विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ भनेर उत्सव मनाउन थालेको १ सय १५ वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा विभेदविरुद्धका संघर्षमा होमिएर कानुनी रूपमा पुरुषसरह समान हक, अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् । यद्यपि अझै केही देशका महिला सामान्य मानवअधिकार र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ ।

कतिपय समाजमा त महिला ‘मानव’ को कोटीमै पर्न सकेका छैनन् भने उनीहरूको मानवअधिकारको त झन् के कुरा गर्नु । हाम्रै समाजमा पनि महिलालाई मानवका रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन सकेको छैन । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न महासन्धि जारी गरेर र विभिन्न संघसंस्थामार्फत महिलाका हरेक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न खोजेको छ । महिलाविरुद्धका सबैखाले भेदभाव उन्मूलनको प्रयास गरेको छ । तर महिलामाथि हुने लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव यथावत् छन् । 

नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको व्यवस्था गरे पनि कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसको एउटा उदाहरण आमाका नाममा नागरिकता हो । यस सम्बन्धमा पटक–पटक अदालतले दिएका आदेश राज्यका सरकारी निकायले बेवास्ता गरेका छन् ।

आमाका नामबाट नागरिकता दिने सम्बन्धमा सदनमा पेस भएको संशोधन विधेयकलाई हरेक पटक बेवास्ता गर्दा थन्किँदै गएको छ । वंशजको नागरिक भएर पनि विविध परिस्थितिमा आफूले जन्माएका सन्तानलाई आमाहरूले आफ्ना नामबाट नागरिकता दिलाउन नसक्दा सन्तानहरू अनागरिक बन्दै राज्य प्रदत्त अधिकार र सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको टुलुटुलु हेर्न र रुन विवश छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न हाल संसद्मा पेस भएको नागरिकता संशोधन विधेयक छिटो ऐनका रूपमा आउनु आवश्यक छ । 

उक्त विधेयकले कानुनी मान्यता पाएमा कैयौं एकल आमाले हुर्काएका सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गरी आफ्नै देशमा अनागरिक हुनुपरेको पीडा र अपमानबाट मुक्ति पाउनेछन् । राज्यले उपलब्ध गराएका सबै सेवासुविधाको उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

एक्लै सम्पूर्ण जिम्मेवारी उठाई आफ्ना सन्तानको भरणपोषण गर्दैगर्दा पनि राज्यका विभेदकारी अड्चन र समाजका अनेक लाञ्छना खेप्दै आएका एकल आमाले राहत पाउने छन् । सन्तानको नागरिकतामा आमाहरूले आफ्नो नाम लेखाउन पाउनुले समान वंशीय अधिकार, स्वाभिमान र सहअस्तित्व प्राप्त गर्न सफल हुनेछन् । 

विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएर लालमोहर लागेमा सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । कतिपय अवस्थामा बाबुविहीन बनेका र कतिपय अवस्थामा गैरजिम्मेवार बाबुका कारण एकल आमाले हुर्काएका सन्तानले मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली महिलाले उतै जन्माएर वा गर्भ लिएर आएको अवस्थाबाट जन्मेका सन्तानले पनि नेपालको नागरिक बन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै, कुनै सन्तानले आफ्नो नागरिकतामा बाबुको नाम उल्लेख नगरी आमाको नाम मात्र राख्न चाहेमा सो अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । यसबाट सन्तानमा आमाप्रतिको गर्व वा सम्मान उच्च बन्नुका साथै आमाहरूको आत्मसम्मान पनि चुलिनेछ । 

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली बाबु र विदेशी आमाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदा नेपाली आमा र विदेशी बाबुका सन्तानलाई भने अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था हुनुले यो नागरिकता विधेयक पनि विभेदबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

महिलामाथि राज्य र समाजले गर्ने विभेद जति देखिन्छ, त्योभन्दा कम छैन राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले गर्ने विभेद । समान अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने, प्रश्न गर्ने महिलालाई दलभित्रै पाखा लगाइन्छ । सत्ता र शक्तिको पहुँचमा सकेसम्म महिलालाई पुग्नै दिइँदैन । राजनीतिमा पाइला राखेका र दलको आडमा संसद्सम्म पुगेका प्रायः महिला राजनीतिक दलका ‘बफादार’ मात्र बनेको देखिन्छ । बफादार बन्न नखोज्ने र चित्त नबुझेको कुरामा प्रश्न गर्ने तथा अधिकारका निम्ति आवाज उठाउनेलाई ‘ट्याउँट्याउँ नगर’ भन्दै पाखा लगाइन्छ ।

यति मात्र होइन, राज्यका अनेक क्षेत्र र निकायमा आफ्नै क्षमताले पुगेका महिलाको क्षमता र बौद्धिकतामा शंका र अवमूल्यन गरिन्छ । उनीहरूलाई उच्च सरकारी ओहदामा पुग्नबाट सकेसम्म रोकिन्छ किनकि महिलामा ‘नेतृत्व सम्हाल्ने क्षमता’ नै हुँदैन भन्ने मानसिकता व्याप्त छ ।

यसैगरी राज्यका सरकारी निकायले एकल आमा र तिनले हुर्काएका सन्तानलाई कानुनले प्रदान गरेका अधिकार तथा सुविधा दिनुपर्दा पनि अनेक प्रश्न तेर्स्याएर अपमानित र सुविधाबाट वञ्चित गर्ने परिपाटी कायम छ । यसलाई राज्यको दोष नभनेर पितृसत्तावादी सामाजिक मनोविज्ञानको उपज मान्न सकिन्छ । यस्तो मनोविज्ञानबाट नेपालको कर्मचारीतन्त्र मुक्त हुन सकेको छैन । तसर्थ यस्ता किसिमका विभेदजन्य व्यवहार तथा सोचाइबाट मुक्ति नै महिला अधिकार, समानता र स्वतन्त्रता हो ।