स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकले बेहोर्दै आएका आर्थिक जोखिमलाई बिमाले न्यूनीकरण गर्छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन्छ र सहजै सेवा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विश्वास विकास हुन सकेको अवस्थामा मात्रै यो कार्यक्रमको सफलता सुनिश्चित हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य उपचार यति महँगो छ कि सर्वसाधारण आर्थिक कारणले थला पर्ने अवस्था छ । संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर लेखिएको भए पनि नागरिकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वास्थ्य सेवामै छ ।
कैयौं परिवार स्वास्थ्य उपचारमा हुने गरेको खर्चकै कारण प्रत्येक वर्ष गरिबीतर्फ धकेलिने गरेका छन् । यही जोखिमलाई बिमा कार्यक्रमले भरथेग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसको मूल ध्येयकै कारण सुरुवातमा प्रशंसासमेत बटुलेको हो । कुशल व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको दायित्व बढ्दै छ, अहिले बक्यौता १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
२०७२ मा बोर्ड स्थापना भएदेखि २०७९/८० सम्म प्रिमियरबाट ११ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर, यही अवधिसम्म खर्च ४० अर्ब ७ करोड ३६ लाख २३ हजार रुपैयाँ भइसकेको छ । यही परिपाटीबाट बिमा कार्यक्रम बलियो बन्न नसक्ने निश्चित छ ।
बोर्डमा दैनिक २५ देखि ३० हजार बिमितको करिब ३ करोड दाबी आउने गरेको छ । तर, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जोडिने वा नवीकरण हुने दर कम हुँदै गएको छ । बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ९ वर्षमा कुल बिमितको संख्या ३४ प्रतिशत मात्र छ अर्थात् अहिले ९९ लाख २३ हजार बिमित छन् । नवीकरण २०७७/७८ सम्म ७५ प्रतिशत देखिएको थियो, २०७८/७९ मा ६४ प्रतिशतमा झरेको थियो । अझै घटेर २०७९/८० मा ५९ प्रतिशतमा झरेको थियो । बोर्डले २०८०/८१ को तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन । उपलब्ध तथ्यांकले यस कार्यक्रमप्रति नागरिकमा जागरण कम भएको प्रस्ट्याउँछ ।
बिमामा जोडिएपछि आवश्यकता नपरे पनि सुविधा लिन खोज्ने मनोवृत्ति पनि छ । जसले गर्दा कोषमाथि दबाब बढेको छ । त्यस्तै, कैयौं अस्पतालका फार्मेसीमा बिरामीले डाक्टरद्वारा सिफारिस गरिएका औषधिसमेत पाउँदैनन् । अर्कोतर्फ, बिमा कार्यक्रमसँग जोडिएका अस्पतालले शंकास्पद ढंगले भुक्तानी दाबी गर्ने गरेका छन् । यस्तो दाबीको रुजुसमेत हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायक संस्थाले गरेको दाबी रकमको रुजुसमेत हुन सकेको छैन । जसले गर्दा जायज भुक्तानीसमेत रोकिएको छ ।
अबको आवश्यकता स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको उपयोगिता र आकर्षण बढाउनु नै हो । बिमितले सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न सक्दा मात्रै सहभागिता बढ्दै जान्छ । त्यसका लागि सरकारले कोष बलियो बनाउने वैकल्पिक उपायको कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत बिमा प्रणाली ल्याउने तयारी गरेको भए पनि यो चुनौतीपूर्ण छ । वार्षिक करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने आधा दर्जन सरकारी कार्यक्रम अहिले पनि आ–आफ्नै ढंगले कार्यान्वयनमा छन् ।
आठ प्रकारका जटिल रोगको उपचार, स्वास्थ्य बिमा अनुदान, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, गरिब, असहाय र अशक्तलगायतको निःशुल्क उपचार, १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मुटुको उपचार तथा ७० वर्ष माथिकाको उपचार, डायलसिस, पक्षघात तथा क्यान्सरको उपचार गराइरहेकाहरूलाई औषधिमा दिइने अनुदानजस्ता कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा ल्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी व्यावहारिक छ । यो तयारीलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने कोषमाथिको दबाब पनि कम हुनेछ, छरिएका कार्यक्रम पनि व्यवस्थित हुनेछन् ।
सुधार गर्नुपर्ने अन्य पक्ष पनि छन् । जस्तो कि, बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आलोचना हुने गरे पनि सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध छैन । बोर्डसँग बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थाले पूर्ण सेवा दिएको वा नदिएको अनुगमन गरिनुपर्छ । नदिएको अवस्थामा कारबाही गर्नुपर्छ । झूटो विवरण पेस गरी बढी भुक्तानी दाबी गर्नेलाई पनि सजाय हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, नियमअनुसार पाउनुपर्ने बक्यौता रोकिनु हुँदैन । नागरिकले पनि अनावश्यक सेवा लिनैपर्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । अहिलेको ‘रेफर’ प्रणालीले नागरिकमा झन्झट थप्ने गरेको छ । त्यसलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ । बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लगिएपछि यसलाई क्रमशः अनिवार्य गर्न सकिन्छ । मुख्यतः स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकले बेहोर्दै आएका आर्थिक जोखिमलाई बिमाले न्यूनीकरण गर्छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन्छ र सहजै सेवा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विश्वास विकास हुन सकेको अवस्थामा मात्रै यो कार्यक्रमको सफलता सुनिश्चित हुन सक्छ ।
