जुनसुकै पदमा पुग्ने व्यक्तिका लागि आधारभूत सर्त हो– क्षमताले भ्याएसम्म इमानदार भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने । तर नेपालमा सचिव वा मुख्यसचिवजस्ता सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा पुगेका कैयौं व्यक्तिले भने आफ्नो जिम्मेवारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि पूर्वतयारीका रूपमा उपयोग गरिरहेको पाइन्छ ।

 लोकदर्शन रेग्मी, सोमलाल सुवेदी, शंकरदास बैरागीजस्ता मुख्य सचिवले क्रमशः राजदूत, एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार हुनका लागि जस्तो ‘लाइन’ मिलाए, त्यसबाट उनीहरू मुख्य सचिवको कुर्सीमा बसेर आगामी ‘करिअर’ का लागि ‘वार्मअप’ मात्रै गरिरहेका थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अवकाशलगत्तै नियुक्त लिने पाइने विद्यमान सुविधा र त्यसका लागि हुने गरेका दौडधूपले कर्मचारी वर्गको साझा मनोवृत्ति झल्काउँछ ।

यो व्यक्ति विशेषको ‘पदलोलुप’ प्रवृत्ति मात्रै होइन, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखि पदीय मर्यादासँग पनि जोडिएको विषय भएकाले अवकाश र पुनर्नियुक्तिको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने आवश्यकता सघन बनेको छ । अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक’ मा राख्न लागिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक छ । यसलाई कानुनी हैसियत दिनका लागि समिति र सांसदको दृढता अपेक्षित छ ।

पदमा हुँदा निश्चित राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध स्थापित गर्ने र उनीहरूकै सहयोगमा अवकाशलगत्तै नियुक्त हुने प्रवृत्ति सामान्य बन्न थालेको छ । जसले गर्दा हाम्रा संवैधानिक निकायहरू नै पूर्वप्रशासकको क्लबजस्तो बनिरहेका छन् । यसले सम्बन्धित कर्मचारी तथा संवैधानिक निकायको छवि–क्षय गरिरहेको छ । पहिलो, कर्मचारीलाई पदको लालचीको रूपमा बदनाम गराएको छ । साथसाथै तत्कालै नियुक्ति पाउँदा राजनीतिक आबद्धता ‘एक्स्पोज’ हुने भएकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठिरहन्छ ।

नयाँ ठाउँमा नियुक्ति पाए पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कठिन हुन्छ । दोस्रो, सम्बन्धित निकायको समेत गरिमा कमजोर हुन्छ । नियुक्ति पाउने पदाधिकारीले आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति नरम दृष्टि राख्ने गर्छन् । नियुक्तिकर्ताको विपक्षमा निर्णय लिनै सक्दैनन् । तत्कालीन नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगले नेतृत्वको आधिकारिकताको विषयमा निर्णय लिन नसकेको घटना पुरानो होइन । यस्तो अवस्थाले त्यस्ता निकायको संवैधानिक जिम्मेवारी नै कमजोर भइरहेको छ र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ ।

अवकाशलगत्तै नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच बन्ने गरेको आपसी हितको सम्बन्धले काम गर्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई च्याप्ने र अवसर सिर्जना गर्छ । उनीहरूमार्फत नै आफ्ना व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका निर्णय गराउने गर्छन् । बेला–कुबेला हुने कर्मचारीको सरुवाका भित्री उद्देश्य आफ्नो हितका निर्णयमा सघाऊन् भन्ने नै हो । कर्मचारी नै हुँदा मात्रै होइन, संवैधानिक निकायलगायतमा नियुक्त गर्दा पनि आफूलाई सहयोग गरोस् भन्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ ।

कर्मचारीले पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटको सम्बन्ध राखेर पदमै रहँदा सरुवा–बढुवा र अवकाशपछि पनि नियुक्तिमा अवसर पाउँछ । जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वका नाजायज कामका पनि सारथि बन्न तयार हुन्छन् । त्यस्तै, कर्मचारीले आफ्नो आगामी ‘करियर’ लाई ध्यान दिएर कानुनी प्रावधान राख्न भूमिका खेल्ने, प्रशासनिक निर्णय गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने गर्छन् । तर नियुक्तिका लागि फराकिलो ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न सक्दा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको स्वार्थ–सम्बन्धमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारीले पनि तत्कालै नियुक्ति पाउने लोभ त्याग्छन् । मुख्यतः यसले राजनीतिक संरक्षणमा कर्मचारीबाट हुन सक्ने गलत निर्णयलाई न्यूनीकरण गर्छ । आगामी दिनलाई हेरेर अहिले पदीय भूमिकाको दुरुपयोग गर्न पनि पाउँदैनन् । समग्रमा, कर्मचारी लोभबाट निर्देशित हुने अवस्थामा कमी आउँछ । लोभको ठाउँ रहेन भने उनीहरूले आफ्नो काममा प्रभावकारिता बढाउन पनि सक्छन् । 

एउटा जिम्मेवारीमा रहँदारहँदै, अझ कर्मचारी वर्गको सर्वोच्च पदमा रहँदारहँदै अन्य पदका लागि लोभ गर्नु र त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘लाइन’ मिलाउन सक्रिय हुनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकताको प्रश्न छँदै छ, स्वयंले धारण गरिरहेको पदप्रतिको अपमान पनि हो । जो व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीको पदप्रति इमानदारिता देखाउन सक्दैन, उसले कुनै पनि पदप्रति न्याय गर्न सक्दैन ।