औलो उन्मूलनका लागि पानीमा घोलेर छर्किएको डीडीटी पाउडरले दूरदराजमा बस्ने हामी स–साना बालबालिकालाई यूएसएड चिनाएको थियो । पाउडर भरिएका बोरामा ठूल्ठूला अंग्रेजी र नेपाली अक्षरमा यूएसएआईडी लेखिएको थियो । पानीमा घोलेर पाउडर छर्किएपछि हाम्रो पहाडी गाउँमा उपियाँ, उडुस, साङ्लालगायतका किरा फट्यांग्र्रा पूर्णरूपमा त्यो वर्ष निषेध जस्तै भएका थिए ।

अलि ठूलो भएपछि मात्र थाहा भयो देशभरि औलो उन्मूलनका लागि छर्किएको त्यही पाउडरका कारण भित्री मधेश र तराई मधेशका फाँटहरूमा पहाडेहरूलाई बसाइँ सर्न सजिलो भयो । लगभग त्यही समयदेखि तीव्र गतिमा दक्षिणतर्फ आफ्नै मुलुकमा बसाँइसराइ सुरु भयो । नत्र त्यसअघि बसाइँ पहाडबाट पहाड हुँदै पहाडमै सर्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । सिक्किम, दार्जिलिङ डुअर्स, आसाम, मेघालय, म्यानमारदेखि थाइल्यान्डसम्म । उमेर छिप्पिएपछि मात्र थाहा पाइयो यूएसएआईडी भनेको संसारको सबैभन्दा धनी देश संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकासशील मुलुकहरूमा मानवीय सहयोग दिन खोलेको संस्था अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको संस्था (‘दि युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ (यूएसएआईडी) रहेछ ।

तेस्रो विश्वमा यूएसएआईडी

फ×्यांकलिन डी. रुजबेल्टपछि अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न पुगेका ह्यारी एस.ट्रुम्यानले संसारलाई विकसित, विकासशील र अल्पविकसित भनेर विभाजन गरे । वास्तवमा यो विभाजन विकासशील र अल्पविकसित मुलुकहरूमा सोभियत प्रभाव निस्तेज पार्ने र आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धाको सुरुवात थियो । यो शीतयुद्धले अधिकांश मुलुकहरू दुई सुरक्षा छाताभित्र गाँसिए । पहिलो, अमेरिकालगायत पश्चिम युरोपको नेटो सैन्य गठबन्धन र सोभियत नेतृत्वको पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूको वार्सा सन्धि संगठन शक्तिबीच कडा प्रतिद्वन्द्विता सुरु भयो । बढी प्रभाव विस्तार गर्ने एजेन्सीका रूपमा २२ मार्च १९६१ मा तात्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले यूएसएआईडीको गठन विधिलाई अमेरिकी संसद्मा प्रवेश गराएका थिए । 

उनले यूएसएआईडी गठन गर्नुपर्ने तीन कारण उल्लेख गरेका थिए ः (१) दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासशील मुलुकहरूलाई दिइरहेको अनुदान पर्याप्त छैन । सन् १९६० को दशकमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकी चाहना, क्षमता तथा तेस्रो विश्वको आवश्यकताअनुरूप स्वतन्त्र नियोग बनाएर नै ती मुलुकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक छ । (२) भर्खरै आजादी पाएका तेस्रो विश्वका अल्पविकसित मुलुकहरूको लगभग टाट पल्टिन लागेको अर्थतन्त्रलाई दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत तिनीहरूमा राजनीतिक तथा आर्थिक असन्तुष्टि उत्पन्न भएर अस्थिरता उत्पन्न हुन नदिनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । त्यसो गरिँदा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा खतराबाट पनि सुरक्षित रहन सक्छौं । (३) एउटा स्वतन्त्र विकसित औद्योगिक राष्ट्रको हौसियतमा संसारका अल्पविकसित देशका आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई आत्मनिर्भर आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग गर्न पाउनु भनेको ऐतिहासिक मौका नै हो यसले उनीहरूलाई अन्य दातृहरू (भन्नुको अर्थ कम्युनिस्टहरूसँग) निर्भर हुनुपर्ने अवस्था नआउन दिनु हो (स्पेसल म्यासेज टु दि कंग्रेस अन फरेन एड मार्च २२, १९६१) । 

शीतयुद्धको चरम उत्कर्षमा तात्कालीन सोभियत संघले विश्वका बचेखुचेका उपनिवेशलाई मुक्ति संग्राम लड्न सहयोग पुर्‍याइरहेको थियो । स्वतन्त्र भएका कतिपय मुलुकहरूमा अमेरिकी तथा युरोपेली हैकमविपरीत नयाँ अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदै थियो । संसारका बहुसंख्यक अल्पविकसित मुलुकहरू, वैदेशिक सिकन्जाबाट मुक्ति मात्र होइन, उनको सहयोगमा अभाव र दरिद्रताबाट मुक्ति प्राप्त गर्दा सोभियत प्रभावको विस्तार हुन्छ । विद्रोह निम्तिँदा र उथलपुथल हुँदा उदार पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा दखल पुग्न सक्छ भन्ने सोच पनि जोडिएको देखिन्थ्यो । त्यसैले पनि अमेरिकालाई त्यो बेला त्यस्तो संस्था चाहिएको थियो जसले विद्रोह र उथलपुथललाई ती मुलुकहरूमा निस्तेज पार्न सकोस् र अमेरिकाको हित र पक्षपोषण गर्न सहयोग पुर्‍याइरहन सकोस् । त्यही सोचको उपज थियो, यूएसएआईडी ।

विघटन हुनुभन्दा केही दिनअघिसम्म ६८ अर्बभन्दा बढी बजेट भएको यो संस्था १७७ देश र २९ वटा प्रदेशहरूमा क्रियाशील थियो । र, यसले शिक्षा, मानवअधिकार, वातावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक वृद्धि र अविकासका कारण हुने द्वन्द्व निवारण तथा सैन्य सहयोगका क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको थियो (बीबीसी) । पछिल्लो समय खासगरी चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अगाडि सारेपछि त्यो प्रभाव रोक्न र वैकल्पिक विकासमा हात हाल्न यही एजेन्सीलाई अघि सार्ने गरिएको थियो ।

गैरसरकारी संस्थाको पहिलो प्रयोगशाला

दोस्रो विश्वयुद्धअघि साम्राज्यवाद वा हैकमवाद भन्नासाथ प्रत्यक्ष सैन्य वा सिधा राजनैतिक हस्तक्षेप भन्ने बुझिन्थ्यो । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफूले चाहेका मुलुकहरूमा राजनैतिक तथा आर्थिक नियन्त्रणका लागि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कसरत सुरु गरियो । पश्चिमा उदार पुँजीवादी सिद्धान्तलाई विकासशील मुलुकभित्रै कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ, कसरी विचारधारात्मक पक्षधरहरू हुर्काउन, बढाउन सकिन्छ, तीनका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने संस्थाका रूपमा पनि यूएसएआईडीलाई उपयोग गरियो । त्यति मात्रै होइन राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष रूपमा विपक्षी उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने संस्था बन्न पुग्यो (मेक्सिको प्रेसिडेन्ट आस्क बाइडेन टु स्टप यूएसएआईडी फन्डिङ अपोजिसन ग्रुप, रोयटर्स) । यूएसएडसँगै विश्व बैंक, मुद्राकोष, डिफिड, डानिडा, फिनिडा आदिलगायत युरोपेली मुलुकहरूले पनि अनेकन् संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए । यस्ता नियोगहरूकै सहयोगमा गरिब मुलुकहरूमा गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज समूह निर्माण गरियो । ताकि ती संस्थाहरूको सहयोगमा नवउदारवादी सुधारलाई वैधानिकता दिन सहयोग पुगोस् (एनजियोइजमः दि पोलिटिक्स अफ दि थर्ड सेक्टर) । 

समाजशास्त्री जेम्स पेत्रासले गरेको गहिरो अनुसन्धानात्मक पेपरअनुसार सन् १९७० को दशकमा पश्चिमा मुलुकहरूद्वारा सहयोग गरिएका एनजीओहरूले खासगरी दक्षिण अमेरिकामा वामपन्थी नेताहरू र तिनीहरूले उठाउन खोजेको आन्दोलनविरुद्ध ठूलो अभियान नै चलाए (एनजिओजः इन दि सर्भिस अफ इम्पेरियालिम, जेम्स पेत्रास) । साल्भाडोर एलेन्डेको समाजवादी सरकारलाई कुदेतामार्फत हटाइयो । तत्काल नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरियो । ती एनजीओमार्फत अर्गानिक र जन्ड सुधारका मुद्दाहरू ध्वस्त पारिए । उदाहरणका लागि सबैजसो वामपन्थी वा उदार लोकतान्त्रिक पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू आन्दोलनका लागि बल पुर्‍याउने जनवर्गीय संगठनहरू (जस्तो ट्रेड युनियन महासंघ, किसान संगठन, युवा तथा विद्यार्थी संगठन आदि) नभएर एड्भोकेसी गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूमा रूपान्तरित हुने पुगे । जनवर्गीय संगठनहरू वा सामाजिक संगठनहरूको नेतृत्व तह आफ्नो र परिवारको भरणपोषण तथा आर्थिक उन्नतिमा जब सहयोग नियोगका सहयोगमा भर पर्न थाले उनीहरूले जनताको आन्दोलनलाई होइन, दाता सहयोग नियोगहरूको चाहना र इच्छालाई प्राथमिकतामा राख्न थाले । यसले राजनीतिको कार्यक्षेत्र एजेन्डाविहीन हुँदै गए । जस्तो वर्गीय मुद्दा बाँकी रहेनन् । समानता र मौका उपलब्ध गराउने विषय होस् या पुँजी निर्माणमा आमसहभागिताका मुद्दाहरू गौण बनाउँदै लगियो । आममानिसलाई अराजनीतिक बनाउँदै लगियो । सामान्य मानिसलाई भन्न सिकाइयो ‘मलाई राजनीति मन पर्दैन, मलाई शुद्धता मन पर्छ ।’ 

वास्तवमा यो अराजनीतिक कारण गराउनुको मूल कारण वास्तवमा मुठ्ठीभर मान्छेको राजनीतिलाई बलियो बनाउनु नै थियो । अर्कोतर्फ समाजबाट अगुवालाई अलग गराएर व्यक्ति बनाउनु थियो । म, मेरा लागि मात्र होइन, समाजका लागि हुँ भन्ने भावनाबाट अलग्याउनु थियो । सामूहिक हित र समुन्नतिबाट विचलित बनाउनु थियो । यसरी, यूएसएआईडीलगायत पश्चिमा सहयोग नियोगहरूले धेरै मुलुकहरूमा संस्थागत रूपमा यी धेरै रूपान्तरण गरिसकेपछि कथित ‘मानवीय हस्तक्षेपको सिद्धान्त’ प्रतिपादन गरे र बाल्कनदेखि मध्यपूर्वसम्म इराकदेखि अफगानिस्तानसम्म सैन्य हस्तक्षेप गर्ने वातावरण तयार पारे । आक्रमणपछि वा ती मुलुकहरू युद्धले अस्तव्यस्त भएपछि पछि पनि हस्तक्षेप जायज ठहर्‍याउन वा सबक सिकाउन जरुरी थियो भनेर ढाकछोप गर्न सहयोग पुर्‍याए ।

परनिर्भरताको जग

बीसौं शताब्दीको छैटौं दशकको सुरुवातमा यूएसएआईडीले चलाएको विकास लगानी विकासशील मुलुकहरूको रणनीतिक हिसाबले संवेदनशील मानिने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशिताको क्षेत्रमा विस्तार गरिएको थियो । खासगरी नियोगले राज्य, प्रदेश, स्थानीय सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्यचौकीहरूमा मलेरिया, टीबी, मिर्गौला डाइलासिस, एचआईभी/एड्स, मुटु रोग आदि जस्ता जटिल रोगहरू विरुद्धको औषधोपचार तथा माथि उल्लेख गरिएअनुसारको खोपहरूको प्रबन्ध गर्ने गरेको थियो । उदाहरण नेपालकै लिऊँ, नेपालमा यूएसएआईडीले चारवटा मुख्य प्रोजेक्टहरू चलाइरहेको छ । (१) यूएसएआईडी हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट (२) यूएसएआईडी एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट (३) यूएसएआईडी एजुकेसन फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र (४) इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट । यी चारवटै प्रोजेक्ट ९० दिनका लागि थातीमा राखिएका छन् । तर यी चारमध्ये २ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रोजेक्टहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाले हात थुत्यो भनेर कुनै हालतमा पनि मुलतबीमा राख्न मिल्दैन ।

हामी सबैलाई थाहा छ, सन् १९५४ देखि अमेरिका नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको छ । उसले सरकार र गैरसरकारी दुवै च्यानलमार्फत नेपालमा डलर छर्ने गर्छ । दृश्यभन्दा अधिक अदृश्य बढी नै हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५६ अर्ब ५१ करोड नेपाली रुपैयाँ औपचारिक रूपमै यी मूल चारवटा परियोजनामा छुट्याइएको थियो । त्योभन्दा बाहेक बहुचर्चित ५०० मिलियन डलरको एमसीसी प्रोजेक्ट चालु हुन पुगेको थियो जसलाई सन् २०२२ मा ठूलो हल्लाखल्लाबीच संसद्ले पास गरेको थियो । त्यो परियोजना पनि बन्द हुन पुगेको छ । र, यही वर्ष नियोग र नेपाल सरकारबीच ९० अर्ब ९४ करोड बराबर रकम ५ वर्षका लागि खर्च गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । माथि उल्लेखित ४ परियोजनालगायत २१ वटा विभिन्न शीर्षकमा सन् २०२९ सम्म खर्चने योजना बनाइएको थियो । यी सबै मुख्य प्रोजेक्टहरूको लागत २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आकलन गरिएको थियो जसमध्ये १२ अर्ब २९ करोड वितरणको प्रक्रियामा गइसकेको थियो (हाउ यूएसएड कट एफेक्ट्स नेपाल, नेपाली टाइम्स) । आज धेरै हल्ला गरिएको नियोगको रकम खर्च नागरिक समाज र मिडियामा जम्मा २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ सम्झौता भइसकेको देखिन्छ । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनले समग्र यूएसएआईडी नियोग नै ९० दिनका लागि पूर्णरूपमा बन्दको घोषणापछि नेपालमा लगभग १५ सयले रोजगारी गुमाएका छन् । लगभग देशभरि भाडामा लगाइएका करिब ४ सय अफिस घरहरू खाली हुन पुगेका छन् ।

समग्रमा भन्दा दक्षिणका विकासशील देशहरू स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा विश्वास गरेर यूएसएआईडीलगायत नियोगहरूको लगानीमा भर पर्दै आएका थिए । यस्तो परनिर्भरताको मूल्य अप्ठ्यारोसँग चुकाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि उनीहरूको सहयोग राशिसँगै विभिन्न खाले सर्तहरू गाँसिएर आउँछन् । खासगरी उनीहरूले गर्ने अपारदर्शी खर्चमा सरकारले आँखा चिम्लनुपर्ने हुन्छ । कतिपय उनीहरूले चाहेको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने हुन्छ । जस्तो यूएसएआईडीले गर्ने खर्चमा नेपाल सरकारले आफ्ना केही सर्तहरू लगाउन सकिरहेको थिएन । कृषिलगायत अधिकांश परियोजनाका खर्च सामान्य किसान र कामदार वर्गको हितमा थिएनन् । अधिकांश सहयोग माछा मार्न सिकाउने भन्दा हात थापेर माछा खान सिकाउने किसिमका थिए ।

पश्चिमा सहयोगको वकालत गर्ने विद्वान् विदुषीहरूले नियोगहरू लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, कानुनी राज वा मानवअधिकारको पक्षमा भनेर जतिसुकै दलील दिए पनि यिनको मूल उद्देश्य आफ्नो मुलुकहरूको हैकम, प्रभाव बरकरार राख्न वा दबाउनकै लागि प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । त्यही निहुँमा केही सामान्य रकम सम्बन्धित मुलुकको हैकम देखाउनकै लागि पनि हुने गर्छ, जो अस्वाभाविक होइन । राजनैतिक तथा सामाजिक वा कानुनी रूपमा सहयोगकाबारे नियोगहरूले चलाएका अभियानलाई समाजशास्त्री ओल्फग्याङ स्याच र राजनीतिशास्त्री सन्ध्या पाहुजाले नियोगहरूले गर्ने सहयोगका बारे क्रमशः ‘एज अफ डेभलपमेन्ट’ तथा ‘डिकोलोनाइजिङ इन्टरनेसनल ल’ मा वर्णन गरेका छन् । उनीहरू दुवैले कसरी अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले आर्थिक आधुनिकता, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापन, मानवीय सुरक्षाका लागि हस्तक्षेपका नाममा आफ्नो साम्राज्यवादी आकांक्षा पूरा गरिरहेछन् भन्ने विषयमा कलम चलाएका छन् (ओल्फग्याङ स्याच, दि एज अफ डेभलपमेन्टः एन अविच्युरी, सन्ध्या पाहुजाः डिकोलोनाइजिङ इन्टरनेसनल ल) । 

अब कसले भर्छ खाली ठाउँ ?

सन् २०२३ मा मानवीय सहयोगको नाममा यूएसएआईडीले ७२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी बेलायती डिफिडले १५.३ अर्ब पाउन्ड र सामूहिक रूपमा युरोपेली युनियनले ९५.९ अर्ब डलर खर्च गरेका थिए । यूएसएआईडीले आफ्नो खर्चको मुख्य हिस्सा सब–सहारन अफ्रिका, त्यसपछि ल्याटिन अमेरिका र त्यसपछि एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेको देखिन्थ्यो । यूएसएआईडी बन्द हुनेबित्तिकै परिवार नियोजनका साधन अभावबाट ३८ लाख महिलापीडित हुन पुगेको बताइएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा एचआईभी भ्याक्सिन ट्रायल बन्द भएको छ । शरणार्थी शिविरहरूमा दिइँदै आएको खाद्यान्न सहयोग बन्द हुन पुगेको छ (दि इम्प्याक्ट अफ दि यूएसएड फन्डिङ फ्रिजः ह्वाट उइ नो सोफार–वर्ल्ड, रिलिफ वेब) यसअघि अमेरिकी सरकारहरूले वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न गरिएका कोष उपलब्ध गराउने वाचा वाचामै सीमित हुने देखिएको छ । सन् २०१७ देखि बढ्दै गएको व्यापार युद्धले धेरै उथलपुथलकारी परिवर्तन निम्तिन्छ भन्ने आकलन नगरिएको होइन । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रणाली नै ध्वस्त पारिएला भन्ने कसैले पनि कल्पनासम्म गर्ने विषय थिएन ।