने प्रयत्न संगठनात्मक तहमै हुन आवश्यक देखिन्छ ।